Home Blog Page 303

नाराज एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना

मुंबई-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेलेत. ते तिथे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी राज्यातील राजकीय घटनाक्रमावर चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने मंगळवारी भाजपवर आपले पदाधिकारी फोडण्याचा आरोप केला होता. तद्नंतर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कारही टाकला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर गेलेत हे विशेष.

राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी साप्ताहिक बैठक झाली. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी भाजपवर फोडाफोडीचे आरोप करत या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या दालनात जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत दस्तुरखुद्द एकनाथ शिंदे हजर होते. पण फडणवीसांनी शिंदेंपुढेच त्यांच्या मंत्र्यांची खरडपट्टी काढली. या घटनेनंतर शिंदेंनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एका व्यासपीठावर एकत्र येणे टाळले. यामुळे एकनाथ शिंदे भाजपवर नाराज झाल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे आज दिल्लीला रवाना झालेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे आज तातडीने दिल्ली दौऱ्यावर गेलेत. ते तिथे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन राज्यातील राजकीय घटनाक्रमावर चर्चा करतील. विशेषतः ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांचीही भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडण्याचा प्रयत्न करतील. त्यानंतर तेथूनच ते नितीश कुमार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला हजर राहण्यासाठी बिहारची राजधानी पाटण्याला जातील.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी महायुतीत काही वाद झाला तर एकनाथ शिंदे नेहमीच दिल्लीत जाऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याचे नेहमीच वेगवेगळे राजकीय अर्थ लावले जातात. गत ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच त्यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी आपण दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मोदींची भेट घेतल्याचे सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या या दौऱ्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील जागावाटप आणि पुण्यातील केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ व शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या वादाची किनार होती.

तत्पूर्वी, ऑगस्ट महिन्यात एकनाथ शिंदे दोनवेळा दिल्लीच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळीही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे त्यांचे वाढलेले दिल्ली दौरे हे महायुतीत सर्वकाही ठिकठाक नसल्याचे द्योतक असल्याचे मानले जात आहे.

शिंदेंची शिवसेना भाजपवर नाराज का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते व पदाधिकारी सातत्याने फोडले जात आहेत. शिवसेनेला अडचणीचे ठरतील असे अनेक पक्षप्रवेश भाजपकडून राज्यात होत आहेत. त्यातच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी कल्याण डोंबिवलीतील शिवसेनेचे दिवंगत नेते वामन म्हात्रे यांचे सुपुत्र अनमोल म्हात्रे व त्यांच्या पत्नी अश्विनी म्हात्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत शिवसेनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी भाजपचे कमळ हाती घेतले.

हा घटनाक्रम एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आज भाजपमध्ये प्रवेश करणारे पदाधिकारी श्रीकांत शिंदे यांच्या खास मर्जीतील होते. त्यामुळे भाजपनेच त्यांनाच गळाला लावल्यामुळे शिंदे गट भाजपवर प्रचंड नाराज झाला आहे. त्यांची नाराजी कालच्या कॅबिनेट बैठकीतही दिसून आले. शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्याने कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला हजेरी लावली नाही. त्यानंतर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात जाऊन भाजपकडून फोडण्यात येणाऱ्या मित्रपक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मुद्यावर जाब विचारला. आता हे प्रकरण पुढील काही दिवस असेच तापण्याची शक्यता आहे.

पुणे देशभरात सर्वाधिक योगदान देणारे शहर म्‍हणून उदयास आले आहे – आदित्‍य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंड

पुणेआदित्‍य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंडाने ३१ ऑक्‍टोबर २०२५ रोजी जवळपास ३१,०१५ कोटी रूपयांची मोठ्या प्रमाणात व्‍यवस्‍थापनापंतर्गत मालमत्ता (एयूएम) संपादित केली आहे, तसेच पुणे देशभरात सर्वाधिक योगदान देणारे शहर म्‍हणून उदयास आले आहे. फंडाचा पुण्‍यातील वाढत्‍या एयूएम प्रमाणामधून शहरातील गुंतवणूकदारांची लार्ज-कॅप इक्विटी धोरणांप्रती वाढती पसंती दिसून येते, ज्‍यामध्‍ये स्थिरतेसह दीर्घकालीन मालमत्ता निर्मितीचे संतुलन आहे.

पुण्‍यातील वैविध्‍यपूर्ण गुंतवणूकदार प्रोफाइलमध्‍ये आयटी, ऑटोमोबाइल व उत्‍पादन क्षेत्रांमधील व्‍यावसायिक, व्‍यवसाय मालक आणि उच्‍च संपत्ती असलेल्‍या व्‍यक्‍तींचा समावेश आहे. या गुंतवणूकदारांनी आदित्‍य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंडच्‍या शिस्‍तबद्ध गुंतवणूक दृष्टिकोनाला प्राधान्‍य दिले आहे. २००२ मध्‍ये सुरू झालेल्‍या (पूर्वीचा फ्रण्‍टलाइन इक्विटी फंड) या फंडाने बाजारपेठ चक्रामध्‍ये सातत्‍यपूर्ण कामगिरीचा प्रबळ २३ वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड स्‍थापित केला आहे आणि पुण्‍यातील गुंतणूकदारांकरिता दीर्घकालीन मालमत्ता निर्मितीसाठी पसंतीचे माध्‍यम बनला आहे.

२००२ मध्‍ये सुरू करण्‍यात आलेला हा फंड शाश्वत विकास क्षमता असलेल्‍या उच्‍च दर्जाच्‍या लार्ज-कॅप कंपन्‍यांमधील त्‍याच्‍या पोर्टफोलिओवर लक्ष केंद्रित करतो. हा फंड ग्रोथ अॅट रिझनेबल प्राइम (जीएआरपी) तत्त्वाचे पालन करतो आणि मजबूत जोखीम व्‍यवस्‍थापन आराखड्याचा वापर करतो. पोर्टफोलिओ रचनेमध्‍ये व्‍यापक क्षमता, शक्तिशाली व्‍यवस्‍थापन, सर्वोत्तम प्रशासन आणि सातत्‍यपूर्ण रोखप्रवाह असलेल्‍या आघाडीच्‍या व्‍यवसायांवर भर दिला जातो, ज्‍यामधून अस्थिर बाजारपेठांमध्‍ये देखील स्थिरतेची खात्री मिळते.

आदित्‍य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंडाने सतत विविध कालावधींमध्‍ये बेंचमार्क इंडेक्‍सना मागे टाकले आहे आणि ३१ ऑक्‍टोबर २०२५ रोजी ३ वर्षांमध्‍ये व ५ वर्षांमध्‍ये अनुक्रमे १८ टक्‍के आणि १७ टक्‍के परतावे दिले आहेत.

या फंडाच्‍या कामगिरीबाबत मत व्‍यक्‍त करत आदित् बिर्ला सन लाइफ एएमसी लि.चे सीआयओ श्रीमहेश पाटील म्‍हणाले, ”आदित्‍य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंड गुंतवणूकदारांना उच्‍च दर्जाच्‍या लार्ज-कॅप रिडर्समध्‍ये स्थिरता व शाश्वत वाढ देण्‍यासाठी, तसेच उत्तम संधी देण्‍यासाठी डिझाइन करण्‍यात आला आहे. पुण्‍याच्‍या वाढत्‍या योगदानामधून निदर्शनास येते की पुण्‍यातील गुंतवणूकदार दीर्घकालीन सातत्‍यता, मुलभूत तत्त्वे आणि शिस्‍तबद्ध मालमत्ता निर्मितीला महत्त्व देतात. तसेच यामधून दिसून येते की, गुंतवणूकदांना मुलभूत तत्त्वे आणि प्रशासनाचे पाठबळ असलेल्‍या शिस्‍तबद्ध मालमत्ता निर्मितीमध्‍ये आत्‍मविश्वास आहे.”  

सुरुवातीला १ लाख रूपयांची एकरकमी गुंतवणूक जवळपास ५४ लाख रूपयांपर्यंत वाढू शकते. तसेच, १०,००० रूपयांची मासिक एसआयपी २३ वर्षांमध्‍ये जवळपास २.५ कोटी रूपयांपर्यंत वाढू शकते. पुणे सर्वात मोठे योगदानकर्ते शहर असल्‍यामुळे आदित्‍य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंडाच्‍या वाढीमधून दर्जेदार, संशोधनाचे पाठबळ असलेल्‍या धोरणांप्रती गुंतवणूकदारांच्‍या वर्तणूकीमधील मोठा बदल दिसून येतो, जेथे या धोरणांमधून स्थिरतेसह शाश्वत मालमत्ता निर्मितीची खात्री मिळते. तसेच यामधून निदर्शनास येते की, पुण्‍यातील गुंतवणूकदार फंडाचे देशभरातील नेतृत्‍व आणि दीर्घकालीन गतीला आकार देण्‍यामध्‍ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.       

लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेचा खून


पुणे-येरवडा येथे लिव्ह इन रिलेशनशीप मध्ये राहणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेचा किरकोळ वादातून मारहाण करून खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी आरोपी रवी साबळे (वय- 35) आणि त्याचे वडील रमेश साबळे (65) या दोघांना येरवडा पोलिसांनी अटक केले आहे. आराेपींनी सदर महिलेचा खून केल्यानंतर तिचा मृतदेह घरातच दाेन ते तीन दिवस ठेवला. त्यानंतर त्यातून दुर्गंधी येऊ लागल्याने मृतदेह एका स्मशानभूमीजवळील उकीरड्यावर फेकून दिल्याचा खळबळजनक प्रकार निष्पन्न झाला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयता महिला आणि आरोपी रवी साबळे हे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. 14 नोव्हेंबर रोजी किरकोळ घरगुती वादातून त्यांच्या दोघांमध्ये भांडण झाले. या वादादरम्यान लाकडी दांडके, विटेने मारहाण केली. या बेदम मारहाणीमुळे महिलेचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे. मृतदेह मिळून आल्यानंतर ताे ससून रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले. मृत्यूचे कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा असे नमूद करण्यात आले आहे.

घटनेनंतर मृतदेह लपवण्याच्या उद्देशाने 14 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान मध्यरात्री 2 ते 3 वाजण्याच्या सुमारास आरोपींनी रिक्षा मध्ये मृतदेह टाकून तो लाेहगाव वाघाेली रस्त्यावर स्मशान-भूमीचा जवळील कचराकुंडी जवळ फेकून दिला. डंपिंग स्पॉटवरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाद्वारे पोलिसांनी मृत महिला आणि दोन्ही आरोपींची ओळख पटवली. त्यानंतर दोघांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येरवडा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) विजय ठाकर पुढील तपास करत आहे.

पार्थ पवारांना क्लीनचिटसाठी हालचाली हे महाराष्ट्र प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण

‘ज्याच्या हाती ससा तोच …’ ..या प्रकरणात सरकारी जमीन खाजगी दाखविण्याचा उद्योग होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान राज्य सरकारला आपल्याकडे आपल्या मालकीची किती जमीन आहे ? कोण कोणत्या खात्याकडे ती- किती आहे? याचा काहीही तपास नसल्याचे दिसून आले आहे. आणि अशा सरकारी म्हणजेच ‘बेवारशी’ जमिनी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर घालण्याचे घाट प्रशासनातून होत असल्याने अरुण भाटिया पुण्याचे विभागीय आयुक्त असताना त्यांनी प्रशासनातील ९० टक्के अधिकारी निलंबित करण्याचे प्रयत्न देखील केले होते .’ज्याच्या हाती ससा तोच …’ या नियमाने भू माफिया निव्वळ राजकारण्यात आणि गुन्हेगरात नसून प्रशासनात देखील असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.

पुणे- मुंढवा येथील शासकीय भूखंडाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांना कथितपणे क्लीन चिट दिली आहे. या समितीने या प्रकरणातील मुख्य खरेदीदार शीतल तेजवानी व विक्रेते दिग्विजय पाटील यांच्यावर सदर भूखंड शासकीय असल्याची माहिती असतानाही ती खासगी मालमत्ता असल्याचे दाखवून विक्रीचा व्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यामुळे पार्थ पवार यांची या प्रकरणातून अलगद सुटका झाल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, मुंढवा प्रकरणात पार्थ पवारांना मिळालेली क्लीनचिट ही महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण असल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचलाक असलेल्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाची 40 एकर जमीन खरेदी केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उजेडात आला होता. कंपनीच्या वतीने भागीदार दिग्विजय पाटील व कुलमुखत्यारपत्र धारक शीतल तेजवानी यांच्यात दस्त नोंदणीचा व्यवहार झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन करम्यात आली होती. या समितीने मुद्रांक महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांना मंगळवारी आपला अहवाल सादर केला.

काय आहे मुठे समितीच्या अहवालात?

या अहवालात सरकारचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, ही जमीन शासकीय असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, अमेडिया कंपनी व शीतल तेजवानी यांच्यात खरेदी विक्री झालेल्या व्यवहाराचा दस्त 700 हून अधिक पानांचा आहे. दस्तासोबत जोडलेल्या 7/12 वर मुंबई सरकार असे नमूद असून त्याला कंस आहे. त्यामुळे त्या जागेची मालकी ही सरकारची असल्याचे स्पष्ट होते. पण त्यानंतरही सातबारा बंद असातनाही तो दस्ताला जोडण्यात आला.

विशेषतः महार वतनाच्या जमीन व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात माफी मिळवताना जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी दिलेली मुद्रांक शुल्क माफी ग्राह्य ठरत नाही, असा निष्कर्षही चौकशी समितीने मांडला आहे. मुद्रांक शुल्क माफी घेऊन सरकारचा महसूल बुडवल्याचा ठपकाही चौकशी समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.

दस्त नोंदणी करताना तत्कालीन दुय्यम निबंधकांनी म्युटेशन (नावंत्रण) प्रक्रिया टाळण्यासाठी ‘स्किप’ हा पर्याय वापरला. त्यातून मिळकत जंगम (मूव्हेबल) असल्याचे भासवून नोंदणी पूर्ण केली.

सरकारी जमीन असतानाही मुद्रांक शुल्क माफी मिळवण्यासाठी इरादा पत्र जोडले. पण जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र मात्र जोडले नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला.

एकूण 89 कुलमुखत्यारपत्रे दस्तासोबत जोडली गेली. यापैकी फक्त 34 नोंदणीकृत, उरलेली नोटरीकृत. 34 पैकी कोणत्याही पत्रात मोबदला (पैसा) देण्याचा उल्लेख नाही. तर 55 कुलमुखत्यारपत्रे विकास करारावर आधारित असून ती योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेली नाहीत. पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने अशोक गायकवाड व इतर 271 मालकांच्या वतीने शीतल तेजवानी यांना ही पत्रे दिली होती. दस्ताच्या अंतिम मसुद्यात बदल करून जमीन वैयक्तिक मालमत्ता असल्याचे दाखवण्यात आले.

मुठे समितीचा अहवाल एकटाच अंतिम नाही. जमाबंदी आयुक्तांची समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती हे प्रकरण तपासत असून त्यांचे अहवाल लवकरच सादर होणार आहेत. या दोन्ही अहवालांमध्ये कोण दोषी ठरते आणि कोणाला क्लीन चीट मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे, पार्थ पवारांना देण्यात आलेली क्लीनचिट म्हणजे केवळ विनोद नाही, तर ते महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण आहे, अशी जोरदार टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. प्रशासनाने राजकारणी व घराणेशाहीशी संगनमत केल्याचा आरोपही त्यांनी या प्रकरणी केला आहे. ते म्हणाले, मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना दिलेली “ क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद नाही तर ते महाराष्ट्राचं प्रशासन रसातळाला गेल्याचं लक्षण आहे.

घोटाळ्याची सुरुवात ज्यातून झाली त्या LLP च्या ठरावावर त्यांची स्वतःची सही आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून LOI, करोडोंच्या स्टॅम्प ड्युटीतून सूट, रजिस्ट्रेशनची सर्व प्रक्रिया, प्रत्येक कागद त्यांच्या स्वाक्षरीमुळे शक्य झाला. आणि तरीही ते ‘निर्दोष’. ही चौकशी नाही. हे प्रशासनाने राजकारण्यांशी – घराणेशाहीशी केलेलं संगनमत आहे. कागदपत्रांचा मार्ग सुरू होतो आणि संपतो तो पार्थ पवारांवर. त्यामुळे क्लिन चिट देणं म्हणजे त्या व्यवहारात थेट सहभागी असणं, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.

पुणे शहरात शेकोटी पेटवण्यास बंदी:वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार रोखण्यासाठी कठोर पाऊल

पुणे- महापालिकेने शहरात शेकोटी पेटवण्यावर बंदी घातली आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे आणि श्वसनाचे आजार वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.अनेक गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले आणि निवासी परिसरांमध्ये रात्रीच्या वेळी सुरक्षा कर्मचारी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी उघड्यावर लाकूड, कचरा, चिंध्या किंवा कोळसा जाळतात. यातून निघणाऱ्या धुरामुळे शहरातील हवा प्रदूषणात वाढ होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो.

महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, शेकोट्या पेटवल्यामुळे धूर, कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएम १०, पीएम २.५ आणि इतर हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन होते. यामुळे श्वसनसंस्थेवर परिणाम होऊन दमा, अस्थमा आणि इतर श्वसनाचे आजार वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध कायदे व नियम बनवले आहेत. यामध्ये ‘हवा (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९८१’, ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६’ आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश आहे. या नियमांनुसार उघड्यावर कोळसा, जैविक पदार्थ (बायोमास), प्लास्टिक, रबर आणि इतर कचरा जाळण्यास मनाई आहे.

या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सोसायटीचे वॉचमन, सफाई कामगार, मनपा कर्मचारी किंवा कंत्राटी कामगार नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास, पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना थंडीमध्ये शेकोटी पेटवता येऊ शकणार नाही त्यामुळे अनेकांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रीय शालेय टेबल टेनिस स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचा संघ जम्मू कश्मीरकडे रवाना

पुणे, दि. 18: जम्मू येथील वैष्णो धाम, कालिका धाम येथे होणाऱ्या ६९ व्या राष्ट्रीय शालेय टेबल टेनिस स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचा १९ वर्षाखालील मुला-मुलींचा संघ रवाना झाला. या संघाला क्रीडा आयुक्त शीतल तेली-उगले, क्रीडा सहसंचालक सुधीर मोरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे यांनी राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.

यापूर्वी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने श्री विठ्ठलराय जोशी चॅरिटेबल ट्रस्टचे क्रीडा संकुल, डेरवण (ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी) येथे राज्यस्तरीय टेबल टेनिस स्पर्धा पार पडल्या. या स्पर्धेतून राष्ट्रीयस्तरासाठी पुढीलप्रमाणे खेळाडूंची निवड करण्यात आली.

राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी १९ वर्षाखालील मुलामध्ये तेजस हर्षद वासणीकर, मयूरेश विवेक सावंत, प्रणव जयदिप घोळकर, रामानुज अमित जाधव आणि वेदांत नागेश खळदे तर १९ वर्षाखालील मुलीमध्ये उर्दी सिद्धार्थ चुरी, अन्वी शैलेश गुप्ते, अनुष्का संदीप पाटील, निहाली निवास पाटील आणि जान्हवी पराग फणसे यांचा समावेश आहे. संघासोबत प्रशिक्षक अनिल शंकरराव बंदेल, असद अली अब्दुल लतीफ सय्यद तसेच व्यवस्थापक कविता धोंडीराम देसाई आहेत.

याप्रसंगी खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापकांना जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे यांच्या हस्ते गणवेश किटचे वाटप करण्यात आले. क्रीडा अधिकारी अश्विनी शिवानंद हत्तरगे आणि नानासाहेब तलवाडे उपस्थित होते.

सातबाऱ्यावर नाव लागणार,छोटे भूखंड आता ‘विनाशुल्क’ नियमित!

  • महसूल विभागाची कार्यपद्धती जारी
  • राज्यातील ६० लाख मालमत्ताधारकांसह तीन कोटी नागरिकांना लाभ
  • महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

वैशिष्ट्ये : –

  • सातबाऱ्यावर नाव लागणार. अनोंदणीकृत व्यवहारांसाठीही संधी मिळेल. जमिनीची पुन्हा विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास भविष्यात कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही. खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल.

मुंबई, दि. १८ : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली असून याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केले. या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांसह सुमारे ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे.

विशेष म्हणजे, ” तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशावरून महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती जारी केली असून, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी माननीय शिक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात झाले आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे ‘पेरीफेरल एरिया’ क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट आहे.

  • सातबाऱ्यावर नाव लागणार !
    अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद ‘तुकडेबंदी’ कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती ‘इतर हक्कात’ होत असे. आता या निर्णयामुळे :
  • फेरफार रद्द झाला असल्यास : जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल.
  • इतर हक्कात नाव असल्यास : ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या ‘इतर हक्कात’ आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य ‘कब्जेदार’ सदरात घेतले जाईल.
  • शेरा कमी करणे : “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकला जाईल.
  • अनोंदणीकृत व्यवहारांसाठीही संधी
    ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी व मंडळ अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबारावर लावली जातील.
  • पुढील विक्रीचा मार्ग मोकळा

एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, सदर जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास भविष्यात कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मालमत्तेला आता कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार आहेत.

तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागत होती, नंतर ती ५ टक्के करण्यात आली. मात्र, तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. याचा ६० लाख कुटुंबे म्हणजेच राज्यातील सुमारे ३ कोटी नागरिकांना लाभ होईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

महाराष्ट्र बॉक्सिंग कोचिंग कमिशनच्या अध्यक्षपदी विजय गुजर यांची निवड

पुणे-

महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेच्या निवडणुकीनंतर दिनांक 17 नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली प्रथम कार्यकारिणी बैठक आमदार मा. प्रवीण दरेकरजी यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्यंत शिस्तबद्ध व सुव्यवस्थित पद्धतीने संपन्न झाली.

या बैठकीत विविध समित्यांची प्रभावी पुनर्रचना व महत्त्वपूर्ण पदनियुक्ती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, महाराष्ट्र बॉक्सिंग कोचिंग कमिशनच्या अध्यक्षपदी पुणे शहरातील आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री. विजय गुजर यांची एकमताने निवड करण्यात आली.

श्री. गुजर गेल्या २२ वर्षांपासून सातत्यपूर्णपणे बॉक्सिंग प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणारे खेळाडू घडले आहेत. त्यांच्या प्रशिक्षणाखाली दोन छत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार विजेते खेळाडू तयार झाले असून, अनेक खेळाडू विविध शासकीय सेवांमध्ये यशस्वीरीत्या रुजू झाले आहेत.

सध्या श्री. विजय गुजर पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे सचिव म्हणूनही अत्यंत निष्ठेने व कार्यतत्परतेने जबाबदारी पार पाडत आहेत.
पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व अध्यक्ष मा. अविनाशजी बागवे यांनी त्यांच्या या नियुक्तीबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन करून आगामी कार्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.

असीम सरोदे यांची ​​​​​​​सनद रद्द करण्याच्या निर्णयाला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थगिती

पुणे-असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्याच्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या निर्णयाला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे असीम सरोदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रस्तुत प्रकरण खरोखरच व्यावसायिक गैरवर्तनुकीचे आहे का? याचा सखोल अभ्यास करूनच योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा होता, असे मत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने या प्रकरणी म्हटले आहे.

असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने त्यांची वकिलीची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द केली होती. सरोदे यांनी या निर्णयाला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे (बीसीआय) आव्हान दिले होते. त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. बीसीआयने या प्रकरणी महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे चांगलेच कान टोचल्याची माहिती आहे. हे प्रकरण खरोखरच व्यावसायिक गैरवर्तनुकीचे आहे का? याचा सखोल तपास करूनच योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा होता, असे निरीक्षण या प्रकरणी बीसीआयने नोंदवले.

वकील असीम सरोदे यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात कधीतरी होत असते. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे आभार. मी पुन्हा येतोय, असे ते म्हणालेत.

असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष यांच्याविषयी काही आक्षेपार्ह विधाने केली होती. त्यांच्या या विधानांमुळे न्याय व्यवस्थेचा अवमान झाला असून, न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे, अशी तक्रार एका व्यक्तीने बार कौन्सिलकडे केली होती. या प्रकरणी असीम सरोदे यांना 19 मार्च 2024 पर्यंत लेखी माफी मागण्याची संधी देण्यात आली. पण त्यांनी माफी मागण्यास ठाम नकार दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने या तक्रारीवर कारवाई करत त्यांची वकिलीची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्दबातल केली होती.

आंबेडकर यांच्या साहित्यातील विचार अंगीकारण्याची गरज : राज अहेरराव

ॲड. डी. बी. सोनवणे हे आंबेडकर यांच्या विचारांचे वारसदार : राज अहेरराव

ॲड. डी. बी. सोनवणे लिखित चार पुस्तकांचे प्रकाशन

पुणे : संत, महापुरुषांची आज समाजा-समाजात वाटणी झाली आहे. समाज शिक्षित, संघटीत झाला पाहिजे, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अपेक्षा होती. पण तसे होताना आजही दिसत नाही. डॉ. आंबेडकर यांचे पुतळे उभारण्यापेक्षा त्यांच्या साहित्यातील विचार अंगीकारले गेले पाहिजेत, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ साहित्यिक राज अहेरराव यांनी व्यक्त केली. महापुरुषांच्या अंत:करणातील भाव ॲड. डी. बी. सोनवणे यांनी आपल्या लेखनातून उतरविले असून ते खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकर यांचा वारसा चालवीत आहेत, असे गौरवोद्‌गारही त्यांनी काढले.

ज्येष्ठ लेखक ॲड. डी. बी. सोनवणे लिखित ‘सम्राट अशोक : परिवर्तनाचा पुरस्कर्ता’, ‘वाळवंटातील वृक्ष’, ‘संघर्षातून उमललेलं असित्व’ आणि ‘स्त्री’ या पुस्तकांचे प्रकाशन सोमवारी राज अहेरराव यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रा. नीलिमा फाटक, मोहन वाडेकर, डॉ. सुहासिनी धिवार, ॲड. केशव गाडे मंचावर होते. एस. एम. जोशी कॉन्फरन्स हॉल येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. रोहिणी पब्लिकेशनतर्फे पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत.

अंत:करणातील भाव शब्दातून उमटवितो तो खरा लेखक असे सांगून राज अहेरराव म्हणाले, संत, महापुरुषांच्या विचारांचा बोलण्यापूर्वी अभ्यास होताना दिसत नाही. संत, महापुरुषांच्या विचारातून समाज घडवत नाही तोपर्यंत समाज मोठा होत नाही.

प्रा. नीलिमा फाटक म्हणाल्या, समाजातील प्रत्येक स्त्री वंदनीय आहे हे ॲड. सोनवणे यांच्या लिखाणातून प्रकर्षाने जाणवते आहे. ‘स्त्री’ या पुस्तकातील विचार प्रत्येकाने अंगीकारल्यास समाजाचा सर्वांगिण विकास होईल.

मोहन वाडेकर म्हणाले, ॲड. डी. बी. सोनवणे यांच्या लिखाणावर शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रभाव दिसतो. वडिलांनी केलेल्या कष्टातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी लिखाण केले आहे.

डॉ. सुहासिनी धिवार यांनी कौटुंबिक आठवणींना उजाळा देत ॲड. सोनवणे यांनी ऐतिहासिक आणि सामाजिक विषय कौशल्याने हाताळले असल्याचे सांगितले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सीमा गांधी यांनी केले.

कोलते-पाटील डेव्हलपर्स लिमिटेडने संचालक मंडळ आणि नेतृत्व बदलांची घोषणा केली

पुणे,  मूळ पुण्यातील असलेल्या आणि आता मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये आघाडीवर असलेली रिअल इस्टेट कंपनी कोलते-पाटील डेव्हलपर्स लिमिटेडला (BSE: 532924, NSE: KOLTEPATIL) ब्लॅकस्टोनचे भक्कम पाठबळ मिळाले आहे. यामुळेच वाढीच्या नवीन धोरणाशी सुसंगत होण्यासाठी व्यापक संघटनात्मक बदलाचा भाग म्हणून त्यांनी त्यांच्या नेतृत्व टीम तसेच बोर्डाची पुनर्रचना करण्याची घोषणा केली.

संचालक मंडळात काही नवीन बदल:

11 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, शेअरहोल्डर्सच्या मान्यतेनुसार अवनी दावडा यांची अतिरिक्त संचालक (गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दावडा या दोन दशकांहून अधिक अनुभव असलेल्या एक कुशल व्यावसायिक आहेत आणि रिअल इस्टेट, ग्राहक, किरकोळ विक्री तसेच आतिथ्य क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये नेतृत्व आणि संचालकपदाची पदे त्यांनी भूषवली आहेत. व्यवसायिक धोरणे यशस्वीरित्या राबवण्याचा त्यांचा उत्तम अनुभव आहे. सध्या, त्या बेन अ‍ॅडव्हायझरी नेटवर्कमध्ये धोरणात्मक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत आणि आशियातील किरकोळ विक्री तसेच ग्राहक क्षेत्रातील अनेक प्रकल्पांचे नेतृत्व केले आहे. इमामी लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक्ससह अन्य कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर देखील त्या आहेत. यापूर्वी ज्या कंपन्यांमध्ये त्यांनी नेतृत्व केले आहे, त्यात टाटा स्टारबक्स, टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड आणि त्यांच्या उपकंपन्या (TCPL), द इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (TAJ हॉटेल्स), इन्फिनिटी रिटेल (क्रोमा) आणि गोदरेज नेचर बास्केट यांचा समावेश आहे. त्यांच्या कामगिरीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दखल घेण्यात आली आहे. यात मध्ये 2013 मध्ये फॉर्च्यून यूएसच्या ’40 अंडर 40 लीडर्स’ च्या वार्षिक जागतिक यादीत स्थान मिळवण्याचा समावेश आहे.

ऑगस्ट 2025 मध्ये, कंपनीने ब्लॅकस्टोनच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संचालक (नॉन-एक्झिक्युटिव्ह, नॉन-इंडिपेंडंट) म्हणून त्यांच्या मंडळात समाविष्ट करण्याची घोषणा केली – श्री. तुहिन पारिख, रिअल इस्टेटचे उपाध्यक्ष (आशिया) आणि रिअल इस्टेटचे कार्यकारी अध्यक्ष; श्री. आशिष मोहता, वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक आणि रिअल इस्टेटचे प्रमुख (भारत); आणि मोहित अरोरा, रिअल इस्टेट ग्रुपचे (भारत) व्यवस्थापकीय संचालक.

नेतृत्वात बदल: 

याबरोबरच कंपनीने आज त्यांच्या वरिष्ठ स्तरावरील नेतृत्वात बदलांची घोषणा केली. ग्रुप सीईओ श्री. अतुल बोहरा यांनी 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी राजीनामा दिला आहे. कामकाजाचे तास संपल्यानंतर त्यांचा राजीनामा लागू होईल. नवीन सीईओ म्हणून योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी संचालकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक. राजेश पाटील हे व्यवसायाचे प्रमुख राहतील. कंपनी आणि संचालक मंडळाने श्री. बोहरा यांच्या योगदानाची प्रशंसा करत त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

कंपनीने श्री. अनिल द्विवेदी यांची मुख्य विकास अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून ते या महिन्याच्या अखेरीस जबाबदारी स्वीकारतील. भारतीय रिअल इस्टेट आणि बांधकाम उद्योगात त्यांनी ३० वर्षांहून अधिक काळ सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. त्यांचा व्यावसायिक प्रवास सातत्यपूर्ण आणि यशस्वी नेतृत्वाचा निदर्शक आहे. निवासी, व्यावसायिक, किरकोळ, हॉस्पिटॅलिटी, संस्थात्मक, औद्योगिक आणि गोदाम क्षेत्रातील 30 दशलक्ष चौरस फूट पेक्षा जास्त प्रकल्पांचे एंड-टू-एंड वितरण केले आहे. कोलते-पाटील डेव्हलपर्समध्ये सहभागी होण्यापूर्वी ते कॉलियर्समध्ये वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक होते.

श्री. विशाल मारिया यांची कंपनीने ग्रुप चीफ ह्युमन रिसोर्सेस ऑफिसर म्हणून नियुक्ती केली आहे. श्री. मारिया यांना लोककेंद्रित संघटना उभारण्याचा, सांस्कृतिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा आणि एफएमसीजी, रिअल इस्टेट, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ईपीसी सारख्या विविध उद्योगांमधील कंपन्यांमध्ये नेतृत्व करण्याचा 18 वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. कोलते-पाटील डेव्हलपर्समध्ये सहभागी होण्यापूर्वी ते केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेडमध्ये मनुष्यबळ विकास विभागाचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. सीएट टायर्स, रेकेम आरपीजी, गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि गोदरेज कंझ्युमर प्रोडक्ट्स सारख्या कंपन्यांमधील त्यांचा कार्यकाळ त्यांच्या या क्षेत्रातील सखोल कौशल्याचे प्रतिबिंब आहे.  

प्रमोटरचा अंमलबजावणी ट्रॅक रेकॉर्ड आणि ब्लॅकस्टोनच्या मालमत्ता वर्गांमधील जागतिक कौशल्यासह एकत्रित करत सुधारित प्रशासन संरचना कंपनीला प्रगतीच्या मार्गावर सातत्यपूर्ण वाटचाल करण्यास सक्षम करेल.

या घडामोडींबाबत कोलते-पाटील डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजेश पाटील म्हणालेबोर्ड आणि नेतृत्वातील बदल भविष्यासातील आमच्या महत्त्वाकांक्षा तसेच एक मजबूत व्यवस्थापन संघ तयार करण्याच्या आमच्या अढळ वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकतात. गेल्या काही वर्षांतील आमच्या उत्तम कामगिरीमुळे पुणेमुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये प्रकल्पांचा एक मजबूत पोर्टफोलिओ तयार करण्यास मदत झाली आहे. आताब्लॅकस्टोनच्या परिवर्तनकारी पाठिंबा आणि भक्कम आर्थिक परिस्थितीमुळेकोलते-पाटील डेव्हलपर्स त्यांच्या वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज आहे.”

ब्लॅकस्टोनमध्ये रिअल इस्टेट (भारत) प्रमुख आणि कोलते-पाटील डेव्हलपर्स लिमिटेडच्या संचालक मंडळाचे सदस्य श्री. आशीष मोहता म्हणालेकोलते-पाटील डेव्हलपर्समधील आमची गुंतवणूक आणि त्यांच्या सोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीबद्दल आम्हाला खूप आनंद होत आहे. वेगाने वाढीच्या क्षमतेसह ही एक असाधारण संधी आहे. भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी आमची भागीदारी हे दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिनिधित्व करते. ब्लॅकस्टोनचे जागतिक कौशल्य आणि कोलते-पाटीलच्या अंमलबजावणी क्षमतांची यात उत्तम सांगड घालण्यात आली आहे. बोर्ड आणि नेतृत्व रचनेतील सुधारणा कंपनीला उदयोन्मुख संधींचा फायदा घेण्यासतिच्या प्रगतीला गती देण्यास आणि उद्योगातील सर्वात प्रभावी तसेच सन्मानजनक प्लॅटफॉर्मपैकी एक बनवण्याचे आमचे सामायिक ध्येय साध्य करण्यास सक्षम करेल.”

द स्टॅंडर्ड इंडियाने भारतात नवीन ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर सुरू केले

मोहुआ सेनगुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि कंट्री हेड म्हणून नियुक्त

बंगळुरू,  18 नोव्हेंबर 2025 – विमा, निवृत्ती आणि गुंतवणूक उत्पादने प्रदान करणारी अग्रणी अमेरिकन कंपनी द स्टॅंडर्डने आज स्टॅनकॉर्प ग्लोबल सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (द स्टॅंडर्ड इंडिया) या नवीन ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरची स्थापना भारतात झाल्याची घोषणा केली. द स्टॅंडर्ड इंडियामार्फत उच्च-मूल्य रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाणार असून, कंपनीच्या टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशनला गती, नावीन्याला चालना आणि सततच्या वाढीस बळकटी मिळणार आहे. कंपनीने मोहुआ सेनगुप्ता यांची वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि भारतातील कंट्री हेड म्हणून नियुक्ती केल्याचीही घोषणा केली.

मोहुआ सेनगुप्ता यांना बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुमारे 30 वर्षांचा अनुभव आहे. अलीकडेच त्या नोवार्टिस इंडिया जीसीसीच्या प्रमुख पदावर कार्यरत होत्या. यापूर्वी त्यांनी थ्रीआय इन्फोटेक, आयटीसी इन्फोटेक, आयगेट, एंफॅसीस, अॅक्सेंचर, विप्रो आणि रॉयल बँक ऑफ कॅनडा यांसारख्या संस्थांमध्ये वरिष्ठ नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे.

“भारतामध्ये आमच्या ऑपरेशन्सचे नेतृत्व करण्यासाठी मोहुआ यांचे द स्टॅंडर्डमध्ये स्वागत करताना मला आनंद होत आहे,” असे द स्टॅंडर्डचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष ग्रेग चॅन्डलर यांनी सांगितले. “त्यांची कौशल्ये आणि नेतृत्वगुण द स्टॅंडर्डच्या संस्कृतीशी उत्तमरीत्या जुळतात. अमेरिकेतील आमचा व्यवसाय विस्तारताना त्या कंपनीसाठी मोठी संपत्ती ठरतील,” असेही त्यांनी नमूद केले.

“द स्टॅंडर्डमध्ये जलद वाढीच्या या उत्साहवर्धक काळात सोबत जोडले जाणे माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. द स्टॅंडर्ड इंडिया येथे जागतिक दर्जाच्या विशेष तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढवेल, जे आमच्या विद्यमान आणि भावी ग्राहकांसाठी अधिक कार्यक्षम उपाय प्रदान करतील आणि संस्थेच्या शाश्वत वाढीस मदत करतील,” असे मोहुआ सेनगुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि भारतातील कंट्री हेड यांनी सांगितले.

बंगळुरू आणि पुणे येथील सेंटरचे व्यवस्थापन — ज्यामध्ये वित्तीय, अनुपालन आणि नियामक विषयांचा समावेश आहे — यांची जबाबदारी सेनगुप्ता सांभाळतील. तसेच द स्टॅंडर्ड इंडियाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व आणि व्यवस्थापनही त्या करतील.

प्रारंभी द स्टॅंडर्ड इंडियामध्ये 175 ऑलस्टेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. 1 एप्रिल 2025 रोजी द स्टॅंडर्डने ऑलस्टेट एम्प्लॉयर व्हॉलंटरी बेनिफिट्स व्यवसाय अधिग्रहित केल्यानंतर हे कर्मचारी कंपनीत सामील झाले होते आणि आता ते द स्टॅंडर्ड इंडियाचे पूर्णवेळ कर्मचारी बनत आहेत.

द स्टॅंडर्ड इंडियाकडे भारतात मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याची योजना आहे. अद्ययावत माहितीसाठी खालील साइटला भेट द्या:
www.standard.com/standard-in

वेद हा मानवजातीचा सर्वप्रथम वाङ्मय अविष्कार

डेक्कन विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ.प्रसाद जोशी ; शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यंदिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळातर्फे विविध वेद पुरस्कार वितरण तसेच पाच वैदिक पाठशाळांना मदतीचा हात
पुणे : ज्ञानपरंपरा हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. ही भूमी भोगभूमी नाही, तर ज्ञानभूमी, तपोभूमी आहे. ज्ञानाचा मूलस्रोत वेद हा आहे. मानवजातीचा सर्वात प्रथम वाङ्मय अविष्कार हे आपले वेद आहे. असे वाङ्मय कोणत्याही देशाला लाभले नाही. समाज धारणेची पायाभूत गोष्ट ही वेद आहेत. वेदांचे संक्रमण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीपर्यंत सुरु आहे. आजच्या पिढीपर्यंत सुरु असलेली मौखिक परंपरा आहे. गुरुकुल चालविणाऱ्या वेदमूर्ती यांच्याकडे याचे श्रेय जाते, असे मत डेक्कन विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ.प्रसाद जोशी यांनी व्यक्त केले.

शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यंदिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळाच्या वेदविद्या संवर्धन समिती तर्फे आयोजित वेदविद्या पुरस्कार वितरण सोहळा सणस मैदानासमोर, वेदशास्त्रोत्तेजक सभा येथे पार पडला. यावेळी यावेळी सिंघल फाउंडेशन चे मुख्य न्यासी संजय सिंघल, वेदविद्या समिती अध्यक्ष प्रा.रवींद्र मुळे, कार्यवाह श्रीकांत जोशी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

कार्यक्रमात वेदमूर्ती विजय भालेराव यांना वैदिक घनपाठी पुरस्कार, वेदमूर्ती राहुल बेळे यांना वैदिक अध्यापक पुरस्कार तसेच अथर्व हरिदास, हर्षद कुलकर्णी, प्रसन्न कुलकर्णी,  सोमनाथ जोशी यांना वैदिक छात्र पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्काराचे स्वरूप शाल, श्रीफळ व रोख रक्कम असे होते.

याशिवाय श्री राजेश्वर देशमुख शास्त्र पाठशाळा, संत नामदेव महाराज वेद विद्यालय, औंढा नागनाथ, ब्रह्मचैतन्य याज्ञिक पाठशाळा, अध्यात्मिक प्रतिष्ठान, आळंदी, जीवन ज्योती प्रतिष्ठान पिरंगुट या पाच वैदिक पाठशाळांना प्रत्येकी ११ हजार रुपये छात्र भोजनासाठी प्रदान करण्यात आले.  तसेच माणिक शेठ दुधाने यांना ज्ञानेश्वरी प्रदान करण्यात आला. त्याच वेळी कै. रत्नमाला व कै गजानन जोशी स्मरणार्थ दिला जाणारा सेवारत्न पुरस्कार विवेक गोपाळ कुलकर्णी यांना देण्यात आला. पुरस्काराचे स्वरूप शाल, श्रीफळ, मानपत्र आणि रोख रक्कम रू ११,०००/- असे होते.

संजय सिंघल म्हणाले, वेदांच्या संरक्षणासाठी अशोकजी सिंघल यांनी संपूर्ण जीवन व्यतीत केले. त्यांना सर्वजण राम मंदिराच्या विषयाकरिता अधिक ओळखतात. मात्र, त्यांच्या जीवनातील मुख्य कार्य वेदांचे संरक्षण हे होते. वेदांकडून त्यांनी प्रेरणा घेऊन कार्य केले. वेदांमध्ये जी ताकद आहे, त्यांचे उदाहरण म्हणजे माझे काका अशोक सिंघल हे आहेत. त्यामुळे आम्ही अखिल भारतीय स्तरावर पुरस्कार सुरु केले. भारताच्या ज्ञान परंपरा जगाचा उद्धार करेल. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांनी वेदांशी जोडले जाणे आवश्यक आहे. निसर्गासोबत जगण्याचे ज्ञान भारतीयांकडे आहे. भारतीय ज्ञान परंपरेला पुढे नेण्यातच जगाचे कल्याण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. रवींद्र मुळे यांनी प्रास्ताविक केले. श्रीकांत जोशी यांनी संस्थेची माहिती दिली. वेदमूर्ती कुणाल शिंगणे यांनी सूत्रसंचालन केले.

 मराठी साहित्य संमेलनात भिडे गुरुजींच्या हस्ते शरद पोंक्षेंचा व्होकेशनल अवॉर्डने होणार सन्मान

पुणे : सामाजिक क्षेत्रात बहुमोल योगदान देणाऱ्या रोटरी डिस्ट्रिक्टतर्फे डिसेंबरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या रोटरी डिस्ट्रिक्ट मराठी साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ अभिनेते, व्याख्याते शरद पोंक्षे यांचा व्होकेशनल अवॉर्डने सन्मान केला जाणार आहे.  

संमेलन शनिवार, दि. 20 आणि रविवार, दि. 21 डिसेंबर 2025 रोजी कोथरूडमधील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात प्रसिद्ध कवी, गीतकार प्रा. प्रवीण दवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आले आहे. व्होकेशनल अवॉर्डचे वितरण श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे संस्थापक, व्याख्याते संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131चे प्रांतपाल संतोष मराठे आणि संमेलन प्रमुख मधुमिता बर्वे यांनी निवेदनाद्वारे कळविली आहे.

वाचन संस्कृतीची निकोप वाढ व्हावी, रोटेरियन्समध्ये साहित्याची अभिरुची वाढावी आणि रसिकांना साहित्याच्या माध्यमातून निखळ आनंद घेता यावा या उद्देशाने संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्घाटन सत्रासह बारा सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या यंदाच्या संमेलनात नामवंत साहित्यिक, कलावंत, अभ्यासक , विचारवंत, कवी यांचा सहभाग असणार आहे.

राज्याच्या युवा धोरण समितीत सनी विनायक निम्हण यांची नियुक्ती

पुणे :
महाराष्ट्र शासनाने राज्यासाठी सुधारित युवा धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीत विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून पुण्यातील युवक कार्यकर्ते सनी विनायक निम्हण यांची निवड करण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमदार संग्राम जगताप पत्रकार विनोद राऊत आणि पत्रकार भगवान परब यांचाही या समितीत समावेश आहे.

सनी निम्हण हे पुणे महानगरपालिकेतील माजी नगरसेवक असून, सोमेश्वर फाउंडेशनच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे सामाजिक उपक्रम राबवितात. राज्यातील युवकांसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, उद्योग आणि स्वयंरोजगार या विविध क्षेत्रांत सातत्याने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे निम्हण यांची या समितीत विशेष निमंत्रित म्हणून निवड करण्यात आली. युवा विकासासंबंधी धोरणात्मक स्तरावर काम करणाऱ्या या समितीत निम्हण यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

या नियुक्तीबद्दल प्रतिक्रिया देताना सनी विनायक निम्हण म्हणाले,
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राज्याचे क्रीडामंत्री मधुकर कोकाटे यांनी दाखविलेला विश्वास मी सार्थ ठरवेन. युवक धोरण म्हणजे राज्याच्या भविष्यासाठी दिशा देणारे दस्तऐवज असून त्यात काम करण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी मोठी जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी यासाठी विशेष आभार मानतो.”

सनी विनायक निम्हण यांच्या समावेशामुळे युवकांच्या विविध गरजा, रोजगार संधी, कौशल्यविकास, सामाजिक सहभाग आणि क्रीडा प्रोत्साहन या क्षेत्रांवर समिती अधिक प्रभावीपणे काम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.