राष्ट्रीय – नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (ईपीसी) कामे करण्यासाठी यमुना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (वायआयएपीएल) टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडची निवड केली आहे. पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रचंड मोठ्या प्रकल्पांचे डिझाईन, खरेदी आणि बांधकाम क्षेत्रातील आपला अनुभव ज्यांनी सिद्ध केला आहे अशा तीन निवडण्यात आलेल्या टीम्समधून अखेरीस टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडची निवड करण्यात आली आहे. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टर्मिनल रनवे, एअरसाईड इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते, युटिलिटीज, लॅन्डसाईड सुविधा आणि इतर सहायक इमारतींची उभारणी करेल. पायाभूत सुविधांच्या कुशल उभारणीच्या दीर्घ व यशस्वी अनुभवाच्या बळावर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने केलेल्या काही उत्कृष्ट कामांमध्ये नवे संसद भवन, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक, डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉरचे अनेक भाग आणि मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनौ, अहमदाबाद व चेन्नईसह विविध शहरांमध्ये मेट्रो रेल लाईन्स यांचा समावेश आहे.

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या रचनेची प्रेरणा असणार आहे, भारत!  उपयोग करणार असलेल्या लोकांसाठी अनुकूल, आधुनिक डिझाईन विकसित करण्यासाठी स्विस तंत्रज्ञान, कार्यक्षमता आणि भारतीय संस्कृती व आदरातिथ्याचा मिलाप घडवून आणला जाईल.  पॅसेंजर टर्मिनलची उभारणी अनेक महत्त्वाचे निकष डोळ्यासमोर ठेवून केली जाईल, यामध्ये कमी आणि कुशल पॅसेंजर फ्लो, डिजिटल सेवा, पर्यावरणावरील परिणाम कमीत कमी असावा यासाठीची वचनबद्धता यांचा समावेश असेल.  नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भारतातील असे विमानतळ बनेल ज्याठिकाणी कुटुंबे/वयस्क व्यक्ती आणि व्यापारासाठी प्रवास करणाऱ्यांना संपर्कविना प्रवास आणि वैयक्तिक सेवा प्रदान केल्या जातील.

यमुना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्तोफ श्नेलमन यांनी सांगितले, “टाटा प्रोजेक्ट्ससोबत नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम कामांसाठी भागीदारी करून आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे.  हे ईपीसी कॉन्ट्रॅक्ट त्यांच्या हाती सोपवून आमच्या प्रकल्पाने पुढील टप्प्यात प्रवेश केला आहे, ज्यामध्ये साईटवर बांधकामाची गती अतिशय वेगाने वाढेल.  २०२४ पर्यंत दरवर्षी १२ मिलियन प्रवाशांच्या क्षमतेसह एक पॅसेंजर टर्मिनल, रनवे आणि विमानतळावरील इतर पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठी आम्ही टाटा प्रोजेक्ट्ससोबत काम करत आहोत.  भारतात एव्हिएशन इकोसिस्टिमच्या सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणानुकूल विकासाला सक्षम बनवणे, प्रोत्साहन देणे आणि सुदृढ करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.  नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ राज्यासह देशभरात रोजगारसंधी निर्माण करण्याला आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल.” 

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडचे सीईओ आणि नियुक्त एमडी विनायक पै म्हणाले, “आम्हाला जेवरमध्ये ग्रीनफील्ड नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सोपवले गेले याचा अतिशय अभिमान वाटतो.  टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भारतातील सर्वात प्रगत आणि पर्यावरणानुकूल विमानतळ नेमून दिलेल्या वेळेत तयार करण्यासाठी वायआयएपीएलसोबत काम करेल.  आम्ही गुणवत्ता, सुरक्षा आणि पर्यावरण सुरक्षा यांच्या सर्वोत्कृष्ट मानकांचे पालन करत या विमानतळाच्या बांधकामामध्ये नवीन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.”

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील पॅसेंजर टर्मिनलचे लेआऊट कुशल असून डिझाईन अतिशय प्रभावी आहे. याठिकाणी हिरवाईने सजलेली, अनेक उच्च दर्जेदार ठिकाणे तयार केली जातील, ऊर्जेची बचत आणि पर्यावरण अनुकूलता यांचा वास्तविक आणि संतुलित अनुभव याठिकाणी घेता येईल. या विमानतळाच्या डिझाईनमध्ये पर्यावरण अनुकूलतेबरोबरीनेच प्रवाशांची सुविधा आणि भविष्यातील गरजांच्या दृष्टीने लवचिकतेबरोबरीनेच कालातीत डिझाईन यांचा मिलाप घडवून आणला जाईल.

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे डिझाईन पर्यावरणाला अनुकूल व शाश्वत विकासावर आधारित आहे.  हे भारतातील पहिले शुद्ध शून्य उत्सर्जन विमानतळ बनेल.  आयजीबीसीने प्रमाणित केलेल्या इमारती, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा व्यवस्थापन सुविधा यासारख्या हरित पायाभूत संरचनेच्या आवश्यक बाबी ध्यानात ठेवून या विमानतळाची रचना आणि विकास केला जाईल.

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या डिझाईनची प्रेरणा असणार आहे, भारत! यामध्ये असे अनेक रचना घटक समाविष्ट केले जातील जे स्थानिक वास्तुकला दर्शवण्याबरोबरीनेच पर्यावरणाला अनुकूल संचालनात देखील योगदान देतील. उदाहरणार्थ, टर्मिनलच्या सेंट्रल लॅन्डस्केप्ड कोर्टयार्डमध्ये नैसर्गिक प्रकाश आणि व्हेंटिलेशनचा उपयोग केला जाईल, ज्यामुळे उर्जेवर होणारा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. कॅम्पस लँडस्केपिंगचा उद्देश फक्त सौंदर्य वाढवण्यापुरता नसेल तर त्यातून उपयोग मूल्य देखील निर्माण केले जाईल.    

इतर स्थानिक डिझाईन घटकांमध्ये वाराणसी आणि हरिद्वारच्या प्रसिद्ध घाटांप्रमाणे टर्मिनल फोरकोर्टवर लोकांचे स्वागत आणि त्यांना एकत्र आणण्यासाठी पायऱ्यांच्या फ्लाईट्स असतील.  कोर्टयार्डला हवेलीचे रंगरूप दिले जाईल, ज्यामुळे टर्मिनल इमारतीमध्ये ताजी हवा व सूर्यप्रकाश खेळता राहील. राज्यातील महत्त्वाच्या नद्यांपासून प्रेरणा घेत सफेद, पारदर्शी, वळणदार छत नदीप्रमाणे आभास निर्माण करेल. पॅसेंजर टर्मिनलमध्ये भारतीय वास्तुकलेपासून प्रेरणा घेऊन तयार केलेले नक्षीदार सजावटीचे जाळीदार स्क्रीन्स असतील.  नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उत्तर प्रदेश राज्यात प्रवेश करतानाचा भव्य, शानदार अनुभव प्रदान करेल. 

झ्युरिक एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजीने विमानतळ विकासाच्या कामाची बोली २०१९ साली जिंकली आणि तेव्हापासून आजतागायत विमानतळाच्या विकासकामात अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले आहेत.  यामध्ये सुरक्षा अनुमती, कन्सेशन अग्रीमेंटवर स्वाक्षऱ्या, आर्किटेक्ट्सची निवड, ब्रँड आयडेंटिटीचा शुभारंभ, समभागधारक आणि राज्य सहायता करारांवर स्वाक्षऱ्या, मास्टरप्लॅन आणि विकास प्लॅनला अनुमती, एसबीआयसोबत फायनान्शियल क्लोज, विमानळावर सीएनएस-एटीएम सेवांसाठी एएआयसह आणि फ्युएल फार्मची रचना, उभारणी आणि संचालन यासाठी कन्सेशनेरची निवड यांचा समावेश आहे.  कन्सेशनचा कालावधी अधिकृतरीत्या १ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरु झाला आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन समारंभ झाल्यानंतर साईटवर मातीकाम आणि बाउंड्री बांधण्याचे काम यांच्यासह ईपीसी कामांची तयारी सुरु झाली आहे. आता ईपीसी कंत्राट दिले गेले आहे, विमानतळाचा पहिला टप्पा कन्सेशन कालावधी सुरु झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. 

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि स्माईल्स फाउंडेशन यांच्यातील सामंजस्य करारातून राज्यातील लाखो महिलांच्या शालेय शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलींना बायजूज या कंपनीचे प्रीमियम दर्जाचे ई-लर्निग ॲप मोफत दिले जाणार आहे, अशी माहिती ग्राम विकास व पंचायती राज विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिली.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील सामान्य आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणे हे महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाचे ध्येय आहे. यासाठी त्यांच्या उत्पन्न वाढीसोबतच त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबीयांचे जीवनमान उंचावणे देखील महत्वाचे आहे. यासाठी स्माईल्स फाउंडेशनने मदतीचा हात पुढे केला आहे, असे श्री.राजेशकुमार यांनी असे सांगुन विभागाच्यावतीने त्यांचे अभिनंदन केले.

अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांनी यावेळी या करारातून ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या ४ थी ते १२ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांना हे ऍप मिळणार आहे. तसेच या ऍप मुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील रुची वाढेल आणि गुणवत्ता वाढीस मदत होईल, असे सांगितले.

स्माईल्स फाउंडेशनच्या अध्यक्ष श्रीमती उमा आहुजा आणि धीरज आहुजा यांना अपर मुख्य सचिव यांचे हस्ते सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले. फाउंडेशनच्या वतीने धीरज आहुजा यांनी राज्यभर ग्रामीण महिलांसाठी कार्य करणार असल्याचे सांगितले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना या प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देत असल्याबद्दल स्माईल्स फाऊंडेशनच्या सर्व सदस्यांना अभिमान आहे, भविष्यातही उमेद अभियानाच्या उपक्रमांमध्ये आमचा सक्रिय सहभाग असेल, असे सांगितले.

हवामान विभागाने यावर्षी 100 टक्के पेक्षा जास्त पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तविला आहे. ही कृषी व अन्य क्षेत्रांसाठी सुखावणारी बाब आहे. असे असले तरी कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडणे, ढगफुटी सदृश पाऊस पडणे, धरण क्षेत्रात अतिवृष्टी यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अथवा संभाव्य पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी शासन व जिल्हा प्रशासन सज्ज असून याबाबतचे योग्य नियोजन राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संभाव्य पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. याबाबतच्या जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावरच्या बैठका, कर्नाटक राज्याशी असलेला समन्वय, जलसंपदा व अन्य संबंधित विभागाने केलेली तयारी यामुळे संभाव्य पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर निश्चितपणे मात करण्यात येईल. सन 2019 व 2021 या वर्षीच्या आलेल्या महापुराचा फार मोठा अनुभव प्रशासनाच्या पाठीशी आहे. सन 2021 मध्ये महापूर आला पण कर्नाटक राज्याच्या प्रशासनासी केलेला योग्य समन्वय, धरणातील पाण्याच्या विसर्गाचे केलेले नियोजन यामुळे महाप्रलय टाळण्यात यश आले. हाच विश्वास बाळगून जिल्हा प्रशासन सांगली जिल्ह्यात संभाव्य आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती बाबत त्वरित माहिती मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारण कार्यालय सुरू करण्यात आले असून त्या ठिकाणी 24 x 7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. त्यासाठी  1077 हा टोल फ्री क्रमांक ही  देण्यात आला आहे. तसेच 0233-2600500 या क्रमांकावर माहिती ही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तालुका पातळीवरील सर्व तहसील कार्यालयात आपत्ती नियंत्रण कक्ष उघडण्यात आले आहेत. गावपातळीवरील निष्णात पोहणाऱ्यांची यादी संकलित करुन त्यांचे दूरध्वनी क्रमांकही आपत्ती नियंत्रण केंद्रात उपलब्ध ठेवले आहेत.

पूरबाधित गावांची संख्या 104

जिल्ह्यात 104 गावे पूरबाधित क्षेत्रात येतात. जिल्ह्यामधील 10 तालुक्यांपैकी शिराळा वाळवा, पलूस व मिरज या चार तालुक्यातून वारणा व कृष्णा नदीचा प्रवाह असल्यामुळे पुराच्या पाण्याचा फटका अधिक बसतो. जिल्ह्यातील कृष्णा व वारणा नदी काठाजवळील 104 गावांबाबत तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात विशेष दक्षता प्रशासनाने घेतली असून जीवित व वित्तहानी होऊ नये यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. सांग़ली जिल्ह्यामध्ये एकूण १०४ पूर प्रवण गावामध्ये गाव आपत्ती प्रतिसाद दल गठित करण्यात आलेले आहे. सन २०१९ व सन २०२२ चा महापूरचा अनुभव लक्षात घेता संभाव्य आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी पूर प्रवण तालुक्यात एन.डी.आर.एफ. पुणे यांचे वतीने प्रशिक्षण संपन्न झाले आहे. या प्रशिक्षणामध्ये आपत्तीची ओळख, शोध व सुटका पध्दती, प्रथमोपचार पध्दती, बोट चालविणे इत्यादी प्रशिक्षण देण्यात आले. हे प्रशिक्षण महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक स्वंयसेवी संस्था प्रतिनिधींनाही देण्यात आले आहे.

आयर्विन पुलाच्या ठिकाणी सर्व साधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 35, इशारा पातळी-40, धोकादायक पातळी-45 निश्चित करण्यात आली आहे. सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-57.6 फूट होती.  ताकारी पुलाच्या ठिकाणी सर्व साधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 39, इशारा पातळी-44, धोकादायक पातळी-46, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-68.8 फूट होती. बहे पुलाच्या ठिकाणी सर्वसाधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 17, इशारा पातळी-21.9, धोकादायक पातळी-23.7, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-36.6 फूट होती. भिलवडी पुलाच्या ठिकाणी सर्वसाधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 46, इशारा पातळी-51 धोकादायक पातळी-53, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-64.6 फूट होती. तर अंकली पुलाच्या ठिकाणी सर्व साधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 40, इशारा पातळी-45.11, धोकादायक पातळी-50.3, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-62.4. इतकी होती.

पूरनियंत्रणासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री

पूरनियंत्रणासाठी जिल्ह्यामध्ये महानगरपालिकेकडे 9 बोटी, जिल्हा परिषदेकडे-55 बोटी, महसूल विभागाकडे 19 बोटी अशा एकुण 83 बोटी उपलब्ध आहेत. मिरज तालुक्यातील 17 गावांमध्ये लाईफ जॅकेट- 170, टॉर्च- 34, रोप-51, बॅग-51,मेगा फोन-17, लाईफ रिंग-51, पलूस तालुक्यातील 21 गावांमध्ये लाईफ जॅकेट- 210, टॉर्च- 42, रोप-63, बॅग-63,मेगा फोन-21, लाईफ रिंग-63, वाळवा तालुक्यातील 31गावांमध्ये लाईफ जॅकेट-310, टॉर्च-62, रोप-93, बॅग-93,मेगा फोन-31, लाईफ रिंग-93, शिराळा तालुक्यातील 6 गावांमध्ये लाईफ जॅकेट- 60, टॉर्च- 12, रोप-18, बॅग-18,मेगा फोन-6, लाईफ रिंग-18, साहित्य उपलब्ध करुन दिले आहे. त्याबरोबरच जिल्हा प्रशासनाने पुर्व तयारीच्या अनुषंगाने एन.डी.आर.एफ पुणे यांच्याकडील 2 पथके यामध्ये 25 जवान व 5 बोटी प्रत्येकी दिनांक 15 जूलै ते 31 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत जिल्ह्यात उपलब्ध राहणार आहेत.

पाटबंधारे विभागाची यंत्रणा सतर्क

जिल्ह्यामध्ये व धरणाच्या परिसरात पडणाऱ्या पावसाची माहिती तसेच धरणातील पाण्याच्या साठ्याची माहिती संकलित करून दररोज किती पाणी धरणातून सोडण्यात येणार आहे. नदीच्या पाण्याची पातळी किती आहे याची माहिती नियंत्रण कक्षाला वेळच्या वेळी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कर्नाटकातील आलमट्टी धरण नियंत्रण प्रशासन यांच्याबरोबर समन्वय ठेवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील आर्यविन पूल, बहे पूल, ताकारी पूल, भिलवडी पूल, अंकली पूल येथील नद्यांच्या धोका पातळीची माहिती व इशारा अद्यावतपणे देण्यासाठी यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे. सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली येथे दि. 1 जून 2022 पासून मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्ष सुरू झाला आहे. या अंतर्गत कृष्णा उपखोऱ्यातील माहिती एकत्रित करून प्रशासन, प्रसार माध्यमे यांना संबंधित यंत्रणामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. या नियंत्रण कक्षाचा संपर्क क्रमांक 0233-2301820/2302925, फॅक्स क्रमांक 0233-2302750, मोबाईल क्रमांक 9307862396 असा आहे. हा पूरनियंत्रण कक्ष दि. 1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत अखंडित कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. तसेच महापूर रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत कृष्णा व भीमा खोऱ्‍यासाठी एककालिक आधार सामग्री अधिग्रहण प्रणाली (Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. या प्रणालीव्दारे पर्जन्यमान, जलाशयातील येवा, नदीची पाणी पातळी व विसर्ग यांची सध्यस्थिती व पूर्वानुमान उपलब्ध होते. याचा उपयोग करून सन 2021 मधील महापूरात जीवितहानी व मोठ्या प्रमाणात  वित्तहानी टाळण्यास मदत झाली होती.

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका सज्ज

संभाव्य पूरपरिस्थतीचा मुकाबला करण्यासाठी महानगरपालिका सज्ज असून शहरात पॅचवर्क चे काम सुरू करण्यात आले आहे. आवश्यक ठिकाणी मुरूमाचे रस्ते करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. धोकादायक इमारतींचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झालेले आहे. विभागनिहाय 24×7 पथके तयार करण्यात आली आहेत. महापालिका क्षेत्रात सुमारे 92 नाले असून यांची साफसफाई सुरू आहे. शहरातील खुले भूखंड तसेच विनावापर मालमत्ता यांचीही सफाई करण्यात येणार आहे. निवारा केंद्रांचीही निश्चिती करण्यात आली आहे. पूरकाळात शवदहनाचा प्रश्न गंभीर होतो यासाठी कुपवाड येथील 8 स्मशानभूमी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. शहरात आपत्ती मित्र ही संकल्पना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत आत्तापर्यंत 200 जणांनी आपत्ती मित्र म्हणून नोंदणी केली आहे. तसेच आपत्ती मित्र ॲप ही महापालिकेकडून तयार करण्यात आले आहे. या ॲपवर महापालिकेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

         पोलीस मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष सुरू

लोकांना त्वरीत नैसर्गिक आपत्तीत घडलेल्या घटनांची माहिती व्हावी यासाठी पोलीस मुख्यालयातही नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून त्याचा दूरध्वनी क्र.. 0233-2672100 असा आहे. पोलीस विभागानेही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून तालुकापातळीवरही यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

औषधे व धान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध

पुराच्या काळात रोगराई व साथीचे आजार  पसरू नये यासाठी आरोग्य विभागाने यंत्रणा सज्ज ठेवली असून औषधांचा पुरेशा प्रमाणात साठा तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पथकही त्या त्या भागात नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच पूरग्रस्त गावातील लोकासांठी पुरेशा प्रमाणात धान्याचा साठाही सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आला आहे. पूरग्रस्त कुटुंबांना स्थलांतर करण्याची वेळ आली तर त्यासाठी सुरक्षित निवासाची व्यवस्था ही करण्यात आली आहे. जनावरांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यासाठी त्या त्या परिसरात शाळा व सार्वजनिक ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

याबरोबरच बांधकाम, टेलिफोन, विद्युत विभागांनीही त्यांच्यास्तरावर जय्यत तयारी केली आहे. संभाव्य पूरपरिस्थिती उद्भवल्यास प्रशासन अहोरात्र यासाठी उपलब्ध राहणार आहेच. तरीही जनतेनेही प्रशासनास सहकार्य करून प्रशासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

मुंबई, दि. 3 : माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त 1 जुलै हा दिवस राज्यात कृषि दिन म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यास कायमस्वरुपी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. कृषि विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय दि. 31 मे रोजी निर्गमित केला आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कृषि क्षेत्रात केलेली भरीव कामगिरी लक्षात घेवून त्यांची जयंती 1 जुलै रोजी राज्यात कृषि दिन म्हणून साजरी केली जाते. कृषि दिनानिमित्त प्रत्येक पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयी कृषिदिन साजरा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून कृषि दिनानिमित्त शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, चित्रफिती दाखविणे, जिल्हा परिषद स्तरावर कृषि विषयक प्रदर्शन आयोजित करता येणार आहेत.

संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या अभंगात चारशे वर्षांपूर्वी समाजाला “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” असा संदेश दिला असून यातूनच सर्वांचे हित आहे. सर्वांचे भवितव्य सुधारेल आणि जीवन सुलभही होईल. आपल्यासाठी आणि आपल्या भावी पिढीसाठी प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील असायला हवे. यामुळे आपल्या राज्यावर येणारी अनेक नैसर्गिक संकटे रोखता येतील आणि शाश्वत विकासही प्रत्यक्षात साधता येईल.

पर्यावरणीय जीवनचक्रातील प्रत्येक घटक हा एकमेकांवर अवलंबून असतो. त्याप्रमाणेच मानव हा आधीपासूनच जंगलांवर अवलंबून होता. पूर्वी तो कंदमुळे खाऊन जगत होता तर आज कृषी घटकांवर. मानवी जीवन सुखकर करायचे असेल तर मानवाला बदलावे लागेल. वाढत चाललेली लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरण, मुलभूत सोयीसुविधा यासाठी वनांवर दिवसेंदिवस ताण पडत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी, मानवाच्या अस्तित्वासाठी वन संरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज आहे.

सरकारच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वी अंमलबजावणी वन विभागाने केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील आरे येथील 808 एकर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित, तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्र घोषित, वन/ निसर्ग पर्यटनाला चालना, हरित महाराष्ट्र अभियान, वन महोत्सव,१०२० हेक्टर कांदळवन क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित, पांढरी चिप्पी राज्य कांदळवन वृक्ष म्हणून घोषित, भीमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर,  लोणार सरोवर रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित, गणेशखिंड पुणे व लांडोरखोरी जळगाव हे जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित, व्याघ्र संवर्धन ,कांदळवन  संवर्धनासाठी उपाययोजना असे  अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन वन व वन्यजीव यांच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करण्यात आले आहे.

आरे मधील क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषीत

मुंबई शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच मुंबई उपनगरात उपलब्ध असलेला झाडोरा, वनांचे क्षेत्र याचे अधिक सक्षमपणे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मौजे आरे, गोरेगाव व मोरोशी येथील एकूण 327.201 हे.आर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित केले आहे. सदर अधिसूचित 327.201 हे.आर क्षेत्रापैकी 40.469 हे.आर क्षेत्र वन विभागाच्या व उर्वरित 286.732 हे.आर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ताब्यात होते. त्यानुसार सदर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांनी ताब्यात घेतले आहे.

नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र/ नवीन अभयारण्य/जैविक विविधता वारसास्थळे

परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय व वनस्पती विषयक महत्व असलेल्या कारणाने, संबंधित क्षेत्रातील प्राणीजातींचे व वनस्पतींचे तसेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. तिलारी़ ,जोर-जांभळी ,आंबोली-दोडामार्ग ,विशाळगड पन्हाळगड,  मायणी पक्षी ,चंदगड ,मुनिया संवर्धन राखीव

चंद्रपूर जिल्हयातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दक्षिणेकडील क्षेत्र म्हणजे लोहारा-जुनोना-कारवा हे वनक्षेत्र व पुढे कोठारी-तोहोगाव-झरण-कन्हारगाव-धाबा या वनक्षेत्रात वाघांचे अधिवास व भ्रमण मार्ग असल्यामुळे मध्य चांदा वन विभाग व मध्य चांदा वन प्रकल्प विभाग, बल्लारशाह या विभागाकडील 269.40 चौ.कि.मी. क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.पर्यावरणाच्या दृष्टीने कांदळवनांचे महत्व लक्षात घेऊन शासकीय जमिनीवरील 1020.33 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र  भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 29 अन्वये अंतिमत: राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तशी अधिसुचना 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी निर्गमित झाली आहे.

कांदळवन हे सागरी किनारपट्टीचे रक्षण तर करतातच परंतू यात संपन्न जैवविविधता दडलेली आहे. पर्यावरण रक्षणातील कांदळवनांचे हेच महत्व लक्षात घेऊन सफेद चिप्पी या कांदळवन वृक्षाच्या प्रजातीला ” राज्य कांदळवन वृक्ष” म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कांदळवन संरक्षणाला अधिक बळकटी येऊन लोकांमध्ये कांदळवन रक्षणासाठी जनजागृती करणे सोयीचे होणार आहे. राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

सन 2019- 20 या वर्षात पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण ( कॅम्पा) अंतर्गत कामे करण्यासाठी 189 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली होती. विधिमंडळ अधिवेशनात वित्त विभागाने वनविभागास 189  कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केले होते. त्यापैकी 151 कोटी रुपये निधी  पर्यायी वनीकरण , अंतर्गत ग्रामीण भागातील वणवा प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे, गॅस वाटप करणे तसेच जलसंधारणाची कामे करणे यासाठी  प्राधान्याने वापरण्यात आला आहे.सन 2020-21 या वर्षात कॅम्पा अंतर्गत कामे करण्यासाठी 534 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली होती. या पैकी 104 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.

वृक्षांचे आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांची लागवड वाढावी म्हणून हरित महाराष्ट्र अभियान व वन महोत्सवाचे 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते.या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्यात आली. नागपूर वनविभागाचे सेमिनरी हिल स्थित ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटरच्या धर्तीवर राज्यात अकरा वन वृतात किमान एक प्राणी बचाव पथक व तात्पुरते प्राणी उपचार केंद्र ( ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटर) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.जैविक विविधता अधिनियम 2002 व त्या अंतर्गत जैविक विविधता नियम 2008 चे कलम 37 व नियम 22 नुसार गणेश खिंड गार्डन,पुणे येथील 33.01 हेक्टर क्षेत्र व लांडोरखोरी, जळगाव येथील 48.08 हेक्टर क्षेत्र जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

भीमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याबाबतची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता दरवर्षी 5 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत पक्षी सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. पक्षी हा निसर्गातील जैवसाखळी व जैवविविधता मधील महत्वाचा घटक आहे. या सप्ताहामुळे पक्षी संरक्षण, संवर्धन, पक्षांच्या विविध जाती, पक्षांचे स्थलांतर व पक्षांचे महत्व याबाबत निश्चितच नागरिकांमध्ये जागृती होण्यास मदत होईल.

कांदळवन प्रतिष्ठान मार्फत विविध संस्थांच्या संशोधन प्रकल्पास अनुदान मंजूर केले. यात डॉल्फिन व व्हेल अभ्यास(16 लक्ष),सागरी कासवांचा अभ्यास(10 लक्ष),गोबीड मासे अभ्यास(12 लक्ष) पाणमांजर व  मगरींचा अभ्यास (6 लक्ष) निधी मंजूर केला आहे.  सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आम्ही कांदळवन लागवड वाढवत आहोत.

10 हेक्टर लागवडचा करारनामा युनायटेड वे मुंबई (United Way Mumbai) यांच्या सोबत केला आहे.  कांदळवन संरक्षणासाठी 117 सुरक्षा रक्षक आहेत, त्यात वाढ करून 183 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.भांडुप येथील कांदळवन क्षेत्र पक्षी निरीक्षणासाठी विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरिता इंटरप्रिटेशन सेंटर व स्वागत कमान उभारण्यात येण्याचे ठरले. राज्यातील आंतरराष्ट्रीय महत्व असलेले लोणार सरोवर आता राज्यातील दुसरे तर देशातील एकेचाळीसवे रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने वन विभागाचे 7 पर्यटन संकुल महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.या माध्यमातून वन विभाग व पर्यटन विभाग यांचे समन्वयातून पर्यटकांना सुंदर पॅकेजच्या स्वरूपात वन व निसर्ग पर्यटन करता येणार आहे.

राज्याच्या वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने  सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीस मंजुरी देण्यात आली. यात चार क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली असून समितीने क्षेत्रनिहाय  महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये राज्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अंधारी अभयारण्याचे क्षेत्र 78.79 वर्ग कि. मी. ने वाढवले ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील अंधारी अभयारण्य क्षेत्राचे विस्तारीकरण करणे आणि वाढ झालेले क्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. अंधारी वन्यजीव अभयारण्य हे एकूण 509.27 वर्ग कि.मी क्षेत्रावर पसरलेले आहे. या अभयारण्याला लागून असलेल्या बफर क्षेत्रात देखील उत्तम वनाच्छादन असून हे क्षेत्र जैवविविधतेने समृद्ध आहे. येथे उत्तर पूर्व वनक्षेत्रात वाघांचा चांगला वावर आहे त्यामुळे अभयारण्याचा एकूण 78.89 वर्ग कि.मी  क्षेत्राने विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या रस्ता दुभाजकामुळे वाघांसह, वन्यजीव अपघातात बळी पडत आहेत, हे टाळण्यासाठी केंद्राच्या संबंधित यंत्रणेला कळविण्यात आले आहे. तसेच रेल्वे मार्गामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्यांना, वनक्षेत्र लगतच्या परिसरातील स्थानिकांना विविध विभागांच्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा,  ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या स्थानिकांसाठीच्या योजना त्यामध्ये रोजगार संधी, पर्यटन सुविधा, जाणीव जागृती, निसर्ग शिक्षण तसेच पायाभूत विकास कामे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी वन विभागा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे

राजू धोत्रे

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

कोल्हापूर -: महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटना(एमएसएलटीए) व कोल्हापूर जिल्हा टेनिस संघटना(केडीएलटीए) यांच्या वतीने आयोजित व डीवाय पाटील पुरस्कृत 16व्या रमेश देसाई मेमोरियल 16 वर्षाखालील टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत मुलींच्या गटात कर्नाटकाच्या एन हर्षिनी, महाराष्ट्राच्या अस्मि आडकर,  यांनी तर, मुलांच्या गटात तामिळनाडूच्या प्रणव रेथीन आरएस, कर्नाटकाच्या क्रिश त्यागी या खेळाडूंनी आपापल्या प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर विजय मिळवत अंतिम  फेरीत प्रवेश केला. 

कोल्हापूर येथील केडीएलटीए टेनिस कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी सुरु असलेल्या या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत मुलींच्या गटात कर्नाटकाच्या बिगरमानांकीत एन हर्षिनी हिने आपली अनपेक्षित निकालाची मालिका कायम ठेवत दुसऱ्या मानांकित कोल्हापूरच्या ऐश्वर्या जाधवचा टायब्रेकमध्ये 7-6(5) ,3-6,6-3 असा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली. पुण्याच्या दहाव्या मानांकित अस्मि  आडकरने नवव्या मानांकित महाराष्ट्राच्या आकृती सोनकुसरेचा 4-6,6-1,6-0 असा तीन सेटमध्ये पराभव करत अंतिम फेरीत धडक मारली.  

मुलांच्या गटात तामिळनाडूच्या आठव्या मानांकित प्रणव रेथिन आरएस याने हरियाणाच्या चौथ्या मानांकित तेजस आहुजाचे आव्हान 6-1,6-2 असे सहज संपुष्टात आणले. तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात अव्वल मानांकित कर्नाटकाच्या क्रिश त्यागीने आपल्या लौकिकाला साजेशी खेळी करत  आपलाच राज्य सहकारी तेराव्या मानांकित तनुष घिडयालचा 6-1,6-0 असा पराभव केला. 

निकाल: उपांत्य फेरी: मुली
एन हर्षिनी(कर्नाटक)वि.वि.ऐश्वर्या जाधव(महा)(2) 7-6(5) ,3-6,6-3

अस्मि  आडकर(महा)(10)वि.वि. आकृती सोनकुसरे(महा)(9) 4-6,6-1,6-0

मुले:
क्रिश त्यागी(कर्नाटक)(1)वि.वि. तनुष घिडयाल(कर्नाटक)(13)6-1,6-0 

प्रणव रेथिन आरएस(तामिळनाडू)(8)वि.वि.तेजस आहुजा(हरयाणा)(4) 6-1,6-2