मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त 14 एप्रिल 2015 ते 14 एप्रिल 2016 हे वर्ष राज्य शासनातर्फे समता व सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यात त्यानिमित्ताने घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रम व कार्यक्रमांसाठी 125 कोटी रूपयांचा निधी देण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक वर्षात इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामास तातडीने सुरुवात करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या धर्तीवर राज्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
समता व सामाजिक न्याय वर्षात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबरोबरच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. याअंतर्गत पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (बार्टी) पुण्यालगत नवीन प्रशासकीय इमारत आणि संकुल निर्माण करणे, अनुसूचित जातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे वसतिगृह तसेच मुलींसाठी 50 विद्यार्थी क्षमतेची तालुकास्तरीय 50 वसतिगृहे बांधणे आणि दलित वस्त्यांच्या सर्वंकष विकासाची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शनही मुंबईत भरविण्यात येईल.
डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित असलेली घटनास्थळे आणि महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना पर्यटनाचा दर्जा देण्यासोबतच त्यांचा विकास करणे, डॉ. आंबेडकर यांच्या दुर्मिळ छायाचित्र आणि साहित्याचे प्रकाशन करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यासह संविधान उद्देशिका आणि समता दिनदर्शिका प्रकाशन, परिसंवाद, चर्चासत्र आणि कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांचे जीवनकार्य तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलसे, नाटक इत्यादी तयार करून त्यांना विविध माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे.
एफआरपीसाठी सॉफ्ट लोन उपलब्ध; साखर कारखान्यांना राज्य शासनाचा दिलासा
राज्यातील गेल्या हंगामात गाळप करून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर मूल्य) रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे. मात्र केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या निकषात न बसलेल्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम देता यावी, यासाठी राज्य शासनाने सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे पात्र ठरणाऱ्या कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रूपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील पाच वर्षांच्या व्याजापोटीची 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढी रकम शासन भरणार आहे.
राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त २०१४-१५ या वर्षांचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे, तसेच एफआरपीची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम 30 जून २०१५ पर्यंत दिलेली आहे, अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना देता यावी, यासाठी राज्य शासनामार्फत सॉफ्टलोन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या कारखान्यांपैकी जे कारखाने एनपीए (Non Performing Assets) आहेत, त्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल. मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तत्काळ वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
राज्याच्या सॉफ्ट लोन योजनेतील कारखान्यांना १० टक्के सरळव्याज किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील कमी असलेल्या व्याजदरानुसार पाच वर्षांचा रिड्यूसिंग बॅलन्सनुसार व्याजाची रक्कम राज्य शासन अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या साखर कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील व्याजापोटी 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढ्या रकमेचा भार शासनावर पडणार आहे.
पाऊस/पीक-पाणी
राज्यात सरासरीच्या 58 टक्के पाऊस, 48 टक्के पाणीसाठा, 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी
राज्याच्या सर्वच भागात तुरळक पावसाने हजेरी लावली असून मराठवाडा विभागात पाणी टंचाई जाणवत आहे. राज्यात आजपर्यंत 497 मि.मी. पाऊस झाला असून तो 861 या सरासरीच्या 57.7 टक्के आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 48 टक्के एवढा साठा आहे.
राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-
नागपूर व अमरावती जिल्ह्यात 100 टक्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला असून नंदूरबार, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा या सहा जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 19 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी या सात जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.
राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी पाच तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 97 तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 150 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 70 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 33 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
राज्यात 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी
राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 21 ऑगस्टअखेर 124.70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.
राज्यात कोकण, पुणे व कोल्हापूर विभागाच्या पश्चिम घाट भागात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, नागपूर विभागात भात पिकाच्या पुनर्लागवडीचे काम प्रगतीपथावर आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी पिके पोटरी अवस्थेत, मका व तूर पिके वाढीच्या तर उडिद, मूग व सोयाबीन पिके फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पीक पाते धरणे ते फुलोरा अवस्थेत आहेत. पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.
खरीपासाठी हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र, मागील 3 वर्षांची सरासरी आणि बियाणे बदल यानुसार पीकनिहाय बियाण्यांची गरज निश्चित करण्यात आली आहे. खरीपाकरिता 16.64 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज होती, त्या तुलनेत 17.11 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. दि. 21 ऑगस्टअखेर 14.99 लाख क्विंटल (90 टक्के) इतका बियाणे पुरवठा झाला आहे.
धरणात 48 टक्के पाणी साठा
राज्याच्या जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 48 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 62 टक्के पाणी साठा होता. जलाशयातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षीचा साठा पुढीलप्रमाणे-
मराठवाडा-8 टक्के (19), कोकण-82 टक्के (89), नागपूर-70 टक्के (65), अमरावती-61 टक्के (48), नाशिक-41 टक्के (58) आणि पुणे-50 टक्के (78), इतर धरणे-69 टक्के (89) असा पाणीसाठा आहे.
एकोणिसशे गावांना टँकरने पाणीपुरवठा
राज्यातील 1501 गावे आणि 2677 वाड्यांना आजमितीस 1901 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 1524 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता.
रोहयोच्या कामावर 93 हजार मजूर
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 15 ऑगस्टपर्यंत 12 हजार 643 कामे सुरू असून या कामावर 92 हजार 908 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 38 हजार 695 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1294.27 लाख एवढी आहे.
