पुणे, दि. १५: मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण बाब असून गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत पाठपुरावा करुन असे प्रस्ता्व तातडीने निकाली काढावे, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणाबाबत असलेल्या अडचणी सोडविण्याकरीता गठित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे शहरचे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नारायण आघाव, पुणे शहरचे सहजिल्हा निबंधक अनिल पारखे, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांच्यासह, पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक उपस्थित होते.
श्री. तेली म्हणाले, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सहकार विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सहकार विभागाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच याकामी नोंदणी विभागाची मदत घ्यावी. गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची माहिती देण्यात यावी.
गृहनिर्माण संस्थांनी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करावा. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या अतिशय कमी करण्यात आली असून सदनिकाधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध करुन दिल्यास याप्रक्रियेला गती येईल. अपार्टमेंट डिड झालेल्या वैयक्तिक सदनिकाधारकांची नावे मालमत्ता पत्रकावर नोंद घेण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांना सूचना देण्यात येत असल्याचे श्री. तेली म्हणाले.
बैठकीत श्री. आघाव यांनी मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. पुणे शहरात १९ हजार २९ नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी सुमारे २ हजार १२५ संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण आवश्यक नाही. मानीव हस्तांतरणासाठी ३ हजार ६४१ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३ हजार ४४० प्रस्तावावर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरित २०१ प्रकरणावर सूनावणी सुरु आहे. नोंदणी विभागाच्यावतीने मानीव हस्तांतरण १ हजार ८२६ दस्त नोंदी झाल्या आहेत. विकसकाने १ हजार ४५७ संस्था अभिहस्तातंरण करुन दिल्या आहेत. प्रलंबित संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे, असेही श्री. आघाव म्हणाले.