असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या वतीने आज ‘महाराष्ट्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग संमेलन’ आयोजित करण्यात आले. मुंबईमध्ये झालेल्या या संमेलनाचे उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
‘जागतिक मूल्य साखळीसाठी स्पर्धात्मकता निर्माण करणे’, या विषयावर आधारित हे संमेलन होते. यावेळी केलेल्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सारख्या संस्थांच्या योगदानामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र प्रगती करत आहे. इतर देशांप्रमाणे उच्च तंत्रज्ञान वापरून आपले क्षेत्र काम करेल. निर्यात वाढवून आयात कमी व्हायला हवी; यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा देऊन उद्योजक वाढवू इच्छितो, असा मानस नारायण राणे यांनी यावेळी बोलून दाखविला.
निर्यात, सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढून भारत ‘आत्मनिर्भर’ व्हावा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील वाटते. यासाठी येत्या 5 वर्षात लघुउद्योजक वाढायला हवेत, याकरिता आम्ही नियोजन करत आहोत. असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या तज्ज्ञांची यामध्ये मदत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी केले. उद्योजकांच्या अडचणी दूर करणे, हेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे काम आहे. तरुणवर्ग औद्योगिक क्षेत्राकडे वळावा, त्यांनी रोजगार निर्माण करावेत; यासाठी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्यास आम्ही पूर्ण ताकद लावू, असे आवाहन नारायण राणे यांनी यानिमित्ताने केले.
एमएसएमईच्या विकासासाठी एमएसएमई मंत्रालय ताकदिनिशी काम करत आहे. सातत्याने होणाऱ्या बैठकांमुळे ध्येय-धोरणे निश्चित होत आहेत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी गेल्या काही काळात केलेल्या योजनांमुळे आम्ही कृतज्ञ आहोत, अशी भावना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाचे सीएमडी शिवसुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केली.
एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक वृद्धीमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बाजवते. जीडीपीमध्ये 40% पर्यंतचा त्यांचा वाटा आहे. महाराष्ट्रामध्ये 48 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. या क्षेत्राला पूर्ण पाठिंबा देणे, जागतिक पातळीवर मूल्यवर्धन करणे यासाठी भारत सरकारने अनेक पुढाकार घेतले आहेत, असे ASSOCHAM नॅशनल कौन्सिल ऑन ग्लोबल व्हॅल्यू चेनचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र एमएसएमईचे संचालक विनोद पांडे यांनी सांगितले.
रत्नागिरी-शिवसेना नेते आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे सध्या रत्नागिरी दौऱ्यावर आहेत.आदित्य ठाकरेंच्या झेड सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक तर हजर होते, मात्र त्यांना गाड्या पुरवण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे हे सुरक्षारक्षक देखील खासगी वाहनाने आदित्य ठाकरेंना सुरक्षा पुरवण्यासाठी दाखल झाल्याचं समोर आलं आहे. राज्याचे विद्यमान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा हा मतदारसंघ असून सध्या वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून या दोघांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यातच आज रत्नागिरी दौऱ्यावर आदित्य ठाकरे दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत मोठा हलगर्जीपणा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, आदित्य ठाकरेंच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा दिसून आल्याचं म्हणत काही घडल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे.“हा प्रश्न पूर्णपणे सरकारचा आहे. ही त्यांची जबाबदारी असते.
रत्नागिरी दौऱ्यासाठी आदित्य ठाकरे आज चार्टर्ड विमानाने दाखल झाल्यानंतर त्यांना झेड सुरक्षा पुरवण्यात येणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्यांच्या झेड सुरक्षेसाठीचे सुरक्षारक्षक खासगी वाहनाने दौऱ्यासाठी आल्याचं दिसून आलं. झेड सुरक्षेसाठी गृह विभागाकडून गाड्या पुरवल्या जातात. मात्र, आदित्य ठाकरेंच्या या दौऱ्यासाठी मुंबईहून गाड्याच आल्या नाहीत. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक खासगी गाड्यांमधून आल्याचं दिसून आलं. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी विचारणा करताच आदित्य ठाकरेंनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.माझ्यासोबत आमचे शिवसैनिक आहेत. त्यांच्याच भरंवशावर आम्ही पुढे जात आहोत. महाराष्ट्र आम्हाला सांभाळून घेईल”, अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरेंनी दिली आहे.
रत्नागिरी-वेदांता-फॉक्सकॉन, त्यानंतर बल्क ड्रग्ज प्रकल्प राज्याबाहेर गेले, याची मला लाज वाटते. आता राज्यात येऊ पाहणारा टाटा-एअरबस प्रकल्प तरी गमावू नका, अशा शब्दांत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकारला आज खडे बोल सुनावले.रत्नागिरी येथे शिवसंवाद यात्रेत आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व बंडखोरांवर जोरदार टीका केली.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, आता उद्योगमंत्री असलेल्या उदय सामंत यांनी राज्यातील प्रस्तावित उद्योगांबद्दल काहीच माहिती नाही. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबद्दल पत्रकारांनी विचारल्यानंतर ते माहीती घेऊन सांगतो, असे पत्रकारांना सांगतात. शिंदे सरकारच्या अशा बेजबाबदारपणामुळे राज्यातून वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गेला. त्यानंतर बल्क ड्रग्ज प्रकल्पही राज्यातून गेला. मात्र, उद्योगमंत्र्यांना याबाबतही काहीच माहिती नाही. बल्क ड्रग्जचा एक प्रकल्प राज्यात होणार होता. मात्र, तो आता आंध्र प्रदेश आणि गुजरातला गेला. प्रकल्पातून किती गुंतवणूक होते, याला मी फार महत्त्व देत नाही. मात्र, यातून लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार होता. ती संधी आता हिरावली गेली आहे.
तेलंगणा, आंध्रप्रदेशमध्ये असे उद्योग बाहेर जाण्याचे प्रकार घडले असते तर तिथे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. मात्र, आताचे सरकार हे निर्लज्ज आहे. टाटा-एअरबसचा काही हजार कोटींचा प्रकल्प मिहानमध्ये उभारण्यासाठी मविआ सरकार प्रयत्न करत होते. आता शिंदे सरकारने किमान हा प्रकल्प तरी राज्याबाहेर जाऊ देऊ नये. या नावाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आहे, हे तरी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांना माहिती आहे की नाही? असा खोचक सवालही आदित्य ठाकरेंनी केला.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, जिथे-जिथे स्थानिक आमदारांनी गद्दारी केली, तिथे-तिथे मी शिवसंवाद यात्रा काढत आहे. बंडखोरांनी जे केल ते योग्य की अयोग्य हे मला लोकांकडून जाणून घ्यायच आहे. मला लोकांना विचारायच आहे की, असे घाणेरडे राजकारण करणाऱ्यांसोबत तुम्ही उभे राहाल का? महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचे घाणेरडे राजकारण यापूर्वी कधीही झाले नाही. ’50 खोके, एकदम ओके’ हे वाक्य आता प्रत्येक गावात, घरात गेले आहे. गद्दारांनी राजीनामा देऊन निवडणूक लढवून जिंकून दाखवावे, मीदेखील राजीनामा देतो व निवडणुकीला सामोरे जातो. हिंमत असेल तर समोरासमोर या, असे आव्हानच आदित्य ठाकरेंनी दिले.
खोके सरकार येताच प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ लागले
आदित्य ठाकरे म्हणाले, राज्यात अनेक प्रकल्प येण्याबाबत मविआ सरकार असताना सकारात्मक चर्चा झाल्या. मात्र खोके सरकार येताच हे प्रकल्प राज्याबाहेर जात आहेत. यावरुन मला बाजीगर सिनेमातील हारकर जितने वाले को बाजीगर कहते है, हा डॉयलॉग आठवतो. त्यावरुन जितकर हारने वाले को खोके सरकार कहते है, असे आता म्हणाले लागेल, अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली.
मुंबई- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेल्यानंतर आता आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरील बालंट दूर झाले आहे.. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने बुधवारी टॉप्सग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन लिमिटेडच्या विरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे.विशेष म्हणजे याच प्रकरणाच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून आमदार प्रताप सरनाईक यांची चौकशी केली होती. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारणे हा आमदार सरनाईक यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. कारण ईडीला 21 सप्टेंबरपर्यंत त्याची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश पण देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे एनएसईएल घोटाळ्याप्रकरणी ईडी आमदार प्रताप सरनाईक यांचीही चौकशी करत आहे. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने मार्च २०२२ मध्ये सरनाईकच्या विविध ठिकाणांवर छापे टाकले होते. ज्यामध्ये 11 कोटींहून अधिकची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. ईडीने त्यानंतर सरनाईकसह अन्य आरोपींनी कट रचल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली. यामध्ये बनावट गोदामाच्या पावत्या, बनावट खाती तयार करून सुमारे 13 हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात आली. असा आरोप केला होता.टॉपसग्रुपचे एमडी एम शशिधरन यांचे वकील कुशल मोर यांनी बुधवारी विशेष न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयीन कोठडी वाढवू नये अशी मागणी केली. संबंधित गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ईडीला क्लोजर रिपोर्टच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे एजन्सीने अपील दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते म्हणाले की आरोपी देखील ईओडब्ल्यूच्या बंद करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार नाहीत आणि म्हणूनच, आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
काय आहे हे पूर्ण प्रकरण?
टॉप्सग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन्स लिमिटेड प्रकरणात आमदार सरनाईक यांच्यासह अमित चंडोले आणि एम. शशिधरन यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या कंपनीवर भ्रष्टाचार करून एमएमआरडीएला सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप होता. या कंत्राटातून होणाऱ्या आर्थिक फायद्याचा मोठा हिस्सा आमदार प्रताप सरनाईक यांना देण्यात आला. याच प्रकरणाच्या आधारे ईडीने सरनाईक यांचे निकटवर्तीय एम. शशिधरन आणि अमित चंडोले यांना अटक केली होती.
मुंबई, दि. 16 : वस्तू व सेवा कर विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम कारवाई अंतर्गत खोटी देयके सादर करणाऱ्या विविध सहा कंपन्यांच्या मालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकास अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर विभागाने दिली आहे.
बनावट पावत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या करदात्यांविरुद्ध महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून बालाजी स्टील कंपनीची चौकशी करण्यात आली. तसेच बालाजी स्टील, द्वारकेश ट्रेडर, एस.के.एन्टरप्रायजेस, परमार एन्टरप्रायजेस, अलंकार ट्रेडींग, शुभ ट्रेडर या सहा कंपन्यांच्या विविध शाखांवरही तपास करण्यात आला आहे. यामध्ये बालाजी स्टील कंपनीमध्ये 11.55 कोटीची बनावट देयके तसेच इतर पाच कंपन्यामध्ये 75.71 कोटीची बनावट देयके आढळली आहेत.
या प्रकरणात भंवरलाल गेहलोत, वय – 45 वर्षे, याला अटक होऊन 14 दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 2022 – 23 मधील या 41व्या अटकेसह, महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभागाने पुन्हा एकदा करचोरी करणाऱ्यांना आणि बनावट पावत्या जारी करणाऱ्या आणि बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा आणि पासिंग करणाऱ्या व्यक्तींना कठोर इशारा दिला आहे.
राज्य कर, अन्वेषण-बी चे सहआयुक्त वनमथी सी. मुंबई आणि राज्य कर उपायुक्त मनाली पोहोरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य कर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेंद्र पवार, प्रसाद आडके, सायली धोंडगे आणि दिनेश भास्कर यांच्यासह राज्य कर निरीक्षक आणि कर सहाय्यक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर होणार आहेत. बीसीएफ, एसीएमए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए (एफजी), बीसीएफ(बीटी) आणि एसीएमए (एफजी) या आठ गटांनी आजच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्व शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, लोकसभेतील खासदार पल्लव लोचन दास, राज्यसभेतील खासदार कामाख्या प्रसाद तासा, आसाम राज्य सरकारमधील मंत्री संजय किशन, आसाममधील आठ आदिवासी समूहांचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच आसाम राज्य सरकारमधील अनेक वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.
आज झालेल्या ऐतिहासिक सामंजस्य कराराच्या वेळी, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततामय आणि समृद्ध ईशान्य भारताच्या निर्मितीच्या संकल्पनेनुसार वर्ष 2025 पर्यंत ईशान्य भारताला दहशतवादापासून मुक्त करण्याच्या दिशेने हा सामंजस्य करार म्हणजे आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ईशान्य भारतात शांतता निर्माण करून तेथे विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आणि मुख्यतः ईशान्य भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की आसाममधील आदिवासी समूहांमधील 1182 दहशतवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, ईशान्य भारताला शांत आणि समृध्द करण्यासाठी, ईशान्येकडील प्राचीन संकृतीचे संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी, सर्व वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढून या भागात चिरस्थायी स्वरुपाची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या भागातील विकासाला चालना देऊन ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागांइतकेच विकसित करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. ते म्हणाले की या भागात परस्पर संवादाचा अभाव आणि एकमेकांच्या स्वारस्याच्या मुद्द्यांमध्ये चुरस यामुळे विविध गटांनी शस्त्रे हाती घेतली होती आणि हे गट आणि राज्य सरकार तसेच केंद्रीय संरक्षण दलाच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकींमध्ये हजारो लोकांचे बळी गेले. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की वर्ष 2024पूर्वी ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या दरम्यान असलेले सीमाप्रश्न तसेच सशस्त्र गटांशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यात येतील.
गेल्या तीन वर्षात केंद्र, आसाम राज्य सरकार आणि या क्षेत्रातील अन्य राज्य सरकारांनी परस्परांशी तसेच विविध नक्षलवादी संघटनांबरोबर अनेक करार केले आहेत. 2019 मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा; 2020 मध्ये त्रिपुरा मधील ब्रु शरणार्थी (BRU-REANG) आणि बोडो करार; 2021 मध्ये कार्बी आंगलोंग करार आणि 2022 मध्ये आसाम – मेघालय आंतरराज्य सीमा करार, अशा करारा अंतर्गत सुमारे 65 % सीमा विवादाचे निराकरण करण्यात आले आहे. केंद्र आणि आसाम सरकार, आज आसामच्या आदिवासी समूहांबरोबर झालेल्या करारांच्या अटींचे संपूर्ण पालन होणे सुनिश्चित करत आहे असे शाह म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा इतिहास आहे की, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या करारांपैकी 93% अटींची पूर्तता केली आहे. याच्या परिणामस्वरूप, आसामसह संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यात शांती प्रस्थापित झाली आहे, असे शाह यांनी सांगितले.
आज झालेल्या करारानुसार आदिवासी समूहांच्या राजनैतिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षां पूर्ण करण्याची जबाबदारी भारत आणि आसाम सरकारची असेल, असे आश्वासन शाह यांनी दिले. आदिवासी समूहांची सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय आणि भाषिक ओळख सुरक्षित राखण्यासोबतच ही वैशिष्ट्ये अधिक ठळक करण्याची तरतूद या करारात करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. या करारात चहाच्या मळ्यांचा जलद आणि मध्यवर्ती विकास साधण्यासाठी एक आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषद स्थापन करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत सशस्त्र नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन तसेच चहा मळ्यातल्या श्रमिकांच्या कल्याणाचे उपायही करण्यात आले आहेत, असे शाह यांनी सांगितले. आदिवासी बहुल गावांमध्ये आणि क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत 1000 कोटी रुपयांचे (भारत सरकार आणि आसाम सरकारद्वारे प्रत्येकी 500 कोटी रुपये) विशेष विकास अनुदान देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर विश्वास व्यक्त करत, 2014 पासून आजवर सुमारे 8000 नक्षलवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मागच्या दोन दशकात, सर्वात कमी नक्षलवादी घटना 2020 मध्ये नोंदवण्यात आल्या. 2014 च्या तुलनात तुलनेत 2021 मध्ये या प्रकारच्या घटनांमध्ये 74 % घट नोंदविण्यात आली. याच कालावधीत सुरक्षा दलाच्या जीवितहानीमध्ये 60 % तर सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूच्या संख्येत 89% घट झाली असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय, ईशान्येकडील संपूर्ण राज्ये आणि त्यामध्येही सर्वात मोठे राज्य असलेल्या आसामला अमली पदार्थ, नक्षलवाद आणि विवाद मुक्त बनवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत, असे शाह म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला ‘अष्टलक्ष्मी’ ची संकल्पना दिली आहे. या संकल्पनेनुसार ईशान्येकडील आठ राज्यांना भारताच्या विकासाची अष्टलक्ष्मी बनवून योगदान देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांती स्थापन करण्याच्या दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत, असे शाह यांनी सांगितले.
ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उचलण्यात आलेली पावले
ईशान्य भारत प्रदेशातील राज्यातल्या कट्टरपंथी कारवाया संपवण्यासाठी आणि तिथे शाश्वत शांतता नांदेल अशी परिस्थिती आणण्यासाठी भारत सरकारने, गेल्या तीन वर्षांत अनेक करार केले आहेत. यातील काही प्रमुख करार खालीलप्रमाणे :
करारांपासून ते तोडग्यापर्यंत
1. ऑगस्ट 2019 मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा- एनएलएफडी (एसडी) सोबत करार करण्यात आला होता. त्यामुळे 88 गटांनी 44 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले.
2. 16 जानेवारी 2020 रोजी 23 वर्षे प्रलंबित ब्रु-रिआंग निर्वासित संकटाचे निराकरण करण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली. त्यानुसार त्रिपुरामध्ये 37,000 हून अधिक अंतर्गत विस्थापित लोक स्थायिक होत आहेत.
3. आसाममधील पाच दशकांच्या जुन्या बोडो समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, बोडो करारावर 27 जानेवारी, 2020 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली. परिणामी 30 जानेवारी 2020 रोजी गुवाहाटी येथे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा असलेल्या 1615 गटाने शरणागती पत्करली
4. आसाममधील कार्बी प्रदेशांमध्ये दीर्घकाळ चाललेला वाद सोडवण्यासाठी 4 सप्टेंबर 2021 रोजी कार्बी आंगलाँग करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर 1000 हून अधिक सशस्त्र कार्यकर्त्यांनी हिंसाचाराचा त्याग केला आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले.
5. आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार: 29 मार्च 2022 रोजी आसाम आणि मेघालय राज्यांमधील आंतरराज्यीय सीमा वादाच्या एकूण बारा क्षेत्रांपैकी सहा क्षेत्रांवरील वादावर तोडगा काढण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली.
अफ्पसा अर्थात आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर) ॲक्ट- सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याची व्याप्ती कमी करून अशांततेचे आकांक्षेत रूपांतर करण्याचा उपक्रम
डिस्टर्बड एरिया ते एस्पिरेशनल एरिया( अशांत प्रदेश ते आकांक्षी प्रदेश)
सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे, ईशान्येकडील राज्यांची दीर्घकालीन आणि भावनिक मागणी पूर्ण करून, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्या (AFSPA) अंतर्गत ईशान्येच्या मोठ्या भागातून अशांत क्षेत्रे कमी करण्यात आली आहेत.
• त्रिपुरा आणि मेघालय: अफ्पसा कायदा पूर्णपणे मागे घेतला आहे.
आजचा करार
या क्रमाने बंडखोरी संपुष्टात आणण्यासाठी आणि आदिवासींचे हित जपण्यासाठी भारत सरकार, आसाम सरकार आणि 8 सशस्त्र आदिवासी गटांमध्ये आज त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
करारावर स्वाक्षरीकर्त्यांची संमती:
• सशस्त्र गटांनी हिंसाचार सोडून देणे
• देशाच्या घटनेने स्थापित केलेल्या कायद्याचे राज्य पाळणे
• शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणे
प्रमुख तरतुदी:
• राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षा पूर्ण करणे
• सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि वांशिक अस्मितांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन
• संपूर्ण राज्यात आदिवासी गावे/क्षेत्रांसह चहाच्या बागांच्या जलद आणि केंद्रित विकासावर भर देणे
• आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषदेची स्थापना
• सशस्त्र गटांच्या सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि चहाच्या बागेतल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी भारत सरकार आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये/क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 1000 कोटी रूपयांचे विशेष विकास पॅकेज दिले जाईल.
एडीवायपीयू, इंदिरा कॉलेज, फर्ग्युसन रस्ता, भारती विद्यापीठ आणि पिंपरी
पुणे: भारतातील अग्रगण्य उच्च शिक्षण सेवा पुरवठादारांपैकी एक आणि ३५ शहरांमध्ये ४५ हून अधिक संस्थांमध्ये स्थान असलेले सनस्टोनचे द करिअर कोच हे भारतातील पहिले चलित करिअर समुपदेशन केंद्र पुण्यात दाखल झाले आहे. अंडरग्रॅज्युएट इच्छूकांना योग्य करिअर निवडण्यास मदत करणे आणि त्यांना सनस्टोनच्या योजनांचा सखोल अनुभव पुरविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
ईएमपीआय नवी दिल्ली येथून प्रवास सुरू केल्यानंतर ‘करिअर कोच’ ४५ दिवसांच्या कालावधीत तीन प्रमुख राज्ये आणि अनेक शहरांमधून प्रवास करणार आहे. पुण्यात करिअर कोच व्हॅन ५ दिवस (१२ सप्टेंबर-१६ सप्टेंबर) राहणार असून एडीवायपीयू, इंदिरा कॉलेज, फर्ग्युसन रस्ता, भारती विद्यापीठ आणि पिंपरी या भागात येणार आहे.
भारतातील पहिल्या चलित करिअर समुपदेशन केंद्रासह सनस्टोनचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांसाठी मोफत करिअर समुपदेशनाचे लोकशाहीकरण करण्याचे आहे. करिअरचा योग्य मार्ग निवडण्यात विद्यार्थ्यांची होत असलेली द्विधा परिस्थिती सनस्टोन समजून घेतो. म्हणूनच या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांची आंतरिक शक्ती, योग्यता आणि आकांक्षा समजून घेण्यास मदत करण्याची कल्पना आहे. त्यांच्या ‘करिअर चेक’ संवादात्मक चाचणीचा एक भाग म्हणून सनस्टोन तंत्रज्ञान आणि बिगर तंत्रज्ञान अशा दोन्ही प्रकारच्या विविध करिअर डोमेनवर आधारित अनेक करिअर मार्गांसाठी करिअर योजना पुरवितो. समुपदेशक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आकांक्षांच्या संदर्भात करिअर पर्यायांचा स्नॅपशॉट प्रदान करतील आणि ते पूर्ण करण्यासाठी कोणता प्रोग्राम निवडायचा याची शिफारस देखील करतील.
सनस्टोनचे सह-संस्थापक आणि सीओओ श्री पियुष नंगरू करिअर कौन्सिलिंग ऑन व्हील्सच्या शुभारंभप्रसंगी बोलताना म्हणाले, “भारतातील पहिलेवहिले ‘करिअर कौन्सिलिंग सेंटर ऑन व्हील्स’ सुरू करताना आम्हाला आनंद होत आहे. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र कौशल्यातील दरी भरून काढण्याच्या उद्देशाने सनस्टोन उच्च शिक्षणासाठी उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्यासाठी व्यवहार्य उपाय तयार करत आहे. आमच्या नाविन्यपूर्ण करिअर कोचद्वारे आम्ही विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी सर्वात योग्य करिअरसह त्यांची ताकद आणि आकांक्षा ओळखण्यात मदत करण्याकरता मोफत करिअर समुपदेशन देण्यासाठी पुण्यासारख्या प्रदेशातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहोत. आमचे करिअर प्रशिक्षक विद्यार्थ्यांना व्हीआर गेम्स आणि संवादात्मक चाचण्यांद्वारे अनेक महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रम शोधण्याची अनुमती देतात.”
करिअर प्रशिक्षक इच्छुक विद्यार्थ्यांमध्ये सनस्टोनच्या मुख्य योजनांवर प्रकाश टाकणार असून भागीदार महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना वाढीव लाभ मिळवून देण्यात सक्षम करणार आहेत. ‘करिअर कौन्सिलिंग सेंटर ऑन व्हील्स’ द्वारे सनस्टोन काही निवडक विद्यार्थ्यांना १० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती आणि १५ लाख रुपयांच्या भेटवस्तू याव्यतिरिक्त त्यांच्या पुढील ऑनलाइन मोहिमेचा चेहरा बनण्याची संधी देतआहे. सनस्टोन त्याच्या उद्योगाभिमुख शिक्षणाचे फायदे दर्शविण्यासाठी #ExperiencedFresher मोहीम राबवणार आहे. सखोल उद्योग ज्ञान असलेले पात्र सक्षम विद्यार्थी त्यांचे भविष्य कसे बदलू शकतात हे या मोहिमेतून दाखविण्यात आले आहे.
सनस्टोन आपल्या भागीदार संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट सहाय्य, विद्यार्थी-अनुकूल वित्तपुरवठा पर्याय, भविष्यासाठी तयार उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण आणि सनस्टोन एक्स्ट्राकरिक्युलर क्लब आणि समुदायांद्वारे ३६० डिग्री असे सर्वांगीण शिक्षण सादर करते.
सनस्टोनच्या फायद्यांबद्दल अधिक माहितीसाठी, कृपया https://sunstone.in/ येथे वेबसाइट तपासा
– ओरिसाचे युवा आमदार श्री तुषारकांती बेहेरा आदर्श युवा विधायक पुरस्कार.- अध्यात्मिक गुरु इंद्रेश उपाध्याय यांना युवा अध्यात्मिक गुरु पुरस्कार. पुणे, दि.१५ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील नियंत्रणाबाबत सर्वानीच गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत उत्तर प्रदेश विधानसभाचे अध्यक्ष सतीश महाना यांनी येथे व्यक्त केले.भारतीय छात्र संसद फाऊंडेशन, एमआयटी स्कूल आफ गव्हर्नमेंट आणि एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित बाराव्या छात्र संसदेच्या १ल्या सत्रातील भाषण स्वातंत्र्य-लक्ष्मण रेषा कोठे? या विषयावर प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड अध्यक्षस्थानी होते.या सत्रामध्ये ओरिसाचे युवा आमदार श्री तुषारकांती बेहेरा ,भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सहसचिव श्री कृष्णा अलवारु , सीबीआयचे माजी महासंचालक श्री डी आर कार्तिकेयन हे वक्ते म्हणून सहभागी झाले होते. सत्राच्या सुरुवातीला आदिती, प्रताप राज तिवारी नंदिनी रविशंकर, सुधांशु डहाके ,अक्षता देशपांडे या युवकानी मनोगते व्यक्त केली . या सत्रात ओरिसाचे युवा आमदार श्री बेहेरा यांना युवा आमदार तर अध्यात्मिक गुरु इंद्रेश उपाध्याय याना युवा अध्यात्मिक गुरु सन्मान संस्थेचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला . श्री महाना म्हणाले, राजकारणात चांगल्या व्यक्ती आल्या पाहिजेत आणि त्यांनी देखील अधिकाधिक चांगले काम करून समाजापुढे नाव आदर्श निर्माण करावा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. मात्र त्याचबरोबर राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. आजच्या पुरस्कारामुळे मला माझ्या कामाची पावती मिळाली आहे. यामध्ये माझ्या राज्यातील जनतेचा देखील महत्वाचा सहभाग आहे. त्यामुळे आजचा पुरस्कार हा जनतेला, मतदारांना अर्पण करतो. संपूर्ण जगामध्ये भारत देशाला सर्वोत्तम राष्ट्र म्हणून निर्माण करण्याचे आपले सर्वांचे प्रयत्न आहेत असे नमूद करून अलवारु यांनी सांगितले की , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर नियंत्रण असता कामा नये त्याचबरोबर या अधिकारामुळे देश हिताला बाधा येत कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे त्यामुळे अधिकाराबाबत सारासार विचार करायला हवा.श्री कार्तिकेयन म्हणाले, युवा वर्गाने आरोग्य, पर्यावरण, सामाजिक बांधिलकी यासारख्या विषयावर लक्ष देण्याची गरज आहे .तर श्री इंद्रेश उपाध्याय यांनी पुरस्काराला उत्तर देताना सांगितले कि दैनंदिन जीवनात युवकांनी महत्वाच्या ४ बाबी लक्षात ठेवाव्यात त्यामध्ये युवावस्था मधील वागणे ,अधिकार, संपत्ती, आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे विवेक होय. याचबरोबर जीवनात अध्यात्माला स्थान देणे गरजेचे आहे . डॉ. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले.
मुंबई-विभागीय अधिकाऱ्यांनी देशातील प्रत्येक घर, संपर्क व्यवस्थेशी जोडले जाईल याची खातरजमा करत सेवेची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे. या समान उद्दिष्टांबाबत नियामक ते विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत जाणीवपूर्वक बदल करण्याची गरज आहे असे दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. ते ल क्षेत्रीय अधिकारी, विभागीय मुख्यालय अधिकारी आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या दोन दिवसीय परिषदेला संबोधित करत होते.
सकाळच्या सत्रात दळणवळण राज्यमंत्री देविसिंह चौहान यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले. दुपारच्या सत्रात दूरसंवाद क्षेत्राशी संबंधित विविध विषयांवर संबंधित कार्यगटाचे निष्कर्ष आणि शिफारसी दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव तसेच दळणवळण राज्यमंत्री यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.
जागतिक डिजिटल परिप्रेक्ष्यात, विशेषत: डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, दर्जेदार टेलिकॉम संपर्क व्यवस्थेचे महत्व अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी निदर्शनाला आणून दिले. क्षेत्रीय, मुख्यालयातील विभागीय अधिकारी, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्यच दूरसंवाद क्षेत्राला तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या स्वरूपासह पुढे नेऊ शकेल, असे ते म्हणाले. विद्यमान जुन्या दूरसंवाद कायद्यांची जागा घेण्यासाठी सक्षम तसेच भविष्यवेधी दूरसंवाद कायद्याची गरज आहे. या संबंधातील मसुदा, जनतेचा सल्ला/मते जाणून घेण्यासाठी लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की सरकारी-खासगी भागीदारीतून अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित विजेवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीला जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळेल. “इनसाईट 2022: हरित आणि निरोगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी शाश्वत तसेच नाविन्यपूर्ण पद्धतीचा वित्तपुरवठा करण्याबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद” या कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उत्तम नमुना अंमलबजावणीसाठी तयार असला तर अशावेळी भांडवली गुंतवणूक ही समस्या असू शकत नाही. वैयक्तिक वाहनांचा वापर करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. लंडनच्या वाहतूक व्यवस्थेची प्रशंसा करत, केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांना किफायतशीर दरात अधिक आरामदायी वाहतूक व्यवस्था हवी आहे. बस महामंडळांना सहन करावा लागणारा तोटा टाळण्यासाठी तसेच अधिक आरामशीर प्रवासासाठी बसच्या तिकिटांच्या प्रत्यक्ष वितारणाऐवजी, बस प्रवासात कार्ड अथवा क्यूआर कोडवर आधारित प्रवेश-निकास प्रणाली वापरण्यात यावी असा प्रस्ताव त्यांनी सर्वांसमोर मांडला.
विजेवर चालणाऱ्या बसचा वापर सुरु झाल्यामुळे, आता प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल तसेच आपल्या देशाला डिझेल आणि कच्च्या खनिज तेलाची आयात कमी करणे शक्य होईल यावर त्यांनी भर दिला.
वाहन उद्योग क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीची सर्वाधिक क्षमता असून या उद्योगाने देशात 4 कोटी रोजगार निर्माण केले आहेत तसेच या क्षेत्राने केंद्र तसेच राज्य सरकारांना सर्वात जास्त महसूल मिळवून दिला आहे म्हणून आम्ही या क्षेत्राची वाढ 15 लाख कोटींपर्यंत करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत असे गडकरी म्हणाले.
सीईएसएल या सरकारी कंपनीला 5450 ई-बस पुरविण्याची निविदा मिळाल्याबद्दल कंपनीच्या संचालक वर्गाचे अभिनंदन करत गडकरी म्हणाले की ही जगातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी निविदा आहे. हरित हायड्रोजन भविष्यातील वाहतुकीचा महत्त्वाचा घटक आहे असेही ते पुढे म्हणाले. दिल्ली ते जयपूर या प्रवासासाठी ई-रस्ता उभारण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी दिला. आर्थिक व्यवहार्यता आणि शाश्वत विकासासाठी पर्यायी इंधने, नवे तंत्रज्ञान तसेच वाहतूक क्षेत्रातील अभिनव संशोधने यांचा शोध जारी राहायला हवा अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केली.
संरक्षण दले आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी विशेष व्यवसाय चॅनेल
पुणे: भारतातील आघाडीच्या खासगी आयुर्विमा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स’ने संरक्षण दले आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांसाठी (सीएपीएफ) वीर या नावाने एक समर्पित उपक्रम सादर केला आहे. या योजनेतून या कर्मचाऱ्यांना आपल्या कुटुंबियांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवता येईल. ‘वीर’ या नवीन बिझनेस चॅनेलचा भाग म्हणून, ‘बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स कंपनी’ देशाच्या या शूरवीरांसाठी आयुर्विम्याच्या नाविन्यपूर्ण योजना आणि काही अनन्य सेवा उपलब्ध करणार आहे. त्यामुळे जवानांना व पोलिसांना आपली दीर्घकालीन उद्दिष्टे पूर्ण करता येतील.
या उपक्रमावर भाष्य करताना, ‘बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स’चे मुख्य बीएएलआयसी डायरेक्ट ऑफिसर श्री. अमित जैस्वाल म्हणाले, “संरक्षण दले ही देशाचा कणा असतात, कारण या दलांतील जवान प्रतिकूल परिस्थितीतही नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालतात. त्यांच्या निःस्वार्थ सेवेबद्दल त्यांचे केवळ आभार न मानता, त्यांच्यामध्ये आयुर्विम्याबद्दल जागरुकता निर्माण करून त्यांची जीवनातील उद्दिष्टे साध्य करण्यात त्यांना मदत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हे काम ‘वीर’च्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत. या जवानांच्या खास गरजांसाठी डिझाइन केलेल्या मूल्यात्मक आयुर्विमा योजना आम्ही त्यांना देऊच, त्याशिवाय काही विशेष सेवा आणि फायदेदेखील उपलब्ध करून देऊ. त्यातून त्यांना आपल्या कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षा जाळे तयार करण्यात मदत होईल.”
संरक्षण दल आणि सीएपीएफ यांच्यासाठी कंपनी ‘वीर’च्या माध्यमातून बजाज अलियान्झ लाइफ अॅश्युअर्ड वेल्थ गोल – वेल्थ क्रिएशन ही योजना पुढे आणत आहे. ही एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, वैयक्तिक स्वरुपाची, आयुर्विम्याची बचत योजना आहे. मुलांचे उच्च शिक्षण किंवा त्यांचे विवाह, सुटीमध्ये परदेशवारी, घरबांधणी अशी जीवनातील काही उद्दिष्टे पार पाडता येण्यासाठी ही योजना उत्पन्नाची हमी देते.
वीर चॅनेलची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
· मासिक आधारावर पॉलिसी प्रीमियम भरण्याची सोय
· (काही निवडक प्रकारच्या उत्पादनांबाबत) पॉलिसी कालावधीच्या शेवटी एकरकमी रक्कम मिळण्याची हमी
· युद्ध आणि युद्धासारख्या परिस्थितीसाठी विमासंरक्षण
· अगदी कमीतकमी कागदपत्रे, पॉलिसी त्वरीत जारी होणे आणि कोणत्याही वैद्यकीय चाचण्यांची गरज नसणे यांसारख्या विशेष सेवा.
· त्वरीत सहाय्य मिळण्यासाठी सेल्फ-सर्व्हिसिंग डिजिटल मालमत्तेची सुविधा
याव्यतिरिक्त, वीर उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ‘बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स’तर्फे सशस्त्र दलांतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि वीर नारींना (सैनिकांच्या विधवा पत्नी) कंपनीच्या कार्यालयांमध्ये करिअरच्या संधी प्रदान करण्यात येतील व त्यायोगे त्यांना सक्षम बनवण्यात येईल.
शुल्क व करपरतावा माफीचा लाभ सुध्दा वाढविण्याची विनंती
मुंबई, दि. 15 : काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी 2 लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांना केली आहे.
यासंदर्भामध्ये दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन 2021-22 मध्ये 136.70 लाख मे.ट. झाले जे की त्यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा 20 लाख मे.टनाने जास्त होते. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होते मात्र, तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही.
केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत (Remission of Duties and Taxes on Export Products- RoDTEP) 2 टक्के ऐवजी 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे.
आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी 2 लाख मे.टनाने वाढवावी अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच 2.38 लाख मे.टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये केली आहे. आणखी 2 लाख मे.टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
पुणे, दि. १५: मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण बाब असून गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत पाठपुरावा करुन असे प्रस्ता्व तातडीने निकाली काढावे, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणाबाबत असलेल्या अडचणी सोडविण्याकरीता गठित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे शहरचे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नारायण आघाव, पुणे शहरचे सहजिल्हा निबंधक अनिल पारखे, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांच्यासह, पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक उपस्थित होते.
श्री. तेली म्हणाले, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सहकार विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सहकार विभागाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच याकामी नोंदणी विभागाची मदत घ्यावी. गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची माहिती देण्यात यावी.
गृहनिर्माण संस्थांनी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करावा. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या अतिशय कमी करण्यात आली असून सदनिकाधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध करुन दिल्यास याप्रक्रियेला गती येईल. अपार्टमेंट डिड झालेल्या वैयक्तिक सदनिकाधारकांची नावे मालमत्ता पत्रकावर नोंद घेण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांना सूचना देण्यात येत असल्याचे श्री. तेली म्हणाले.
बैठकीत श्री. आघाव यांनी मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. पुणे शहरात १९ हजार २९ नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी सुमारे २ हजार १२५ संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण आवश्यक नाही. मानीव हस्तांतरणासाठी ३ हजार ६४१ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३ हजार ४४० प्रस्तावावर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरित २०१ प्रकरणावर सूनावणी सुरु आहे. नोंदणी विभागाच्यावतीने मानीव हस्तांतरण १ हजार ८२६ दस्त नोंदी झाल्या आहेत. विकसकाने १ हजार ४५७ संस्था अभिहस्तातंरण करुन दिल्या आहेत. प्रलंबित संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे, असेही श्री. आघाव म्हणाले.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव, मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त आयोजन
दिनांक 15 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान अहिल्याबाई सांस्कृतिक सभागृह येथे भेट देण्याचे आवाहन
बीड, दि. 15-9-22
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन व भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित दुर्मिळ छायाचित्र प्रदर्शनातून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अनमोल ठेवा चित्रस्वरूपात एकत्रित पाहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचे विविध टप्पे या प्रदर्शनातून उलघडत आहेत. तरी जास्तीत जास्त नागरिक, विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनास भेट द्यावी, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी आज केले.
माहिती व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकारच्या केंद्रीय संचार ब्यूरो, अहमदनगर कार्यालयातर्फे जिल्हा माहिती कार्यालय, बीड व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या सहकार्याने या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, बीड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी उमेश ढाकणे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
दिनांक 15 ते 17 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत अहिल्याबाई सांस्कृतिक सभागृह, भाजी मंडई रोड येथे सकाळी 9 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत हे छायाचित्र प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य खुले राहणार आहे. या प्रदर्शनात मराठवाडा मुक्ती संग्राम आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील (सन 1857 ते 1947) विविध महत्त्वाच्या घडामोडी आणि थोर स्वातंत्र्य सेनानी यांची जीवनगाथा छायाचित्र तसेच माहिती स्वरुपात मांडण्यात आली आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची माहिती चित्र स्वरुपात पाहण्यासाठी या दुर्मिळ छायाचित्र प्रदर्शनास भेट देऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन संयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रकाशन विभागाच्या वतीने विशेष पुस्तक प्रदर्शन देखील येथे मांडण्यात आले आहे.
तांबवेश्वर कला पथकाच्या शाहिरी पोवाड्यांच्या जयजयकारात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण झाले होते. विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे दिलेल्या भारतमाता की जय या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. प्रदर्शन पाहण्यासाठी विविध शालेय विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती. सेल्फी पॉईंटवर विद्यार्थ्यांनी सेल्फी घेतली. स्वाक्षरी फलकावर मान्यवरांनी स्वाक्षरी केली. या तीन दिवसीय प्रदर्शनादरम्यान विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. 16 सप्टेंबर रोजी भारत सरकारच्या वतीने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभाच्या वतीने राष्ट्रीय पोषण माह निमित्त सकस आहाराचे प्रदर्शन व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पुणे दि.१५: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या फेरफार अदालतीला जिल्हयात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून एका दिवसात ३ हजार ९८७ नोंदी फेरफार अदालतीमध्ये निर्गत करण्यात आल्या असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी दिली.
राज्य शासन महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी महाराजस्व अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला. ई- फेरफार प्रणालीमध्ये एक महिन्याच्या वरील प्रलंबित नोंदी निर्गत करण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी फेरफार अदालती घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार बुधवार १४ सप्टेंबर रोजी आयोजित फेरफार अदालतीस चांगला प्रतिसाद मिळाला असून या फेरफार अदालतीमध्ये साध्या ३ हजार ३४४ , वारस ५७० आणि तक्रारी ९९ अशा एकूण ३ हजार ९८७ फेरफार नोंदी निर्गत करण्यात आल्या आहेत.
बारामती तालुक्यात सर्वाधिक फेरफार नोंदी निर्गत बारामती तालुक्यात सर्वाधिक ७९५ तर जुन्नर तालुक्यात ४३३ नोंदी निर्गत करण्यात आल्या. हवेली तालुक्यात ३०४, पुणे शहर ९, पिंपरी चिंचवड १६४, शिरुर ३४७, आंबेगाव ३५०, इंदापूर ३४०, मावळ १०४, मुळशी १०५, भोर ६१, वेल्हा ९२, दौंड ३०२, पुरंदर २४० आणि खेड तालुक्यात ३४१ फेरफार नोंदी निर्गतीचे काम पुर्ण करण्यात आले.
