पुणे,
राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे आता ऑनलाईनबरोबरच ऑफलाईन पद्धतीनेही सादर करता येणार आहेत. संगणक प्रणालीत अडचणी येत असल्याने आणि उमेदवारांना समान संधी मिळावी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
दि. १५ ते १७ नोव्हेंबर २०२५ या तीनही दिवसांत, रविवार सुट्टीच्या दिवशीही, दररोज सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० या वेळेत उमेदवारांना दोन्ही पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे आवश्यक कागद पत्रासह संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा करता येतील.
सर्व संबंधितांनी आपल्या स्तरावरून आवश्यक सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

पुणे- महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील आणि समाविष्ट गावातील सर्व मिळकतधारकांसाठी महत्वाची योजना आणण्यात आली आहे. करदात्यांना थकीत दंडावर -विशेष सूट देण्यासाठी अभय योजना २०२५ – २६ ही  १५ नोव्हेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ कालावधीपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.  अभय योजनेत  थकीत मालमत्ता करावर आकारलेल्या दंडाच्या रकमेवर ७५% सूट मिळणार आहे. अशी माहिती मिळकत कर विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.यापूर्वी (वर्ष  २०१५-१६,२०१६-१७, २०२०-२१ व २०२१-२२) या अभय योजनेत ज्या मिळकतधारकांनी लाभ घेतला आहे, त्या मिळकतधारकांना या अभय योजनेत लाभ दिला जाणार नाही. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिका मिळकत कर विभागाच्या वतीने पुणे शहरातील सर्व थकीत करदात्यांना असे आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी “अभय योजना २०२५-२६ चा लाभ घ्यावा.संपूर्ण कर ( थकबाकीसह) एकरकमी महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्र, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, जनता सहकारी बँक व कॉसमॉस बँक तसेच ऑनलाईनद्वारे भरणेकरिता propertytax.punecorporation.org या संकेतस्थळावर भरता येईल. पुणे महानगरपालिकेचे सर्व नागरी सुविधा केंद्र शनिवारी व रविवारी तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी देखील सुरु राहतील. असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

तसेच धनादेश– कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख पुणे मनपा – THE ACCESSOR And COLLECTOR OF TAX PMC PUNE. या नावाने काढता येईल.

उपायुक्त रवी पवार यांनी घेतला आढावा आणि केल्या सूचना

दरम्यान अभय योजना लागू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कर संकलन आणि कर आकारणी विभाग प्रमुख तथा उपायुक्त रवी पवार यांनी योजना राबवण्यात बाबत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत आढावा घेऊन सूचना केल्या. पवार यांनी सांगितले कि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही योजना पोचवण्यासाठी प्रयत्न करा. कर भरण्यासाठी लोकांना मदत करा. तसेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये नागरिकांची हेळसांड होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या.पुणे शहरातील सर्व थकीत मिळकतदार यांना आवाहन आहे कि त्यांनी महापालिकेच्या अभय योजनेचा लाभ घेऊन मिळकत कराची थकीत रक्कम त्वरित भरावी.असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

नवीन भरती प्रक्रियेत १४१५३ अर्ज- मागील भरतीचे २७८७९ अर्ज

पुणे -महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या भरती प्रक्रियेसाठी पुणे  महापालिकेने १६९ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.  त्यानुसार उमेदवार १ ऑक्टोबर पासून ते ३१ ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करण्याची संधी महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. यात एकूण १४ हजार १५३ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. तर आता एकूण अर्ज हे ४२ हजार ३२ इतके झाले आहेत. यासाठी आता १ डिसेंबर पर्यंत परीक्षा  होऊ शकते, असा अंदाज महापालिका  प्रशासनाकडून वर्तवण्यात आला आहे. मागील जाहिराती वेळी २७८७९ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यांचे अर्ज वैध धरण्यात आले आहेत.

पुणे महानगरपालिके कडून कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३ मधील रिक्त पदे सरळसेवेने भरणेसाठी ९ जानेवारी २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र या प्रक्रिये मराठा आरक्षणचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले होते. याबाबत सरकार कडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार सरकारने सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार १६९ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.दरम्यान या आधी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले होते, अशा २७८७९ उमेदवारांपैकी वय मर्यादा उलटून गेलेल्या उमेदवारांना देखील अर्ज करण्यास मुभा देण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. त्यामुळे या उमेदवारांना दिलासा मिळाला होता.  कारण या सर्व उमेदवारांचे अर्ज ग्राह्य धरले गेले  आहेत. शिवाय या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या जातीचा प्रवर्ग सुधारित करण्याची देखील संधी देण्यात आली होती. याचा देखील ४ हजार हून अधिक उमेदवारांनी फायदा घेतला आहे.  त्यानुसार महापालिकेकडून जाहीर प्रकटन देण्यात आले आहे. दरम्यान आता अर्ज आल्यानंतर या उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाकडून हे काम IBPS या संस्थेला दिले आहे. त्यानुसार संस्थेकडून तयारी पूर्ण होत आली आहे. पुणे शहर शिवाय मुंबई आणि इतर शहरात या परीक्षेचे केंद्र असणार आहेत. या बाबत संस्था आणि महापलिका यांच्यात चर्चा सुरु आहे. त्यानुसार १ डिसेंबर पर्यंत ही परीक्षा होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शिवाय ५ डिसेंबर नंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता देखील लागू शकते, त्यामुळे परीक्षा १ डिसेंबर घेतली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.दरम्यान भरती प्रक्रियेत अर्ज करण्याचा कालावधी हा ३१ ऑक्टोबर पर्यंत होता. मात्र या कालावधीत किती उमेदवारांनी अर्ज केले, याची तत्काळ माहिती महापालिका प्रशासनाला IBPS कडून मिळाली नाही. याची माहिती प्रशासनाला १२ नोव्हेंबर ला मिळाली. संस्थेकडून सांगण्यात येत होते कि, अर्जातील डुप्लिकेशन आम्ही शोधत आहोत. त्यामुळे माहिती देण्यास उशीर होत आहे.

मुंबई- बिहार विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने विरोधकांचा सुपडा साफ केल्यानंतर प्रदेश भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत विजयोत्सव साजरा करण्यात आला. या वेळी श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जेडीयु प्रमुख व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांचे प्रदेश भाजपाच्या वतीने अभिनंदन केले. ‘एनडीए’ ला भरभरून मते देऊन विजय प्राप्त करून देणा-या मतदारांचेही श्री. चव्हाण यांनी आभार मानले. “बिहार तो झांकी है, मुंबई अभी बाकी है”…“भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो” अशा घोषणा देत, ढोल ताशे वाजवत जल्लोष करण्यात आला. यावेळी आ. कुमार आयलानी, प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, प्रदेश प्रवक्ते अतुल शाह, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, अमरजित मिश्रा, प्रदेश कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी यांच्यासह भाजपाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी श्री. चव्हाण म्हणाले की, बिहार विधानसभा निवडणूक निकालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जादू कायम राहिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने मागील काही वर्षांत ताकदीने केलेल्या विकासकामांमुळे समाजातील सर्व घटकांची उन्नती झाली. त्यामुळेच बिहारच्या जनतेने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला कौल दिला. बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दोन आकडी मजल देखील मारता आली नाही त्यामुळे त्यांची स्पर्धा ही अपक्षांशी होती असा टोला ही त्यांनी लगावला.
श्री.चव्हाण म्हणाले की, निवडणूक निकालाचे चित्र पाहता काँग्रेसच्या फेक नरेटिव्ह ला जनतेने सपशेल नाकारले आहे. प्रत्येक निवडणुकीआधी फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचा पायंडा राहुल गांधी यांनी पाडला होता. बिहार निवडणुकीत व्होट चोरी चे फेक नरेटिव्ह पसरवून रान माजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राहुल गांधी यांचे आरोप किती बिनबुडाचे आणि फुटकळ असतात हे जनतेने सिद्ध केले आहे. मतदार यादी सखोल पडताळणी अभियानाच्या (एसआयआर) च्या आकडेवारीतून राहुल गांधी बिनबुडाचे आरोप करत होते हे स्पष्ट झाले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या विकासाच्या राजकारणामुळे आज देशातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळत आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे प्रत्येक समाजाची प्रगती होत असून पंतप्रधान मोदी यांची जादू देशभरातच नाही तर जगभरात कायम रहाणार असा विश्वासही श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
बिहार निवडणुकीचे निकाल पाहता आगामी महापालिका निवडणुकीत मुंबईत काय होणार याची स्पष्ट कल्पना आत्तापासूनच येत आहे. मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्राकडून निधी मिळत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासाच्या दृष्टीमुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलत आहे. महाराष्ट्राच्या पुढील पिढीच्या उज्वल भविष्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुतीचा विजय महत्वाचा आहे. केंद्राच्या प्रत्येक लोकोपयोगी योजनेचा लाभ ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,पालिका हद्दीतील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आगामी निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील जनता महायुतीला नक्की आशीर्वाद देईल असा विश्वास श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला

पुणे, दि. 14 नोव्हेंबर- संभाव्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात विभागनिहाय नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. निवडणूक प्रक्रिया निर्दोष, शांततामय आणि कार्यक्षम पद्धतीने पार पडावी, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. येत्या बुधवारी, दि. 19 नोव्हेंबर रोजी तयारीचा पुनरावलोकन आढावा पुन्हा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती ज्योती कदम, जिल्हास्तरीय प्रमुख नोडल अधिकारी श्रीमती चारूशिल देशमुख तसेच विविध विभागांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

आढावा बैठकीत मतदान कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण वेळेत पूर्ण करणे, आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती, निवडणूक साहित्याची उपलब्धता, ईव्हीएम-तपासणी, तसेच मतदान केंद्रांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता यासंबंधी प्राधान्याने चर्चा झाली. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्या ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणेला अधिक सतर्क ठेवण्या बाबतची तयारी. मतदान कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या सुविधा निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार पूर्ण ठेवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक विभागाने आपापल्या जबाबदाऱ्या शून्य त्रुटी तत्त्वावर पूर्ण करून रोजची प्रगती अहवाल स्वरूपात सादर करावा, सर्व स्तरांवर योग्य तो समन्वय ठेवून निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठीचे दिशा निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.

मातामृत्यू कमी करण्यासाठी आणि आदरयुक्त प्रसूती सेवांसाठी राज्य शासन व FOGSI यांचा संयुक्त प्रयत्न

मुंबई, दि. 14 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने राज्यातील खाजगी प्रसूती रुग्णालयांमध्ये सेवा गुणवत्ता वाढवून प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने “लक्ष्य-मान्यता” (LaQshya-Certification) हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे.

हा उपक्रम राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये दर्जात्मक, सुरक्षित आणि आदरयुक्त प्रसूती सेवा (Respectful Maternity Care) सुनिश्चित करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने मागील काही वर्षांत मातामृत्यू कमी करण्यामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली असून, आता हा प्रयत्न खाजगी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्यात आला आहे.

“लक्ष्य-मान्यता” कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे प्रसूतीदरम्यान माता आणि नवजात बालकांचे मृत्यूदर कमी करणे, खाजगी रुग्णालयांमधील सेवा गुणवत्ता, रुग्ण सुरक्षा आणि रुग्ण काळजीत सुधारणा करणे, प्रत्येक महिलेला सुरक्षित व आदरयुक्त प्रसूती अनुभव मिळवून देणे.

हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनॉकॉलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया (FOGSI) आणि Jhpiego या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे.

Jhpiego संस्थेमार्फत फॉग्सी आणि खाजगी रुग्णालयांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि मूल्यांकन सहाय्य पुरविले जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी प्रसूती रुग्णालयांना २६ मानकांवर आधारित प्रशिक्षण व मूल्यांकन दिले जाईल.
ही मानके फॉग्सी आणि आरोग्य विभागाच्या तज्ञांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये पुढील चार प्रमुख घटकांचा समावेश आहे –

1. पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा मजबुतीकरण
2. साधनांची उपलब्धता व वापर
3. क्लिनिकल कौशल्ये आणि उपचार क्षमता
4. नोंद व अहवाल प्रणाली (Record & Reporting Mechanism)

यापैकी १६ मानके क्लिनिकल काळजीशी संबंधित असून, १० मानके आरोग्य संस्थात्मक व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत.

खाजगी प्रसूती रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांना सेवा गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि काळजी याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण दिले जाईल.या प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यातील स्किल लॅब, VC रूम आणि प्रशिक्षण हॉल यांचा वापर करण्यात येईल. प्रशिक्षणादरम्यान लागू असलेले शासकीय शुल्क संबंधित संस्थांकडून अदा केले जाईल.

प्रशिक्षण व कार्यक्रमासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे.मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय मूल्यांकनकर्ता उपलब्ध करून देणे. जिल्हा स्तरावर फॉग्सी सोसायटीसोबत नियमित आढावा बैठकांचे आयोजन करणे. याची जबाबदारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची असेल.

राज्यातील खाजगी प्रसूती रुग्णालयांमध्ये दर्जात्मक व सुरक्षित प्रसूती सेवा उपलब्ध होतील. महिलांना प्रसूतीदरम्यान आदरयुक्त व सन्मानपूर्वक देखभाल मिळेल. आरोग्यसेवेतील विश्वास, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढेल. मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन महाराष्ट्रातील आरोग्य निर्देशांकात सकारात्मक बदल घडेल.

“लक्ष्य-मान्यता” हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात असून, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचा संयुक्त सहभाग हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये सेवेचा दर्जा आणि मातृत्व आरोग्याचे परिणाम दोन्ही सुधारतील, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या शुभेच्छा

पुणे, दि.१४ : पुणे जिल्हा परिषद शाळांमधील ग्रामीण भागांतील २५ गुणवंत विद्यार्थ्यांची १० दिवसांच्या अमेरिकेतील शैक्षणिक दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या चमूला प्रवासासाठी शुभेच्छा देत दौऱ्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, संवाद कौशल्य विकसित होईल, असा विश्वास डॉ.पुलकुंडवार यांनी व्यक्त केला.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू तसेच शिक्षक व पालक उपस्थित होते.

डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, अमेरिकेतील नासा येथे भेट देण्याची ही खूप मोठी संधी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळाली असून ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. अमेरिकेतील शिस्त व शिष्टाचाराचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करा, अनोळख्या वस्तूला हात लावू नका, एकमेकांना मदत करा, सर्वांनी एक संघ रहा, शिक्षकांच्या सूचनांचे पालन करा, तब्येतीची काळजी घ्या अशा सूचना दिल्या. देशाला बळकट करण्यासाठी अभ्यास दौऱ्याचा उपयोग करा असे सांगून वारंवार विदेश दौरे करायला मिळावेत , अशा शुभेच्छा दिल्या.

या शैक्षणिक दौऱ्यात विद्यार्थी नासा केनेडी स्पेस सेंटर, स्मिथसोनियन नॅशनल एअर अँड स्पेस म्युझियम, नासा अर्थ इन्फॉर्मेशन सेंटर, तसेच सॅन फ्रान्सिस्कोमधील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या यांना भेट देणार आहेत. शिष्टमंडळ १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पहाटे मुंबई येथून प्रस्थान करणार आहे. या दौऱ्यात इयत्ता ६ वी व ७ वी मधील ९ मुली व १६ मुलांचा समावेश असून त्यांच्यासमवेत आयुकाचे शास्त्रज्ञ समीर दुर्डे, शिक्षिका माया लंघे (हवेली), प्रमिला जोरी (आंबेगाव), सुनीता खलाटे (बारामती), तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. उज्वला साळुंके (दौंड) यांचा समावेश आहे .

हा कार्यक्रम ‘पुणे मॉडेल स्कूल प्रकल्पातील’ महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक असून, पुणे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आयुकाच्या सहकार्याने करण्यात येत आहे. या उपक्रमाला ग्रामीण विद्यार्थ्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, १७,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांमध्ये काटेकोरपणे पूर्ण करण्यात आली.
नासाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आयुकाने विशेष तयारी वर्गांचे आयोजन केले, ज्यामध्ये वैज्ञानिक विषय, आंतरराष्ट्रीय संशोधन पद्धती आणि अवकाश विज्ञान संकल्पना यांची ओळख करून देण्यात आली. तसेच, आयुकाने शिक्षकांसाठीही प्रशिक्षणकार्यक्रम घेतले असून, त्याद्वारे शिक्षकांना अन्वेषण-आधारित शिक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वर्गात प्रभावीपणे आणण्याच्या पद्धती शिकविण्यात आल्या आहेत.

पुणे, दि. 14: जॅट रेजिमेंटल केंद्र, बरेली यांच्या वतीने अग्निवीर जनरल ड्यूटी , अग्निवीर ट्रेड्समन आणि अग्निवीर लिपिक (ऑफिस असिस्टंट) पदांसाठी भरती मेळावा ८ ते १६ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत युनिट हेडक्वार्टर कोटा अंतर्गत आयोजित करण्यात आला आहे.

हा भरती मेळावा सर्व श्रेणीतील उमेदवारांसाठी असणार असून, युद्ध विधवांचे पुत्र, सर्व्हिसमन/माजी सैनिकांचे पुत्र, युद्धातील जखमी जवानांचे पुत्र, जाट रेजिमेंटच्या कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर दत्तक पुत्र, जाट रेजिमेंटमधील सर्व्हिसमन/माजी सैनिकांचे सख्खे भाऊ, इतर रेजिमेंटमधील सर्व्हिसमन/माजी सैनिकांचे कायदेशीर दत्तक पुत्र, उत्कृष्ट (मेधावी) खेळाडू यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

या भरती मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नियोजित तारखांना जॅट रेजिमेंटल केंद्र, बरेली येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन लेफ्टनंट कर्नल हंगे एस. डी. (नि.), जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांनी केले आहे.

पुणे, दि.१४: बालकांच्या हक्काचे संरक्षण हे महिला व बालविकास विभागाचे आद्य कर्तव्य आहे, त्यादृष्टीने बालकांच्या हक्कांचे आणि अधिकाराचे सरंक्षण करुन पुरोगामी महाराष्ट्र अधिक मजबूत करुया, असे आवाहन महिला व बाल विकास आयुक्तालयाचे सह आयुक्त राहुल मोरे यांनी केले.

बालदिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने आयोजित बाल हक्क संरक्षण परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, विभागीय उपायुक्त संजय माने, राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोगाचे प्रतिनिधी रितू यादव, प्रेरणा कौशिक, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे आदी उपस्थित होते.

श्री. मोरे म्हणाले, महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने गर्भधारणेपासून ते १८ वर्षेपूर्ण होईपर्यंत बालकांकरिता विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. विभागाच्यावतीने सुमारे १० हजाराहून अधिक अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. अनाथांना शासकीय नोकरीत १ टक्के आरक्षण देण्यात आले असून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन आतापर्यंत वर्ग १ ते वर्ग ४ या पदावर सुमारे एक हजार अनाथांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोगाच्या पोर्टलच्या माध्यमातून बालकांचे पुनर्वसन, मिशन वात्सल्याच्या माध्यमातून हरवलेल्या मुलांना त्याच्या आईवडिलांकडे सोपविण्यात येत आहे. राज्यात बालविवाह रोखून गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. जिल्हास्तरावर बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष कार्यालयाच्या माध्यमातून मदत करण्यात येते. बालकांच्या हक्काच्या संरक्षणाकरिता आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा बाल संरक्षण समिती आदींच्या सहकार्याने महिला व बालविकास विभाग कटीबद्ध आहे, असेही श्री. मोरे म्हणाले.

श्रीमती पाटील म्हणाल्या, बालकांच्या अडीअडचणी समजून घेण्याकरिता कुटुंबासह शालेय पातळीवर समुपदेशन करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या बालकांचे समुपदेशन करण्याकरिता शाळा, सामाजिक संस्थांनी पुढे येत सक्रीयपणे काम करण्याची गरज आहे. बालगुन्हेगारीच्या अनुषंगाने सर्व कायद्यांची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे, त्यानुसार कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. अनाथ, निराश्रित, वंचित बालकांना शासकीय यंत्रणेने मदत करुन त्यांना समाजात ओळख निर्माण करून देऊन त्यांना खऱ्या अर्थांने आधार देण्याचे काम करावे. १८ वर्षापर्यंत सर्व बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने मदत करण्यात येईल, याकरिता प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्रीमती पाटील यांनी केले.

श्री. राऊत म्हणाले, लहान वयात बालकांवर संस्कार होत असल्याने घरात पालकांची आणि शाळेत शिक्षकांची मोठी जबाबदारी असते. समाजातील अनाथ, निराश्रित आणि वंचित बालके शोषणाला बळी पडू नयेत, याकरिता सर्वांनी खबरदारी घेण्याची गरज आहे. आधुनिक शिक्षणासोबत मुल्यशिक्षणाची जोड देवून शिक्षण दिल्यास पुढची पिढी संस्कारक्षम घडण्यास मदत होईल, असेही श्री. राऊत म्हणाले.

राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी माहिती देवून श्रीमती यादव म्हणाल्या, गेल्या सहा महिन्यांत राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोगाने विविध महत्त्वपूर्ण उपक्रम यशस्वीरीत्या राबवले आहेत. यामध्ये सुमारे २६ हजार बालहक्क उल्लंघन प्रकरणांची दखल घेवून त्यावर वेळेत कार्यवाही करण्यात आली. राज्य बाल हक्क सरंक्षण आयोग आणि स्थानिक संस्थांच्या समन्वयातून २ हजार ३०० हून अधिक मुलांची मानवी तस्करीसह विविध असुरक्षित परिस्थितीतून सुटका करण्यात आली. एक हजारापेक्षा अधिक मुलांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील बालसंरक्षण संस्थांमध्ये पुनर्वसित करण्यात आले.

शाळांमधील शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी, तसेच बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम व पोक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व राज्यस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय व राज्य मंडळांशी संलग्न सर्व शाळांमध्ये “शुगर बोर्ड”स्थापित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्य व जिल्हा पातळीवरील यंत्रणांच्या सहकार्यामुळे या उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करता आली. राज्य आयोगांच्या सहकार्याने तळागाळातील बालसंरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कामकाजात पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येत असल्याचेही श्रीमती यादव यांनी सांगितले.

श्रीमती ढवळे प्रास्ताविकात म्हणाल्या, महिला व बाकविकास विभागाच्यावतीने प्रधानमंत्री वंदना योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, बाल संगोपन योजना आदी बहूआयामी योजना राबविण्यात येत आहे. बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

यावेळी मान्यवरांच्या बालकाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामकाज केलेल्या हस्ते अंगणवाडी पर्यवेक्षिका छाया मगदूम, रंजना भणगे ‘होप फॉर द चिल्ड्रेन फॉऊंडेशन’च्या संस्थापक डॉ. कॅरोलिन डी. वॉल्टर यांचा सत्कार करण्यात आला.