पुणे : महापालिका हद्दीतील १००० चौ.फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. लहान निवासी मिळकतींनाही सरसकट तीनपट कर आकारला जात असल्याच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने हा निर्णय पुन्हा स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो लहान घरमालकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भात अभिप्राय सादर करण्यात आला असून, ३० मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) मधील तरतुदींनुसार ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नगरसेविका रुपाली धावडे आणि नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी स्थायी समितीत या विषयावर माहिती मागविली होती. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात १००० चौ.फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या ३० मे २०१९ तसेच ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
शहरातील अनेक नागरिकांनी १००० चौ.फुटांखालील घरांनाही अनधिकृत बांधकामांच्या श्रेणीत टाकून तीनपट कर आकारला जात असल्याची तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्पष्टीकरण देत अशा निवासी मिळकतींना एकपट करच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
