अंद्रोथ भारताच्या वाढत्या सागरी आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक

नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2025

अंद्रोथ ही भारतीय नौदलाची दुसरी अत्याधुनिक पाणबुडीविरोधी उथळ पाण्यातील युद्धनौका 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी विशाखापट्टणम येथील नौदल गोदीत (Naval Dockyard) नौदलात सामील होणार आहे. पूर्व नौदल कमांडचे ध्वज अधिकारी कमांडिंग इन चीफ, व्हाईस ॲडमिरल राजेश पेंढारकर यांच्या उपस्थितीत हा समारंभ पार पडेल. या सोहळ्याच्या माध्यमातून भारतीय नौदलात सामील होणार असलेल्या अत्याधुनिक पाणबुडीविरोधी उथळ पाण्यातील 16 युद्धनौकांपैकी हे दुसरे जहाज औपचारिकरित्या नौदलात सामील होणार आहे.

अंद्रोथ या युद्धनौकेची बांधणी कोलकात्याच्या गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स लिमिटेडने केली आहे. या जहाजासाठीचे 80% पेक्षा जास्त बांधकाम हे स्वदेशी घटकांसह झाले आहे. यातून केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनाची प्रचिती येते. तसेच हे जहाज भारताच्या वाढत्या सागरी आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक ठरले आहे. जहाज उत्पादन संचालनालय आणि कोलकात्याच्या युद्धनौका निरीक्षण पथकाच्या मार्गदर्शनाखाली बांधण्यात आलेली अंद्रोथ ही युद्धनौका 13 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती.

अंद्रोथ हे नाव लक्षद्वीप द्वीपसमूहातील अंद्रोथ बेटावरून दिले गेले आहे. धोरणात्मक आणि प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या नावातून भारताच्या विशाल सागरी सीमांचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धता अधोरेखित होते.

यापूर्वी आयएनएस अंद्रोथ (P69) या नावाने कार्यरत असलेली युद्धनौका 27 वर्षांहून अधिक काळ देशाची सेवा करून नौदलातून निवृत्त झाली होती. नवीन अंद्रोथच्या नौदलातील समावेशामुळे तिच्या आधीच्या युद्धनौकेचा वारसा आणि भावना कायम राखली जाणार आहे.

प्रगत शस्त्रे आणि संवेदक प्रणाली, आधुनिक दळणवळण यंत्रणा आणि वॉटरजेट प्रणोदनाने सुसज्ज असलेली अंद्रोथ ही युद्धनौका, पाण्याखालील धोके अचूकपणे शोधून काढण्याच्या, त्यांचा मागोवा घेण्याच्या आणि त्यांना निष्क्रिय करण्याच्या क्षमतेने सुसज्ज आहे. या युद्धनौकेच्या अत्याधुनिक क्षमतांमुळे सागरी पाळत ठेवणे, शोध आणि बचाव कार्ये आणि किनारपट्टी संरक्षण मोहिमांसारखी विविध प्रकारची कार्ये पार पाडण्यासही ती सक्षम आहे.

अंद्रोथ ही युद्धनौका नौदलात दाखल होणे, हे भारताची सागरी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. या युद्धनौकेमुळे नौदलाची पाणबुडीविरोधी युद्धक्षमता वाढण्यासोबतच, स्वदेशी प्रयत्नांतून जागतिक दर्जाच्या युद्धनौकांचे डिझाइन, विकास आणि बांधकाम करण्याच्या राष्ट्राच्या संकल्पालाही दुजोरा मिळाला आहे.

ईपीएफओकडे 9.79 लाख नवीन सदस्यांची नोंदणी

नवीन सदस्यांपैकी 60% हून अधिक जण 18 ते 25 वयोगटातील

नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2025

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ने जुलै 2025 ची प्राथमिक वेतनपट आकडेवारी जारी केली आहे, या महिन्यात संघटनेच्या सदस्यांची संख्या 21.04 लाखांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. या आकडेवारीच्या वर्ष-दर-वर्ष विश्लेषणानुसार, वेतनपटावरील कर्मचारी संख्या जुलै 2024 च्या तुलनेत 5.55% नी वाढल्याचे दिसून आले असून, ही वाढ नोकरीच्या वाढत्या संधी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांबद्दलच्या वाढत्या सजगतेचे द्योतक असून ईपीएफओच्या प्रभावी आउटरीच उपक्रमांचीही त्याला मदत झाली आहे. वेतनपटावरील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येतील वाढीत महिनाभरात 20.47% योगदान देऊन महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

ईपीएफओच्या वेतनपट आकडेवारीची (जुलै 2025) ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणेः

नवीन सदस्य:

जुलै 2025 मध्ये ईपीएफओकडे सुमारे 9.79 लाख नवीन सदस्यांनी नोंदणी केली. नवीन सदस्यांच्या संख्येतील या वाढीस नोकरीच्या वाढत्या संधी, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांबद्दलची वाढलेली जागरूकता आणि ईपीएफओच्या आउटरीच कार्यक्रमांचे यश कारणीभूत असल्याचे म्हणता येईल .

नवीन सदस्यांमध्ये 18-25 वयोगटाचे अधिक्य:

18 ते 25 वयोगटातील सदस्यांचे सर्वाधिक प्रमाण हा डेटाचा एक उल्लेखनीय पैलू आहे. ईपीएफओकडे 18-25 वयोगटातील 5.98 लाख नवीन सदस्यांनी नोंदणी झाली असून जुलै 2025 मध्ये समाविष्ट झालेल्या एकूण नवीन सदस्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण 61.06% आहे.

याशिवाय, जुलै 2025 मध्ये वेतनपटात समाविष्ट झालेल्या 18 ते 25 वयोगटातील सदस्यांची निव्वळ संख्या अंदाजे 9.13 लाख असून ती मागील वर्षाच्या म्हणजे जुलै 2024 च्या तुलनेत 4.09% नी वाढल्याचे आढळते. ही वाढ पूर्वीच्या ट्रेंडशी सुसंगत असून संघटित कार्यबलात सामील होत असलेल्या बहुतांश व्यक्ती तरुण असल्याचे आणि प्रामुख्याने प्रथमच नोकरी करणाऱ्या असल्याचे सूचित होते.

पुन्हा सामील झालेले सदस्य:

यापूर्वी बाहेर पडलेले सुमारे 16.43 लाख सदस्यांनी जुलै 2025 मध्ये पुन्हा ईपीएफओमध्ये नोंदणी केली आहे. ही संख्या जुलै 2024 च्या तुलनेत 12.12% एवढी लक्षणीय वाढल्याचे दिसते. हे सदस्य नोकऱ्या बदलून ईपीएफओच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट असलेल्या उपक्रमांमध्ये पुन्हा सामील झाले असून त्यांच्या नावे जमा झालेली रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज करून खाते बंद करण्याऐवजी आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक हिताचा विचार करून ती पुढे हस्तांतरित करण्याच्या पर्यायाची निवड करून आपली सामाजिक सुरक्षा आणखी वाढेल याची काळजी घेतली आहे.

महिला सदस्यांच्या संख्येत वाढ:

जुलै 2025 मध्ये सुमारे 2.80 लाख नवीन महिला सदस्यांनी ईपीएफओच्या सदस्यत्वासाठी नोंदणी केली. शिवाय, जुलै 2024 च्या तुलनेत वर्षभरात 0.17% वाढीसह महिन्याभरात वेतनपटावरील महिला सदस्यांची संख्या सुमारे 4.42 लाख झाली. नवीन सामील झालेल्या महिला सदस्यांच्या संख्येतील वाढीतून कार्यबलात अधिकाधिक समावेशकता आणि वैविध्यपूर्ण येत असल्याचे सूचित होते.

राज्यनिहाय योगदान:

वेतनपट आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता प्रमुख पाच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा एकंदर वेतनपटात सुमारे 60.85% वाटा असल्याचे आढळले असून या राज्यांमधून महिन्याभरात सुमारे 12.80 लाख सदस्यांची भर पडली आहे. या राज्यांमध्ये, वेतनपटावरील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येतील वाढीत महिनाभरात 20.47% योगदान देऊन महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिन्याभरात वेतनपटात 5% हून अधिक नवीन सदस्यांची भर पडली.

उद्योगानिहाय ट्रेंड:

उद्योग-निहाय आकडेवारीची महिना-दर-महिना तुलना करता वेतनपटावरील सदस्य संख्येतील वाढीत उद्योग क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या सदस्यांची संख्या लक्षणीय असल्याचे दिसते उदा.

i. लोह खनिज खाणी

ii. विद्यापीठ

iii.विडी उद्योग

iv. तयार कपड्यांची निर्मिती

v. रुग्णालये

vi. इतर

vii. व्यापार – व्यावसायिक संस्था

viii. ट्रॅव्हल एजन्सीज

ix. छत-जमिनीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दगडाच्या खाणी इ.

निव्वळ सदस्यांमधील एकूण वाढीत तज्ञ सेवांमधील व्यक्तींचे प्रमाण अंदाजे 40.21% आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, हे अखंडपणे चालणारे काम असल्याने डेटा तयार करणे, ही एक सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया असते, त्यामुळे हा पेरोल डेटा तात्पुरता आहे. मागील डेटा दर महिन्याला यावर पुढील गोष्टींनुसार अद्ययावत केला जातो:

i.वेतन अहवाल तयार केल्यानंतर मागील महिन्यांचे ईसीआर दाखल केले जातात.

ii.वेतन अहवाल तयार केल्यानंतर पूर्वी दाखल झालेल्या ईसीआरमध्ये सुधारणा करण्यात येतात.

iii.मागील महिन्यांची बाहेर पडण्याची तारीख पेरोल अहवाल तयार केल्यानंतर नोंदविली जाते.

एप्रिल 2018 पासून, ईपीएफओ सप्टेंबर 2017 नंतरच्या कालावधीचा समावेश असलेला वेतनपट डेटा जारी केला जात आहे. मासिक पेरोल डेटामध्ये, आधार प्रमाणित युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) द्वारे प्रथमच ईपीएफओ मध्ये सामील झालेल्या सदस्यांची संख्या, ईपीएफओच्या कक्षेतून बाहेर पडलेले विद्यमान सदस्य आणि ज्यांनी बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा सदस्य म्हणून नोंदणी केली आहे अशांना मासिक वेतनपटावरील सदस्य म्हणून विचारात घेतले जाते.

मुंबई–राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार प्रारुप मतदार यादीवर 8 ते 14 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील.

राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. अंतिम मतदार यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल.

निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गण बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या हरकीत व सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येतात.

काही दिवसांपूर्वीच अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले. ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार असून, छत्रपती संभाजीनगरची जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटली. सरकारने जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासह उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षणही जाहीर केले.

34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचे आरक्षण

ठाणे -सर्वसाधारण (महिला)
पालघर – अनुसुसूचित जमाती
रायगड- सर्वसाधारण
रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
नाशिक -सर्वसाधारण
धुळे -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
नंदूरबार-अनुसूचित जमाती
जळगांव – सर्वसाधारण
अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला)
पुणे -सर्वसाधारण
सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
कोल्हापूर- सर्वसाधारण (महिला)
छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण
जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
हिंगोली -अनुसूचित जाती
नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
परभणी – अनुसूचित जाती
वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला)
बुलढाणा -सर्वसाधारण
यवतमाळ सर्वसाधारण
नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
वर्धा- अनुसूचित जाती
भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला)
31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

दरम्यान, मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका 3 वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले होते. तसेच न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले. प्रभागांचे सीमांकन 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्स आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना तात्काळ कळवावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे 2022 पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यापूर्वी 6 मे रोजीही याच प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते.

नवी दिल्ली- राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा विज्ञान भवन येथे पार पडला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मल्याळम अभिनेते मोहनलाल यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान केला.शाहरुख खानला ‘जवान’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा आणि विक्रांत मेस्सीला ’12th फेल’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार देण्यात आला. राणी मुखर्जीला ‘मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला.

हा शाहरुख आणि राणीचा पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार आहे. हा विक्रांत मेस्सीचाही पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार होता.

विजेत्यांची यादी

सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट – श्यामची आई

सर्वोत्कृष्ट तेलुगू चित्रपट – भगवंत केसरी

सर्वोत्कृष्ट तमिळ चित्रपट – पार्किंग

सर्वोत्कृष्ट गुजराती चित्रपट – वश

सर्वोत्तम कन्नड चित्रपट – द रे ऑफ होप

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट समीक्षक – उत्पल दत्ता (असम)

सर्वोत्कृष्ट अ‍ॅक्शन दिग्दर्शन – हनु-मॅन (तेलुगु)

सर्वोत्कृष्ट गीत – बलागम (द ग्रुप) – तेलुगु

सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म – 12th फेल

सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट – जॅकफ्रूट – अ जॅकफ्रूट मिस्ट्री

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – शाहरुख खान (जवान) आणि विक्रांत मेस्सी (12th Fail)

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – राणी मुखर्जी (मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे)

दादासाहेब फाळके पुरस्कार – मोहनलाल

सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट – रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शन – रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (धिंडोरा बाजे रे)

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन – द केरळ स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी – द केरळ स्टोरी

सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका – शिल्पा राव (छलिया, जवान)

सर्वोत्कृष्ट पुरुष गायक – प्रेमिथुन्ना (बेबी, तेलुगु)

सर्वोत्कृष्ट मेकअप आणि कॉस्च्युम डिझायनर – सॅम बहादूर

विशेष उल्लेख – अॅनिमल (री-रेकॉर्डिंग मिक्सर) – एम.आर. राधाकृष्णन

सर्वोत्कृष्ट ध्वनी रचना – अॅनिमल (हिंदी)

राज्यातील नागरिकांना मिळणार खड्डेमुक्त व दर्जेदार रस्ते

• सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. २३- राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक रस्त्यांची स्थिती खराब झाली असून. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे प्रवास करणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यांची तातडीने देखभाल व दुरुस्ती करण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील रस्त्यांच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ या कालावधीसाठी ₹१२९६.०५ कोटी निधीस मंजुरी दिली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री भोसले म्हणाले की, रस्ते हे राज्याच्या प्रगतीचे प्राणवाहिन्या आहेत. सुरक्षित, दर्जेदार आणि खड्डेमुक्त रस्ते निर्माण करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. या निधीच्या मंजुरीमुळे तातडीची दुरुस्ती कामे तर होणारच आहेत, शिवाय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या कामांमध्ये पारदर्शकता आणली जाणार आहे. तसेच वृक्षारोपण व संवर्धन मोहिमेमुळे पर्यावरणपूरक विकासाला चालना मिळेल. खड्डेमुक्त, सुरक्षित आणि टिकाऊ रस्ते उपलब्ध होतील. प्रवासाचा वेळ व इंधनाची बचत होईल. अपघातांची शक्यता कमी होईल. रस्त्यांच्या आजूबाजूला हरित पट्टा तयार होऊन पर्यावरण संतुलन राखले जाईल.
डिजिटल साधनांमुळे कामांवर प्रभावी नियंत्रण मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

या निधीच्या मंजुरीमुळे राज्यातील रस्त्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. खड्डे भरणे, तातडीची दुरुस्ती, पावसामुळे बाधित झालेल्या मार्गांची दुरुस्ती, तसेच पूरक कामे हाती घेण्यासाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाणार आहे. AMC (Annual Maintenance Contract) अंतर्गत ४३,०४३.०६ किलोमीटर रस्त्यांवरील खड्डे टप्प्याटप्प्याने भरले जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सुस्थितीतील रस्त्यावरुन सुरक्षित प्रवास करणे सोईस्कर होईल.

राज्यातील एकूण आठ प्रादेशिक विभागांखाली येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागातील कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केवळ दुरुस्तीच नव्हे तर कामांची गुणवत्ता तपासणे आणि मानक पद्धतींचे पालन होणे यावरही सरकारकडून काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत व दर्जेदार व्हावी यासाठी शासनाने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर AI आधारित अँप विकसित करण्यात आले असून याच्या मदतीने रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे स्थान, दुरुस्तीची स्थिती, तसेच कामांची वास्तविक वेळेत तपासणी करणे शक्य होणार आहे. या अँपच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढून नागरिकांनाही कामांच्या प्रगतीची माहिती उपलब्ध होणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांच्या दुतर्फा व दुभाजकांवर, तसेच शासकीय इमारतींच्या सभोवताल वृक्षारोपण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम यावर्षीपासून राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विशेषतः “वृक्ष लागवड व देखभाल प्रणाली अॅप” विकसित करण्यात आले आहे. या अॅपच्या मदतीने वृक्ष लागवडीचे संनियंत्रण अचूकपणे करता येणार असून, वृक्ष संगोपनाची अद्ययावत माहिती शासनाला तात्काळ उपलब्ध होईल. हा उपक्रम पर्यावरण संवर्धनासोबतच रस्त्यांच्या सौंदर्यवृद्धीलाही हातभार लावणार आहे.

मुंबई- महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. पण आता गत काही वर्षांत बीएमसीच्या मुदत ठेवींमध्ये मोठी घट झाल्याची बाब माहिती अधिकारात उजेडात आली आहे. बीएमसीच्या सातत्याने घटणाऱ्या या निधीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मुंबई महापालिकेच्या गत काही वर्षांतील मुदत ठेवींचा तपशील मागितला होता. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महापालिकेच्या 2021-22 मध्ये 91 हजार 690.84 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. त्यात आता 12 हजार 192 कोटींची घट झाली. त्यामुळे हा आकडा 79 हजार 498.59 कोटींवर घसरला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला तेव्हा या ठेवी 81 हजार कोटींवर होत्या. पण आता ताज्या आकडेवारीमुळे अवघ्या 8 महिन्यांतच त्यात तब्बल 2 हजार कोटींची घट झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदत ठेवी विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या असतात. विविध बँकांचे व्याजदर मागवन सर्वाधिक व्याजदर असणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाते. 79 हजार कोटींच्या मुदत ठेवींपैकी 39 हजार 543 कोटींची रक्कम पीएफ, निवृत्ती वेतन, उपदान, विशेष निधी आदींसाठी वापरली जाते. तसे करणे बंधनकारकही असते.

गत काही वर्षांत पालिका प्रशासनाने पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी यामुळे मुदतठेवी झपाट्याने कमी होत असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. बीएमसीएचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अर्थसंकल्प मांडताना मुदत ठेवींची रक्कम मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठीच वापरली जात असल्याचे स्पष्ट केले होते हे विशेष. सध्या मुंबईत सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प आदी मोठ्या खर्चाचे व दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प मुदत ठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न करण्यात आलेत. त्यामुळे या प्रकल्पांची देणी देताना मुदत ठेवींची रक्कम कमी होत जाते. पालिकाने गेल्या काही वर्षांपासून राखीव निधी वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

खाली पहा कोणत्या बँकेत किती गुंतवणूक?

बँकेचे नाव रक्कम (कोटींमध्ये)
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
40,579.70
एचडीएफसी बँक
21,982.30
आयसीआयसीआय
21,988.25
युनियन बँक ऑफ इंडिया
12,528.00

जून ते ॲागस्टमधील नुकसानीसाठी असणार मदत,शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी

मुंबई -मराठवाडा आणि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या पाहणीनंतर आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी पीक नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. खरीप 2025 मधील पिकांच्या नुकसानीसाठी 2215 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आजच जाहीर केला असून, ही रक्कम आजपासूनच वितरीत केली जाणार आहे.

गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यामध्ये मराठवाड्यासह विदर्भातील शेतकरी सर्वाधिक बाधित झाले होते. सरकारने केलेल्या पंचनाम्यानुसार, एकूण 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलले आहे.

पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. अशा परिस्थितीत त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जाहीर झालेली मदत आजच वितरित केली जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास मदत होईल. मराठवाड्यासह राज्यातील ज्या-ज्या भागात अतिवृष्टी झाली आहे, त्या सर्व भागांतील शेतकऱ्यांचा या मदतीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जून 2025 ते ॲागस्ट 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे झाले होते. त्याकरिता ही मदत असणार आहे.

दरम्यान, जुलै महिन्यापासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 721 कोटी, नाशिकमध्ये 13.77 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्ये पुणे विभागासाठी 14.29, नागपूर विभागाला 23.85 कोटी आणि अमरावती विभागाला 565.60 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तर कोकणाला 10.53 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही सगळी मिळून राज्य सरकारने खरीप हंगामासाठी आतापर्यंत 2200 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले होते.

राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 2 हजार 215 कोटींची मदत आतापर्यंत रिलीज करण्यात आली आहे. मात्र हे सर्व पैसे एकाच जीआरने नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीआरच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. तसेच ही प्रक्रिया अद्याप थांबलेली नाही. आत्तापर्यंत 2,215 कोटी रुपयांची मदत आम्ही केली आहे. त्यातले 1,829 कोटी रुपये पोहोचले आहेत. वाटप झाल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे मिळण्यासाठी दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी लागेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.