पुणे-सरकारी जमिनीवर अथवा रस्त्यांच्या बाजूला २/५ फुटाची टपरी टाकली कि कोणतीही नोटीस न देता ती उध्वस्त करून जप्ती केली जाते तिथे कोणताही नैसर्गिक न्याय चालत नाही पण मुंढवा येथील काही हजार कोटीची सरकारी जमीन हडपण्याच्या प्रकरणात मात्र नैसर्गिक न्यायला मोठे प्राधान्य सरकार देत असल्याने पार्थ अजित पवार यांचे किंवा अमेडीया कंपनीचे अद्याप केसालाही धक्का लावला जाऊ शकलेला नाही

मुंढवा येथील वादग्रस्त ४० एकर जमिनीसाठीचे २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने टाळाटाळ सुरू केली आहे. १८०० कोटींचे बाजारमूल्य असलेली जमीन केवळ ३०० कोटींत खरेदी करणाचे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. आता शुल्क मुदतवाढ देऊन पुन्हा सरकार मेहरबान झाले आहे.

हा अब्जावधी रुपयांचा व्यवहार केवळ ५०० रुपयांत करणाऱ्या अमेडिया कंपनीला या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २१ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावून पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी कंपनीने आणखी मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी कंपनीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली होती.

त्यावर विभागाकडून आणखी सात दिवसांची मुदत वाढ देण्यात आली. ही मुदतही सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) संपुष्टात आली. मात्र कंपनीने शुल्क न भरता आता वकिलांची नियुक्ती करून कायदेशीर लढाईचा मार्ग निवडण्याचा पर्याय स्वीकारला. वकिलांनी सोमवारी वकीलपत्र दाखल करताना केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत बाजू मांडण्यास दिली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्येही कडाक्याची थंडी आहे, पहलगाममध्ये किमान तापमान -4 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे. परिसरात दंव बर्फासारखे गोठले आहे. तर, उत्तराखंडमधील केदारनाथ आणि आदि कैलासमध्ये तापमान -16°C पर्यंत खाली गेले आहे.

देशातील डोंगराळ राज्यांमध्ये होणाऱ्या बर्फवृष्टीमुळे मैदानी प्रदेशात थंडी वाढत आहे. दरम्यान, राजस्थानमध्ये पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 27 नोव्हेंबरपासून उदयपूर, जोधपूर, अजमेर विभागातील जिल्ह्यांमध्ये हलका पाऊस पडू शकतो. यामुळे थंडी वाढेल.

मध्य प्रदेशात रात्री उष्णता आणि दिवसा थंडी वाढली आहे. वास्तविक पाहता, राज्यात वाऱ्याची दिशा बदलल्यामुळे उत्तरेकडील वारे येत नाहीत, यामुळे रात्रीचे तापमान वाढले आहे. दुसरीकडे, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय आहे. ज्यामुळे राज्यात हलके ढग आहेत. यामुळे दिवसा थंडी वाढली आहे.

बिहारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून थंडी वाढली आहे. मंगळवारी पटना, बेतिया, बगहा, समस्तीपूर, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, जहानाबादसह 10 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये सकाळी दाट धुके दिसून आले. पुढील 24 तासांत तापमानात 1-3 अंशांपर्यंत घट होऊ शकते.

मुंबई :

50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे वादात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संदिग्धता कायम आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांतील आरक्षणासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला.त्यानुसार ‘पुढची तारीख’ देताना न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे संकेत दिले. तसेच बेकायदेशीरपणे निवडणुका घेतल्याचे आढळले तर त्या रद्द करू, असा सज्जड दम निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला दिला. राज्यातील आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असल्याने धाकधूक वाढली आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गांना 27 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सुरुवातीलाच राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका मांडण्यासाठी वाढीव मुदत मागितली. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेलेल्या आरक्षणासंबंधी निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत सुरू आहे. त्यामुळे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी वेळ द्या, अशी विनंती मेहता यांनी सरकारतर्फे केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला नाही. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता निश्चित केली. ही ‘पुढची तारीख’ देताना न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य करीत नसल्याचे स्पष्ट केले, मात्र तोंडी टिप्पणी करताना निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. जर निवडणुका बेकायदेशीरपणे घेतल्या गेल्याचे आढळले तर न्यायालय निवडणुका रद्द करेल. जे काही कायद्याला धरून नसेल ते सर्व रद्द केले जाईल, असे सरन्यायाधीश कांत यांनी निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला बजावले. त्यामुळे न्यायालय शुक्रवारी निवडणुकांबाबत कोणते अंतरिम आदेश देतेय, याकडे संबंधित पक्षकारांसह राजकीय पक्ष तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुका कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंती

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी म्हणणे मांडले. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत सिमीत ठेवून निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा आणि तोपर्यंत प्रलंबित निवडणुका जाहीर करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्याला ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विरोध केला. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका सुरू ठेवाव्यात आणि आरक्षणाबाबत सविस्तर सुनावणी घ्यावी. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी झाले आहे, असा युक्तिवाद अॅड. जयसिंग यांनी केला. मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी पाच जिह्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा मोठय़ा प्रमाणावर ओलांडली असून इतर ठिकाणी निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे नेणे शक्य असल्याचे सांगितले. तसेच ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी आदिवासीबहुल भागात आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

जि. प., पं. समित्यांच्या निवडणुका तूर्तास नाही

निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे बाजू मांडली. 242 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून त्यापैकी 57 ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असे अॅड. सिंग यांनी कळवले. तसेच शुक्रवारपर्यंत जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि इतर महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग जाहीर करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश परस्परविरोधी

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेले आदेश परस्परविरोधी असल्याचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाला मान्यता दिली आणि त्या आयोगाच्या शिफारसींना अनुसरून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, ऑगस्ट 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

निवडणूक कार्यक्रम अंतिम आदेशाच्या अधीन

पहिल्या टप्प्यांतर्गत निवडणूक प्रक्रियेतील उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले. निवडणुकांसंबंधी ज्या काही प्रक्रिया घेत आहोत त्या सर्व प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असे मेहता यांनी सांगितले.

नगरपरिषद निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडेल

नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 2 तारखेला मतदान होणार आहे. ही निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडेल. यासंदर्भातील विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच हा सर्व निर्णय न्यायालयाला घ्यायचा आहे. त्यावर जास्त बोलणे उचित नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

न्यायालय काय म्हणाले…

आज 50-60 टक्क्यांच्या लढाईत नेमके काय चाललेय? जनतेला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही. ओबीसी तसेच इतर संवर्गांना संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. यासंदर्भात काही अस्पष्टता असेल तर हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग केले जाईल.

सद्यस्थितीत सर्व स्थानिक

स्वराज्य संस्थांवर मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासक नेमलेले आहेत. संवैधानिक तरतुदींनुसार निवडणुका लवकरात लवकर घेणे सध्या आवश्यक आहे. आयोगाने आरक्षण मर्यादेबाबत तपशीलवार अहवाल सादर करावा. सर्व पक्षकारांच्या सहकार्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम कसा पुढे नेता येईल याविषयी शुक्रवारी युक्तिवाद ऐकले जातील.

न्यायालय निवडणुका थांबवणार नाही. आम्ही केवळ अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ही एक व्यवहार्य व्यवस्था आहे. समाजाला जातीच्या आधारावर विभागू नये. ओबीसींना वगळून लोकशाही कशी असू शकते?

राज्यभर विशेषतः नागरी भागात कठोर नियम अंमलबजावणीची मागणी

मुंबई, दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यातील महानगर क्षेत्रांमध्ये वाढत चाललेल्या जड वाहनांच्या (मिक्सर, ट्रक, डंपर) अनियंत्रित वाहतुकीमुळे नागरिकांच्या जीवनास निर्माण होणारा गंभीर धोका लक्षात घेऊन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना तातडीने कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले आहे. हिंजवडी, पुणे येथे २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जड वाहनासोबत झालेल्या भीषण अपघातात युवती रिदा शेख हिचा मृत्यू झाल्याच्या दुःखद घटनेचा उल्लेख करून त्यांनी संपूर्ण राज्यातील नागरी भागातील वाहतूक सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपूर या महानगरांत जड वाहनांची बेफिकीर व नियमबाह्य वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. १ जानेवारी ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत जड वाहनांमुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड भागात तब्बल १,८४७ अपघात घडले असून २१२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर राज्यातील इतर भागांमध्ये अपघातांची आकडेवारी पाहिल्यास ती अत्यंत भयावह आहे. त्यामुळे लाल दिवा उल्लंघन, वेगमर्यादा न पाळणे आणि अतिभार या कारणांमुळे शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था धोक्यात येत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

राज्यात जड वाहन वाहतुकीवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली. या बैठकीत मिक्सर वाहतुकीचे व्यवस्थापन, नवले पुलावरील भीषण अपघात, तसेच राज्यातील जड वाहन सुरक्षेसाठी व्यापक धोरण ठरविणे यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. स्थानिक वाहतूक परिस्थितीचे विश्लेषण आणि आगामी सुरक्षात्मक उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरी भागातील जड वाहनांना निश्चित वेळेतच प्रवेश देण्याची सक्ती करणे, बांधकाम व औद्योगिक परवानगी प्रणाली काटेकोरपणे राबविणे, तसेच प्रमुख मार्गांवर जड वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे. GPS-आधारित स्पीड लिमिटर अनिवार्य करणे, अतिभारावरील नियंत्रणासाठी डिजिटल वजनकाटे आणि ANPR कॅमेरे असलेली तपासणी केंद्रे मजबूत करणे, तसेच नियमभंग झाल्यास वाहन ताब्यात घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

सिग्नल उल्लंघन व अतिवेग रोखण्यासाठी AI-आधारित RLVD कॅमेरे, स्पीड रडार, स्मार्ट सिग्नल प्रणाली बसविण्यासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दंड प्रक्रिया डिजिटल करून ती पारदर्शक ठेवणे व जड वाहन चालकांसाठी नियमित प्रशिक्षण आणि पुनर्प्रमाणन अनिवार्य करण्याची शिफारसही त्यांनी पत्रात केली आहे. अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये २४ तास तपासणी पथके तैनात ठेवणे, रात्रीच्या वेळी जड वाहनांवर नियंत्रण वाढवणे आणि रस्ता सुरक्षा जनजागृती अभियान राबविणे यावरही त्यांनी विशेष भर दिला.

राज्यातील नागरिकांचे प्राणरक्षण आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उभारणे हे शासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे सांगून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिवहन विभागाने तातडीने आवश्यक आदेश व दिशा-निर्देश जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या निवेदनाची प्रत परिवहन आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना पाठविण्यात आली आहे.