नवी दिल्ली-टॅरिफ वादादरम्यान भारत आणि अमेरिकेने त्यांचा पहिला करार केला आहे. या करारांतर्गत, भारत अमेरिकेकडून अंदाजे २.२ दशलक्ष टन (MTPA) LPG खरेदी करेल. हे भारताच्या वार्षिक गरजांच्या १०% प्रतिनिधित्व करते. हा करार फक्त एका वर्षासाठी, २०२६ पर्यंत वैध आहे.हा करार भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी – इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) यांनी अमेरिकन ऊर्जा पुरवठादार – शेवरॉन, फिलिप्स 66 आणि टोटल एनर्जी ट्रेडिंग सोबत केला आहे.या करारामुळे भारतात गॅस स्वस्त होऊ शकतो.

या करारामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल.
पारंपारिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे पुरवठा साखळी अधिक स्थिर होईल.
ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणारे एलपीजी मिळू शकते.
जगभरातील किमती बदलण्याचा परिणाम कमी होईल.
यामुळे अमेरिकेसोबतचा व्यापार संतुलित होण्यास मदत होईल.
पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले – भारताची बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली आहे.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या कराराला ऐतिहासिक म्हटले. ते म्हणाले, “जगातील सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी एलपीजी बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली झाली आहे. आमच्या ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे.”

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, “ऊर्जा हे असे क्षेत्र आहे जिथे सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे. भारत हा एक प्रमुख ऊर्जा खेळाडू आहे आणि आम्ही अमेरिकेसह जगभरातून आयात करतो. येत्या काळात अमेरिकेसोबत ऊर्जा व्यापार वाढेल.”

“आम्ही जवळचे मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहोत, त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेत अमेरिकेची भूमिका वाढेल.” अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेला भारताचा प्रमुख तेल आणि वायू पुरवठादार बनवण्यावरही चर्चा केली आहे.

अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला आहे. यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. शिवाय, भारताचा अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष आहे. आता, ऊर्जा खरेदी वाढवून व्यापार करार अंतिम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

हा करार भारताच्या एलपीजी बाजारपेठेला पाठिंबा देईल.

पूर्वी, भारतातील बहुतेक एलपीजी सौदी अरेबिया, युएई, कतार आणि कुवेत सारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून आयात केले जात होते. या करारामुळे आमच्या तेल खरेदीची व्याप्ती वाढेल.

अमेरिकन उत्पादकांशी चर्चा केल्यानंतर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या पथकांनी अलीकडेच हा करार अंतिम केला. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या एलपीजी बाजारपेठेला पाठिंबा देण्यासाठी हा करार पुरेसा मोठा आहे, जिथे त्याच्या सुमारे ६०% गरजा आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जातात.

मुंबई, दि. १७ नोव्हेंबर

घर हक्क परिषदेच्या माध्यमातून विविध ३१ संघटना एकत्र आल्या असून परवडणारी घरे मिळाली पाहिजेत यासाठी या संघटना लढा देत आहेत. भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काची घरे मुंबईतच मिळाली पाहिजे, मुंबई बाहेर शेलू वांगणी सारख्या दूर जागी जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा देत बंद पडलेल्या गिरण्या व कारखान्यांच्या फक्त ३३ टक्के जागेवर नाही तर संपूर्ण जागेवर ही घरे द्यावीत. हक्कांच्या घरासाठी सर्व संघटना एकत्र येऊन तीव्र लढा येणार असून नागपुरच्या अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढून सरकारलाही जागे करु, असे घर हक्क परिषदेच्या वतीने विश्वास उटगी यांनी म्हटले आहे.

गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अर्थशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष विश्वास उटगी म्हणाले की, सरकार आम्हाला जमीन देत नाही मात्र काही उद्योगपतींना या जमिनी देत आहे. भाड्याच्या घरात राहणारे, पागडीवर राहणारे, झोपडपट्टीत राहणारे तसेच जुन्या इमारातींच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न आहे पण सरकार या लोकांचे हक्काच्या घराचे अधिकार दडपून टाकत आहे. या जागा बिल्डरांना देऊन मुळ भूमीपूत्रांना मात्र मुंबईच्या बाहेर घालवले जात आहे. १ लाख १० हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी नोंदणी झालेली आहे पण मागील २५ वर्षात अवघी १५ हजार घरे देण्यात आली. आहेत. लाखो कामगारांना त्वरित घरे का मिळाली नाहीत? मुंबई बाहेरील धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी, नागपूर अशा अनेक ठिकाणी बंद पडलेल्या NTC मिल कामगारांना न्याय कधी मिळणार? राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ ला जीआर काढून शेलू, वांगणीला घरे देऊ असे म्हटले आहे. हा जीआर रद्द करण्याची मागणी असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सरकारमधील मंत्र्यांना तसे निवेदन दिलेले आहे, जीआर बदलण्याचे आश्वासन दिले आहे पण अजून अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही.

राज्य सरकारचे गृहनिर्माण धोरण हे परवडणारी हक्काची घरे नाकारणे आहे. या भूमिपुत्रांनी कुठे जायचे, या प्रश्नावर न्यायलयात लढा सुरु असून भूमिपुत्रांच्या बाजूने निकाल असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही म्हणून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत. २३ नोव्हेंबरला पहिली सभा शैलेंद्र विद्यालय दहिसर पूर्व येथे हेाईल तर दुसरी सभा कांजूर मार्ग/ भांडूप येथील वस्त्या मध्ये हेाईल, त्यानंतर ठाणे, पनवेलसह इतर भागातील वस्त्यांमध्ये या सभा घेतल्या जाणार आहेत. हक्कांच्या घरासाठी सर्व राजकीय पक्षांची मदत घेऊ तसेच मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना निवेदनही देणार आहोत असे विश्वास उटगी यांनी सांगितले.
यावेळी धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, शिशिर ढवळे, दत्तात्रय अट्याळकर, आसिष मिश्रा आदी उपस्थित होते.

“बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायद्यांची मागणी; आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी”

मुंबई, १७ नोव्हेंबर २०२५ : नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात ३ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या या प्रकरणावर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. २४ वर्षीय आरोपी विजय संजय खेरनार याने अत्याचारानंतर मुलीची हत्या केली व फरार झाला होता. पोलिसांनी तत्काळ शोध घेत त्याला अटक केली असून त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “अशा नराधम प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना कायद्याची आणि समाजाची भीती राहिली नाही. अनेक कायदे असूनही दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ २४ टक्के आहे, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. गुन्हा झाल्यानंतर आरोपीला शिक्षा निश्चित मिळाली पाहिजे, तेव्हाच समाजात संदेश जाईल की अशा विकृतीला जागा नाही. या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी माझी स्पष्ट मागणी आहे आणि त्या दिशेने मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहे.”

पुढे बोलताना त्यांनी अत्याचार पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांना सुरक्षित वातावरण देण्यावर भर देत सांगितले की, “अत्याचाराची तक्रार पालकांनी ताबडतोब केली पाहिजे. पोलिसांनीही नवीन भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल करताना आवश्यक माहिती देणे बंधनकारक असल्याने त्वरित कार्यवाही झाली पाहिजे. साक्षीदार संरक्षण कायद्याचा प्रभावी वापर झाला तर आरोपी दोषी सिद्ध होण्याची शक्यता वाढू शकते.”

डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणातही अत्यंत कठोर भूमिकेतून न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

राज्य सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून आरोपीला तत्काळ कठोर शिक्षा व्हावी आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी दोषसिद्धीचे प्रमाण आणि तपास प्रक्रिया मजबूत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

बांगलादेशच्या पायउतार झालेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना १७ नोव्हेंबर रोजी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. ५८ वर्षांपूर्वी (१७ नोव्हेंबर १९६८) याच दिवशी त्यांचे लग्न झाले होते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही तारीख खूप वैयक्तिक महत्त्वाची आहे.निकालाच्या तारखेबाबत सोशल मीडियावर वादविवाद सुरू झाला आहे. काहींचा असा दावा आहे की, त्यांच्या लग्नाच्या वर्धापनदिनीच त्यांना दोषी ठरवता यावे, म्हणून निर्णय जाणूनबुजून १७ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला.निकाल सुरुवातीला १४ नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, १३ नोव्हेंबर रोजी आयसीटीने १७ नोव्हेंबरला निकाल देण्याची घोषणा केली. एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने लिहिले, “युनुस खूप हुशार आहेत… हसीनांच्या लग्नाचा वाढदिवस असल्याने तारीख १७ नोव्हेंबर करण्यात आली.” तथापि, काही जण याला केवळ योगायोग म्हणत आहेत.

ढाका:बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सोमवारी दोन आरोपांवर मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली: हत्येला प्रवृत्त करणे आणि हत्येचे आदेश देणे, ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने.

जुलै २०२४ च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हत्याकांडांचा सूत्रधार म्हणून न्यायाधिकरणाने त्याला नाव दिले. न्यायाधिकरणाने आणखी एक आरोपी, माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांना १२ जणांच्या हत्येचा दोषी ठरवले आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.

दरम्यान, तिसरा आरोपी, माजी आयजीपी अब्दुल्ला अल-मामुन याला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन सध्या कोठडीत आहे आणि तो साक्षीदार बनला आहे. न्यायालयाने हसीना आणि असदुज्ज्झमान कमाल यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. शिक्षा जाहीर होताच, कोर्टरूममधील लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.

५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान यांनी देश सोडला. दोन्ही नेते गेल्या १५ महिन्यांपासून भारतात राहत आहेत.
त्यांनीच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची स्थापना केली, ज्याने हसीनाला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान झालेल्या युद्ध गुन्ह्यांची आणि नरसंहाराची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी २०१० मध्ये याची स्थापना करण्यात आली.

१९७३ मध्ये न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी कायदा मंजूर झाला असला तरी, ही प्रक्रिया अनेक दशके रखडली होती. हसीना यांनी २०१० मध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्याची स्थापना केली.

भारत आता शेख हसीनांना बांगलादेशला परत सोपवेल का, नाही तर काय होईल, शेख हसीनांकडे कोणते पर्याय आहेत…

प्रश्न १: बांगलादेशी न्यायाधिकरणाचा निर्णय स्वीकारण्यास भारत कायदेशीररित्या बांधील आहे का?

उत्तर: भारत आणि बांगलादेशने २०१३ मध्ये प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील गुन्हेगारांची देवाणघेवाण करण्याची तरतूद आहे. या करारानुसार, एखाद्या गुन्हेगाराचे प्रत्यार्पण फक्त तेव्हाच केले जाईल, जेव्हा…

जर दोन्ही देशांमध्ये गुन्हा गुन्हा मानला गेला तर
कमीत कमी १ वर्षाची शिक्षा
आरोपीविरुद्ध अटक वॉरंट
या आधारावर, भारताने २०२० मध्ये शेख मुजीबुर रहमान यांच्या हत्येतील आरोपी असलेल्या दोन दोषींना बांगलादेशला हद्दपार केले. तथापि, या कराराला दोन प्रमुख बाहेर पडण्याचे दरवाजे देखील आहेत…

१. राजकीय गुन्ह्यांसाठी तरतूद

कराराच्या कलम ६ नुसार, जर गुन्हा राजकीय मानला गेला तर भारत प्रत्यार्पणास नकार देऊ शकतो. तथापि, खून, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे या कलमातून वगळण्यात आले आहेत. आयसीटीने या गंभीर आरोपांवर हसीना यांना दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे, संपूर्ण प्रकरण राजकीय असल्याचा दावा भारत करू शकत नाही.

२. निष्पक्ष सुनावणी झाली नाही.

कराराच्या कलम ८ अंतर्गत, जर आरोपीच्या जीवाला धोका असेल, त्याला निष्पक्ष सुनावणी मिळाली नसेल किंवा न्यायाधिकरणाचा उद्देश न्यायालयीन नसून राजकीय असेल, तर भारत प्रत्यार्पणास नकार देऊ शकतो. भारत हे सहजपणे दाखवून देऊ शकतो, कारण…

संयुक्त राष्ट्रांनी आधीच न्यायाधिकरणाची रचना, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हसीना यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील सापडला नाही.
अनेक अहवालांनुसार, न्यायाधीशांवर सरकारी दबाव होता.
१,४०० मृत्यूंच्या चौकशीवर आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हसीना स्वतः सतत राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप करत आहेत.
माजी भारतीय राजदूत अजय बिसारिया यांच्या मते, “भारत कोणत्याही परिस्थितीत शेख हसीना यांना बांगलादेशात परत पाठवणार नाही. भारताने त्यांना राजकीय आश्रय दिला आहे. आशियातील हसीना यांच्यासाठी भारत सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे. जर भारताने त्यांना परत पाठवले, तर बांगलादेशमध्ये अस्थिरता वाढेल, जी आणखी धोकादायक असेल.”
प्रश्न २: जर भारताने शेख हसीनांना परत करण्यास नकार दिला तर काय होईल?

उत्तर: यात, दोन परिस्थिती उद्भवू शकतात…

१. बांगलादेशशी संबंध बिघडतील, राजनैतिक दबाव कायम राहील.

भारत त्यांच्या न्यायालयीन निर्णयाचा आदर करत नाही, असा दावा ढाका करत राहू शकतो. राजनैतिक वक्तृत्व वाढेल. परंतु संबंध तोडणे कठीण आहे, कारण बांगलादेश व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यासह अनेक गोष्टींसाठी भारतावर अवलंबून आहे.

२. तणाव वाढून धोरणात्मक बदल होऊ शकतो.

जर ढाका चीन आणि पाकिस्तानशी आणखी जुळवून घेत असेल, तर भारतासाठी ही एक अतिशय धोकादायक परिस्थिती असेल. पाकिस्तानी युद्धनौका आधीच बांगलादेशात पोहोचल्या आहेत. युनूस “ग्रेटर बांगलादेश” नकाशा हातात धरलेले दिसले, ज्यामुळे भारत-बांगलादेश व्यापार युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे भारत ईशान्येपासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत असुरक्षित होईल.

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भारतासाठी सर्वात सुरक्षित पर्याय म्हणजे शेख हसीनांना तिसऱ्या देशात पाठवणे. यामुळे हसीनांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल आणि थेट भारत-ढाका संघर्ष टाळता येईल. काही संभाव्य देशांमध्ये युएई, यूके, कॅनडा आणि नेदरलँड्स यांचा समावेश आहे. तथापि, प्रश्न कायम आहे: हे देश यावेळी शेख हसीनांना आश्रय देतील का?

प्रश्न ३: बांगलादेश परतण्याच्या प्रश्नावर शेख हसीना काय सूचित करत आहेत?

उत्तर: शेख हसीना ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेश सोडून भारतात आल्या. त्यांनी सांगितले की, एक हिंसक जमाव पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी घुसला होता आणि त्यांच्या जीवाला धोका होता. अलीकडील मुलाखतींमधून तीन वेगळे सूर उघड होतात…

१. आयसीटी चाचणी एक बनावट

माध्यमांना दिलेल्या अनेक निवेदनांमध्ये, हसीना यांनी त्यांच्यावरील आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत आणि आयसीटीबद्दल म्हटले आहे की, ‘हे एक कांगारू ट्रिब्यूनल आहे, जे माझे विरोधक चालवत आहेत.’
दुसऱ्या एका मुलाखतीत, त्यांनी या कारवाईचे वर्णन राजकीय सूड म्हणून केले आणि म्हणाल्या, “माझ्याविरुद्धचा खटला हा एक बनावट आहे. तो पूर्णपणे राजकीय सूड आहे. मी खटल्यात माझा बचाव करू शकले नाही, किंवा मी वकीलही ठेवू शकले नाही.”
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयापूर्वी, हसीनांनी एक ऑडिओ संदेश प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये म्हटले होते की, “माझे जीवन अल्लाहने दिले आहे आणि तो ते घेईल. मी जिवंत आहे आणि मी जिवंत राहीन.”
२. जर तुम्हाला आयसीसीमध्ये खटला चालवायचा असेल तर ते करा; मी तयार आहे.

शेख हसीना यांनी म्हटले आहे की, न्यायाधिकरणाची कार्यवाही निष्पक्ष नाही. त्यांनी युनूस सरकारला सांगितले, “जर सरकार खरोखर प्रामाणिक असेल तर माझ्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात किंवा आयसीसीमध्ये खटला दाखल करा.”
३. ‘मी परत येईन, पण लोकशाही परत येईल तेव्हाच’

हसीना म्हणाल्या आहेत की त्या बांगलादेशात परततील, पण काही अटींवर – बांगलादेशातील निवडणुका निष्पक्ष असाव्यात, अवामी लीगवरील बंदी उठवली पाहिजे आणि राजकीय सूडबुद्धी थांबली पाहिजे.
याशिवाय, जर त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत सहभागी करून घेतले नाही, तर सरकार कोणीही बनवले तरी त्या बांगलादेशात परतणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रश्न ४: हसीनांना शेवटी कोणत्या आरोपांवर शिक्षा झाली?

उत्तर: हसीनांवर ५ आरोपांखाली खटला सुरू होता…

आरोप १: खून, खुनाचा प्रयत्न, छळ. आरोपपत्रानुसार, हसीनांनी पोलिस आणि अवामी लीगला नागरिकांवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले आणि हिंसाचार थांबवण्यात अयशस्वी ठरले.

आरोप २: विद्यार्थी निदर्शकांना दडपण्यासाठी हसीनांनी प्राणघातक शस्त्रे, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन वापरण्याचे आदेश दिले.

आरोप ३: १६ जुलै रोजी बेगम रोकेया विद्यापीठातील विद्यार्थी अबू सय्यदच्या हत्येशी संबंधित. आरोपात असा आरोप आहे की, हसीना आणि इतरांनी हत्येचे आदेश दिले, कट रचला आणि त्यात सहभागी झाले.

आरोप ४: ५ ऑगस्ट रोजी ढाक्यातील चांखरपुल येथे सहा नि:शस्त्र निदर्शकांची हत्या करण्यात आली. या हत्या थेट हसीना यांनीच केल्या होत्या, त्यांना चिथावणी दिली होती, त्यांना मदत केली होती आणि कट रचला होता, असा आरोप आहे.

आरोप ५: या आरोपात पाच निदर्शकांना गोळ्या घालून ठार मारण्याचा आणि एकाला जखमी करण्याचा आरोप आहे. त्या पाच बळींचे मृतदेह जाळण्यात आल्याचा आणि एका निदर्शकाला जिवंत जाळण्यात आल्याचा आरोप आहे.

ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांना हत्येसाठी चिथावणी देणे आणि हत्येचे आदेश देणे या आरोपाखाली दोषी ठरवले. जुलै २०२४ च्या विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हत्याकांडांचा सूत्रधार त्यांना घोषित केले.

न्यायाधिकरणाने दुसरे आरोपी, माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांनाही १२ जणांच्या हत्येचा दोषी ठरवले आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.

दरम्यान, तिसरा आरोपी, माजी आयजीपी अब्दुल्ला अल-मामुन याला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन हा सरकारी साक्षीदार बनला आहे. न्यायालयाने हसीना आणि असदुज्ज्झमान कमाल यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. शिक्षा जाहीर होताच, कोर्टरूममध्ये उपस्थित असलेल्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.