गेली साडेतीन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. मात्र, जगाला प्रश्न पडला की, इतका मोठा आणि शक्तीशाली देश रशिया युक्रेनचा अजूनही पराभव कसा करू शकला नाही. यावर थेट उत्तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दिलंय.व्लादिमीर पुतिन यांनी स्पष्ट म्हटले की, रशिया हा फक्त युक्रेनसोबतच लढत नाही तर तो संपूर्ण नाटो देशांसोबत लढत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिका युक्रेनला मदत करत असल्याचे जगजाहीर आहे. नाटो देश युक्रेनच्या मदतीसाठी मैदानात आहेत. एकटा रशिया या सर्व देशांविरोधात लढत आहे. यादरम्यान भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी रशियाची साथ सोडली नाही. अमेरिकेने भारताला थेट म्हटले की, तुम्ही रशियाकडून तेल खरेदी बंद करा आम्ही तुमच्यावरील 25 टक्केट टॅरिफ काढू.युक्रेनमागे अमेरिका आणि नाटो देशांची ताकद आहे हेच त्यांनी थेट सांगून टाकलंय. रशिया-युक्रेन युद्धाची झळ आता संपूर्ण जगाला बसताना दिसतंय. अमेरिकेने भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने मोठा टॅरिफ लावला. शिवाय काही निर्बंधांच्या धमक्या देखील दिल्या जात आहेत. रशिया काही दिवसात हे युद्ध जिंकेल असे जगाला वाटले. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आता यावरच व्लादिमीर पुतिन बोलले आहेत.

फक्त टॅरिफच नाही तर वेगवेगळ्या धमक्या अमेरिका भारताला देत आहे. पुतिन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट इशारा देत म्हटले की, जर तुम्ही युक्रेनला लांबची मिसाईल देणार आहात तर हे खूप म्हणजे खूप जास्त वाईट होईल आणि परिस्थिती अधिकच खराब होणार हे नक्की आहे. जर अमेरिकेने युक्रेनला मिसाईल दिली तर त्यामुळे रशियाचे मोठे नुकसान होईल. मात्र, तसे असले तरीही रशियाची वायु सुरक्षा या नवीन धोक्यासाठी देखील तयार आहे.रशियाला पेपर टायगर म्हटले जातंय. मात्र, रशियाला गेल्या काही दिवसांपासून एकटाच पूर्ण नाटो समुहाला पुरून उरला असल्याचे पुतिन यांनी म्हटले. आता पुतिन यांनी स्पष्ट केले की, रशिया हा फक्त युक्रेनसोबत युद्ध करत नाही तर संपूर्ण नाटो देशांसोबत युद्ध करत आहे. नाटो देश एकट्या रशियाच्याविरोधात मैदानात उतरली आहेत.

अमेरिकन सोयाबीनची विक्री कमी झाल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, चीन सोयाबीन खरेदी करत नसल्याने अमेरिकन सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.ट्रम्प यांनी बुधवारी घोषणा केली की ते पुढील महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी भेटतील. या बैठकीत मुख्य मुद्दा सोयाबीन असेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर लिहिले की चीन केवळ वाटाघाटी सुलभ करण्यासाठी सोयाबीन खरेदी रोखत आहे.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवर लिहिले.

या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि चीनमध्ये करयुद्ध सुरू झाले, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेच्या सोयाबीनवर २०% अतिरिक्त कर लादला.अमेरिकन सोयाबीन असोसिएशन (एएसए) ने ऑगस्टमध्ये इशारा दिला होता की चीनच्या निर्बंधांमुळे अमेरिकन शेतकरी त्यांच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेतून वंचित राहत आहेत.

एएसएचे अध्यक्ष कॅलेब रॅगलँड म्हणालेहे अत्यंत निराशाजनक आहे. अमेरिकेने चीनला एकही नवीन सोयाबीन शिपमेंट विकलेली नाही, तर ब्राझील आणि अर्जेंटिना यांनी आपली बाजारपेठ काबीज केली आहे.अमेरिकेसाठी चीन ही सोयाबीनची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि आता ते तेथे आपले सोयाबीन विकू शकत नाही.

ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावरही टीका केली की त्यांनी व्यापार कराराची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले ज्या अंतर्गत चीनला अब्जावधी डॉलर्सचे अमेरिकन कृषी उत्पादने खरेदी करायची होती.

खरं तर, २०२० मध्ये ट्रम्प प्रशासन आणि चीनमध्ये पहिल्या टप्प्यातील करार झाला होता. या करारांतर्गत, चीनने अमेरिकेकडून सोयाबीन, कॉर्न, गहू आणि मांस यांसारखी मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते.

अमेरिकन शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन राखावे यासाठी हे उद्दिष्ट होते. बायडेन प्रशासनाने हा करार अंमलात आणण्याचा प्रयत्नही केला नाही, असा दावा ट्रम्प यांनी केला.

अमेरिकेत, अंदाजे ७,५०,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली आहे. त्यापैकी ३,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते.राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सलग दुसऱ्या दिवशी सरकारला निधी देण्यासाठीचे विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले आहेत, ज्यामुळे अनावश्यक सरकारी कामकाज बंद पडले आहे.

कृषी विभाग, कामगार विभाग, पशुवैद्यकीय औषध विभाग, काँग्रेस ग्रंथालय, सर्वोच्च न्यायालय, फेडरल न्यायालय, यूएस बोटॅनिकल गार्डन, पर्यावरण संरक्षण संस्था आणि राष्ट्रीय आरोग्य संस्था यासारख्या अनेक संस्था आणि विभागांची कार्यालये बंद करण्यात आली आहेत.

बुधवारी दुसऱ्यांदा निधी विधेयकावर मतदान झाले. पुन्हा एकदा, बाजूने ५५ आणि विरोधात ४५ मते पडली. मंजूर होण्यासाठी ६० मतांची आवश्यकता होती.

मंगळवारी झालेल्या मतदानात हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, ज्यामुळे अमेरिकेत शटडाऊन सुरू झाला. बुधवारी रात्री उशिरा, डेमोक्रॅट्सच्या निधी विधेयकावर पहिले मतदान झाले, ज्यामध्ये त्यांना आरोग्यसेवेच्या मागण्यांचा समावेश करायचा होता.

या विधेयकाच्या बाजूने ४६ आणि विरोधात ५३ मते पडली. हे विधेयकही मंजूर होऊ शकले नाही. सिनेटचे कामकाज पुढील दोन दिवसांसाठी तहकूब करण्यात आले आहे. शुक्रवारी या विधेयकावर पुन्हा मतदान होईल.
१०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ५३ रिपब्लिकन, ४७ डेमोक्रॅट आणि दोन अपक्ष आहेत. दोन्ही अपक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाला विरोधी डेमोक्रॅट्सच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती, परंतु डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.
अमेरिकेत, सरकारला दरवर्षी त्यांचे बजेट मंजूर करावे लागते. जर काँग्रेस बजेटवर सहमत नसेल, तर निधी विधेयक मंजूर केले जात नाही आणि सरकारी निधी थांबवला जातो.

यामुळे काही सरकारी विभाग आणि सेवा निधी गमावतात. अनावश्यक सेवा बंद केल्या जातात. याला सरकारी बंद म्हणतात.

रिपब्लिकन आज रात्री उशिरा सिनेटमध्ये निधी विधेयकावर पुन्हा मतदान घेण्याची तयारी करत आहेत. डेमोक्रॅट्स जोपर्यंत विधेयकाला पाठिंबा देत नाहीत तोपर्यंत हे विधेयक दररोज सादर केले जाईल असे रिपब्लिकन नेत्यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांनी या शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरले आहे. त्यांनी आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. २०१९ नंतर अमेरिकेतील हे पहिलेच सरकारी शटडाऊन आहे. ३५ दिवस चाललेला मागील शटडाऊन ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात झाला होता.

आरोग्य सेवा कार्यक्रमावर एकमत होऊ शकले नाही

अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष, डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन, ओबामा आरोग्य सेवा अनुदान कार्यक्रमावरून एकमेकांशी भिडले. डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते.

जर अनुदान वाढवले ​​तर सरकारला खर्च करण्यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल, अशी भीती रिपब्लिकनना होती.

सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये शटडाऊन रोखण्यासाठी भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही.

शटडाऊन दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) द्वारे अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवा काय आहेत हे ठरवू शकते.

यामुळे त्यांना शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्य अनुदाने यांसारखे लोकशाही समर्थित कार्यक्रम अनावश्यक मानता येतात, तर संरक्षण आणि स्थलांतर आवश्यक असल्याचे घोषित करता येते. ट्रम्प यांनी स्वतः म्हटले आहे की शटडाऊनमधून अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील.

या शटडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. २०२५ पर्यंत ३,००,००० फेडरल नोकऱ्या कमी करणे हे ट्रम्पच्या धोरणाचा आधीच एक भाग आहे.

ट्रम्प याचा वापर डेमोक्रॅट्सवर दोषारोप ढकलण्यासाठी करत आहेत. व्हाईट हाऊसने संघीय संस्थांना डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले, जे नैतिक कायद्यांचे उल्लंघन करू शकते.

कमी कालावधीच्या शटडाऊनमुळे ट्रम्पला अधिक फायदा होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा अजेंडा पुढे नेता येईल, परंतु दीर्घकाळ शटडाऊनमुळे आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते.
अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष १ ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलतः सरकारचे आर्थिक वर्ष असते, ज्या दरम्यान ते त्यांचे खर्च आणि बजेटचे नियोजन करते.

या काळात, सरकार पैसे कुठे गुंतवायचे हे ठरवते, जसे की लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण. जर या तारखेपर्यंत नवीन अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही, तर सरकारी कामकाज थांबते. याला शटडाऊन म्हणतात.

या बंदचा अमेरिकेवर कसा परिणाम होईल?

अमेरिकेतील सरकारी बंद पडल्यानंतर, सरकारकडे खर्चासाठी पैसे राहणार नाहीत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सर्व खर्च थांबतील.

या शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारला खर्चात कपात करावी लागेल. तथापि, वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.

गेल्या ५० वर्षांत, रखडलेल्या निधी विधेयकांमुळे अमेरिकेने २० वेळा शटडाऊन अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातच, सरकारला तीन वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला.

२०१९ चा शटडाऊन सर्वात जास्त काळ, ३५ दिवस चालला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

अमेरिकेतील बंदचे ठळक मुद्दे

२०१३ मध्ये, कॅनडाच्या अमेरिकेशी असलेल्या ८,८९१ किलोमीटरच्या सीमेवर फक्त एकाच व्यक्तीचे नियंत्रण होते. संपूर्ण सीमाभाग स्वच्छ करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्यात आली.
अमेरिकेचे सुमारे पाव लाख सैनिक (बहुतेक पहिले आणि दुसरे महायुद्धातील) इतर देशांमध्ये मृत्युमुखी पडले. त्यांना जगभरातील २४ स्मशानभूमीत पुरण्यात आले आहे, त्यापैकी २० युरोपमध्ये आहेत. त्यांच्या देखभालीचा खर्च अमेरिकन सरकार उचलते. २०१३ च्या शटडाऊन दरम्यान ही सर्व स्मशानभूमी बंद करण्यात आली होती.
२०१८ च्या शटडाऊन दरम्यान, पगार न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचारी विमानतळावर कामावर जात नव्हते, ज्यामुळे अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.
२०१८ च्या शटडाऊन दरम्यान, एफबीआय संचालकांनी इशारा दिला होता की त्यांच्याकडे पैसे संपत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कामात अडचणी येत आहेत.

नवी दिल्ली-रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इथे ‘एनआयईएलआयटी’ डिजिटल विद्यापीठ (एनडीयू) व्यासपीठाचे उद्घाटन केले. हे व्यासपीठ उच्च दर्जाचे डिजिटल शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे.

या व्यासपीठावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, विदा विज्ञान (डेटा सायन्स), सेमीकंडक्टर्स आणि संबंधित क्षेत्रांमधील उद्योग-केंद्रित कार्यक्रम उपलब्ध होणार आहेत. यातून युवकांना डिजिटल शिक्षण पद्धती व आभासी प्रयोगशाळांद्वारे भविष्यासाठी आवश्यक कौशल्ये गरजेनुसार आत्मसात करण्याच्या संधी मिळतील.

केंद्रीय मंत्र्यांनी मुझफ्फरपूर (बिहार), बालेश्वर (ओदिशा), तिरुपती (आंध्र प्रदेश), दमण (दादरा आणि नगर हवेली व दमण-दीव) आणि लुंगलई (मिझोरम) इथल्या पाच नवीन ‘एनआयईएलआयटी’ केंद्रांचे दूरदृश्य माध्यमातून उद्घाटन केले. या नवीन केंद्रांमुळे भारताचे तांत्रिक भविष्य घडविण्यात ‘एनआयईएलआयटी’च्या भूमिकेची व्याप्ती वाढणार आहे. या प्रसंगी ‘एनआयईएलआयटी’ आणि मायक्रोसॉफ्ट, सीसीआरवायएन, डिक्सन टेक आणि फ्युचर क्राइम एक्स्चेंज्ड यांच्यात सामंजस्य करार झाले.

या वेळी बोलताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “तीन वर्षांपूर्वी डिजिटल विद्यापीठ स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध होते, मात्र ‘एनआयईएलआयटी’चा पर्याय सर्वोत्तम ठरला. आता आपल्याला 500 उद्योग भागीदारांची यादी तयार करायची आहे. हे भागीदार केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असण्याची आवश्यकता नाही. आज डिजिटल तंत्रज्ञानांचा वापर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला विशिष्ट मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यानुसार पुरवठा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यायचे आहे. आज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात 13 लाख कोटी रुपयांचे प्रचंड उद्योग उभे राहिले आहेत. नजीकच्या भविष्यात ‘एनआयईएलआयटी’ आणखी मैलाचे टप्पे गाठेल, असा मला ठाम विश्वास आहे.”

या सामंजस्य कराराचे महत्त्व अधोरेखित करताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, हा सामंजस्य करार उद्योग-शिक्षण सहकार्य आणखी भक्कम करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.  राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेने सर्वोच्च 500 कंपन्यांबरोबर चर्चा करावी आणि ‘तुम्ही ठरवा काय शिकायचे’ या ब्रीदवाक्याचे पालन करत, सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करावी, जेणेकरून राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे अभ्यासक्रम उद्योगांच्या गरजांना पूरक ठरतील.

ते पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधानांनी आपल्यासमोर  उद्योगांशी जोडलेल्या डिजिटल विद्यापीठाची उभारणी करणे, असा एक भव्य दृष्टीकोन ठेवला होता. वाहतूक क्षेत्रात, थेट उद्योगाशी जोडलेल्या गती शक्ती विद्यापीठाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेसाठीदेखील समान स्वप्न बाळगले होतेः औद्योगिक गरजांशी खोलवर जोडलेल्या संस्थेची निर्मिती.

ईशान्येकडील मिझोराममधील लुंगलेईचा विशेष उल्लेख करताना, काही महिन्यांपूर्वी राज्यात रेल्वेचे संपर्क जाळे उभारल्यानंतर आता हा प्रदेश डिजिटल प्रणालीद्वारे जोडला गेला आहे, यावर केंद्रिय मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला.

या कार्यक्रमात, भारतभरातील विविध भागातल्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे विद्यार्थी, प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञ यांसह 1500 हून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानातील विविध क्षेत्रांमध्ये कौशल्य आणि शिक्षण प्रारूपांमध्ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या क्षमतेचे प्रदर्शन करणारे स्टॉल्स लावले होते.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेविषयी

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था कौशल्य विकास आणि डिजिटल सक्षमीकरणात अग्रेसर आहेत.

56 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची केंद्रे, 750हून अधिक मान्यताप्राप्त संस्था आणि 9000 पेक्षा अधिक सुविधा केंद्रांद्वारे व्यापकपणे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेने लाखो विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात कुशल आणि शिक्षित केले आहे.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेने शिक्षण मंत्रालयाकडून अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे. त्याचे मुख्य आवार रोपार (पंजाब) येथे आहे. तसेच ऐझॉल, आगरतळा, औरंगाबाद, कालिकत, गोरखपूर, इम्फाळ, इटानगर, अजमेर (केकरी), कोहिमा, पटना आणि श्रीनगर येथे इतर अकरा ठिकाणी आवार आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उच्च शिक्षणात क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सर्वसामान्यांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा शासनाकडून योग्य सन्मान -डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई :
महाराष्ट्रात म्हाडाच्या धर्तीवर नव्या स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपदी मा ना श्री प्रवीण दरेकर यांची नेमणूक करून पदास कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिल्याच्या निमित्ताने आज विधान भवन येथे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.

या कार्यक्रमास विधान परिषदेच्या आमदार चित्रा वाघ, विधान भवनचे अवर सचिव सुरेश मोगल, श्रीमती भक्ती भोसले शिवसेना महिला विभाग प्रमुख बांद्रा, मालती हवालदार घाटकोपर विभाग प्रमुख, शालिनी सुर्वे कुर्ला विभाग प्रमुख तसेच, इतर शिवसेना महिला कार्यकर्त्या प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी श्री. दरेकर हे सर्वसामान्यांसाठी काम करणारे नेते असून त्यांचे प्रश्न विधिमंडळात हिरिरीने मांडण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतात.त्यांच्या कार्य कर्तृत्वाला न्याय मिळाला असे गौरवोद्गार त्यांनी व्यक्त केले.
सत्काराला उत्तर देताना श्री दरेकर यांनी मुंबईत राहणाऱ्या मराठी माणसाला मुंबईतच घर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.माथाडी कामगारांसाठी गृहकर्ज दिले,पहिली हाऊसिंग परिषद गोरेगाव मध्ये घेण्यात आली. तेथे मा. मुख्यमंत्री यांनी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. तसेच गृहनिर्माण संदर्भातील समितीचा अध्यक्ष या नात्याने सादर अहवाल मा. मुख्यमंत्री यांनी जसाच्या तसा स्वीकारला याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री यांचे आभार मानले.

सदर कार्यक्रमावेळी मुंबै बँकेच्या सहकार्याने महिलांसाठी नवीन उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या कर्जसुविधा, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन या संदर्भात विशेष चर्चा पार पडली. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासन, सहकारी संस्था आणि बँकांचा समन्वय आवश्यक असल्याचे सांगितले.

प्रवीण दरेकर यांनी या प्रसंगी महिलांसाठी बिनव्याजी कर्जसुविधा देण्याच्या संकल्पनेवर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, “महिलांना फक्त आर्थिक मदत पुरवणे पुरेसे नाही. त्यांना व्यवसाय सुरू करताना प्रशिक्षण, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि बँकांशी समन्वय साधणे ही जबाबदारी शासन आणि सहकारी संस्थांनी स्वीकारली पाहिजे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे केवळ धोरणांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून सिद्ध व्हावे, हा आमचा प्रयत्न आहे.”

मुंबै बँकेने महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी घेतलेले उपक्रम स्वागतार्ह असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिला उद्योगपतींसाठी स्वतंत्र योजना, बिनव्याजी कर्ज उपलब्धता आणि व्यवसायिक मार्गदर्शन या उपक्रमांतून महिलांना सक्षम बनविण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

शेवटी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रवीण दरेकर यांचे अभिनंदन करताना, “महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उचललेले हे पाऊल समाजातील परिवर्तनाचे द्योतक आहे. महिलांना सक्षम केल्याशिवाय खरी प्रगती शक्य नाही,” असे मत व्यक्त केले.

मुंबई, 02.10.2025

सोन्याच्या दागिन्यांवरील व सोन्याच्या वस्तूंवरील प्रमाणचिन्हांकन आदेश,  2020  चे उल्लंघन झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस), मुंबई शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी 01 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईतील सोनापूर येथील एका दागिन्यांच्या दालनात शोधमोहीम राबवली. या छाप्यात दालनामध्ये विक्रीसाठी ठेवलेले भारतीय मानक ब्युरो प्रमाण चिन्ह नसलेले सोन्याचे दागिने  आढळले. सुमारे 47 ग्रॅम सोन्याचे दागिने प्रमाणचिन्हाशिवाय आढळले असून ते जप्त करण्यात आले.

या उल्लंघनासंदर्भात, `बीआयएस` कायदा 2016 मधील कलम 15(3) व 17(1)(ए) अंतर्गत, दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा किमान ₹2,00,000 दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यासंदर्भात पुढील कायदेशीर कारवाई  सुरू असल्याची माहिती `बीआयएस`च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

`बीआयएस`ने ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, `बीआयएस केअर अॅप`चा वापर करून कोणते उत्पादन `बीआयएस` प्रमाणित असणे बंधनकारक आहे याची माहिती मिळवावी.  तसेच खरेदी करण्यापूर्वी उत्पादनावरील आयएसआय चिन्ह किंवा हॉलमार्क यांची सत्यता पडताळा.  यासाठी  http://www.bis.gov.in  या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

तसेच, जर कुठे बंधनकारक उत्पादने `बीआयएस` प्रमाणनाशिवाय विक्रीस ठेवली जात असतील किंवा  आयएसआय चिन्ह अथवा प्रमाणचिन्हाचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याची माहिती प्रमुख, `एमयुबीओ`, पश्चिम क्षेत्रीय  कार्यालय, बीआयएस, 5 वा मजला, सीईटीटीएम संकुल, हिरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई – 400076 येथे कळवावी. अशा तक्रारी mubo1@bis.gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही नोंदवता येऊ शकतात.