पुणे, दि. ८ : अष्टविनायक विकास आराखड्याअंतर्गत तसेच पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या जतन, संवर्धन व दुरुस्ती कामांच्या पार्श्वभूमीवर श्री मयुरेश्वर मंदिर, श्री चिंतामणी मंदिर आणि श्री सिद्धिविनायक मंदिर ही मंदिरे दिनांक १० मे २०२६ ते ९ जून २०२६ या कालावधीत भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाकडून देण्यात आली आहे.

अष्टविनायकातील मंदिरांचे जतन, देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून दिला असून, या कामांसाठी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टतर्फे शासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत. सध्या मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथे मुख्य मंदिर तसेच मंदिर परिसरातील जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

पुरातत्त्व विभागाच्या नियोजनानुसार मंदिरांचा मुख्य गाभारा आणि सभामंडप यांचे पौराणिक स्वरूप जपत सुबक दगडी बांधकामाद्वारे संवर्धन करण्यात येणार आहे. या कामादरम्यान भाविकांची मोठ्या प्रमाणातील उपस्थिती कामात अडथळा निर्माण करू शकते तसेच कामाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असल्याने मंदिरे तात्पुरती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात पुरातत्त्व विभागाच्या संचालकांनी सह धर्मादाय आयुक्त, पुणे विभाग यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर पुरातत्त्व विभाग, मंदिर प्रशासन, पुजारी वर्ग आणि ग्रामस्थ यांचे म्हणणे ऐकून घेत सह धर्मादाय आयुक्तांनी दि. ७ मे २०२६ रोजी मंदिरे तात्पुरती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सह धर्मादाय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळानेही मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथील मंदिरे भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. तसेच दि. ८ मे २०२६ रोजी संबंधित ठिकाणी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा घेऊन मंदिर बंद ठेवण्याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे.

या कालावधीत मंदिरांमध्ये नित्य पूजाअर्चा व धार्मिक विधी नियमितपणे सुरू राहतील. मात्र भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश किंवा प्रत्यक्ष दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. मंदिरांचे पुजारी, बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी आणि विश्वस्त यांच्याशिवाय अन्य कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ही विकासकामे मंदिरांची दीर्घकालीन सुरक्षितता, सुविधा आणि भाविकांच्या सोयीसाठी अत्यंत आवश्यक असून ती नियोजनबद्ध व वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी नागरिकांनी आणि भाविकांनी मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे- गे डेटींग अॅण्ड चॅट या अॅपद्वारे लोकांना भुरळ घालून बोलवायचे नंतर मारहाण करत लुटमार करून पळून जायचे अशा पद्धतीची गुन्हेगारी करणारे दोन भामटे गुन्हा दाखल होताच अवघा अर्धा तासात पोलिसांनी पकडले आणि गजाआड केले.

या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले कि,’ वारजे माळवाडी पोलीस ठाण्यात एक फिराय्द दाखल झाली . यातील फिर्यादीला गे डेटींग अॅण्ड चॅट या अॅपद्वारे चॅटिंग करून बोलावून घेवून त्याला मारहाण करून मोबाईलद्वारे जबरदस्तीने पैसे ट्रान्सफर केले आणि त्याची चांदीची चैन हिसकावून घेतल्यामुळे फिर्यादी यांच्या तक्रारीवरून वारजे माळवाडी पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर १५३/२०२६, भारतीय न्याय संहिता कलम ३०९ (६), ३५२, ३५१ (२), ३(५) हा जबरी चोरीचा गुन्हा चार अनोळखी इसमांविरुध्द दि. ०८/०५/२०२६ रोजी दाखल केला होता. दाखल गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने वारजे माळवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बोळकोटगी यांनी तात्काळ तपास पथकाचे प्रभारी संजय नरळे पोलीस उपनिरीक्षक यांना त्यांचे स्टाफ करवी आरोपीचा शोध घेण्याबाबत तोंडी आदेश दिले. लागलीच तपास पथकाचे प्रभारी संजय नरळे, पोलीस उपनिरीक्षक, वारजे माळवाडी पोलीस ठाणे यांनी फिर्यादी यांच्याशी बोलून आरोपींच्याबाबत माहिती घेवून आरोपींच्या मोबाईलचे तांत्रिक विश्लेषण केले. तसेच पोलीस अंमलदार बालाजी काटे व महादेव शिंदे यांना त्यांच्या गोपनिय खबऱ्यामार्फत माहिती मिळाली की, सदरची जबरी चोरी करणाऱ्यापैकी एक इसम हा अतुलनगर चौकामध्ये थांबला आहे. ही माहिती प्राप्त होताच संजय नरळे, पोलीस उपनिरीक्षक व त्यांच्या सोबत पोलीस अंमलदार बालाजी काटे, महादेव शिंदे व निखील तांगडे असे माहितीच्या ठिकाणी रवाना होवून तेथून एका आरोपीला ताब्यात घेतले व त्याला विचारपूस केल्यानंतर त्याने गुन्हा केल्याचे कबूल केले. त्यास दाखल गुन्हयात अटक करण्यात आली असून त्याच्या आणखी एका अल्पवयीन साथीदारालासुध्दा ताब्यात घेण्यात आले आहे. दाखल गुन्हयाचा पुढील तपास शंकर पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक वारजे माळवाडी पोलीस ठाणे पुणे शहर हे करत आहेत.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बोळकोटगी यांनी आव्हान केले आहे की, गे डेटींग अॅण्ड चॅट व इतर अॅपद्वारे लोकांनी अशाप्रकारे फसवणूकीला बळी पडू नये. तसेच कोणाची अशाप्रकारची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी तात्काळ वारजे माळवाडी पोलीस ठाणे किंवा आपल्या जवळच्या पोलीस स्टेशनला जावून तक्रार द्यावी.
कारवाई ही पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार,पोलीस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अप्पर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलीस उप-आयुक्त, परिमंडळ ३ संभाजी कदम, सहा. पोलीस आयुक्त, कोथरुड विभाग सुजाता तानवडे यांचे सुचनेनुसार व महेश बोळकोटगी,निरीक्षक (गुन्हे) प्रकाश धेंडे यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस उप-निरीक्षक संजय नरळे, पोलीस अंमलदार बालाजी काटे, शरद पोळ, निखील खील तांगडे, अमित जाधव, अमित शेलार, सत्यजित लोंढे, गणेश शिंदे, महादेव शिंदे, सागर कुंभार, अमोल सुतकर यांनी केलेली आहे.

सामजिक न्याय मंत्र्यांच्या हस्ते अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन

पुणे, दि.८: सामाजिक न्याय विभागाकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन दिवसेंदिवस बदलत आहे, आगामी काळातही कामात सातत्य ठेवून समाजकल्याण खात्याला अधिक उंचीवर नेण्यासाठी आणखीन चांगले काम करावे; ‘सामाजिक न्याय’ संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून समाजातील शेवटच्या घटकांना न्याय देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहान राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेच्यवतीने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लोणावळा येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त दिपा मुधोळ-मुंडे, सामाजिक न्याय खात्यातील सहसचिव सो.ना. बागुल, उपसचिव वर्षा देशमुख, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, राज्यातील प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक उपायुक्त उपस्थित होते.

श्री. शिरसाट म्हणाले, विभागाच्यावतीने विद्यार्थी घडविण्याचे फार मोठे काम करण्यात येते. विद्यार्थीच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी वसतिगृहाचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे राज्यात वसतिगृह उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये देण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बदल करुन त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर करण्यात यावा.

विभागामध्ये चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. त्यांनीही विभागात आपल्या कामाच्या माध्यमातून वेगळी छाप निर्माण करावी, राज्याला दिशादर्शक होईल यादृष्टीने नवनवीन उपक्रम राबवावेत, या उपक्रमाचे इतरांनी अनुकरण करण्याची गरज आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकरिता कार्यालयाच्याजवळ निवासस्थान उपलब्ध करण्यासोबतच सोसायटी स्थापन करण्याबाबत नियोजन करावे.

कार्यशाळा ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विचारांची देवाण-घेवाण तसेच त्यांच्या अडीअडचणी मांडण्याची व्यासपीठ आहे, त्यामुळे या कार्यशाळेचा आनंद घेत विचाराची देवाण-घेवाण करावी. याठिकाणी झालेले निर्णय, चर्चेच्या अनुषंगाने विभागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून आगामी सकारात्मक परिणाम दिसले पाहिजे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात विभागासाठी मंजूर झालेला निधी वेळेत खर्च होईल, यादृष्टीने काम करावे, असेही शिरसाट म्हणाले.

प्रधान सचिव डॉ. कांबळे म्हणाले, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. विभागाच्यवतीने समाजातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, नागरिक आदी घटकांसाठी लोक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन त्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यासाठी काम करावे. येत्या काळात शिक्षण, पायाभूत सुविधा, उद्योजकता, सामजिक सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर या पाच पैलूंवर काम करुन विभागाची धोरण ठरविण्यात येणार आहे, त्यामुळे विभागाने विकसित महाराष्ट्र २०२७ चा दृष्टिकोन समोर ठेवून प्रभावीपणे काम करावे, असेही डॉ. कांबळे म्हणाले.

श्रीमती मुधोळ-मुंडे म्हणाल्या, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागावतीने येत्या काळात नवनवीन धोरणे, योजना राबविण्याचा मानस आहे. केंद्र सरकारच्या ‘आय-गॉट’ संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले. अधिकारी-कर्मचारी तसेच विद्यार्थ्यांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा या वर्षी प्रथमच आयोजित करण्यात आल्या, त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ऊसतोड कामगार, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि तृतीयपंथीयांच्या कल्याकरिता काम करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, या कार्यशाळेचा विभागाला निश्चित उपयोग होईल, असेही श्रीमती मुधोळ-मुंडे म्हणाल्या.

यावेळी दिवसभर विविध योजनांच्या संदर्भात प्रादेशिक उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांनी सादरीकरण केले.

कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन व आभार बार्टीचे विभागप्रमुख डॉ. बबन जोगदंड यांनी केले.

बांधकाम परवानग्या आता सुपरफास्ट, प्रकल्पानुसार बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या मंजुरी अधिकारांची पुनर्रचना

महापालिका आयुक्तांचा ऐतिहासिक निर्णय–

महापालिकेतील स्थानिक स्तरावर बांधकाम परवानग्या देण्याची जुनी पद्धत आता बंद करण्यात येत आहे. ३० वर्षांपासून चालत आलेल्या काही पद्धतींमुळे शहराची अनियंत्रित वाढ झाली. नवीन पद्धतीचा मुख्य उद्देश शहराचा विकास नियोजित आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा हा आहे.
– नवलकिशोर राम, आयुक्त पुणे महापालिका

मंजुरी अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय हा पुणे महापालिकेचा एक सकारात्मक प्रशासकीय बदल आहे. प्रकल्पाच्या आकारानुसार अधिकारांचे वाटप केल्याने कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. जर याची डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर याचा फायदा घर खरेदीदार, सोसायट्यांचा पुनर्विकास आणि पुण्याच्या सर्वांगीण नागरी विकासाला होईल.
– कपिल गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक सिग्मा वन युनिव्हर्सल आणि जनसंपर्क संयोजक क्रेडाई पुणे

पुणे- बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या स्थानिक स्तरावरील अनियंत्रित मंजुरींना चाप लावण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी धोरणात्मक बदल केला आहे. आयुक्तांनी प्रकल्पाच्या आकारानुसार बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या मंजुरी अधिकारांची पुनर्रचना केली आहे. या निर्णयामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या प्रस्तावांना गती मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या स्थानिक स्तरावरील मंजुरीच्या पद्धतीला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, महानगरपालिकेने बांधकाम विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या मंजुरी प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. यापुढे मंजुरीचे अधिकार प्रकल्पाच्या एकूण बांधकामाच्या क्षेत्रावर आधारित असतील. उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता किंवा अधीक्षक अभियंता यापैकी कोणत्या स्तरावर कोणता प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ शकतो, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत.
स्थानिक स्तरावर बांधकाम परवानग्या देण्याच्या जुन्या पद्धतीवर अनेक वर्षांपासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. अनियंत्रित बांधकामे, अतिक्रमणे, नियमबाह्य मंजुरी आणि फायली जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्याच्या तक्रारी सामान्य होत्या. या पार्श्वभूमीवर, आयुक्तांनी जुनी स्थानिक मंजुरी पद्धत थेट मोडीत काढली आहे. आदेशात म्हटले आहे की, “गेल्या ३० वर्षांत विकसित झालेल्या काही पद्धतींमुळे शहरात अनियोजित वाढ आणि अनियमितता वाढली. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेत अधिकारांचे स्पष्ट वाटप, उत्तरदायित्व आणि वरिष्ठ स्तरावरील नियंत्रण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

कोणाकडे किती अधिकार असतील?

-२००० चौरस मीटरपर्यंतचे प्रकल्प : उपअभियंता मंजुरी देतील.

-२००० ते १०,००० चौरस मीटरपर्यंतचे प्रकल्प : ले-आउट आणि बांधकाम परवानगी कार्यकारी अभियंत्यांच्या मंजुरीने दिली जाईल.
-१०,००० चौरस मीटरवरील प्रकल्प : मोठे प्रकल्प किंवा ज्यांना भविष्यात पर्यावरण मंजुरी आवश्यक आहे, अशा प्रस्तावांना अधीक्षक अभियंता स्तरावर मंजुरी दिली जाईल.

-दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरावरील प्रस्तावांच्या मंजुरीनंतर, संबंधित कनिष्ठ अभियंता आणि उपअभियंत्यांच्या स्वाक्षरीने संमती पत्र जारी केले जाईल.

सिंगल विंडोमुळे मंजुरीची प्रक्रिया होणार वेगवान

बांधकाम परवानगी विभाग प्रस्तावांना महिनोनमहीने प्रलंबित ठेवण्यासाठी टीकेचा धनी ठरला होता. अनेक स्तरांवरून फाईल फिरत असल्याने नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारदांना मोठा विलंब सहन करावा लागत असे. प्रशासनाचा दावा आहे की, अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणामुळे लहान आणि मध्यम प्रस्तावांवर खालच्या स्तरावर निर्णय घेता येईल, ज्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान होईल.

मोठ्या प्रकल्पांवर वरिष्ठांचे नियंत्रण कायम

मोठे प्रकल्प आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या प्रकल्पांसाठी वरिष्ठ स्तरावरील नियंत्रण कायम ठेवण्यात आले आहे. १०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी अधीक्षक अभियंत्यांची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांची तांत्रिक तपासणी आणि पर्यावरणीय पैलूंकडे अधिक लक्ष दिले जाईल याची खात्री केली जाणार आहे.

पुणे, दि. ८ मे २०२६: येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामध्ये सुरु असलेल्या अखिल भारतीय विद्युत क्रीडा नियंत्रण मंडळाच्या ४७ व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महावितरणने कुस्तीच्या १० वजन गटामध्ये ५ सुवर्ण व २ रौप्य पदकांची कमाई करीत सांघिक विजेतेपद मिळवले. तर महावितरणच्या खो-खो संघाने या स्पर्धेवर एकतर्फी वर्चस्व ठेवत विजेतेपदकाची अपेक्षित कमाई केली. तसेच बास्केटबॉलच्या अंतिम लढतीत पंजाब संघाने विजेतेपद मिळवले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनीद्वारे आयोजित या राष्ट्रीय स्पर्धेत शुक्रवारी कुस्तीच्या १० वजनगटामध्ये शुक्रवारी (दि. ८) अंतिम सामने झाले. यात विविध वजनगटानुसार अनुक्रमे विजेते व उपविजेते पुढीलप्रमाणे. ५७ किलो– १) सुदर्शन पाटील (महावितरण) व जर्नेलसिंग (हिमाचल प्रदेश), ६१ किलो– अश्विन मोरे (महावितरण) व सुरेश कुमार (हरियाणा), ६५ किलो– राजकुमार काळे (महावितरण) व अजय कुमार (हिमाचल प्रदेश), ७० किलो– रणवीरसिंग (पंजाब) व आनंद नागरगोजे (महावितरण), ७४ किलो– सुखबीरसिंग (हिमाचल प्रदेश) व नरेंदरसिंग (पंजाब), ७९ किलो– अखिल मुजावर (महावितरण) व शेरोसिंग (पंजाब), ८६ किलो– अजय कुमार (हिमाचल प्रदेश) व दीपक कुमार (राजस्थान), ९२ किलो– बलवीरसिंग (हिमाचल प्रदेश) व अरूण गौड (हरियाणा), ९७ किलो– अमोल गवळी (महावितरण) व मदन (हरियाणा), १२५ किलो– विजेंदरसिंग (हिमाचल प्रदेश) व प्रमोद ढेरे (महावितरण).

यानंतर महावितरण विरुद्ध हरियाणा पॉवर संघामध्ये खो-खोची अंतिम लढत झाली. यात भारतीय खो-खो संघाचा कर्णधार प्रतिक वाईकर याच्यासह निशिकांत शिंदे, विराज कोटमकर, महेंद्र पाटील यांनी महावितरणच्या आक्रमण व संरक्षणामध्ये आक्रमकता कायम ठेवली आणि हरियाणा पॉवर संघाचा दोन गुण आणि एक डाव राखून एकतर्फी विजय मिळवला. कबड्डीमध्ये महावितरणने अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून तुल्यबळ व मागील विजेता हिमाचल प्रदेशशी लढत होणार आहे. महावितरणने बीएसईएस दिल्ली संघाचा ३६  विरुद्ध १० असा एकतर्फी पराभव करीत अंतिम फेरी गाठली. तर हिमाचल प्रदेशने हरियाणा पॉवर संघाचा ४८ विरुद्ध २८ असा पराभव करीत अंतिम फेरीमध्ये महावितरणला आव्हान दिले आहे.

बास्केटबॉलच्या अंतिम सामन्यात पंजाब संघाने (४५) हरियाणा संघाला (३०) १५ गुणांनी विजय मिळवत स्पर्धेतील विजेतेपद मिळवले. पंजाबकडून हरप्रित सिंग यांनी संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तर तृतीय स्थानासाठी अत्यंत चुरशीच्या व शेवटच्या क्षणापर्यंत उत्कंठा निर्माण झालेल्या बास्केटबॉलच्या लढतीत महावितरण संघाने (२३) राजस्थान संघाचा (२१) केवळ २ गुणांनी पराभव केला. महावितरणकडून भारत मराठे यांनी शेवटच्या क्षणाला दोन गुणांची कमाई करीत संघाला विजयी केले. या लढतीत कृष्णा लाड, किशोर सपकाळे यांनीही चमकदार कामगिरी केली.