मुंबई, दि. २८ ऑक्टोबर

राज्यातील लोककला, लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक कलांच्या जतन व संवर्धनासाठी समिती स्थापन करावी, अशी सूचना महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

विधानभवनात लोककलावंतांच्या समस्या, आव्हाने आणि उपाययोजना” या विषयावर आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्री. चौरे, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, लोककला अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, सुशांत शेलार, लोककलावंत नंदेश उमप, डॉ. भावार्थ देखणे आणि खंडूराज गायकवाड उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवात विविध लोककला हा अमूल्य वारसा आहे. मात्र, या कलांना आधुनिक काळात आवश्यक ते प्रोत्साहन आणि संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, सांस्कृतिक विभागाने लोककलांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीमार्फत लोककलांचे सहंतीकरण, संकलन, तसेच लोककलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे संग्रहालय स्थापनेचे काम हाती घेता येईल. तसेच विविध लोककला महोत्सव राज्यभरात व्यापक स्वरूपात आयोजित करण्याचे नियोजनही या समितीमार्फत करता येईल.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, लोककलावंतांच्या समस्या, आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना करण्यासाठी समितीची स्थापना आवश्यक आहे. या समितीच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून लोककला विषयक प्रमाणपत्र कोर्सेस राबविण्याचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच लोककलावंतांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत उपस्थित लोककला अभ्यासक लोककलावंतांनीही आपले विचार मांडले.

मुंबई- राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल. या अनुषंगानेही महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही अध्यादेश राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहेत.

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

• १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन
• तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश

मुंबई दि. २८ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह – ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ च्या लोगोचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत.
ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच “मुंबई क्लायमेट वीक” कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे.
यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे.

“मुंबई क्लायमेट वीक” कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले.

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले.
मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील.

‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.”

या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई -राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या मुद्यावरून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री व प्रशासनात चांगलाच वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत सरकारने घोषित केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचा आरोप केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादात हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांना आजपर्यंत करण्यात आलेल्या मदतीची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत अद्याप त्यांच्या खात्यात पोहोचली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘तुम्ही सरकारकडून देण्यात आलेली मदत पोहोचली म्हणता, जिल्हाधिकारीही मदत दिली म्हणतात, पण प्रत्यक्षात शेतकरी मदत मिळाली नसल्याचा दावा करतात’, असे ते या प्रकरणी प्रशासनाला धारेवर धरताना म्हणाले. त्यावर प्रशासनाने पुन्हा एकदा ‘आमच्याकडून शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचल्याचा’ दावा केला.

यावरून मंत्री व प्रशासन यांच्यात चांगलीच खडाजंगी रंगली. हा वाद वाढत असल्याचे पाहून स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात हस्तक्षेप केला. आतापर्यंत झालेल्या मदतीसंदर्भात आजच आढावा बैठक घ्या व शेतकऱ्यांपर्यंत किती मदत पोहोचली याची माहिती सादर करा, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधतानाही त्यांनी आजच्या बैठकीत अतिवृष्टी व महापुरासंबंधी सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजचा आढावा घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टी व महापुराशी संबंधित सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजचा आढावा घेतला. या प्रकरणी आतापर्यंत 8 गजार कोटी रीलिज झाले आहेत. त्यानुसार 40 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचले आहेत. सरकारने अजून 11 हजार कोटींना मान्यता दिली आहे. सरकार या प्रकरणी 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उर्वरित 10 टक्के शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये किंवा कागदपत्रांमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या देखील लवकरच सोडवण्यात येतील, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, Agristack पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. सरकारकडे त्यांची माहिती आधीपासून उपलब्ध असल्याने निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवला जाणार आहे. ही व्यवस्था प्रक्रियेला गती देणार असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची किंवा सरकारी कार्यालयांची धावपळ करावी लागणार नाही.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन सरकारने घोषित केलेल्या मदतीचा वाटा पोहोचला का? हे पडताळून पाहण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी शिवसैनिक घरोघरी जाऊन फॅक्ट चेक करत असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत या मुद्यावरून वाद झाल्यामुळे त्याची राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा रंगली आहे.

नवी दिल्ली-केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. त्यांच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि भत्त्यांचा आढावा घेईल.
आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढू शकतो?

मूळ पगारातील वाढीची रक्कम फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए विलीनीकरणावर अवलंबून असते. ७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. ८ व्या वेतन आयोगात तो २.४६ असू शकतो.

प्रत्येक वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो. कारण नवीन मूळ पगार महागाई लक्षात घेऊन आधीच वाढवलेला असतो. त्यानंतर, महागाई भत्ता पुन्हा हळूहळू वाढतो.

सध्या, डीए मूळ वेतनाच्या ५५% आहे. डीए रद्द केल्याने, एकूण पगारातील वाढ (बेसिक + डीए + एचआरए) थोडी कमी दिसू शकते, कारण ५५% डीए घटक काढून टाकला जाईल.

उदाहरण:

समजा तुम्ही लेव्हल ६ वर आहात आणि ७ व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा सध्याचा पगार आहे:

मूळ वेतन: ₹३५,४००
डीए (५५%): ₹१९,४७०
एचआरए (मेट्रो, २७%): ₹९,५५८
एकूण पगार: ₹६४,४२८
जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट २.४६ लागू केले तर नवीन वेतन असे असेल:

नवीन मूळ वेतन: ₹३५,४०० x २.४६ = ₹८७,०८४
डीए: ०% (रीसेट)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
एकूण पगार: ₹८७,०८४ + ₹२३,५१३ = ₹१,१०,५९७
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

ही एक गुणक संख्या आहे जी सध्याच्या मूळ पगाराने गुणली जाते आणि नवीन मूळ पगार मिळतो. वेतन आयोग महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन ते निश्चित करतो.

शेवटचे वेतन आयोग कधी स्थापन आणि लागू करण्यात आले?

पाचवा वेतन आयोग: एप्रिल १९९४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. जानेवारी १९९७ मध्ये सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला, परंतु १ जानेवारी १९९६ पासून शिफारसी लागू करण्यात आल्या. ५१ वेतनश्रेणी होत्या, परंतु त्या ३४ पर्यंत कमी करण्यात आल्या.
सहावा वेतन आयोग: २० ऑक्टोबर २००६ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल मार्च २००८ मध्ये तयार करून सरकारला सादर करण्यात आला. ऑगस्ट २००८ मध्ये हा अहवाल मंजूर करण्यात आला आणि १ जानेवारी २००६ पासून या शिफारसी लागू झाल्या.
७ वा वेतन आयोग: फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली आणि मार्च २०१४ पर्यंत त्याच्या अटी अंतिम करण्यात आल्या. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. जून २०१६ मध्ये सरकारने त्याला मान्यता दिली आणि १ जानेवारी २०१६ पासून या शिफारसी लागू झाल्या.