मुंबई: शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.
शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे पक्षचिन्ह “धनुष्यबाण” आणि पक्षनाव “शिवसेना” हे एकनाथ शिंदे गटाला दिले होते. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. याआधी न्यायालयाने या प्रकरणावर काही प्राथमिक सुनावण्या घेतल्या असून, आता अंतिम टप्प्याकडे सुनावणी पोहोचत आहे.

दरम्यान, शिवसेना पक्षाच्या चिन्हावरील सुनावणीवर वकील असिम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत शंका व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले की, “शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण जस्टीस सूर्यकांत यांच्या बेंचसमोर आज 16 नंबरला लागलेले असल्याने ते प्रकरण सुनावणीसाठी रिच होणार हे नक्की परंतु एका इतर एका अर्धवट सुनावणी झालेल्या प्रकरणातील बेंचचे सुद्धा जस्टीस सूर्यकांत सदस्य न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरणाची सुनावणी कधी पूर्ण होईल ? असे प्रश्नचिन्ह आहे..”

त्याचवेळी, ही सुनावणी पुढे ढकलली जावी, यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे प्रयत्न होतीलच, अशी शक्यताही असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली होती.

मुंबई-सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला ही केवळ एक घटना नसून, एक सूचक संदेश असल्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी दिला. देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीलाही जातीच्या आधारावर निशाणा बनवण्यात येत असेल, तर पुढील नंबर दलित आयएएस अधिकारी, डॉक्टर्स व सरकारी अधिकाऱ्यांचा असू शकतो, अशी भीती त्यांनी या प्रकरणी व्यक्त केली आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सोमवारी एका वकिलाने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेत एकच खळबळ माजली आहे. सर्वच लहानथोर नेत्यांनी या घटनेचा निषेध करत आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी वरील भीती व्यक्त केली आहे. जातीवर आधारित अत्याचार हा एकेकाळी केवळ गावांपुरते मर्यादित असलेले क्रूर वास्तव मानले जात होते. तिथे जातीव्यवस्था उघडपणे व हिंसकपणे लागू केली जात असे. शहरातील भेदभाव एक मूक मुखवटा घातलेला होता. कार्यालये, रुग्णालये व सरकारी कार्यालयांच्या भिंतींमध्ये लपला होता.

पण आता असे नाही. सरन्यायाधीश गवई यांच्यावरील अलिकडे झालेला हल्ला हा जातीभेद आता चार भिंतीमधून बाहेर पडल्याचा स्पष्ट पुरावा आहे. देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीलाही जातीच्या आधारे लक्ष्य केले जाऊ शकते, तेव्हा दलित आयएएस अधिकारी, डॉक्टर व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी याचा काय अर्थ होतो? पुढचा नंबर आयएएस अधिकारी, डॉक्टर व सरकारी अधिकारी असू शकतात. त्यामुळे ही फक्त एक घटना नाही. हा एक संदेश आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

आंबेडकरांनी यापूर्वीही सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. भारताच्या सरन्यायाधीशांवरील या भयानक हल्ल्याचा मी तीव्र निषेध करतो. भारतीय समाजाला खरोखरच प्रगती करायची असेल, तर त्यांना उच्च पदांवर असलेल्या शूद्र आणि अतिशूद्रांबद्दल खोलवर रुजलेले जातीय पूर्वग्रह सोडून दिले पाहिजेत. ज्ञान, शहाणपण आणि नेतृत्व हे केवळ सनातनी किंवा तथाकथित उच्चवर्णीयांचे अधिकार क्षेत्र नाही.

प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या अन्य एका ट्विटद्वारे बिहार निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे नुकसान होण्याचीही भीती व्यक्त केली आहे. बिहारमधील इंडिया आघाडीने हेतुपुरस्सर दलित नेतृत्वाला निवडणुकीपासून दूर ठेवले. यामुळे आगामी निवडणुकीत या आघाडीला नुकसान होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीवेळी इंडिया आघाडीने मूर्खपणा केला नसता, वंचित बहुजन आघाडीला बाहेर ठेवले नसते, तर आज भाजप केंद्रात नसती. देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मनुवाद व सनातनवादाला प्रोत्साहन दिले आहे. आरएसएसची निष्ठा ही देशाप्रती नाही, तर सनातनवादाप्रती आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

डोंगरी परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू-मुंबईसह देशभरात एकूण 15 ठिकाणी ही छापेमारी
मुंबई: ईडीने सलीम डोलाच्या ड्रग्ज नेटवर्कवर मोठी कारवाई करत ८ ठिकाणी छापेमारी केली आहे. सलीम डोला हा दाऊद इब्राहिमचा सहकारी असून, संशय आहे की त्याच्या माध्यमातून ड्रग्सचा मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत होता. छापेमारीदरम्यान महत्वाचे दस्तऐवज आणि काही निधी जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे.

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेल्या सलीम डोलाच्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज सिंडिकेटवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आज पहाटेपासून मोठी कारवाई सुरू केली आहे. मुंबई झोन वनच्या ईडी पथकाकडून मुंबईसह देशभरात एकूण 15 ठिकाणी ही छापेमारीची कारवाई करण्यात आली आहे.दरम्यान ड्रग्ज तस्करी मधील मोठं नाव असलेला सलीम डोला सध्या भारताबाहेर आहे. मात्र, त्याच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून एमडी ड्रग्जची तस्करी सुरू होती. या प्रकरणी ईडीने मनी लॉन्ड्रींगचा गुन्हा दाखल केला आहे. डोला हा दाऊद टोळीशी संबंधित असून, त्याच्यावर आधीपासून अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

ईडीकडून मुंबईतील डोंगरी परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. मुंबईत एकूण आठ ठिकाणी छापेमारीची कारवाई करण्यात आली. फैजल शेख आणि अल्फिया शेख यांच्याशी संबंधित डोंगरी येथील ठिकाणांवर ईडीचा तपास सुरू आहे. तपास यंत्रणा सध्या डोलाच्या मागावर असून, त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.मुंबई व्यतिरिक्त नवी दिल्ली आणि गुरुग्राम (गुरगाव) येथेही आज पहाटेपासून छापे मारी करण्यात आली. देशभरातील एकूण 15 ठिकाणी ही कारवाई झाली. ड्रग्ज विक्रीतून मिळालेला पैसा मनी लॉन्ड्रींगच्या माध्यमातून फिरवल्याचा ईडीला संशय आहे. या कारवाई दरम्यान बनावट कॉल सेंटर प्रकरणीही तपासणी सुरू असून, डिजिटल पुरावे गोळा करण्यावर तपास यंत्रणांनी भर दिला आहे.

बिलासपूर-मंगळवारी संध्याकाळी हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात एका प्रवासी बसवर डोंगराचा ढिगारा कोसळला. वृत्तसंस्था पीटीआयने १८ जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे, तर पोलिस अधीक्षकांनी १५ जणांची पुष्टी केली आहे. बसमध्ये अडकलेल्या दोन मुलांना वाचवण्यात आले. अपघातानंतर लगेचच एसडीआरएफ, पोलिस आणि स्थानिक रहिवासी मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत.

बिलासपूरचे पोलिस अधीक्षक संदीप धवल यांनी सांगितले की, बहुतेक ढिगारा हटवण्यात आला आहे. बसमध्ये आणखी काही प्रवासी अडकले आहेत का याची खात्री करण्यासाठी काही उरलेले दगड जलदगतीने काढण्यात येत आहेत. तथापि, असे दिसते की, बसमध्ये फक्त १८-१९ लोक होते.

खरं तर, मंगळवारी सकाळपासून बिलासपूरसह हिमाचल प्रदेशातील बहुतेक भागात पाऊस पडत आहे. यामुळे सायंकाळी ६:२५ वाजता बर्थिनजवळील भालू येथे अचानक डोंगराचा ढिगारा बसवर कोसळला. बस मारोटनहून घुमरविनला जात होती.

अपघातानंतर बसचे फक्त छतच दिसत होते. स्थानिक रहिवाशांकडून माहिती मिळताच पोलिस आणि प्रशासन घटनास्थळी पोहोचले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, “हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर येथील अपघातात झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीबद्दल मनापासून दुःख झाले आहे. या कठीण काळात पीडित लोक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत माझ्या संवेदना आहेत.”

त्यांनी पुढे लिहिले की, “पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपये मदत दिली जाईल. जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये मदत दिली जाईल.”

RTOच्या भीतीने केमिकल टँकर चालकाची LPG ट्रकला धडक
जयपूर: मंगळवारी रात्री १० वाजता जयपूर-अजमेर महामार्गावर एका रासायनिक टँकरची एलपीजी गॅस सिलिंडरने भरलेल्या ट्रकशी टक्कर झाली. यामुळे टँकरच्या केबिनमध्ये आग लागली. आग सिलिंडरपर्यंत पोहोचताच त्यांचा स्फोट झाला.एकामागून एक २०० सिलिंडरचा स्फोट झाला. काही ५०० मीटर अंतरावर शेतात पडले. १० किलोमीटर अंतरापर्यंत स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. सुमारे दोन तास सिलिंडरचा स्फोट होत राहिला.

या अपघातात एक व्यक्ती जिवंत जळाली. १२ अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी तीन तासांनंतर आग आटोक्यात आणली. ट्रकमध्ये अंदाजे ३३० सिलेंडर होते. एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, “आरटीओ गाडी पाहून टँकर चालकाने गाडी ढाब्याकडे वळवली. यादरम्यान, ती गॅस सिलेंडरने भरलेल्या ट्रकला धडकली.”

जयपूरमधील डुडू येथील मोखमपुराजवळ हा अपघात झाला. पाच पार्क केलेल्या वाहनांनाही आग लागली. या घटनेनंतर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प झाली. बुधवारी पहाटे ४:३० च्या सुमारास महामार्ग पुन्हा सुरू करण्यात आला.

हजारो नागरिकांना दिलासा, तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुद्ध झालेल्या ४९ लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित म्हणून मान्यता

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.

वॉशिंग्टन -संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) काश्मीरवर खोटा प्रचार केल्याबद्दल भारताने मंगळवारी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली. खुल्या चर्चेदरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे राजदूत पर्वतनेनी हरीश म्हणाले, “पाकिस्तान हा असा देश आहे जो स्वतःच्या लोकांवर बॉम्बस्फोट करतो आणि नरसंहार करतो.”हरीश म्हणाले, “जो कोणी स्वतःच्या लोकांवर बॉम्बस्फोट करतो आणि ४,००,००० महिलांवर बलात्कार करण्यासारखे अमानुष गुन्हे करतो त्याला इतरांना शिकवण्याचा अधिकार नाही. ते म्हणाले की, पाकिस्तान जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि दिशाभूल करण्यासाठी खोटेपणा आणि अतिशयोक्ती वापरतो.”

काश्मिरी महिलांना गेल्या अनेक दशकांपासून लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने केल्यानंतर हरीश यांनी हे विधान केले. जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील, असा पुनरुच्चार भारताने केला.

हरीश म्हणाले, “पाकिस्तान हा तोच देश आहे ज्याने १९७१ मध्ये ऑपरेशन सर्चलाइट सुरू केले आणि आपल्या सैन्याला ४,००,००० महिला नागरिकांच्या हत्याकांड आणि सामूहिक बलात्काराची पद्धतशीर मोहीम राबवण्याची परवानगी दिली.” ते पुढे म्हणाले, “जगाला पाकिस्तानचा हा खोटा प्रचार चांगलाच समजला आहे.”

१९७१ मध्ये ऑपरेशन सर्चलाइट अंतर्गत पाकिस्तानी सैन्याने पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आता बांगलादेश) क्रूर कारवाई सुरू केली, ज्यामध्ये ३० लाख लोक मारले गेले आणि महिला नागरिकांवर बलात्कार केले गेले.
२२ सप्टेंबर रोजी, पाकिस्तानी सैन्याने पाकिस्तानातील वझिरीस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा येथील तिरह खोऱ्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता बॉम्ब टाकले. या हल्ल्यात तीस लोक ठार झाले.

स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी हवाई दल या हल्ल्यांद्वारे दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत होते. तथापि, या हल्ल्यांमध्ये दहशतवाद्यांपेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला.

गेल्या आठवड्यात भारतानेही पाकिस्तानला फटकारले. जिनेव्हा येथे झालेल्या मानवाधिकार परिषदेच्या बैठकीत भारतीय अधिकारी के.एस. मोहम्मद हुसेन म्हणाले की, पाकिस्तानचा मानवी हक्कांचा जगातील सर्वात वाईट रेकॉर्ड आहे.

ते म्हणाले, “जो देश स्वतःच्या धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करतो तो इतरांना मानवी हक्कांवर व्याख्यान देऊ शकत नाही. पाकिस्तानचा खरा चेहरा आता जगासमोर आला आहे.”

ATMमधून पैसे काढण्यासाठी आणि UPI पिन सेट करण्यासाठी देखील फिंगरप्रिंटचा होणार वापर

नवी दिल्ली- UPI वापरकर्ते आता त्यांच्या चेहऱ्याचा आणि फिंगरप्रिंटचा वापर करून पेमेंट करू शकतील. केंद्र सरकारने आज, ७ ऑक्टोबर रोजी UPI चालवणारी एजन्सी NPCI च्या नवीन बायोमेट्रिक फीचर्सना मान्यता दिली.NPCI लवकरच त्यांच्या वापरकर्ता पुस्तिका आणि अंमलबजावणी तारखेची माहिती जाहीर करेल. त्यात म्हटले आहे की, ही नवीन पद्धत UPI पेमेंट सोपे, सुरक्षित आणि अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवेल. नवीन फीचर्समुळे UPI पेमेंट पर्यायी करण्यासाठी पिनची आवश्यकता कमी होईल.

जरी तुम्ही नवीन यूपीआय वापरकर्ता असाल किंवा तुमचा पिन विसरला असाल, तरीही तुम्ही तुमचे फिंगरप्रिंट वापरू शकाल. नवीन वैशिष्ट्यांसह, तुम्हाला तुमची डेबिट कार्ड माहिती प्रविष्ट करण्याची किंवा ओटीपीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही तुमच्या फिंगरप्रिंटने थेट तुमचा यूपीआय पिन सेट किंवा रीसेट करू शकता.
जेव्हा तुम्ही यूपीआय वापरून एटीएममधून पैसे काढता तेव्हा तुमच्या पिन व्यतिरिक्त बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वापरले जाईल. यामुळे कार्ड बाळगण्याची किंवा तुमचा पिन लक्षात ठेवण्याची गरज नाही.
प्रश्नोत्तरातील संपूर्ण माहिती येथे जाणून घ्या…

प्रश्न १: हे बायोमेट्रिक पेमेंट काय आहे?

उत्तर: बायोमेट्रिक पेमेंटमध्ये फिंगरप्रिंट्स आणि फेस आयडी सारख्या अद्वितीय भौतिक वैशिष्ट्यांचा वापर केला जातो. हे पिन किंवा पासवर्डपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोपे आहेत. कारण ते कॉपी करणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमचा स्मार्टफोन तुमच्या फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी वापरून अनलॉक करू शकता.

प्रश्न २: नवीन प्रणाली कशी काम करेल?

उत्तर: जेव्हा एखादा वापरकर्ता UPI वापरून पेमेंट करतो, तेव्हा पिन टाकण्याऐवजी, त्यांचा फोन त्यांना चेहऱ्याची ओळख किंवा फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगसाठी विचारेल. ते त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा किंवा चेहऱ्याचा वापर करून UPI ​​पेमेंट करू शकतात.
प्रश्न ३: नवीन वैशिष्ट्ये किती सुरक्षित असतील?

उत्तर: नवीन पेमेंट सिस्टमसाठी बायोमेट्रिक डेटा थेट भारत सरकारच्या आधार सिस्टममधून काढला जाईल. याचा अर्थ असा की पेमेंट मंजूर करण्यासाठी तुमचा डेटा तुमच्या आधार कार्डमध्ये साठवलेल्या बायोमेट्रिक माहितीशी जुळवून घेतला जाईल. ही पद्धत सुरक्षित मानली जाते कारण ती आधारशी जोडलेली आहे.

प्रश्न ४: बायोमेट्रिक पेमेंट का सुरू केले जात आहे?

उत्तर: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे पिनपेक्षा फसवणुकीचा धोका कमी असतो. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, यामुळे ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंटचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढेल, जिथे स्मार्टफोनची सुविधा सामान्य आहे, परंतु पिन लक्षात ठेवणे किंवा टाइप करणे कठीण आहे.

प्रश्न ५: नवीन फीचर्स कधी लाँच केली जातील?

उत्तर: एनपीसीआय मुंबईत सुरू असलेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हलमध्ये हे नवीन बायोमेट्रिक फीचर्स जगासमोर आणण्याची योजना आखत आहे. ते उद्या, ८ ऑक्टोबर रोजी लाँच केले जाऊ शकते.

प्रश्न ६: सर्व UPI अॅप्समध्ये हे फीचर्स असेल का?

उत्तर: हो, जवळजवळ सर्व UPI अॅप्स याला सपोर्ट करतात. सुरुवातीला, हे फीचर Google Pay, PhonePe आणि Paytm सारख्या प्रमुख UPI अॅप्समध्ये उपलब्ध असू शकते.