पनवेल –लोकनेते तथा माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते देवेंद्र भुजबळ यांना आज पनवेल येथे पहिला “गौरव महाराष्ट्राचा: राज्यस्तरीय माध्यमभूषण पुरस्कार ” प्रदान करण्यात आला.यावेळीबोलताना श्री रामशेठ ठाकूर म्हणाले की,१९९८ साली मी पहिल्यांदा खासदार झालो,तेव्हा देवेंद्र भुजबळ हे कोकण विभागाचे माहिती उपसंचालक होते. तेव्हापासून मी त्यांचे काम जवळून पाहिले आहे. सतत लोकाभिमुख, कार्यतत्पर ,सर्व माध्यमातील व्यक्तींशी जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण केलेले,त्यांना मदत, मार्गदर्शन करणारे आणि विशेष म्हणजे,निवृत्त झाल्यावरही स्वस्थ न बसता आजही प्रसार माध्यमांमध्ये आजही ते सक्रिय असून त्यांना माध्यमभूषण पुरस्कार देताना आपल्याला आनंद होत आहे.त्यांना हा पुरस्कार दिल्याने या पुरस्काराचीच प्रतिष्ठा वाढली आहे असे सांगून त्यांनी श्री भुजबळ यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
कोकणातील दि म्हसळा टाइम्स या वृत्तपत्राच्या १४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रुक्मिणी पांडुरंग पोटले चॅरिटेबल ट्रस्ट मुंबई,आणि आदर्श शैक्षणिक समूह संचलित, डी.डी. विसपुते अध्यापक विद्यालय व आदर्श टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्कार निवड समितीचे प्रमुख , जेष्ठ लेखक श्री सुनील चिटणीस यांनी प्रारंभी सर्वांचे स्वागत करून श्री देवेंद्र भुजबळ यांच्या प्रसार माध्यमातील सततच्या उपक्रमशिलतेमुळे तसेच नवोदित पत्रकार, लेखक,कवी यांना सतत प्रेरणा देऊन, मार्गदर्शन करून व्यासपीठ उपलब्ध दिल्याबद्दल त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केल्याचे सांगितले.त्यांच्या माध्यमभूषण या पुस्तकाचेच नाव पुरस्कारासाठी समर्पक वाटल्याने तेच नाव या पुरस्काराला दिले आहे असेही ते म्हणाले .
दि म्हसळा टाइम्स या वृत्तपत्राच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशनही श्री रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
याप्रसंगी दि म्हसळा टाइम्स या वृत्तपत्राचे संपादक श्री रमेश पोटले,न्यूज स्टोरी टुडे च्या निर्मात्या सौ अलका भुजबळ, पत्रकार सर्वश्री गणेश कोळी, रवींद्र मालुसरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमापूर्वी श्री रामशेठ ठाकूर यांना देवेंद्र भुजबळ यांनी,त्यांनी लिहिलेले माध्यमभूषण पुस्तक भेट देऊन, पुस्तकातील व्यक्तिरेखांविषयी सविस्तर माहिती दिली.पुस्तक चाळल्यानंतर श्री रामशेठ ठाकूर यांनी या पुस्तकामुळे मराठी साहित्यविश्वात एका वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तकाची भर पडली, असे गौरवोद्गार काढून श्री देवेंद्र भुजबळ यांचे अभिनंदन केले.
भारताच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95% व्यापार (आयतनानुसार) आणि सुमारे 70% व्यापार (मूल्यानुसार) समुद्री मार्गांद्वारे होतो, यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि स्पर्धात्मकतेत या क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होते.
सागरी भारत दृष्टी 2030 (एमआयव्ही 2030) या आराखड्यात 150 पेक्षा अधिक उपक्रमांचा समावेश असून, ₹3–3.5 लाख कोटींच्या अंदाजित गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आहे. यासोबत जहाजबांधणीसाठी ₹69,725 कोटींचे अलीकडील पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये प्रमुख बंदरांनी सुमारे 855 दशलक्ष टन माल हाताळला असून, यावरून समुद्री व्यापारातील आणि बंदर कार्यक्षमतेतील मजबूत वाढ दिसून येते.
भारताच्या सागरी मार्गाचे संचालन
संपूर्ण महासागरांतून भारताच्या आर्थिक शक्तीचा प्रवाह वाहतो. देशाच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95% व्यापार आयतनानुसार आणि 70% व्यापार मूल्यानुसार सागरी मार्गांवरून होतो. त्यामुळे सागर हे भारताच्या वाणिज्याचे जीवनस्रोत आहे. कच्चे तेल, कोळसा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रनिर्मिती, कृषी उत्पादनं अशा विविध वस्तूंची आयात-निर्यात गजबजलेल्या बंदरांमधून जगभरातल्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचते. जागतिकीकरणामुळे पुरवठा साखळीतील परस्परावलंबन वाढले आहे आणि भारत उत्पादन व ऊर्जा केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे बंदरं आणि जहाजवाहतुकीची कार्यक्षमता थेट देशाच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करत आहे.
भारताने स्वतःला जागतिक सागरी महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्यासाठी 2021 मध्ये सागरी भारत दृष्टी 2030 हा परिवर्तनकारी आराखडा स्वीकारला. या आराखड्यात 150 पेक्षा अधिक धोरणात्मक उपक्रमांचा समावेश असून, बंदरांचे आधुनिकीकरण, जहाजवाहतुकीची क्षमता वाढविणे, अंतर्गत जलमार्ग मजबूत करणे आणि टिकाऊपणा व कौशल्यविकास या मूल्यांना गाभा मानले आहे. मालवाहतुकीच्या आराखड्यापेक्षा अधिक, एमआयव्ही 2030 हा व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढविण्याचा प्रेरक घटक आहे जो भारताच्या आर्थिक वाढीचा आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचा मार्ग आखतो.
एमआयव्ही 2030 चे प्रमुख विषय
सागरी भारत दृष्टी 2030 मध्ये भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने नेणारे 10 प्रमुख विषय ओळखले गेले आहेत, ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर अग्रभागी पोहोचेल.
भारत सागरी सप्ताह 2025: सागरी महत्वाकांक्षा कृतीत
भारत सागरी सप्ताह 2025 (आयएमडब्ल्यू 2025) हा जागतिक सागरी दिनदर्शिकेतील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असून, तो 27 ते 31 October 2025 दरम्यान मुंबईतील एनईएससीओ प्रदर्शन केंद्रात होणार आहे. जहाज वाहतूक, बंदर आणि वाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रमुख हितधारकांना एकत्र आणणारा हा कार्यक्रम संवाद, सहकार्य आणि व्यवसायविकासासाठी एक धोरणात्मक व्यासपीठ ठरेल. 100 पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी आणि 100,000 हून अधिक सहभागी, बंदर संचालनकर्ता, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक आणि धोरणकर्ते यात सहभागी होतील. पाच दिवसांच्या या कार्यक्रमात 500 प्रदर्शक, विषयक मंडप, तंत्रज्ञान सादरीकरणे आणि बंदर -आधारित विकास, जहाजबांधणी समूह आणि डिजिटल कॉरिडॉरवरील सत्रांचा समावेश असेल.
सागरी परिवर्तनाचे दशक: 2014 ते 2025
भारताचे सागरी क्षेत्र बंदर, किनारी जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्ग या सर्व क्षेत्रांत विक्रमी प्रगती करत आहे. या क्षेत्राची झालेली प्रगती राष्ट्र अधिक सक्षम बनविण्यातील त्याच्या निर्णायक भूमिकेवर प्रकाश टाकते.
भारताची बंदरं नवे मापदंड ठरवत आहेत
भारतातील एकूण बंदरक्षमता 1,400 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) वरून 2,762 एमएमटीपीए पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे.
मालवाहतूक 972 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) वरून 1,594 एमएमटी पर्यंत वाढली आहे. प्रमुख बंदरांनी आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये सुमारे 855 दशलक्ष टन माल हाताळला, जो आर्थिक वर्ष 2023–24 मधील 819 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत वाढला आहे.
जहाजांची सरासरी उलटफेर वेळ 93 तासांवरून फक्त 48 तासांपर्यंत कमी झाली असून, यामुळे संचालन कार्यक्षमता लक्षणियरीत्या सुधारली आहे. तसेच एकूण उत्पादकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता दोन्ही वाढल्या आहेत.
आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाली असून, निव्वळ वार्षिक अधिशेष ₹1,026 कोटींवरून ₹9,352 कोटींपर्यंत वाढला आहे.
कार्यकारी गुणोत्तर 73% वरून 43% पर्यंत सुधारला असून, टिकाऊ आणि नफा देणाऱ्या बंदर संचालनाकडे मोठे पाऊल पडले आहे.
भारतीय जहाजवाहतूक क्षेत्राची वाढ
भारताच्या नौवहन क्षेत्राने सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. भारतीय ध्वजाखालील जहाजांची संख्या 1,205 वरून 1,549 वर गेली आहे, ज्यावरून भारताची समुद्री उपस्थिती वाढत असल्याचे दिसते.
भारतीय नौदल ताफ्याची एकूण वहनक्षमता 10 दशलक्ष ग्रॉस टन (एमजीटी) वरून 13.52 एमजीटी पर्यंत वाढली आहे.
किनारी जहाजवाहतुकीला गती मिळाली असून, मालवाहतूक 87 एमएमटी वरून 165 एमएमटी पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे कमी खर्चिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतूकप्रणालीचा प्रसार झाला आहे.
भारताचे अंतर्गत जलमार्ग प्रगत दिशेने
भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने अंतर्गत जलवाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून 2025 मध्ये विक्रमी 146 एमएमटी मालवाहतुकीची नोंद केली, जी 2014 मधील 18 एमएमटी वरून सुमारे 710 टक्क्यांची वाढ आहे.
कार्यान्वित जलमार्गांची संख्या 3 वरून 29 पर्यंत उल्लेखणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अंतर्गत वाहतूक नेटवर्कला मोठी बळकटी मिळाली आहे.
भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने हल्दीया बहुविध परिवहन केंद्र (एमएमटी) हे आयआरसी नॅच्युरल रिसोर्सेस कंपनीकडे सुपूर्द केले आहे. हे सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीटी) मॉडेलखालील एक महत्त्वाचे पाऊल असून, जागतिक बँकेच्या मदतीने बांधलेले हे पश्चिम बंगालमधील टर्मिनल प्रति वर्ष 3.08 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटीपीए ) क्षमतेचे आहे.
फेरी आणि रो- पॅक्स (वाहने आणि प्रवासी दोन्ही नेणारी जहाजे) सेवांना देखील मोठी लोकप्रियता मिळाली असून, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 7.5 कोटींपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक झाली आहे.
केवळ एका दशकात, भारतातील नौकानयन कर्मचाऱ्यांची संख्या 1.25 लाखांवरून 3 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. आज भारतीय नौकानयन कर्मचारी जागतिक नौकानयन कर्मचारीबळाच्या 12% इतके आहेत, ज्यामुळे भारत प्रशिक्षित खलाशांचा जगातील पहिल्या तीन पुरवठादारांपैकी एक बनला आहे. यामुळे मार्गदर्शन, जहाज संचालन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि संबंधित समुद्री उद्योगांमध्ये देशांतर्गत तसेच परदेशात विस्तृत संधी निर्माण झाल्या आहेत.
सागरी वाहतूक विकासासाठी वित्तपुरवठा : पाठबळ आणि नवोन्मेष
एमआयव्ही 2030 अंतर्गत बंदर, जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्गांसाठी एकूण ₹3–3.5 लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. जहाजबांधणी आणि समुद्री पर्यावरणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ₹69,725 कोटींचे महत्त्वपूर्ण पॅकेज या दिशेने पाऊल आहे. भारताने आपल्या विशाल किनारपट्टीचा उपयोग करून जागतिक समुद्री नकाशावर स्वतःची मजबूत स्थिती निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. या गुंतवणुकी व उपक्रमांचा उद्देश दृष्टीला कृतीत उतरवणे हा आहे.
25,000 कोटी रुपयांच्या राखीव भांडवलासह, सागरी विकास निधी (MDF) भारताच्या मालवाहतूकीचा भार आणि जहाजबांधणी क्षमता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी सज्ज आहे. यासोबतच 24,736 कोटी रुपयांच्या खर्चाची सुधारित जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना (SBFAS) याला पुरक म्हणून उपयुक्त ठरली आहे, त्यामुळे देशांतर्गत खर्चामुळे होणारे नुकसान टाळता येत आहे, तसेच जहाजाच्या तोडणीलाही प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. दुसरीकडे 19,989 कोटी रुपये खर्चाच्या जहाजबांधणी विकास योजनेअंतर्गत (SbDS) हरित क्षेत्र समुह, जहाजबांधणी केंद्रांचा विस्तार आणि जोखीम संरक्षणालाही चालना मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, विशाखापट्टणही, भारतीय जहाज तंत्रज्ञान केंद्र (ISTC), जहाज डिझाइन, संशोधन आणि विकास, अभियांत्रिकी आणि कौशल्य विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयाला येणार असून, त्यासाठी 305 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.ईशान्य भारतातील अंतर्गत जलवाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे, यामुळे देशभरातील नद्यांमधून होणाऱ्या जल वाहतूक आणि व्यापारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. या गुंतवणुकीपैकी, सुमारे 300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि उर्वरित प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे दळणवणीय जोडणी आणि प्रादेशिक व्यापारालाही चालना मिळू लागली आहे. कोलकत्यातील हावडा मधील हुगळी कोचीन जहाजबांधणी केंद्रात सध्या 250 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, दोन आलिशान क्रूझ जहाजांची बांधणी केली जात आहे. यामुळे या प्रदेशात पर्यटन क्षेत्रात मोठी सुधारणा घडून येईल अशी अपेक्षा आहे. क्रूझ भारत मिशन अंतर्गत 2027 मध्ये ही जहाजे प्रत्यक्ष कार्यरत होतील, ही जहाजे ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातून प्रवास करतील, यामुळे आसामच्या नदी पर्यटन परिसंस्थेत परिवर्तन घडून येईल.मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखडा आणि अशाच प्रकारचा मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याचा, सागरमाला कार्यक्रम हा मुख्य आधारस्तंभ आहे. भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनविण्यासाठी हा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून तो राबवला जात आहे. व्यावसायिक वाहतूक विषयक खर्च कमी करणे, व्यापार कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि अधिक स्मार्ट, अधिक हरित वाहतूक जाळ्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यावर या उपक्रमाअंतर्गत भर दिला गेला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 5.8 लाख कोटी रुपयांच्या 840 प्रकल्पांवर काम सुरू असून, ते 2035 पर्यंत अमलात येतील. यांपैकी 1.41 लाख कोटी रुपयांचे 272 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 1.65 लाख कोटी रुपयांचे 217 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
भविष्याच्या दिशेने वाटचाल
भारताचे सागरी क्षेत्र एक निर्णायक दशकात पाऊल ठेवत आहे. भारताच्या या वाटचालीला नवीन कायदे, मोठे प्रकल्प आणि जागतिक गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षांची जोड लाभली आहे. आणि या माध्यमातून मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याला आकार मिळू लागला आहे. याअंतर्गत हरित तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोन्मेषावरही भर दिला जात असून, याद्वारे भारत आपल्या व्यापार क्षेत्राची मागणी पूर्ण करण्यासोबतच, सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून उदयाला येण्याच्या दिशेने सज्ज होत आहे. महत्वाचे म्हणजे मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखडाही याच पायावर आधारलेला आहे. हा आराखडा म्हणजे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठीचा एक दीर्घकालीन मार्गदर्शक आराखडा आहे. याअंतर्गत बंदरे, किनारी वाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, जहाजबांधणी आणि हरित जहाज वाहतूक उपक्रमांसाठी सुमारे 80 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूकीची तरतूद केली गेली आहे. सरकार हरित कॉरिडॉर स्थापन करून, प्रमुख बंदरांवर हरित हायड्रोजन बंकरिंग सुरू करणार आहे, आणि त्याद्वारे मिथेनॉल इंधनाचा वापर करणाऱ्या जहाजांना प्रोत्साहन देत, सागरी क्षेत्राच्या शाश्वत परिचलनाला चालना देत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 300 हून अधिक कृतीयोग्य उपक्रमांची रूपरेषा आखली गेली असून, हा मार्गदर्शक आराखडा स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारताला जगातील प्रमुख सागरी आणि जहाजबांधणी ताकद म्हणून स्थान मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरणार आहे.
अनेक ऐतिहासिक उपक्रमांच्या माध्यमातून या मार्गदर्शक आराखड्याच्या वाटचालीला गती दिली जात आहे. त्यामुळे भारताच्या सागरी परिसंस्थेला नवा आयाम मिळू लागला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या समुद्र से समृद्धी – भारताच्या सागरी क्षेत्राचे परिवर्तन या कार्यक्रमादरम्यान या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला. या कार्यक्रमादरम्यान 27 सामंजस्य करार झाले, या करारांमुळे 66,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीसाठीचे दरवाजे खुले झाले, तर 1.5 लाखांहून अधिक नोकऱ्यांचा मार्गही प्रशस्त झाला. या करारांची व्याप्ती बंदरे विषयक पायाभूत सुविधा, जलवाहतूक, जहाजबांधणी, शाश्वत वाहतूक, वित्त आणि वारसा अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे. यातून जागतिक सागरी आणि जहाजबांधणी केंद्र बनण्याच्या भारताच्या एकात्मिक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंबच उमटले आहे.
ओडिशातील बहुदा इथे 150 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेसह बंदर उभारले जात असून, त्यासाठी सुमारे 21,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पाटणा इथेही वाटर मेट्रो प्रकल्प राबवला जात आहे. याअंतर्गत 908 कोटी रुपयांचा प्रवासी वाहतुकीची इलेक्ट्रिक जहाजे (electric ferries) वापरली जाणार आहेत. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) आणि तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमधील विदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच भारतीय बनावटीच्या जहाजांना चालना देण्यासाठी संयुक्त जहाज मालकी उपक्रम राबवला जात आहे. यासोबतच पाच राज्यांसोबतचे जहाजबांधणीसाठीचे सामंजस्य करार, जहाजबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूक, वित्तपुरवठ्यासाठी सहकार्यपूर्ण भागिदारी आणि गुजरातच्या लोथल इथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलातील 266 कोटी रुपयांचे दीपगृह संग्रहालय, अशी अनेक पावले उचलली जात आहे. अशा सर्व प्रयत्नांमुळे 2047 पर्यंत जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रातील प्रमुख राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवण्याच्या भारताच्या संकल्पाला अधिक बळ मिळाले आहे.
न्यू मंगळूर पोर्ट प्राधिकरण अंतर्गत, अलीकडेच आठ महत्त्वाचे सागरी विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी समर्पित क्रूझ प्रवेशद्वाराचे बांधकाम, वापरकर्त्यांना समृद्ध अनुभव देण्यासाठी तसेच कार्यान्वयीन क्षमतेत वृद्धी घडवून आणण्यासाठी 107 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारी अंतर्गत 150 खाटांचे मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय उभारणे अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतून व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक लवचिकतेला प्रोत्साहन देऊ शकणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेली सागरी परिसंस्था निर्माण करण्याप्रती भारताची वचनबद्धता ठळकपणे दिसून येते.
दृष्टीकोन मांडण्यापासून तो प्रत्यक्ष साकारण्याच्या दिशेने प्रवास
भारत आपली विस्तीर्ण किनारपट्टीला संधींचे क्षेत्र म्हणून परावर्तीत करत आहे. मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याच्या माध्यमातून बंदरांच्या उभारणीसोबतच, देशाचे भविष्याचीही जडणघडण केली जात आहे, याद्वारे कोट्यवधी नागरिकांचे नोकरी, कौशल्ये आणि शाश्वत प्रगतीसह सक्षमीकरण केले जात आहे. याच दूरदृष्टीने, धोरणात्मक वाटचालीने आणि दृढनिश्चयातून या सागरी लाटांना समृद्धीच्या मार्गात परावर्तीत करता येऊ शकते, आणि त्यामुळेच जागतिक सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान निर्माण करण्यासाठी भारतासाठी हीच योग्य वेळ आहे. जगभरातील तेल आणि मालवाहतूक वाहून नेणाऱ्या जलवाहतुकीच्या मार्गांवरचा एक प्रवासी म्हणून नाही, तर या मार्गांचा भविष्याचा मार्गदर्शक म्हणून स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे. मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्यामुळे या वाटचालीला आणखी पुढची दिशा मिळाली आहे. हरित बंदरे आणि शाश्वत जहाज वाहतुकीपासून ते स्मार्ट व्यावसायिक वाहतूक आणि सांस्कृतिक वारसा प्रकल्पांपर्यंतच्या सर्वच उपक्रमांमधून भारत आर्थिक प्रगतीला पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाची जोड देत असून, या जागतिक क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्वतःला घडवत आहे. आज जग लवचिक पुरवठा साखळी आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे, अशावेळी भारताचे सागरी क्षेत्र राष्ट्रीय हितांची पूर्तता करण्यासोबतच, येत्या दशकांमध्ये जागतिक व्यापार क्षेत्रावर स्वतःचा प्रभाव पाडण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
पुणे-जैन बोर्डिंग वस्तीगृहाच्या जागेवरून युतीतील शिंदे गटाचे धंगेकर यांच्या विरोधात काल भाजपचे धीरज घाटे, गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महायुतीचा धर्म म्हणून भाजप आरोप करीत नव्हती परंतु आता त्यांची पण उणीधदुणी काढली जातील असा इशारा दिला आहे. त्याच वेळेस धंगेकर हे अनेक बेकायदा कामे करीत असल्याचा आरोप बिडकर यांनी केला आहे.भाजप ही वॉशिंग मशीन असून भ्रष्टाचारी नेत्यांना पक्षात घेऊन पवित्र केले जाते असे दिसून आलेले आहे तर अनेकदा यांच्या नेत्याकडून तुमची सीडी आमच्याकडे आहे अशा पद्धतीच्या धमक्या दिल्या जातात. आता एकमेकांचे भ्रष्टाचार लपवणे हा युतीचा धर्म झाला आहे का? असा सवाल आम आदमी पार्टी चे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
जैन हॉस्टेल प्रकरणांमध्ये इतके दिवस भाजप का गप्प होती. आता परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे असे दिसून आल्यावर आणि या विक्री करारात अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या दिल्या असल्याचे समोर आल्यावर, त्यातून विक्री करार रद्द होण्याची खात्री झाल्यावरच आता ‘ माझा या व्यवहाराशी काही संबंध नाही’ अशी स्वतःलाच क्लीन चिट देणारे मुरलीधर मोहोळ ‘मी एक तारखेपूर्वी तोडगा काढून देतो ‘ असे आश्वासन देत आहेत. हा तद्दन ढोंगीपणा असून करार करण्यात त्यांचाच हात असल्याने रद्द करणे त्यांनाच सहज शक्य आहे. आता धर्मादाय आयुक्तांना वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर होणार असून त्यामुळे हा बेकायदेशीर जैन बोर्डिंग विक्री करार रद्द होईल अशी आम आदमी पार्टी ला आशा आहे. याच पद्धतीने अनेक धर्मादाय संस्थांच्या जमिनीवर कब्जा मिळवल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. राजकीय आशीर्वादाच्या सहाय्याने बिल्डर लॉबी हे घोटाळे करते. त्या भ्रष्टाचाराला मुळातूनच रोखण्यासाठी धर्मादाय कायद्यांची कडक अंमलबजावणी गरजेचे आहे असे मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार.
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि ओदिशा या राज्यांचे मुख्यमंत्री उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 ऑक्टोबर रोजी जागतिक सागरी धुरिणांच्या परिषदेला करणार संबोधित आणि जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाचे भूषवणार अध्यक्षस्थान
या कार्यक्रमासाठी 11 देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित राहणार
मुंबई, 26 ऑक्टोबर 2025
भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ‘इंडिया मेरिटाइम वीक 2025’ हा भारतीय सागरी सप्ताह मेळावा, 27 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत, मुंबईत गोरेगावच्या नेस्को मैदान येथे आयोजित केला आहे. हा कार्यक्रम जागतिक स्तरावरचा सर्वात मोठा सागरी मेळावा ठरणार असून, त्यात सागरी क्षेत्रातील विविध प्रमुख हितधारक एकत्र येणार आहेत. ‘महासागरांची एकजूट, समान सागरी दृष्टिकोन’ या संकल्पनेवर आधारित इंडिया मेरिटाइम वीक 2025 या कार्यक्रमात, भारताच्या सागरी धोरणाचा आणि नील अर्थव्यवस्थेमधील योगदानाचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यातून भारत, जागतिक सागरी केंद्र आणि नील अर्थव्यवस्थेमध्ये आघाडीचा देश म्हणून कसा उदयास येऊ शकतो, हे स्पष्टपणे दाखवले जाईल.
या पाच दिवसीय कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि ओदिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.
11 देशांचे परराष्ट्र मंत्री त्यांच्या उद्योग शिष्टमंडळांसह विविध सत्रांमध्ये सहभागी होणार आहेत. हा सहभाग भारताच्या सागरी क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक स्वारस्याचे प्रतीक आहे.
“इंडिया मेरिटाइम वीक हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर तो भारताला जागतिक सागरी केंद्र म्हणून स्थान देईल, हरित आणि शाश्वत सागरी वाहतुकीला प्रोत्साहन देईल आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार तसेच संपर्क व्यवस्था वाढवेल”, असे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.
भव्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
‘इंडिया मेरिटाइम वीक 2025 मध्ये 85 हून अधिक देश आणि 1 लाखाहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक सागरी उद्योगातील दिग्गज, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि धोरण तज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, विविध राज्यांचे मंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल देखील यात सहभागी होतील. ते आपापल्या राज्यांमधील गुंतवणुकीच्या संधी आणि प्रादेशिक सागरी सामर्थ्य मांडतील.
पंतप्रधानांचे संबोधन आणि धोरणात्मक चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग हे इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 मधील प्रमुख आकर्षण असणार आहे. ते 29 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी एका विशेष पूर्ण सत्रात देशवासीयांना, सागरी क्षेत्रातील आघाडीच्या नेत्यांना आणि इतर भागधारकांना संबोधित करतील.
या संबोधनाबरोबरच, पंतप्रधान सागरी क्षेत्रातील जगभरातील आघाडीच्या निवडक कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत एका उच्चस्तरीय जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाचे अध्यक्षस्थानही भूषवणार आहेत.
अभूतपूर्व उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या संधी
इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 हे उद्योग कौशल्य आणि धोरणात्मक संवादाचे केंद्र बनण्यासाठी सज्ज असून या आयोजनात 350 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय वक्ते सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेसह, 600 पेक्षा जास्त सामंजस्य करार केले जाणार आहेत.
व्यापक प्रदर्शन आणि विविधांगी परिषदा
इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 मध्ये 400 पेक्षा अधिक प्रदर्शक सहभागी होणार असून, हे सर्व प्रदर्शक व्यापक प्रदर्शने मांडतील. त्यासोबतच परिषदांची विस्तृत मालिकाही आयोजित केली जाणार आहे. इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 मध्ये 12 पेक्षा जास्त प्रमुख कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यात चौथी जागतिक सागरी भारत शिखर परिषद, क्वॉड देशांची भविष्यातील बंदरे ही परिषद, सागरमंथन – द ग्रेट ओशियन्स डायलॉग, शीईओ परिषद (SheEO Conference), संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक आयोग आशिया-प्रशांत क्षेत्र संवाद आणि इतर अनेक आयोजनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत नॉर्वे, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि स्वीडन या 4 देशांची विशेष सत्रेही होणार आहेत, याशिवाय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आसाम तसेच अंदमान आणि निकोबार यांचा समावेश असलेल्या 11 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सत्रांचेही आयोजन केले जाणार आहे.
पुणे, दि. २६ देहू आणि आळंदी हे महाराष्ट्राच्या श्रद्धेचे तीर्थक्षेत्र असून या तीर्थक्षेत्रातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीचे पात्र हे भाविकांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून, या प्रकल्पासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन कार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. हे कार्य केवळ पर्यावरण संवर्धनाचेच नव्हे तर आपल्या श्रद्धेचेही आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या उपक्रमात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आळंदी नगरपरिषदेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमाला मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, आळंदी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, तसेच श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे मुख्य विश्वस्त योगी निरंजननाथ उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र ही संतांची, शूर-वीरांची भूमी आहे. वारकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय शासनाने घेतले असून, वारकरी भवन उभारणी, दिंड्यांसाठी अनुदान आणि वारकरी विमा योजना यांसारखे निर्णय त्यात आहेत. मंदिर हे संस्कार केंद्र असल्याने ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांचा निधी दोन कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.”
कार्तिकी वारीपूर्वी रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊन या कामासाठी नगरविकास विभागामार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. शिंदे यांनी नमूद केले. शासन हे वारकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून धर्म, प्रथा आणि परंपरांचा मान राखणारे आहे. भागवत धर्माची पताका उंच ठेवण्याचे कार्य शासन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, “आळंदी येथील ‘ज्ञानपीठ’ स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. गोमातेला ‘राज्य माते’चा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. भारत देश आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना महाराष्ट्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहील. आळंदी पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा, हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यात येईल. तसेच रुग्ण तपासणी केंद्राच्या माध्यमातून वारकऱ्यांची सेवा करा आणि भक्तनिवासाचे काम तातडीने सुरू करा,” असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५० व्या जयंती वर्षानिमित्त ज्ञानेश्वरी पारायण ग्रंथाच्या छपाईसाठी मराठी भाषा विभागामार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केवळ तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात आली असून ही बाब कौतुकास्पद आहे. पारायण प्रत केवळ ५० रुपयांत उपलब्ध होणार असल्याने ती जास्तीत जास्त वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. तसेच गोशाळेच्या स्थलांतरासाठी शासन प्रयत्नशील राहील,” असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमादरम्यान श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान भक्तनिवास, महाद्वार घाट सुशोभीकरण, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान बहुविशेषता रुग्णालय यांचे भूमिपूजन तसेच ‘श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पारायण प्रत’ प्रकाशन व रुग्ण तपासणी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले आणि घाट परिसराची पाहणी केली.
शासनाकडून भक्तनिवास बांधकामासाठी एकूण २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १० कोटी रुपये निधी तत्काळ देण्यात आला आहे. सुमारे ९ हजार ८१३ चौरस मीटर जागेत ३२५ व्यक्तींसाठी राहण्याची सोय असलेली ही इमारत बांधण्यात येणार आहे. पूर्ण झाल्यानंतर ही इमारत संस्थान समितीकडे वापर व देखभालीसाठी हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच महाद्वार घाट सुशोभीकरणासाठी नगरविकास विभागाकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ यांनी केले. या वेळी मंदिर समितीचे विश्वस्त, ग्रामस्थ आणि मोठ्या संख्येने वारकरी बांधव उपस्थित होते.
पुणे: केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेल्या पहिल्या खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या ‘मॅस्कॉट’चे अनावरण नुकतेच करण्यात आले. या मॅस्कॉटचे नाव ‘अजिंक्य’ असे आहे. अर्जुन पुरस्कार विजेते ऑलिम्पिकपटू मनोज पिंगळे, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या मोहिनी चाफेकर व स्पर्धेचे मुख्य समन्वयक, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते मनोज एरंडे, आशियाई स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या ऋतुजा भोसले आदी उपस्थित होते.
‘फिट युवा फॉर विकसित भारत’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री आणि पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकारातून पहिला ‘खासदार क्रीडा महोत्सव’ येत्या २ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान पार पडणार आहे. या १५ दिवसीय महोत्सवात शहरातील विविध मैदानांवर एकूण ३७ प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा होणार आहे.
मनोज एरंडे म्हणाले, “भारतीय पारंपरिक आणि ऑलिम्पिकमधील खेळांचा यात समावेश आहे. सांघिक व एकेरी प्रकारात या स्पर्धा होणार आहेत. आर्चरी, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, कॅरम, बुद्धिबळ, सायकलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, हॉकी, ज्युदो, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, पिकलबॉल, रोलबॉल, शूटिंग, स्केटिंग, सॉफ्टबॉल, टेबल टेनिस, तायक्वांदो, टेनिस, व्हॉलीबॉल, वॉल क्लायम्बिंग, वॉटर पोलो, वेट लिफ्टिंग, कुस्ती, वुशू, योग, स्क्वॅश यांसारख्या विविध स्पर्धांचा समावेश आहे. दिव्यांगांसाठी विशेष ऍथलेटिक्स व ज्येष्ठांसाठी कॅरम स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी मनोज एरंडे (९८२२०४५१०१) यांच्याशी संपर्क साधावा.
पुणे–केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी आता थेट ‘केंद्रीय मंत्रीपदाचा गैरवापर’ केल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. धंगेकर यांनी बॉम्बे फ्लायिंग क्लबच्या थकबाकी प्रकरणात मोहोळ यांनी हस्तक्षेप करून हवाई उड्डाण विभागाचे तब्बल 197 कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान केल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या क्लबला फायदा करून दिला, त्याच क्लबने मोहोळ यांचे व्यावसायिक भागीदार मानले जाणाऱ्या विशाल गोखले यांना प्रायव्हेट जेट उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप करत, धंगेकर यांनी ‘विशाल गोखले यांच्यामार्फत कोणत्या कामाची दलाली झाली?’ असा थेट सवाल विचारला आहे.
यासंदर्भात रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी संबंधित क्लबच्या प्रायव्हेट जेटने विशाल गोखले यांचा कुंभमेळाव्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
रवींद्र धंगेकरांची सोशल मीडिया पोस्ट
पुण्यातील जैन बोर्डिंग होस्टेलच्या बेकायदा जमीन खरेदी व्यवहारातील मुख्य लाभार्थी असणाऱ्या श्री. विशाल गोखले यांना लाभ मिळवून देण्याची केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मुरलीधर मोहोळ यांची ही पहिलीच वेळ नाही…..
— Ravindra Dhangekar Official (@DhangekarRavii) October 26, 2025
पुण्यातील जैन बोर्डिंग होस्टेलच्या बेकायदा जमीन खरेदी व्यवहारातील मुख्य लाभार्थी असणाऱ्या बिल्डर विशाल गोखले यांना लाभ मिळवून देण्याची केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची ही पहिलीच वेळ नाही.केंद्रीय हवाई उड्डाण राज्यमंत्री पदाचा गैरवापर करत यापूर्वी देखील एका प्रकरणात मोठी अनियमित केली असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सदर प्रकरणात ज्या कंपनीला फायदा करून दिला त्या कंपनीने मुरलीधर मोहोळ यांचा व्यावसायिक भागीदार अशी ओळख असलेल्या श्री.विशाल गोखले यांना विविध ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी प्रायव्हेट जेट देखील उपलब्ध करून दिल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जुहू विमानतळावरून आपले ऑपरेशन्स चालवणाऱ्या बॉम्बे फ्लायिंग क्लबकडून एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ला देय (भरणा) असलेल्या रकमेच्या वसुली ,थकबाकीबाबत लेखापरीक्षण अहवाल आणि अंतर्गत अंदाजांनुसार नमुद केल्याचे आढळून आले आहे.
नियमानुसार क्लबकडून व्यावसायिक दरांनुसार शुल्क आकारले गेले असते, तर सुमारे एकूण थकबाकी ₹200 कोटींची वसुली करणे अपेक्षित होते . परंतु केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागामुळे हे प्रकरण केवळ ₹2.30 कोटींमध्ये तडजोड करण्यात आलेली असल्याचे दिसून येत आहे.
श्री.मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्री पदाचा गैरवापर करत मुंबई फ्लाईंग क्लब वर दाखवलेल्या मेहरबानीमुळे हवाई उड्डाण विभागाचे सुमारे 197 कोटी रुपयांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले असून ज्या क्लबला याचा फायदा मिळवून दिला, त्या मुंबई फ्लाईंग क्लबने विशाल गोखले यांच्यासाठी प्रायव्हेट जेट पाठवले होते. यामागे नेमकी कोणत्या प्रकारच्या कामाची दलाली श्री.विशाल गोखले मार्फत केंद्रीय राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे, हा तपासाचा विषय आहे. याबाबत श्री मुरलीधर मोहोळ यांनीच खुलासा करावा, अशी मागणी रवींद्र धंगेकर यांनी केली आहे.
आळंदीत रवींद्र धंगेकर यांनी घेतली एकनाथ शिंदे यांची भेट
पुणे- जैन बोर्डिंग भूखंडाच्या व्यवहारावरून शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर चांगलेच आक्रमक झाले असून, त्यांनी मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. आता या वादात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठे विधान केले आहे. धंगेकर हे अन्यायाविरोधात लढणारे कार्यकर्ते असून, त्यांना “महायुतीमध्ये दंगा करायचा नाही,” असा सल्ला दिल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज आळंदी दौऱ्यावर आहेत. आळंदी विविध सुशोभिकरणाची कामे शिंदेंच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी त्यांना पत्रकारांनी जैन बोर्डिंग भूखंड व्यवहारावरून धंगेकर आणि मोहोळ यांच्या वादावर प्रतिक्रिया विचारली असता, त्यांनी उपरोक्त विधान केले. दरम्यान, आळंदी येथे रवींद्र धंगेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांनी भेट घेतली. मी दोन दिवसांत तोडगा काढून देतो असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी मला दिल्याचे रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.
महायुतीमध्ये आपल्याला दंगा करायचा नाही, हे मी रवींद्र धंगेकर यांना सांगितले आहे. आता तो विषय संपला असल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले. रवींद्र धंगेकरांना ज्या काही गोष्टींची माहिती मिळाली, त्याआधारावर ते बोललेत, असेही शिंदेनी म्हटले.आता मी त्यांना सांगितलंय की, महायुती आपली आहे. या वादातून आपल्याला विरोधकांच्या हातात कुठलही आयते कोलित द्यायचे नाही. रवींद्र धंगेकर हा काम करणारा आणि अन्यायाविरोधात लढणारा कार्यकर्ता आहे. माझाी भूमिका भारतीय जनता पार्टी विरोधात नसल्याचे रवींद्र धंगेकर यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. आता जे काही प्रकरण सुरू होते, त्यावरही पडदा पडेल आणि हा विषय संपेल, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
धंगेकर म्हणाले,’ दोन दिवसांत तोडगा शिंदेंचे आश्वासन – दरम्यान, जैन बोर्डिंग प्रकरणी रवींद्र धंगेकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नुकतीच भेट घेतली. तुला दोन दिवसांत तोडगा काढून देतो, असे शिंदेंनी मला सांगितले आहे. जैन मंदिर मुक्त होणार, याबाबत त्यांनी मला शाश्वती दिलेली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो, असे रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले. कार्यकर्ता म्हणून माझी लढाई कधीच संपणार नाही. वाईट प्रवृत्तीविरोधात लढलो नाही, तर पुढील येणारी पिढी मला माफ करणार नाही, असे रवींद्र धंगेकर म्हणालेत.सर्वसामान्य पुणेकरांनी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला नगरसेवक ते आमदार अशा उंचीवर नेले. पण त्याने काहीच केले नाही. या पापाचा धनी मी होऊ नये, म्हणून मी कायम जनतेच्या बाजुले लढणार असल्याचे धंगेकरांनी स्पष्ट केले. भारतीय जनता पार्टीचा शेवटचा स्वाभिमानी कार्यकर्ता माझ्यासोबत आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माझ्यासोबत का नसतील? असा सवालही रवींद्र धंगेकर यांनी उपस्थित केलाय.
पुणे-धर्मदाय संथेची जागा व्यवसायिक वापरासाठी विकत येत नसताना ती विकण्याची परवानगी दिलेल्या धर्मदाय आयुक्ताच्यावर आणिकेंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावरपुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेवरून आरोपांच्या फैरी होत असतानाच आता या प्रकरणांमध्ये आणखी एक ट्विस्ट आला आहे. या जागेच्या खरेदीसाठी ज्या दोन पतसंस्थांनी अर्थसहाय्य केलं होतं त्यांनी आता गहाणखत रद्द केलं आहे. म्हणजेच रिकन्व्हेन्स डीड केला आहे. त्यामुळे पतसंस्थानी घेतलेल्या निर्णयावरून आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुन्हा एकदा या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात ते यालाच! असे म्हणत त्यांनी तोफ डागली आहे. हे सगळं आश्चर्यकारक असून ज्या पतसंस्थांनी हा व्यवहार केला, त्यांच्या व्यवहाराच्या सचोटीवर आधीच गंभीर शंका निर्माण झाल्या होत्या. त्यांच्या पत्रांवरून दिसतं होतं की हा व्यवहार दबावाखाली, नियमांचं उल्लंघन करून, आणि कागदपत्रे न पाहताच करण्यात आला आहे.
बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात ते याला! ज्या पतसंस्थांनी गोखले लँडमार्क्सला मॉडल कॉलनीतील जमीन खरेदीसाठी ७० कोटी रुपये कर्ज दिले, त्या संस्थांनी काल अचानक गोखले यांनी "कर्ज फेडल्यामुळे" सदर मिळकतीचे रिकनव्हेन्स डीडकेले आहे.
विजय कुंभार यांनी म्हटलं आहे की, पुण्याच्या मॉडेल कॉलनीमधील जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये आता अनेक नवीन नवीन बनवाबनवीचे प्रयोग दिस येऊ लागले आहेत. या जमिनीला दोन पतसंस्थांनी कर्ज दिलं. त्यामध्ये बुलढाणा व कर्नाटकातील भिडेश्वर पतसंस्था होती. 70 कोटी कर्ज दिलं. त्यामध्ये बऱ्याच गडबडी झाल्या. त्याचे गहाणखत सुद्धा झालं. गहाणखत झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्या बँकांनी सांगितलं होतं की आमचा या प्रॉपर्टीवरचा बोजा कमी करा, म्हणजे आमचा आता या प्रॉपर्टीवर हक्क नाही. त्यांच्या त्या पत्रावरही हस्तक्षेप घेण्यात आले. त्यानंतर काल या पतसंस्थांनी रिकन्व्हेन्स डीड म्हणजे जी प्रॉपर्टी घेतली होती त्या प्रॉपर्टीवर आता आपला हक्क नाही, ती प्रॉपर्टी पुन्हा मूळ मालकाकडे आपण सोपवत आहोत अशा अर्थाचा एक दस्त तयार करून घेतला. त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, आता मुद्दा असा आहे की ज्या प्रॉपर्टीसाठी 70 कोटी लोन दिले, त्या पैशाचं काय झालं. त्या रकमेचं काय? या संदर्भात कुठेही उल्लेख दिसून येत नाही. अर्थातच यात सगळे घोटाळे लक्षात आल्यानंतर लोकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येऊ शकतं हे लक्षात आल्याने या पतसंस्थांनी हा निर्णय घेतल्याचा दिसत आहे. आता आपण कर्ज दिलं नाही त्यामुळे आपला आता संबंध नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न आहे. हा लंगडा प्रयत्न आहे. दबावाखाली व्यवहार झाला, व्यवहार अस्तित्वात नसल्याचे पुरावे तयार करत आहेत. योग्य प्राधिकरणाकडे मी तक्रारी केल्या आहेत. पुन्हा एकदा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावा लागेल.
तज्ज्ञांनी सांगितले -वेळीच सावध व्हा अन्यथा परिस्थिती आणखी बिकट होईल, काळजी घ्या
दिल्ली-दिवाळीच्या रात्रीपासून दिल्ली-एनसीआरमधील हवा विषारी राहिली आहे. बहुतेक भागात हवेचा दर्जा निर्देशांक (AQI) १००० पेक्षा जास्त होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना न जुमानता, लोकांनी मोठ्या प्रमाणात फटाके जाळले. परिणामी, २५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी अनेक भागात AQI ४०० पेक्षा जास्त झाला.पंजाब आणि हरियाणामध्ये या वर्षी पऱ्हाटी जाळण्याच्या घटनांमध्ये ७७.५% घट झाली असली तरी, दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झालेली नाही. WHO च्या मते, PM २.५ ची पातळी प्रति घनमीटर १५ मायक्रोग्रॅमपेक्षा जास्त नसावी, परंतु दिल्लीत ही पातळी मानकापेक्षा जवळजवळ २४ पट जास्त होती.
लोकलसर्कलच्या सर्वेक्षणानुसार, दिल्ली-एनसीआरमधील २५% कुटुंबांमध्ये डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी किंवा निद्रानाशाचा त्रास आहे. प्रत्येक चार कुटुंबांपैकी तीन कुटुंबांमध्ये कोणीतरी वैद्यकीय आजाराने ग्रस्त आहे.४२% घरांमध्ये, कोणीतरी घसा खवखवणे किंवा खोकल्याची तक्रार करतो. दिल्ली-एनसीआरमधील ४४,००० हून अधिक लोकांनी सर्वेक्षणात भाग घेतला. त्यापैकी ६१% पुरुष आणि ३९% महिला होत्या.
फलटण- उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी फरार झालेला पोलिस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने शनिवारी रात्री उशिरा शरण आला. तत्पूर्वी दुसरा संशयित प्रशांत बनकरला शुक्रवारी रात्री अटक करण्यात आली. सध्या या दोघांचीही पोलिसांकडून कसून चौकशी केली जात आहे.मृत डॉक्टर फलटणला ज्यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहत होती, त्याचा प्रशांत बनकर हा मुलगा आहे. न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. डॉक्टर महिलेने आत्महत्येपूर्वीच्या सुसाइड नोटमध्ये पोलिस उपनिरीक्षक बदनेने माझ्यावर 4 वेळा अत्याचार केला, असे म्हटले होते. तो फरार झाला होता. त्याचा शोध सुरू असताना तोच शरण आला. दुसरीकडे या प्रकरणात भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या चौकशीची मागणी होत आहे. दरम्यान, वडवणी (जि. बीड) तालुक्यातील मूळ गावी त्या महिला डॉक्टरवर अंत्यसंस्कार झाले.
पोस्टममॉर्टेम करणारी मुलगी स्ट्राँग नसेल का?
मृत डॉक्टरच्या बहिणीने सांगितले की, मागील महिन्यात माझे तिच्याशी बोलणे झाले. ती म्हणाली, पोस्टमॉर्टेमसाठी माझ्यावर दबाव येत आहे. अनफिट असेल तर फिट म्हणून दाखवण्यासाठी दबाव येत होता. त्याला नकार दिल्यामुळे तिला त्रास वाढत गेला. आम्ही पाच पानांचे पत्र दिले. त्याची चौकशी झाली. मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. 80 ते 90 पोस्टममॉर्टेम करणारी मुलगी स्ट्राँग नसेल का? ती आत्महत्या करूच शकत नाही, असेही तिच्या बहिणीचे म्हणणे आहे.
फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टर महिलेने 23 ऑक्टोबर रोजी रात्री फलटण येथील एका लॉजवर गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या गंभीर घटनेच्या तपासासाठी अपर पोलिस अधीक्षक वैशाली कडूकर फलटणमध्ये ठाण मांडून आहेत, तर जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनीही फलटणला भेट देऊन तपासाचा आढावा घेतला आहे. आत्महत्या केलेल्या महिलेने तळहातावर लिहिलेल्या मजकुरात प्रशांत बनकरवर मानसिक छळाचा आरोप केला होता. त्याला 24 ऑक्टोबर रोजी मित्राच्या फार्महाऊसवरून अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्याची 28 ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे.
जैन बोर्डिंग जागा बळकावणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करुन त्यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे.
धंगेकर यांनी हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे, कारण ही जमीन दानधर्मासाठी आहे आणि व्यावसायिक विक्री धर्मादाय कायद्याचे उल्लंघन करते. त्यांनी मोहोळ यांच्यावर गोखले बिल्डर्सशी भागीदारी आणि धर्मादाय आयुक्तांवर दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे
पुणे :रवींद्र धंगेकर यांनी आता थेट नरेंद्र मोदींनाच पत्र लिहून मोदीसाहेब, सेल डीड रद्द तर कराच,पण मोहोळांचा राजीनामा घेऊन चौकशी करा अशी मागणी केली आहे. तसेच २७ नोव्हेंबरपासून जैन बोर्डिंग याठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याचेही धंगेकरानी सांगितले आहे.
धंगेकर म्हणाले आहेत की,तमाम पुणेकरांना मी एका गोष्टीची माहिती देऊ इच्छितो, आज आपल्या सर्वांच्या वतीने मी जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द व्हावा व प्रकरणाची कठोर चौकशी व्हावी, यासाठी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे विनंती करत आहे. तसेच २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून हा व्यवहार रद्द होईपर्यंत मी तमाम पुणेकरांसह जैन बोर्डींग येथे बेमुदत धरणे आंदोलनास बसत आहे.आजपर्यंतच्या गेल्या अठरा दिवसांच्या संपूर्ण संघर्षात माझ्यासह अनेक लोकांनी, अनेक वेळा या गोष्टीचे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पुरावे दिले की, व्यवहारातील सर्वच व्यक्ती व संस्था या श्री.मुरलीधर मोहोळ यांच्या संबंधित आहेत. आज मी या पत्रामध्ये देखील आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी या संपूर्ण घटनेचा घटनाक्रम देत आहेत.जैन बोर्डिंग चा व्यवहार रद्द होण्याबरोबरच समाजातील मंदिरे व देवस्थानच्या जागा हडप करणाऱ्या टोळीवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी या प्रकरणाची निपक्ष:पाती चौकशी होणे गरजेचे आहे. ही निपक्ष:पाती चौकशी तेव्हा शक्य आहे जेव्हा सदर प्रकरणातील मुरलीधर मोहोळ हे आपल्या पदाचा राजीनामा देतील. कारण त्यांच्या केंद्रीय मंत्रीपदाच्या प्रभावाखालीच हा इतका मोठा गैरव्यवहार घडला आहे. त्यामुळे ही चौकशी होत असताना देखील त्यांनी मंत्रीपदावर राहणे योग्य नाही. त्यामुळे मी आज मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे.आज माननीय पंतप्रधानांसह ,देशाचे गृह तथा सहकारमंत्री, राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना देखील आपण या पत्राच्या प्रती पाठवत आहोत.त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने हा व्यवहार आपल्या विशेष अधिकारातून रद्द करावा व या प्रकरणाची कठोर चौकशी होईपर्यंत श्री. मुरलीधर मोहोळ यांचा राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा घ्यावा ,अशी मागणी मी करत आहे.
धंगेकरांनी मोदींकडे काय केली मागणी?
रवींद्र धंगेकर यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात या मागण्या मांडल्या आहेत. शिवाजीनगरातील ३.५ एकर जैन बोर्डिंग जमीन बेकायदेशीरपणे गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकण्यात आली. हा व्यवहार रद्द करावा. केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांनी पदाचा गैरवापर करून धर्मादाय आयुक्तांवर दबाव टाकला, असा आरोप आहे. निष्पक्ष चौकशीसाठी त्यांनी राजीनामा द्यावा. जैन बोर्डिंग आणि इतर मंदिर व देवस्थानच्या जमिनी हडपणाऱ्या टोळीवर कठोर कारवाईसाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. २७ ऑक्टोबरपासून जैन बोर्डिंग परिसरात पुणेकरांसह बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करणार, जोपर्यंत व्यवहार रद्द होत नाही तोपर्यंत.
काय आहे जैन बोर्डिंग वाद
शिवाजीनगरातील मॉडेल कॉलनी येथील सेठ हीराचंद नेमचंद जैन बोर्डिंग हाऊसची ३.५ एकर जमीन जैन ट्रस्टच्या ताब्यात आहे, जी विद्यार्थी वसतिगृह, जैन मंदिर आणि सामाजिक कार्यांसाठी वापरली जाते. डिसेंबर २०२४ मध्ये ट्रस्ट विश्वस्तांनी ही जमीन गोखले कन्स्ट्रक्शनला विकण्याचा निर्णय घेतला, जो ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी २३० कोटींना अंतिम झाला.
धंगेकर यांनी हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे, कारण ही जमीन दानधर्मासाठी आहे आणि व्यावसायिक विक्री धर्मादाय कायद्याचे उल्लंघन करते. त्यांनी मोहोळ यांच्यावर गोखले बिल्डर्सशी भागीदारी आणि धर्मादाय आयुक्तांवर दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे
पुणे- धंगेकर केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी , भाजपच्या नेत्यांना बदनाम करत असल्याचा आरोप आज येथे भाजपचे शहर अध्यक्ष धीरज घाटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला,धंगेकरांच्या कृतीने शिवसैनिकात अस्वस्थता असल्याचे ते म्हणाले.महापालिकेतील माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यावेळी म्हणाले धंगेकर यांनी स्वतः वक्फ च्या जमीन बळकावली आहे आणि ते आता जैन समाजाच्या जमिनीबाबत बोलत आहेत, पण आम्हीही जैन समाजाच्या बाजूने उभे राहत आहोत एकीकडे भाजपने हि पत्रकार परिषद घेतली तर दुसरीकडे मुरलीधर मोहोळ हे अत्यंत गोपनीय पद्धतीने अचानक जैन मुनींच्या सभेत दाखल झाले .आणि तिथे जैन समाजाच्या मनासारखे काम होईल असे सांगितले .
पुणे-स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याबाबत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की रवींद्र धंगेकर यांनी केलेले सर्व आरोप सत्य आहेत आणि या प्रकरणामागे मोठा राजकीय आणि आर्थिक अपहार दडलेला आहे.हा व्यवहार विश्वस्तांना ब्लॅकमेल करून झाला की त्यांना भीती घालून झाला, की विश्वस्त आणि खरेदीदार दोघांनी मिळून भ्रष्टाचार करून केला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. सगळ्याच गोष्टी संशयास्पद असताना, याला कुठेतरी राजकीय वरदस्त आहे हे म्हणायला वाव आहे, असेही ते म्हणाले. शेट्टी म्हणाले की, “मोहोळ गोखले कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार होते. या कंपनीने सुमारे 230 कोटींना जमीन विकत घेतली आणि विकसित झाल्यावर 3000 कोटींचा महसूल मिळणार असल्याचं त्यांच्या भागीदारांनीच पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. जर इतक्या कमी गुंतवणुकीवर इतका प्रचंड नफा मिळत असेल, तर हा व्यवहार पारदर्शक नाही. हा थेट अपहार आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की मोहोळ महापौर असतानाच पुणे महापालिकेतील व्यवहार संशयास्पद रितीने झाले. “जे टेंडर भरत होते, त्यांच्या गाड्या मोहोळ वापरत होते. म्हणजे संगनमत स्पष्ट आहे. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी, महापालिकेचा घाईघाईत मंजूर झालेला लेआउट सगळंच संशयास्पद आहे,” असे ते म्हणाले.
राजू शेट्टी यांनी कठोर शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला की, “ही लूट फक्त मुरली मोहोळांची आहे का, की त्यांना वरून दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातून राजकीय आशीर्वाद मिळतोय?” त्यांनी 100 टक्के चौकशीची मागणी केली. पुणे विद्येचे माहेरघर असून, थोरामोठ्यांनी गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शिक्षण संस्था उभ्या केल्या. तरीही, महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातून शिकत असलेली मुले 1 जूनपासून हद्दपार करून ही प्रॉपर्टी गिळंकृत करत असतील, तर चौकशी करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबई : जाने भी दो यारो ,मै हू ना सारख्या चित्रपटासह अनेक भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणारे ज्येष्ठ विनोदी अभिनेते सतीश शहा यांचे मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात आज निधन झाले. किडनीच्या आजारामुळे ते त्रस्त होते. वयाच्या 74 व्या वर्षी या अभिनेत्याने अखेरचा श्वास घेतला.भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि दूरदर्शन क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण पर्व संपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. चार दशकावून अधिक काळ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले .आपल्या अफाट विनोदी बुद्धी आणि अनोख्या अभिनय शैलीमुळे प्रेक्षकांच्या मनात सतीश शहा यांनी कायमचे स्थान मिळवले. 1983 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या व्यंगचित्रपट जाने भी दो यारो मधील त्यांच्या अनेक भूमिकांनी त्यांना घराघरात लोकप्रिय केले. त्यांच्या फिल्मोग्राफीमध्ये हम साथ साथ है ,मै हू ना ,कल हो ना हो ,कभी हा कभी ना ,दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे आणि ओम शांती ओम सारख्या अनेक हिट चित्रपटां चा समावेश आहे.
दूरदर्शनवरही सतीश शहा यांनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. साराभाई वर्सेस साराभाई मालिकेत त्यांनी साकारलेली इंद्र वदन साराभाई ही व्यक्तिरेखा आजही भारतीय टेलिव्हिजन इतिहासातील सर्वाधिक संस्मरणीय कॉमिक रोल्स पैकी एक मानली जाते. सतीश शहा यांच्या जाण्याने भारतीय मनोरंजन विश्वाने आपल्या विनोद आणि संवेदनशीलतेचा एक अनमोल खजिना हरवला आहे. उद्या 26 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येईल अशी माहिती आहे.
सतीश शाह यांनी आपल्या अफाट विनोदबुद्धी आणि अनोख्या अभिनयशैलीमुळे प्रेक्षकांच्या मनात कायमचे स्थान मिळवले. 1983 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या प्रसिद्ध व्यंगचित्रपट ‘जाने भी दो यारो’ मधील त्यांच्या अनेक भूमिकांनी त्यांना घराघरात लोकप्रिय केले. त्यांच्या फिल्मोग्राफीमध्ये ‘हम साथ-साथ हैं’, ‘मैं हूं ना’, ‘कल हो ना हो’, ‘कभी हां कभी ना’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ आणि ‘ओम शांती ओम’ सारख्या अनेक हिट चित्रपटांचा समावेश आहे. प्रत्येक भूमिकेतून त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचा अभिनय सादर करत आपल्या बहुगुणी व्यक्तिमत्त्वाची झलक दाखवली.
दूरदर्शनवरही सतीश शाह यांनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ मालिकेत त्यांनी साकारलेली इंद्रवदन साराभाई ही व्यक्तिरेखा आजही भारतीय टेलिव्हिजन इतिहासातील सर्वाधिक संस्मरणीय कॉमिक रोल्सपैकी एक मानली जाते. याआधी त्यांनी 1984 मधील प्रसिद्ध सिटकॉम ‘ये जो है जिंदगी’ मधून प्रेक्षकांच्या घरात पोहोचत लोकांची मने जिंकली होती. सतीश शाह यांच्या जाण्याने केवळ एक प्रतिभावान कलाकार गमावला गेलेला नाही, तर भारतीय मनोरंजन विश्वाने आपल्या विनोद आणि संवेदनशीलतेचा एक अनमोल खजिना हरवला आहे. त्यांच्या कलाकृती आणि व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनात सदैव जिवंत राहतील.
