मुंबई, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५: केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. सन २०३० पर्यंतच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी करारात पवन-सौर संकरित ऊर्जेचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेऊन भारतातील पवन ऊर्जा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन विंड टर्बाइन मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (IWTMA) चेन्नई येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी (दि. ३०) केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय मंत्री मा. श्री. प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणला ‘विंड इंडिया-२०२५’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) सौ. आभा शुक्ला यांनी राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. या नियोजनाद्वारे प्रामुख्याने सौर ऊर्जेसह पवन-सौर हायब्रिड, पवन, बगॅस, बायोमास व लघु जलविद्युत अशा विविध अक्षय स्रोतांपासून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. तर अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने प्राधान्य दरांवर दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (पीपीए) केले आहेत. यात ४ हजार ३४४ मेगावॅट पवन-सौर संकरीत विजेसाठी दीर्घकालीन खरेदी करार करण्यात आले आहेत.

चेन्नई ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजित तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी (दि. ३०) केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणला ‘विंड इंडिया-२०२५’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. महावितरणच्या वतीने मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी (नवीकरणीय ऊर्जा, मुंबई) यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी ऊर्जामंत्री एस. एस. शिवशंकर (तामिळनाडू) व के. जे. जॉर्ज (केरळ), केंद्रीय सचिव संतोषकुमार सारंगी व सहसचिव राजेश कुलहारी (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा), जोहान साथॉफ (संसदीय राज्य सचिव, जर्मनी), आयोजन समिती व असोसिएशनचे अध्यक्ष  गिरीश तांती यांची उपस्थिती होती.

ऊर्जा विभागाच्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅननुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेची सह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. महाराष्ट्रातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. यामध्ये सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल व त्यायोगे सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा कल्पना रोहितची….

मुंबई- पवई परिसरात आर.ए. स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर करत खात्मा केला. पण या घटनेनंतर समोर आलेली पार्श्वभूमी अधिकच धक्कादायक आहे. पोलिसांच्या तपासात आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून उघड झालेल्या माहितीनुसार, रोहित आर्य हा काही गुन्हेगार नव्हता, तर शासकीय यंत्रणेच्या अन्यायाला बळी पडलेला एक उद्योजक होता. शिंदे सरकारच्या काळात त्याने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या योजनेअंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर हा उपक्रम राबवला होता. पण त्या कामाचे दोन कोटी रुपयांचे मानधन सरकारने थकवल्याने तो नैराश्यात गेला आणि अखेर या टोकाच्या पावलाकडे वळला.

रोहित आर्य या घटनेपूर्वी वर्षभरापूर्वीच आंदोलनाच्या मार्गावर उतरला होता. त्याने राज्य सरकारकडून थकलेले पैसे मिळावेत म्हणून 16 ते 17 दिवस आमरण उपोषण केलं होतं. पुण्यातील एका सामाजी कार्यकर्त्याने वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, गेल्या वर्षी आम्ही पत्रकार भवनाबाहेर आलो असताना एक व्यक्ती रस्त्यावर बेशुद्ध पडलेला दिसला. त्याच्याशी संवाद साधल्यावर आम्हाला समजलं की तो रोहित आर्य आहे आणि तो सरकारी अन्यायाविरोधात उपोषण करत होता. लोखंडे यांनी पुढे सांगितले की, रोहित आर्यने आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक भविष्याची पर्वा न करता स्वच्छता मॉनिटर उपक्रमासाठी घर आणि दागिने विकले होते. पण सरकारकडून त्याला ना पारितोषिक मिळालं ना मानधन.

या आर्थिक फसवणुकीमुळे रोहित आर्य मानसिकदृष्ट्या कोसळला. त्याने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याविरोधात दोन वेळा उपोषण केलं, पण प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनांवरच त्याची बोळवण करण्यात आली. यामुळे त्याचं आयुष्य नैराश्याच्या गर्तेत गेलं. जवळपास वर्षभर तो वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे आपल्या पैशासाठी चकरा मारत होता. अखेर त्याचा समाज आणि शासन या दोन्ही यंत्रणांवर विश्वास उठला. गुरुवारी जेव्हा त्याने 17 जणांना ओलीस ठेवले, तेव्हा त्याच्या मागे कोणताही दहशतवादी हेतू नव्हता, तर स्वतःचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होता, असं पोलिस सूत्रांनी सांगितलं. पण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर पोलिसांनी छातीत गोळी झाडून त्याचा खात्मा केला.

रोहित आर्यचा भूतकाळ पाहता तो शिक्षण आणि समाजसेवेच्या क्षेत्राशी निगडित होता. मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, योजनेअंतर्गत त्याने शाळांमध्ये स्वच्छतेचा मॉडेल उभारण्याचं काम केलं होतं. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये त्याचा उपक्रम यशस्वी झाला. या योजनेचा उद्देश शाळांचं आधुनिकीकरण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागृती निर्माण करणं हा होता. पण शिंदे सरकार गेल्यानंतर आणि फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर या योजनेला कात्री लावण्यात आली. निधीअभावी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, ही योजना बंद करण्यात आली आणि त्या सोबत रोहित आर्यासारख्या ठेकेदारांचे पैसेही अडकले.

दरम्यान, रोहित आर्यच्या एन्काऊंटरनंतर ही योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. शिक्षण विभागातील स्वच्छता मॉनिटर, एक राज्य, एक गणवेश आणि पुस्तकाला वह्यांची पान, असे अनेक उपक्रम याच काळात थांबवण्यात आले होते. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यभरातील शाळांमध्ये स्पर्धा, पारितोषिक वितरण आणि सौंदर्यीकरणाचे कार्यक्रम घेण्यात येत होते. पण सरकारने निधी रोखल्याने हजारो शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित कामगार अडचणीत आले. रोहित आर्य हा त्याच व्यवस्थेचा बळी ठरला. त्याच्या मृत्यूनंतर या योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि थकीत देयकांच्या चौकशीची मागणी होत आहे.

या घटनेने शासनव्यवस्थेच्या संवेदनशून्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. एका माणसाने सरकारी कामासाठी स्वतःचं सर्वस्व पणाला लावलं आणि शेवटी त्याला निराशेच्या भरात प्राण द्यावे लागले. पवईतील एन्काऊंटरने जरी ओलीस प्रकरणाचा शेवट केला असला, तरी रोहित आर्यच्या कथेनं समाजाला विचार करायला भाग पाडलं आहे. शासनाच्या विलंबित निर्णयांमुळे आणि नोकरशाहीच्या दिरंगाईमुळे किती आयुष्यं उद्ध्वस्त होतात, याचं हे जिवंत उदाहरण ठरलं आहे. आता राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, योजनेतील आर्थिक व्यवहार आणि थकीत देयके याबाबत सविस्तर चौकशी करून अशा शोकांतिका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी पावलं उचलावीत, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.

रोहित आर्यवर ‘ती’हि’ परिस्थिती सरकारनेच आणली. हा प्रसंग टाळता आला असता.

मुंबई-आरए स्टुडिओत 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्य याचे मुंबई पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर फेक असल्याचा आरोप ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन सातपुते यांनी केला आहे. पोलिसांना रोहित आर्य यांच्या हात किंवा पायावर गोळी मारता आली असती. पण डीसीपी अमोल वाघमारे यांना हिरो व्हायचे असल्यामुळे त्यांनी थेट त्याच्या छातीत गोळी घालून त्याला यमसदनी पाठवले, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबईतील ‘रा’ स्टुडिओत गुरूवारी घडलेल्या अपहरणनाट्यामुळे अवघा देश हादरला. पोलिसांनी अपहरकर्त्या रोहित आर्य नामक व्यक्तीला गोळ्या घालून ठार केले. पण आता या एन्काऊंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन सातपुते यांनी या प्रकरणी पोलिसांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हायकोर्टात दाद मागण्याचे संकेत दिलेत. रोहित आर्य याला गोळी घालून ठार मारण्याऐवजी दुसरा काही उपाय नव्हता का? असा प्रश्न त्यांनी या संबंधी उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, बचाव मोहीम सुरू असताना रोहित आर्य डीसीपी दत्ता नलावडे यांच्याशी संवाद साधत होता. पोलिसांना रोहित आर्य याची प्राश्वभूमी माहिती झाल्यानंतर त्यांनी त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क का साधला नाही? तो दीपक केसरकर यांच्या संपर्कात होता. त्यामुळे पोलिसांनी केसरकरांना त्याच्याशी का बोलू दिले नाही? मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी टोकाचे पाऊल का उचलले? रोहित आर्यने मुलांना ओलीस ठेवले, पण त्याच्यावर ती परिस्थिती सरकारनेच आणली. हा प्रसंग टाळता आला असता.

रोहित आर्य अतिरेकी नव्हता. सरकारची कामे करत होता. त्याने त्याच्या सरकारी कामाचे पैसे मिळवण्यासाठी उपोषणही केले होते. पण सरकारने त्याला ते पैसे दिले नाही. त्यामुळे त्याच्यावर असे कृत्य करण्याची वेळ आली. सरकारने त्याला का वाचवले नाही?

नितीन सातपुते पुढे म्हणाले, रोहित आर्यकडे पिस्तुल होते की नाही हे पोलिसांनी अद्याप स्पष्ट केले नाही. डीसीपी दत्ता नलावडे यांनी या प्रकरणी तपास करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याच्याकडे छऱ्यांची बंदूक होती. त्या बंदुकीने कुणाचीही हत्या करता येत नाही. पोलिसांना रोहित आर्यच्या हात किंवा पायावर गोळी मारता आली असती. पोलिस म्हणतात, आम्ही पायावरच गोळी मारली. पण पायातून काहीतरी काढायला तो खाली वाकला आणि गोळी छातीत घुसली. पोलिसांचे हे स्पष्टीकरण खोटे असल्याचे एखादा लहान मुलगाही सांगेल.

एपीआय अमोल वाघमारे या अधिकाऱ्याला हिरो व्हायचे होते. त्यामुळे त्याने हे एन्काऊंटर केले. पोलिसांनी मुलांची सुटका केली ही कौतुकाची गोष्ट आहे, पण ज्याला एन्काऊंटरमध्ये मारले तो सराईत गुन्हेगार नव्हता. त्याचा फेक एन्काऊंटरमध्ये खून करण्यात आला. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. मी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, असेही नितीन सातपुते यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई – महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेच्‍या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्‍या ऑलिम्‍पिक पॅनेलचे पारडे जड असल्‍याचे स्‍पष्ट झाले आहे. येत्‍या रविवारी होणाऱ्या एमओएच्‍या निवडणुकीत अजित पवार गटाचे २१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून त्‍यापैकी ३ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.

मुंबईत दिनांक २ नोव्‍हेंबर रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी ऑलिम्‍पिक पॅनलची घोषणा अर्जुन पदक विजेते अशोक पंडित आणि ध्यानचंद पदक विजेते प्रदीप गंधे यांनी केली आहे. ३० मतदार संघटनांपैकी २२ पेक्षा अधिक संघटनांनी अजित पवार यांना आपला पाठिंबा जाहिर केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्‍या पॅनेलचे उमेदवार पुढीलप्रमाणे…
अध्यक्ष – अजित पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष – अशोक पंडित, उपाध्यक्ष – आदिल सुमारीवाला- (बिनविरोध निवड), उपाध्यक्ष- प्रदिप गंधे, (बिनविरोध निवड) उपाध्यक्ष – प्रशांत देशपांडे, (बिनविरोध निवड), उपाध्यक्ष – दयानंद कुमार , (बिनशर्त पाठिंबा) सचिव – नामदेव शिरगांवकर, सहसचिव – निलेश जगताप, उदय डोंगरे, मनोज भोरे, चंद्रजीत जाधव, खजिनदार – स्‍मिता शिरोळे, कार्यकारिणी सदस्य – संदिप चौधरी,संदिप ओंबासे,राजेंद्र निम्‍बाते, गिरीश फडणीस,रणधीरसिंग,किरण चौगुले,समीर मुणगेकर,संजय वळवी, सोपान कटके आदी.

बहुमत असल्‍याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्‍या गटाचा विजय निश्चित आहे. यापूर्वीच उपाध्यक्ष पदासाठी आदिल सुमारीवाला, प्रदिप गंधे व प्रशांत देशपांडे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. विजयी उमेदवार आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटनपटू प्रदिप गंधे म्‍हणाले की, गेल्‍या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने राष्ट्रीय क्रीडा स्‍पर्धेत देशात अव्‍वल स्‍थान पटकावले आहे. याचे श्रेय क्रीडा क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,क्रीडामंत्री, क्रीडा प्रशासन यांना देखील आहे. पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेने राज्यातील सर्व क्रीडा संघटनांना सोबत घेऊन काम केले आहे. राज्यातील खेळाडूंनी प्रचंड मेहनत घेऊन मागील तीन वर्षांमध्ये तीनही राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशात प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. हे यश राज्यातील सर्व क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंच्या प्रयत्नांचेच आहे. अजित पवार यांच्‍या कार्यकुशल नेतृत्‍वामुळे एमओएच्‍या संकल्‍पनेतून राज्यात महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक भवनासह देशातील पहिले क्रीडा संग्रहालय साकार होत आहे. यामुळेच निवडणुकीत बहुसंख्य संघटनांनी अजित पवार गटाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. खेळामध्ये कुठलेही राजकारण न आणता क्रीडा क्षेत्रासाठी सर्वांना सोबत घेऊन प्रामाणिकपणे काम करण्याचा अजित पवार गटाचा मानस आहे.

चौकट
महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेतील २२ पेक्षा अधिक संघटनांनी पुण्यातील बैठकीत उपमुख्यमंत्री व महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांना जाहिर पाठिंबा दिला आहे. ही कुठलीही राजकीय निवडणूक नाही. त्यामुळे मी स्वतःही कोणतेही राजकीय विधान केलेले नाही.कोणी राजकीय रंग देत असतील तर ती महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ही निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये झाली पाहिजे असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

मुंबई, दि. 30 : मुंबई शहरात सुरू असलेल्या खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने सर्व संबधित अधिकाऱ्यांची समिती गठित करावी. या समितीने मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करून 15 दिवसात अहवाल सादर करावा असे, निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याकरिता खासगी क्लासेसकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जाणे, मुंबईत ॲलन क्लासेसच्या अनेक शाखा कार्यरत असणे, यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांच्या लक्षवेधीबाबत सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात नुकतीच बैठक झाली.या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे, आमदार श्री. राजेश राठोड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्यासह शिक्षण विभाग आणि मुंबई महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात तसेच राज्यात अनेक खासगी कोचिंग क्लास सुरू आहेत. क्लास सुरू असलेली जागा, क्लासच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा, पार्किंग याबाबतची व्यवस्था, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क आकारुन कमी रक्कम दाखविणे आणि यात कर चोरी करणे, निवासी संकुल परवानगी असलेल्या इमारतीत खासगी क्लास सुरु करणे आणि अनधिकृत बांधकाम याबाबतची सर्व तपासणी करण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही संबधित विभागाने तपासणी करावी, असे निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

राज्यातील खासगी कोचिंग क्लास संदर्भात विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या बैठकीत सांगितले. हे विधेयक व संबंधित कायदा परिपूर्ण व्हावा या दृष्टीने जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात याव्यात, असे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले. खासगी क्लास संदर्भात सर्व समावेश असे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, ३० ऑक्टोबर २०२५

राज्यात ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू झाला असून, अवकाळी पावसामुळे ऊसतोड कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून त्यांना तात्काळ मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे तात्काळ आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव शासनाने सादर करावा, अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

विधानभवनात उसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ प्रस्तावित चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्याच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अपर विभागीय आयुक्त कोकण सिद्धराम सालीमठ, उपसचिव अंकुश शिंगाडे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरणे, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुण्याचे उपसंचालक डॉ. आशिष भारती आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्य व बीड, धाराशिव, जालना जिल्हा शिवसेना संपर्कप्रमुख संगीता चव्हाण उपस्थित होत्या.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ऊसतोड कामगार हे राज्याच्या साखर उद्योगाचे कणा आहेत. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या नुकसान होत असून, त्यांच्या अडचणींचा विचार करून शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गमबुट, इलेक्ट्रिक कोयता, सॅनिटरी नॅपकिन, ग्ल्वोहज या आवश्यक गोष्टी वेळेत मिळण्यासाठी डीबीटी द्वारे मदत देणे सुलभ होईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.त्याचसोबत फिरती स्वच्छता गृहांची व्यवस्था ग्रामिण विकास विभागामार्फत व संबंधित विभागामार्फत करण्याची न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी गरजेची आहे याबाबत नीलम गोर्हेंनी लक्ष वेधले.

ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आठवड्यातून फिरता दवाखाना व महिला कामगारांसाठी स्त्री रोग तज्ञाची देखील सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच महिला महिला ऊसतोड कामगारांसाठी प्रसूती रजा मातृत्व योजनेचा लाभ देण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

पुढील बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ चर्चा करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर,सोलापूर , पुणे ,कोल्हापूर, धाराशिव,अमरावती, अहिल्यानगर,नाशिक, सातारा, बुलढाणा नांदेड ,लातूर, जळगाव, सातारा, सांगली येथील जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल , असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.