Home Blog Page 286

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा मोठा निर्णय : व्याज परताव्यासोबतच उद्योजकता प्रशिक्षण

पुणे, दि.०८ ऑक्टोबर : आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या तरुणांना सक्षम उद्योजक बनविण्याच्या उद्देशाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने बँक कर्जावरील व्याज परतावा योजना राबविण्यापुरते मर्यादित न राहता, लाभार्थ्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले उद्योजकता प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देखील उपलब्ध करून देणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये दिली.

याअंतर्गत उद्योग-सारथी प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत दि. २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेबिनारमध्ये “पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय” या विषयावर पुणे कृषी विद्यालयाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सोमनाथ माने यांनी मार्गदर्शन केले.

या वेबिनारमध्ये दुग्धव्यवसायासाठी योग्य जातीच्या जनावरांची निवड, संतुलित आहार व्यवस्थापन, आरोग्य काळजी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आर्थिक नियोजन तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयांवर सविस्तर माहिती देण्यात आली. उपस्थित लाभार्थ्यांनी थेट शंका विचारून तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवले.

महामंडळाच्या वतीने राज्यभरातील युवक, महिला उद्योजिका व स्वयं-सहायता गटांसाठी अशा प्रकारच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यशाळांचे सातत्याने आयोजन करण्यात येणार असून, या उपक्रमामुळे उद्योजकांच्या व्यवसाय वृद्धीस चालना मिळणार आहे, असे मत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी व्यक्त केले.

शिवाजीनगर मतदार संघातील पात्र मतदारांना नोंदणी करण्याचे आवाहन

पुणे, दि. 8 ऑक्टोबर : पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ अंतर्गत पदवीधर तसेच शिक्षक मतदार नोंदणी करण्यास सुरुवात झाली असून शिवाजीनगर मतदार संघातील पात्र मतदारांनी ६ नोव्हेंबरपूर्वी मतदार यादीमध्ये आपल्या नावाची नोंदणी करावी असे आवाहन सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी पदवीधर व शिक्षक मतदरासंघ तथा २०९ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी गजानन गुरव यांनी केले आहे.

शिवाजीनगर मतदार संघाकरीता एकूण ९ मतदान केंद्रे आहेत. शिक्षक मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याकरिता शिक्षक मतदारांसाठी नमुना क्र. १९ व पदवीधर मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याकरिता नमुना क्र. १८ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून १ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी किमान ३ वर्षापूर्वी पदवीधर झालेला किंवा पदवीशी समकक्ष शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा पदवीधर पात्र राहील. १ नोव्हेंबर २०२५ च्या लगत पूर्वीच्या सहा वर्षांतील किमान तीन वर्ष माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अशा राज्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेत अध्यापन केलेल्या प्रत्येक शिक्षक मतदार यादीत नाव नोंदविण्यास पात्र आहेत.

मतदान केंद्रांसाठी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. गुरव यांनी प्रसिद्धी पत्रकानव्ये दिली आहे.

कात्रज बाह्यवळण मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी करण्याबाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी

सातारा-सांगली-कोल्हापूर बाजूने बेंगलुरू महामार्गावरुन येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्याच्या पुढे येणार नाहीत.

सातारा-सांगली-कोल्हापूर बाजूने बेंगलुरू महामार्गावरुन येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्याच्या पुढे येणार नाहीत.

कात्रजकडून किवळेकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सकाळी ८ ते ११

किवळे ते कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत

पुणे, दि. ८: कात्रज बाह्यवळण मार्गावर अवजड वाहनांस १५ ऑक्टोबरपासून कात्रजकडून किवळेकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सकाळी ८ ते ११ वाजेदरम्यान तसेच किवळे ते कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत जड, अवजड वाहनांना पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी करण्यात असल्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जारी केले आहेत.

या आदेशात पुणे-बेंगलोर महामार्ग क्रमांक ४८ व महामार्ग क्र.४ कडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर (जुना पुणे- मुंबई महामार्गावर) किवळेकडून कात्रजकडे जाणाऱ्या जड अवजड वाहनांना सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत बंदी करण्यात आली आहे.

या वेळेत सातारा-सांगली-कोल्हापूर बाजूने बेंगलुरू महामार्गावरुन येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्याच्या पुढे येणार नाहीत. तसेच सातारा-सांगली-कोल्हापूर बाजूने बेंगलुरू महामार्गावरुन येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्याच्या पुढे येणार नाहीत.अत्यावश्यक सेवेतील वाहने व पुणे शहरात अंतर्गत भागात जाणारी-येणारी वाहतूकीस हा बंदी आदेश लागू राहणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.
0000

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात अतिवृष्टी आणि पुराबाबत चकार शब्द काढला नाही: हर्षवर्धन सपकाळ

नवी मुंबई विमानतळाला स्वत:चे नाव द्यायचे असल्याने पंतप्रधानांनी दि. बा. पाटील यांच्या नावाची घोषणा केली नाही!

मुंबई हल्ल्यातील आरोपीला काँग्रेस सरकारने फाशी दिली पुलवामा हल्ल्यातील आरोपी कुठे आहेत?

मुंबई दि. ८ ऑक्टोबर २०२५

महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टी आणि पुराने उद्ध्वस्त झाला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज भव्य दिव्य कार्यक्रमात विमानतळाचे उद्घाटन करून आपली प्रसिद्धीझोतात राहण्याची हौस भागवून घेतली, मात्र पूरग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याबाबत चकार शब्द काढला नाही. पंतप्रधानांना जनतेच्या जगण्या मरण्यापेक्षा निवडणुकांची आणि प्रसिद्धीची जास्त काळजी आहे, हे आज पुन्हा दिसून आले अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत आले आणि आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्यांनी स्वत:ची स्तुती केली. काम पूर्ण न झालेल्या विमानतळाचे उद्घाटन सोहळ्यातही त्यांनी काँग्रेसवर टीका करण्यातच धन्यता मानली. पण नवी मुंबई विमानतळाला स्व. दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची घोषणा केली नाही. नवी मुंबई विमानताळाला स्वत:चे नाव द्यायचे असल्याने त्यांनी दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची घोषणा केली नाही. वर्षाला २ कोटी रोजगार, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचं वचन, १०० स्मार्ट सिटी उभा करण्याचे आश्वासन याचे काय झाले ते मात्र पंतप्रधानांनी सांगितले नाही.

पंतप्रधानानी काँग्रेसवर टीका केली पण याच काँग्रेसच्या सरकारने पाकिस्तानचे दोन टुकडे केले होते. काँग्रेस सरकारने मुंबई हल्ल्याच्या आरोपींना फाशी दिली. पण मोदी सरकारने पाकिस्तानच्या आयएसआयला पठाणकोठ हल्ल्याच्या तपासासाठी देशात बोलावले होते. ३०० किलो आरडीक्स घेऊन अतिरेक्यांनी पुलवामात हल्ला केला, मोदी सरकार त्यांना पकडू शकले नाही. पहलगाम हल्ला सर्वांना माहित आहेच त्यामुळे मोदींनी काँग्रेसवर टीका करण्याऐवजी अमेरिकेला घाबरून ऑपरेशन सिंदूर का थांबवले याचे उत्तर द्यावे. पंतप्रधान पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर जबाबदारीने बोलावे आणि वागावे अशी अपेक्षा असते पण मोदी बेजबाबदार पणे बोलून आणि वागून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करून पद आणि गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग करतात हा अधर्म आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

१० वर्षापूर्वी पंतप्रधानांनी बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईत येऊन इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन केले होते, त्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. २०१७ साली मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे जलपूजन केले होते त्याचे कामही अद्याप सुरु नाही. आज उद्घाटन केलेल्या नवी मुंबई विमानतळाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने उद्घाटनाची घाई केली, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

न्यायदेवते विषयी चाड असल्यास..जातीय-धर्मांध ‘राकेश किशोर’वर केंद्रसरकारने गुन्हा दाखल करून,न्याय व्यवस्थे विषयी आदर सिध्द करावा

काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी
पुणे -न्याय देवते विषयी चाड असल्यास..जातीय-धर्मांध ‘राकेश किशोर’वर केंद्र सरकारने गुन्हा दाखल करून,न्याय व्यवस्थे विषयी आदर सिध्द करावा अशी मागणी काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
‘सनातन धर्माचा’ उच्चार करत, जातीय-धर्मांधतेने आंधळी झालेली व्यक्ती, सर्वोच्च न्यायालयात ‘देशाच्या सरन्यायाधीशां’वर बूट फेकण्याचा निंदनीय हल्ला करण्याचा प्रयत्न करते.. तेंव्हा भारतातील ‘राम मंदिर उभारणीत ‘न्याय व्यवस्थेचे योगदान’ विसरते काय(?) असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे वरीष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी निवेदनात केला.
आपल्या निवेदनात ते पुढे म्हणाले की,
४५० वर्ष प्रलंबित ‘राम मंदीर – बाबरी मशीद’ वाद स्वतंत्र व प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मिती नंतरच् लोकशाहीचा ३ रा स्तंभ समजल्या जाणाऱ्या ‘न्याय – व्यवस्थेच्या आधारेच्’ शांततेने व कायदेशीर तोडग्याने सुटू शकला, हे स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीची गुण संपन्नता आहे..!
मात्र ‘सनातन धर्मा’चा ढोल पिटणाऱ्या व विकृतीने ग्रासलेल्या प्रवृत्तीला हे दिसू नये वा समजू नये(?) हे सखेद आश्चर्य आहे.
सर न्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा निंदनीय प्रयत्न हा ‘संविधानीक न्याय व्यवस्थेवर’ हल्ला असून, पंतप्रधानांनी केवळ ट्वीट व फोन द्वारे निषेध करून थांबू नये, तर न्याय व्यवस्थेवर जातीय व धर्मांधतेचे जाणीवपूर्वक दडपण आणणाऱ्या व विकृतीने ग्रासलेल्या राकेश किशोर’ वर केंद्र सरकारने ॲट्रासिटी’चा गुन्हा दाखल करून, संविधानीक न्याय-व्यवस्थे विषयी आदर व सन्मान कृतीने सिद्ध करावा अशी मागणी काँग्रेसचे वरीष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.

PM नरेंद्र मोदी यांची आज भाजपच्या आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसोबत मुंबईतील राजभवनात महत्त्वाची बैठक

मुंबई-आगामी काळात मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची आज भाजपच्या आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसोबत महत्त्वाची बैठक पार पडणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे भाजपच्या गोटात मोठं काहीतरी घडत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

नरेंद्र मोदी आज मुंबईतील भाजप आमदार आणि खासदारांसोबत संवाद साधणार असल्याची महत्त्वाची माहिती आता समोर येत आहे. मुंबईतील राजभवनात बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मुंबईतील भाजप आमदार, खासदार तसेच मंत्री या बैठकीत उपस्थित असणार आहेत. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व मंत्री, आमदार, खासदारांना महत्त्वाचा कानमंत्र देणार आहेत. आगामी काळात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.मुंबई महापालिकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता राहिलेली आहे. मुंबई म्हटलं की ठाकरेंची शिवसेना असं समीकरण गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झालेलं आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणारा मोठा वर्ग मुंबईत आहे. मुंबई म्हणजे मराठी माणूस आणि मराठी माणूस म्हणजे ठाकरे, अशी भावना इथल्या मराठी माणसांची आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लावण्यात भाजपला यश आलं. शिवसेना पक्षात मोठी फूट पडली. यानंतर कोर्टात, निवडणूक आयोगात प्रकरण गेलं. शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हातून सत्ता गेली. पक्षदेखील बऱ्यापैकी गेला. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह देखील ठाकरेंकडे राहिलं नाही. यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्या हातून मुंबई महापालिका काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भाजप मोठी रणनीती आखत आहे.भाजपने गेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीवेळी शिवसेनेला टफ फाईट दिली होती. पण शिवसेनेचाच महापौर मुंबई महापालिकेत बसला होता. पण यावेळी भाजप मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी जंग जंग पछाडणार आहे. त्यासाठी भाजप सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मुंबईत देण्यात येत आहेत. त्यामुळे भाजपला आशा लागली आहे.

विरोधकांचे आरोप निराधार; शेतकरीहितासाठी राज्य-केंद्राचे ठोस पाऊल – डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई :
अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पूरामुळे महाराष्ट्रातील २९ जिल्हे व २५३ तालुक्यांतील तब्बल ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे पिकाशी असलेले नाते हे पोटच्या लेकरासारखे असते. मात्र या आपत्तीमुळे जमीन खरडून गेली, पुन्हा पेरणी करण्याची स्थितीच उरली नाही आणि शेतकरी आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने आज ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.

विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, संपूर्ण मंत्रिमंडळ तसेच केंद्र सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्या म्हणाल्या –
“शेतकऱ्यांचे नुकसान शंभर टक्के कुणीही भरून काढू शकत नाही. मात्र शेतकरी पुन्हा उभा राहावा, आत्मविश्वासाने शेतीला नवा श्वास द्यावा यासाठी हे पॅकेज नवसंजीवनी ठरेल. विरोधकांचे आरोप निराधार आहेत. राज्य-केंद्राने एकत्र येऊन घेतलेले हे ठोस पाऊल खऱ्या अर्थाने शेतकरीहिताचे आहे.”

या पॅकेजमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट ₹६,१७५ कोटींची मदत, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर ₹१८,५००, हंगामी बागायतीसाठी ₹२७,०००, तर कायम बागायतीसाठी ₹३२,५०० अशी तरतूद आहे. सर्व शेतकऱ्यांना बियाणे व इतर कामांसाठी ₹१०,००० प्रति हेक्टर मदत मिळणार आहे. विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना विम्यामधून प्रति हेक्टर ₹१७,००० दिले जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ₹४७,००० रोख व ₹३ लाख नरेगामार्फत प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल. जनावरांच्या नुकसानीसाठी ₹३७,५०० प्रती जनावर (अट रद्द करून), दुकानदारांना ₹५०,०००, तर विहिरींच्या नुकसानीसाठी ₹३०,००० प्रति विहीर भरपाई करण्यात येईल. तसेच पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ₹१०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.दुष्काळी उपाययोजना मधील कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती, फी माफी सुद्धा लागू करण्यात आली आहे.पिकविम्याचे पैसेसुध्दा वेगळे देण्यात येणार आहेत.

विरोधकांकडून केंद्र सरकारने मदत केली नाही असे आरोप होत असतानाच डॉ. गोऱ्हे यांनी ठामपणे स्पष्ट केले की, “गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने अनेक वेळा केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार मदत करत नाही, असे म्हणणारे वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत. प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो हे त्यांनाही ठाऊक आहे. तरीसुद्धा अज्ञानातून किंवा जाणूनबुजून दिशाभूल करण्यासाठी अशी टीका केली जाते. प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य मिळून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत, हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.”

शेवटी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या – “शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी आहे. ग्रामीण भाग पुन्हा उभारी घेईल आणि शेतकरी आत्मविश्वासाने शेतीत झोकून देईल, अशी मला खात्री आहे.”

बीव्हीजी इंडियातर्फे 300 कोटी रु. फ्रेश इश्यू आणि 2.85 कोटी शेअर्सच्या ऑफर फॉर सेलसाठी डीआरएचपी सादर

पुणे-देशातील सर्वात मोठी इंटिग्रेटेड फॅसिलिटी मॅनेजमेंट (IFM) सेवा पुरवठादार आणि पुण्यात मुख्यालय असलेल्या बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड कंपनीने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे आपला ड्राफ्ट रेड हेअरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखल केला आहे. त्याद्वारे कंपनी आपली प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) करणार आहे. या इश्यूमध्ये 300 कोटी रु. पर्यतच्या इक्विटी शेअर्सचे फ्रेश इश्यू आणि विद्यमान शेअरहोल्डर्सद्वारे 2.85 कोटी पर्यतच्या इक्विटी शेअर्सची ऑफर फॉर सेल (OFS) समाविष्ट आहे. फ्रेश इश्यूमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी 250 कोटी रु. चा वापर कर्जफेड किंवा कर्जाची आगाऊ परतफेड करण्यासाठी केला जाणार असून  उर्वरित रक्कम सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरण्यात येईल.

औद्योगिक, व्यावसायिक, आरोग्यसेवा, शिक्षण, प्रशासन आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रातील ग्राहकांना सेवा पुरवत कंपनी इंटिग्रेटेड फॅसिलिटी मॅनेजमेंट (IFM), इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सर्व्हिसेस (ERS) आणि एन्व्हायरन्मेंट अँड सस्टेनेबिलिटी सर्व्हिसेस (ESS) अशा तीन व्यवसाय शाखांद्वारे कार्यरत आहे. IFM अंतर्गत, बीव्हीजी इंडिया यांत्रिक हाऊसकीपिंग, जनिटोरियल सर्व्हिसेस, औद्योगिक हाऊसकीपिंग, मनुष्यबळ पुरवठा, सुरक्षा, ऑफिस सपोर्ट आणि रिटेल फ्युएल आउटलेट मेंटेनन्स अशा सॉफ्ट सर्व्हिसेस देते; तसेच इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल वर्क्स, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल अँड प्लंबिंग (MEP) सेवा, दुरुस्ती व देखभाल, रस्ते व्यवस्थापन, शहर स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधा देखभाल अशा हार्ड सर्व्हिसेस देते; तसेच केटरिंग, पेंट-शॉप क्लिनिंग, बॅक-ऑफिस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट आणि फ्लीट ऑपरेशन (EV बस व्यवस्थापन यांसह) अशा स्पेशलाइज्ड सर्व्हिसेस पुरवते. कंपनी ही इंडियन रेल्वेचीही विश्वासार्ह भागीदार असून, स्टेशन फॅसिलिटी ऑपरेशन्स, रोलिंग स्टॉक आणि ट्रॅक देखभाल तसेच ऑन-बोर्ड हाऊसकीपिंगचे व्यवस्थापन करते.

ERS अंतर्गत, बीव्हीजी इंडियाने भारतात पोलीस इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेवा सुरू केली आणि प्रगत वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज व डॉक्टर्स नियुक्त असंलेल्या ॲम्ब्युलन्सची सुरुवात केली. विशेष म्हणजे, ॲम्ब्युलन्समध्ये डॉक्टर्स नियुक्त करण्याची पद्धत बीव्हीजी इंडियाने सुरू केली. त्यामुळे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांमध्ये नवे मापदंड प्रस्थापित झाले आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात कंपनीचे नेतृत्व अधिक दृढ झाले. ESS अंतर्गत, कंपनी कचरा व्यवस्थापन, होर्टीकल्चर, लँडस्केपिंग, वनीकरण, तलाव पुनरुज्जीवन, स्मार्ट सिटी प्रकल्प अशा सेवा पुरवते.  तसेच सोलर मॉड्यूल्सचे उत्पादन आणि देशभरातील सौर प्रकल्पांसाठी जोडणी व देखभाल सेवा पुरवते.

31 मार्च 2025 पर्यंत बीव्हीजी इंडियाकडे देशभरात 2,218 सक्रिय साइट्सवर कार्यरत 85,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी होते. त्यामुळे फॅसिलिटी मॅनेजमेंट क्षेत्रातील ती सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये, कंपनीने 3,301.8 कोटी रु. चे कामकाजामधून उत्पन्न, 3,319.5 कोटी रु. चे एकूण उत्पन्न आणि 207.2 कोटी रु. चा करपश्चात नफा नोंदवला.  त्यामुळे इक्विटी वरील परतावा (ROE) 17.44% इतका ठरला. कंपनीची मजबूत आर्थिक कामगिरी आणि वैविध्यपूर्ण बिझनेस मॉडेल नफा टिकवून ठेवताना कामकाज विस्तारण्याची   क्षमता अधोरेखित करते.

हा आयपीओ आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड आणि मोतिलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायजर्स लिमिटेड द्वारे व्यवस्थापित केला जाणार असून एमयूएफजी इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड रजिस्ट्रार म्हणून काम करेल.

जागतिक आउटसोर्स्ड फॅसिलिटी मॅनेजमेंट (FM) बाजारपेठ 2024 मध्ये 1,030 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती. 2019 ते 2024 दरम्यान 4.2% ने CAGR वाढला आहे. महामारीमुळे झालेल्या अडथळ्यानंतर 2021 उशिरा पर्यंत ही बाजारपेठ पुन्हा 2020 पूर्वीच्या खर्चाच्या पातळीवर आली. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक, वेगवान औद्योगिकीकरण, स्मार्ट बिल्डिंग्सचा विकास आणि डिजिटल सोल्युशन्सचा वाढता स्वीकार यामुळे ही बाजारपेठ  भविष्यात जोरदार वाढेल असा अंदाज आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये स्वच्छ, हरित आणि स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यासाठी खाजगी ऑपरेटर्सना करारबद्ध करण्याच्या सरकारी उपक्रमांमुळे अधिक संधी उपलब्ध होत आहेत. 2029 पर्यंत, आउटसोर्स्ड FM बाजारपेठ 1,495.1 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. त्यासाठी 2024 ते 2029 दरम्यान CAGR 7.7% राहील.

आपले नेतृत्वस्थान, विविध सेवा पोर्टफोलिओ, मजबूत अंमलबजावणी रेकॉर्ड आणि शाश्वततेप्रती   बांधिलकीमुळे, बीव्हीजी इंडिया ही उद्योगातील या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी आणि भारतातील इंटिग्रेटेड फॅसिलिटी मॅनेजमेंट व संबंधित सेवांमध्ये अग्रगण्य स्थान अधिक दृढ करण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या सक्षम आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत (UNGA) सहभागी होण्यासाठी राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती

पुणे-संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत (UNGA) सहभागी होण्यासाठी राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी या नुकत्याच न्यूयॉर्कला रवाना झाल्या.

भारतीय संसदीय दलाची सदस्य म्हणून या महत्त्वाच्या जागतिक मंचावर देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. जागतिक शांतता, सहकार्य आणि विकासावर होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारताची सार्थक भूमिका आणखी बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही एक सुवर्णसंधी आहे. मला ही संधी प्रदान केल्याबद्दल मी आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते, अशी प्रतिक्रिया मेधा कुलकर्णी यांनी दिली.ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात भारताची भूमिका मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश असलेली शिष्टमंडळे विविध देशांमध्ये यापूर्वीच पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर आता अमेरिकेने लादलेली नवीन टेरिफ नियमावली, एच वन बी व्हिसा संदर्भातील अन्यायकारक तरतुदी, भारतीय उपखंडामध्ये असलेली अस्थिर परिस्थिती, त्याचप्रमाणे रशिया युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली अस्थिर परिस्थिती अशा विविध घटकांमुळे भारताच्या राजनैतिक क्षमतेचा कस लागत आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेमध्ये भारतीय प्रतिनिधी मंडळाकडून मांडण्यात येणाऱ्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारच्या विविध समित्यांवर राज्यसभा खासदार या नात्याने मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२५ संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीमधील चर्चेदरम्यान अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडल्याबद्दल मेधा कुलकर्णी यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता

टिपू पठाण टोळीवर बडगा,बांधकामे पाडून टाकली,बँक खाती गोठविली,पैसा,संपत्ती जप्त

मोटार,पंखे, एसी, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, महागडे फर्निचर देखील जप्त

पुणे- पोलिसांनी आता गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. आंदेकर गँगचा म्होरक्या बंडू आंदेकर आणि घायवळ गँगचा नीलेश घायवळ यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर आता पोलिसांनी टिपू पठाण टोळीवर बडगा उगारला आहे.हडपसर परिसरात बनावट कागदपत्रांद्वारे बेकायदेशीर बांधकाम करून नागरिकांकडून लाखो रुपयांची वसुली करणाऱ्या रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण आणि त्याच्या टोळीविरुद्ध काळेपडळ पोलिस ठाण्याने धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी आरोपींच्या बँक खात्यांना गोठवले असून, संबंधित अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.

काळेपडळ पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, आरोपी टिपू पठाण (रा. सय्यदनगर, हडपसर) हा आपल्या साथीदारांच्या मदतीने नागरिकांना फसवून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार करत होता. त्याने हडपसर परिसरात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर इमारती उभ्या करून त्या मालमत्तांचे खोटे दस्तऐवज तयार केले. त्याच्या टोळीत सादिक कपूर, एजाज पठाण, मेहबूब शेख, जावेद शेख आणि मुनीर शेख यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या बँक खात्यांना पोलिसांनी गोठवले असून, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

पोलिसांनी टिपू पठाणच्या नावावरील एक महागडी मोटार जप्त केली असून, त्याचे घर आणि कार्यालयांची सखोल झडती घेतली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांना पंखे, एसी, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, महागडे फर्निचर आदी चार ते पाच लाख रुपये किमतीच्या वस्तू आढळल्या आहेत.

झडतीदरम्यान पोलिसांनी टिपू पठाणच्या घरातून दोन नोटरीकृत साठेखत आणि जमीन व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे जप्त केली आहेत. आरोपींच्या नातेवाइकांकडे या वस्तूंची कोणतीही बिले अथवा खरेदीची कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे या सर्व वस्तू अवैध मार्गाने मिळवल्याचा पोलिसांना संशय आहे. याच अनुषंगाने टिपू पठाण व त्याच्या साथीदारांवर भ्रष्टाचार, आर्थिक फसवणूक आणि बेकायदा बांधकामाशी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांचे कलम लागू करण्यात आले आहेत. काळेपडळ पोलिसांनी महापालिकेच्या सहकार्याने या टोळीने उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर थेट कारवाई करत ती बांधकामे पाडून टाकली. या कारवाईनंतर परिसरातील इतर बेकायदेशीर इमारतींची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे की, टिपू पठाण टोळीने बेकायदेशीर बांधकामांमधून नागरिकांकडून लाखो रुपयांची उकळपट्टी केली होती. काही नागरिकांना खोट्या आश्वासनांवरून घरे विकण्यात आली. संबंधित दस्तऐवज बनावट ठरल्याने अनेकांना आर्थिक फटका बसला आहे. टोळीतील सदस्यांनी काही गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या रकमेची वसुली केल्याचंही उघड झाले आहे. यापूर्वी पुणे पोलिसांनी अशाच प्रकारे आंदेकर आणि घायवळ गँगविरोधातही कारवाई करत त्यांच्या मालमत्ता व बँक खाती गोठवली होती. आता टिपू पठाणविरोधात घेतलेली ही कारवाई शहरातील गुन्हेगारी संघटनांना मोठा धक्का देणारी ठरत आहे.

दरम्यान, पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कारवाईचा तपास पुढे वाढवून टोळीच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. आरोपींकडून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे काही सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंधही तपासले जाण्याची शक्यता आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणाशी संबंधित कंत्राटदार, दलाल आणि इतर संबंधित व्यक्तींनाही चौकशीसाठी बोलावले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे पोलिस आयुक्तालयाने स्पष्ट केलं आहे की, शहरात कोणत्याही गुन्हेगारी टोळीला मोकळीक देण्यात येणार नाही. बेकायदेशीर मार्गाने कमावलेला पैसा, बांधकामं आणि संपत्ती जप्त केली जाईल. या कारवाईनंतर हडपसर परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केलं जात आहे.

फळपीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन

0

पुणे, दि. 8 : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२५ करिता केळी, मोसंबी, पपई, संत्रा, आंबा, द्राक्ष व डाळिंब या पिकांसाठी सहभागी होण्यासाठी https://www.pmfby.gov.in या राष्ट्रीय फळ पीक विमा पोर्टलवर विहित मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे.

ही योजना पुणे जिल्ह्यात बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे मार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी द्राक्ष पिकासाठी १५ ऑक्टोबर, केळी, मोसंबी, पपईसाठी ३१ ऑक्टोबर, संत्रा पिकासाठी ३० नोव्हेंबर, आंबा पिकासाठी ३१ डिसेंबर 2025 व डाळिंब पिकासाठी १४ जानेवारी २०२६ याप्रमाणे अंतिम मुदत राहील. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणार आहेत किंवा नाही याबाबत घोषणापत्र भरुन देणे आवश्यक राहील.

योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी अधिसूचित फळबागांचे प्रती शेतकरी कमीत कमी २० गुंठे व जास्तीत जास्त ४ हेक्टर इतके उत्पादनक्षम क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. केवळ उत्पा दनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा, फळबागेचा जिओ टँगिंग फोटो, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत भाडेकरार, ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही कळविण्यात आले आहे.

क्लस्टर पद्धतीने लागवड करावयांच्या पिकांच्या लागवडीला गती द्यावी- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी

पुणे, दि. 8 : जिल्ह्यात समूह पद्धतीने (क्लस्टर) लागवड करावयाचे निश्चित केलेल्या 10 पिकांच्या लागवडीस अधिक गती देण्यात यावी. या पिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईला का याविषयी तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत दिशा कृषी उन्नतीची अनुषंगाने मुख्य उद्दीष्टे, प्रमुख दहा पिकांवर भर, 10 टक्के जिल्हास्तर निधीमधून प्रस्तावित बाबी, योजना संपृक्तता 80 टक्के निधीचे नियोजन आदी बाबींचा सविस्तर आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी समृद्धी योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कृषी महाविद्यालयाचे सहायक अधीष्ठाता डॉ. महानंद माने, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप, जिल्हा कृषी अधिकारी एस.जे. पवार, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्रांचे प्रतिनिधी, कृषी विभाग शास्त्रज्ञ तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
बैठकीत श्री. काचोळे यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रमुख दहा पिकासाठी प्रस्तावित उपाययोजना, निर्यातक्षम केळी उत्पादन व प्रक्रीया, अंजीर प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्मितीवर भर, निर्यातक्षत आंबा उत्पादन, निर्यातक्षम स्ट्रॉबेरी उत्पादन, करडई व सुर्यफूल तेलबिया प्रक्रिया, ऊस उत्पादकतेत स्थिरता राखणे, ज्वारी उत्पादन स्थिरता व प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्मिती, शहरी भागात भाजीपाला पुरवठ्यास चालना देणे, भात उत्पादकता वाढ व प्रक्रियेस चालना देणे, सोयाबिन उत्पादकता वाढ व प्रक्रियेस चालना देणे आदी बाबत माहिती देण्यात आली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत लागवड करण्यात आलेल्या आंबा, केळी, अंजीर, स्ट्रॉबेरी फळपिके व इतर समाविष्ट पिके लागवडी बाबतचे प्राप्त उद्दीष्ट व सध्या लागवड केलेले क्षेत्र याबद्दल सविस्तर माहिती घेवून ते म्हणाले की, आंबा व केळी या फळपिकाच्या लागवडी करीता शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद दिसत असून कृषी विभागाने मार्गदर्शन व आवश्यक सहाय्य पुरवत शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन द्यावे. शेतकऱ्यांना फळपिकांच्या निर्यातीबाबत मार्गदर्शन करावे.
निधीबाबत कमतरता पडल्यास शासनाकडून वाढीव निधी मंजूर करून घेण्यात येईल. आंब्याची लागवड लक्षात घेता जिल्ह्यात चांगल्या पद्धतीचे आंबा क्लस्टर तयार होईल असेही ते यावेळी म्हणाले. करडई, सुर्यफूलाच्या बियाणांची समस्या संबंधित कंपन्यांशी बोलून तात्काळ सोडविण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत दिशा कृषी उन्नतीची अनुषंगाने मुख्य उद्दीष्टे, प्रमुख दहा पिकांवर भर, 10 टक्के जिल्हास्तर निधीमधून प्रस्तावित बाबी, योजना संपृक्तता 80 टक्के निधीचे नियोजन आदी बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

जागतिक ६८ व्या राष्ट्रकुल संसदिय परिषदेत बार्बाडोसच्या व्यासपीठावर महिलांच्या प्रगतीसाठी २०३० पर्यंतची कृती रूपरेषा करण्याचे आवाहन

स्त्रियांच्या समानता, विकास व शांतीच्या बदलांच्या शब्दांना स्विकारायला जग ऐकतेय ना?… नीलम गोऱ्हेंचा सवाल

ब्रिजटाउन (बार्बाडोस), –
बार्बाडोस येथे सुरु असलेल्या ६८ व्या कॉमनवेल्थ संसदीय परिषदेतील ९ वी ‘कॉमनवेल्थ विमेन पार्लमेंटेरियन्स (CWP) परिषद उद्घाटन सोहळ्यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा ठाम संदेश देत प्रभावी भाषण केले. यावेळी “डॉ गोऱ्हे यांनी भाषणाची सुरुवात त्यांनी ज्यां असंख्य महिलांनी स्त्री समानतेसाठी जीवाचे रान केले, बलिदान दिले, आणि हौतात्म्य पत्करून या आंदोलनाला दिशा दिली त्यांना आदरांजली व्यक्त केली. मी १९९५ च्या विश्व महिला संमेलनात सहभागी होते व तीन दशके सतत्याने त्यावर काम करत या ऐतिहासिक महिला संसदीय परिषदेत विचार मांडण्याची संधी मिळत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

आपल्या भाषणात त्यांनी 1995 मधील बीजिंग घोषणा व कृती आराखडा हा जगभरातील महिला हक्कांसाठीचा सर्वात प्रगत आराखडा असल्याचे सांगितले. स्त्रियांच्या केवळ कल्याण वा ऊद्धाराऐवजी त्यांच्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट हा झालेला बदल अधोरेखित करताना त्यांनी कॉमनवेल्थ देशांनी लोकशाही, विकास, आरोग्य सुधारणा, असमानता कमी करणे आणि हवामान बदलाशी लढा यामध्ये घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले.

महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ झाली असली तरी ती सर्वत्र समान नाही, असेही त्या म्हणाल्या. 1995 मध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 11.3 टक्के होते, तर 2025 मध्ये ते 27.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अमेरिका, युरोपमध्ये महिला प्रतिनिधित्व समाधानकारक असले तरी आशिया व मध्यपूर्वेत अजूनही स्थिती समाधानकारक नाही हे त्यांनी अधोरेखित केले.

या आव्हानात्मक परिस्थितीत भारताच्या प्रगतीचा दाखला देत डॉ. गोऱ्हे यांनी 33% महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023), या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख केला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेहे पाऊल ऐतिहासिक असल्याचे मत व्यक्त केले.

जगात , देशात व राज्यात महिलांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असली तरी असंघटित क्षेत्रातील कोविड नंतरची आव्हाने, हिंसाचार , स्रिशोषण व मुलामुलींची तस्करी , तापमान बदल व शाश्वत विकास ऊद्दिष्चाबाबत साध्य करायचा बिकट पल्ला याकडे लक्ष वेधुन
अशा अजूनही असलेल्या आव्हानांकडे लक्ष वेधत त्यांनी संसद व विधानसभेत महिला नेतृत्वाचे अपुरे प्रतिनिधित्व, कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, लिंगाधारित हिंसा, सायबर छळ , लिंगसमभाव आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांची असुरक्षितता या गंभीर समस्यांबाबत २०३० पर्यंतच्या राष्ट्रकुल कृती आराखड्याची गरज व्यक्त केली.

भविष्यासाठी उपाययोजना सुचवताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिलांचा आर्थिक सक्षमीकरणात व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, महिला आरक्षण विधेयकाची जागतिक अंमलबजावणी, वंचित घटकातील महिलांना प्रोत्साहन, डिजिटल साक्षरता व कौशल्य प्रशिक्षण, हवामान न्यायात स्त्रीवादी दृष्टिकोन या मुद्द्यांवर भर दिला.

“संसद या फक्त कायदे करणाऱ्या संस्था नाहीत तर न्याय, समानता आणि सामाजिक बदलाचे व्यासपीठ आहेत,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन विकास करूया असा नारा दिला.
स्त्रियांच्या समानता, विकास व शांततेच्या या बदलाच्या या संगीताला, शब्दांना जगाची ऐकायची तयारी आहे कां असा आर्त प्रश्न त्यांनी विचारला.
जागतिक व्यासपीठाच्या या ६८ व्या परिषदेत बिजींग विश्व महिला संमेलनाच्या त्रिदशकानंतरचा आढावा घेण्याच्या पुढाकाराबद्दल राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे महासचिव श्री स्चिफन ट्विग, महिला समन्वयक अवनी कोंढिया, परिषदेस ऊपस्थित लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला, राज्यसभा ऊपसभापती खा.श्रीमती पुरंदेश्वरी , यांचे आभार मानले. महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती राम शिंदे व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तसेच संसदीय , महाराष्ट्र विधीमंडळ यांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
देशोददेशीच्या अनेक महिलांनी व प्रतिनिधींनी नीलम गोर्हेंचे अभिनंदन केले.

‘त्या’ समीर पाटलांचे रवींद्र धंगेकरांना ओपन चॅलेंज, केलेले आरोप सिद्ध करा किंवा त्यामागील कारण सांगा

पुणे- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटलांच्या कार्यालयात बसणारा, आणि चंद्रकांत दादांचे नाव वापरून पोलीस आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातील समन्वयक म्हणून काम करणारा सांगलीचा मोक्यातील आरोपी असा नावानिशी माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी उल्लेख केल्यावर ‘ते ‘ समीर पाटील आज माध्यमांशी बोलले..ते म्हणाले,माझ्यावर रवींद्र धंगेकर आरोप करत सुटले आहेत.ते सर्व निखालस खोटे असून याबाबत त्यांनी पुरावे द्यावेत सिद्ध करावेत अन्यथा त्यामागे काय कारण आहे ते तरी सांगावे.मात्र गेल्या २५ वर्षात आपण पुण्यात आहोत आणि पुण्यात आपल्यावर कुठलेही गुन्हे दाखल झालेले नाही आपण भाजपचे सदस्य नसून,चंद्रकांतदादा यांच्या कार्यालयात तर कामाला नाहीच नाही..निव्वळ आपण चंद्रकांत दादा एक सद्गृहस्थ म्हणून त्यांचा प्रचार मात्र केलेला आहे. आणि १०० कोटी बाबत जे आरोप धंगेकर यांनी माझ्यावर केलेत त्याबाबत देखील आपण कागदपत्रासह धंगेकर यांच्या समोर बसायला तयार आहोत असे म्हणत त्यांनी धंगेकर यांचे सर्व आरोप खोडून काढले.

कॅनरा एचएसबीसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडची प्राथमिक समभाग विक्री शुक्रवार 10 ऑक्टोबर 2025 पासून

प्रति इक्विटी शेअरसाठी 100 रु. ते 106 रु. किंमतपट्टा निश्चित

·         फ्लोअर प्राईस इक्विटी शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या 10.00 पट आणि कॅप प्राईस इक्विटी शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या 10.60  पट

·         बोली/ऑफर शुक्रवार 10 ऑक्टोबर 2025रोजी खुली होईल आणि मंगळवार, 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी बंद होईल (“Bid Dates”).

Ø  यूपीआय मॅनडेटची शेवटची वेळ आणि दिनांक बोली/ऑफर बंद होण्याच्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता

·         प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक गुरूवार, 09 ऑक्टोबर 2025आहे.

Ø  प्रमुख गुंतवणूकदाराची बोली/ऑफर वेळ बोली/ऑफर सुरु होण्याच्या एक कार्यालयीन दिवस आधी

·         बोली किमान 140इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 140 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल (“No. of Bids”)

·         रेड हेअरिंग प्रोस्पेक्टस लिंक: https://www.canarahsbclife.com/investor-relations/rhp

राष्ट्रीय, 07 ऑक्टोबर 2025: कॅनरा एचएसबीसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडची (“कंपनी”) प्रती शेअर 10 रु. दर्शनी मूल्य असलेल्या इक्विटी शेअरसाठीची प्राथमिक समभाग विक्री (“इक्विटी शेअर्स”) शुक्रवार 10 ऑक्टोबर 2025रोजी खुली करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कंपनीच्या प्राथमिक समभाग विक्री ऑफरमध्ये प्रवर्तक विक्री समभागधारकांकडून 237,500,000 पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची ऑफर फॉर सेल आहे.

प्रति इक्विटी शेअरसाठी 100 रु. ते 106 रु. किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे.

बोली किमान 140इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 140 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल

ऑफर फॉर सेल मध्ये 137,750,000 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स कॅनरा बँकेकडून, एचएसबीसी इन्श्युरन्स (एशिया- पॅसिफिक) होल्डिंग्ज लिमिटेड कडून 4,750,000 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स आणि पंजाब नॅशनल बँकेकडून 95,000,000 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स आहेत. 

प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक गुरूवार, 09 ऑक्टोबर 2025आहे. बोली/ऑफर शुक्रवार 10 ऑक्टोबर 2025रोजी खुली होईल आणि मंगळवार, 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी बंद होईल.

हे इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या दिनांक 04 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“RHP”) द्वारे सादर करण्यात येत असून नवी दिल्ली येथील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (the “ROC”), दिल्ली आणि हरयाणा यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहेत.

रेड हेअरिंग प्रोस्पेक्टस द्वारे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड वर सूचीबद्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे.

एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, बीएनपी परिबास, एचएसबीसी सिक्युरिटीज अँड कॅपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएम फायनान्शीयल लिमिटेड आणि मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट डव्हायर्स लिमिटेड हे या ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (“BRLMs”) आहेत.

ही ऑफर 1957 च्या SCRR, च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असून, SEBI ICDR सुधारित  नियम 6(1) च्या नियमनात आहे. त्या अंतर्गत SEBI ICDR च्या 32(1) नियमांनुसार, ऑफरच्या 50% पेक्षा जास्त नसलेला भाग पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“QIBs” आणि तो हिस्सा “QIB Portion”) प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि आपली कंपनी, BRLMs सोबत सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB Portion पैकी 60% पर्यंत हिस्सा प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“Anchor Investor Portion”) वाटप करू शकते.

त्यापैकी किमान एक तृतीयांश हिस्सा देशांतर्गत स्थानिक म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध राहील. त्यासाठी स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमतीच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीसाठी वैध बोली प्राप्त व्हायला लागतील. जर प्रमुख गुंतवणूकदार भागामध्ये कमी सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स नेट QIB Portion मध्ये समाविष्ट केले जातील.

प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी QIB Portion च्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड भागात वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स उरलेल्या QIB Portion मध्ये समाविष्ट करून QIBsसाठी प्रमाणात वाटप केले जाईल.

ऑफरच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेला हिस्सा बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असेल. बिगर संस्थात्मक भागापैकी एक तृतीयांश भाग बिगर संस्थात्मक बोली लावणारे (“NIBs”) (“बिगर संस्थात्मक भाग”) यांच्यासाठी उपलब्ध असेल. त्यापैकी (अ) एक तृतीयांश भाग 200,000  रु. पेक्षा जास्त आणि 1,000,000 रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (ब) दोन तृतीयांश भाग 1,000,000 रु. रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार वर नमूद केलेल्या कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग दुसऱ्या इतर उप-श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना वाटप केलेला असू शकतो. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास हे लागू होईल. SEBI ICDR नियमनानुसार ऑफरपैकी किमान 35% वाटप रिटेल इंडिव्हिज्युअल बिडर्ससाठी उपलब्ध असेल. ऑफर प्राईसच्या बरोबर किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीवर वैध बोली प्राप्त झाल्या असतील तर हे लागू होईल.

येथून पुढे, पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांची वैध बोली ऑफर किंमती एवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास (कर्मचारी सवलतही किंमतीत मिळू शकते) इक्विटी शेअर्सचे प्रमाणात वाटप केले जाईल.

प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही. तपशीलासाठी रेड हेअरिंग प्रोस्पेक्टसचा पृष्ठ क्रमांक 552 वरील “ऑफर प्रोस्युजर” बघावी.