मुंबई, दि. 25 : “विधिमंडळ सभागृहाच्या कामकाजाची यशस्विता ही लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागातून निष्पन्न होत असते. या पार्श्वभूमीवर, लोकप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींनी  संसदीय आयुधांचा प्रभावीरित्या वापर करणे आवश्यक आहे,” असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर यांनी येथे केले.

विधानभवन येथे आयोजित वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्यातर्फे विधानपरिषद सदस्यांसाठीच्या कृतिसत्र कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सन्माननीय आमदार ॲड. अनिल परब, विक्रम काळे, विलास पोतनीस, किरण सरनाईक, सुधाकर आडबाले, अरुण लाड, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, वजहात मिर्झा, अभिजित वंजारी, आमशा पाडवी, श्रीमती. उमा खापरे, ॲड. मनिषा कायंदे, धिरज लिंगाडे विधीमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, सहसचिव शिवदर्शन साठे, उपसचिव ऋतुराज कुडतरकर, वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, संचालक निलेश मदाने, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे, सेवानिवृत्त सहसचिव डॉ. विलास आठवले, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव विलास पाटील हे उपस्थित होते.

कृतिसत्राच्या उद्घाटन कार्यक्रमात अॅड. नार्वेकर म्हणाले की, कायदेमंडळ नियमावलीच्या  अभ्यासातून लोकप्रतिनिधी अधिक उत्तमरित्या विधानपरिषद सदस्य म्हणून  काम करु शकतात. आपल्या मतदार संघातील प्रश्नांची प्रभावीपणे मांडणी करुन त्याची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने अधिवेशनचा उपयोग शक्य होतो, हे लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींना, प्रामुख्याने नवनिर्वाचित आमदारांना संसदीय आयुधांची माहिती असणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे कृतिसत्र  निश्चितच उपयुक्त, दिशादर्शक असून संसदीय लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. याची व्याप्ती ही केवळ उपस्थित विधानपरिषद सदस्यांपुरतीच नसून त्यांच्या माध्यमातून राज्यातील तेरा कोटी जनतेला त्यांचे प्रश्न प्रभावीपणे सोडवून घेण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होत आहे.

सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होताना सदस्यांना संसदीय आयुधांचा अभ्यास असल्यास जनतेच्या प्रश्नांची प्रभावी मांडणी, सोडवणूक यासह पीठासीन अधिकाऱ्यांद्वारा करण्यात देण्यात येणारा निर्णय नियमानुसार आहे का, आपण मांडलेल्या प्रश्नांवर संबंधित मंत्र्यांकडून देण्यात येणारे उत्तर, स्पष्टीकरण हे चौकटीत आहे का, याची शहानिशाही सदस्य करु शकतात. ‘लक्षवेधी’ हे सभागृहात आपले प्रश्न मांडण्यासाठीचे प्रभावी माध्यम आहेच, त्या व्यतिरिक्त ही इतर अनेक संसदीय आयुधे आहेत. त्यांच्या योग्य वापरातून आपल्या प्रश्नांना न्याय मिळवून घेऊ शकतो. विशेषाधिकार समिती, त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार देण्यामागचा उद्देश त्यांना दबावविरहीत काम करता यावे असा आहे. त्याचसोबत विशेषाधिकार अबाधित रहावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी संतुलितपणे विशेषाधिकारांचा वापर करावा. संसदीय लोकशाही जपण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनीधींवर आहे, हे लक्षात घेऊन संसदीय आयुधांचा अभ्यास आणि वापर करण्याचे आवाहन यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर यांनी केले. तसेच लोकप्रतिनिधींना संसदीय आयुधांची माहिती देणारे उपयुक्त कृतिसत्र आयोजित केल्याबद्दल ॲड.नार्वेकरांनी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे अभिनंदन केले.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधान परिषद सदस्यांना संसदीय आयुधांची, कार्यपद्धतीची माहिती, नियमावलीचा अभ्यास असणे गरजेचे आहे. सभागृहाचा वेळ अधिकाधिक फलद्रुप होण्याच्या दृष्टीने नेमकेपणाने प्रश्न उपस्थित करणे, मंत्र्यांनी जबाबदारीपूर्वक उत्तर देणे, सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेणे, सभागृहाच्या कामकाजात सक्रियपणे सहभाग नोंदवला पाहिजे. लक्षवेधी, इतर प्रश्न हे किती संख्येने उपस्थित करतो याचा नवनिर्वाचित सदस्यांनी आर्वजून विचार करावा. आपल्या मतदार संघाच्या प्रश्नांसोबतच राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्नदेखील सभागृहात चर्चेला आलेच पाहिजेत, याची एकत्रित जबाबदारी घेऊन सर्व सदस्यांनी प्रश्न, लक्षवेधी उपस्थित करावी. प्रभावीपणे काम करण्यासाठी नियमावलीचा अभ्यास, प्रश्नांची मांडणी यासोबतच सुसंवादीपणा जपावा, याच्या माध्यमातून विधायक कामे पुढे नेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीं आग्रही राहावे,असे श्रीमती गोऱ्हे यावेळी म्हणाल्या.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, संसदीय आयुधे शक्तिशाली असून लोकप्रतिनिधींनी त्याचा प्रभावीपणे जनसामान्यांच्या हितासाठी वापर केल्यास निश्चितच अधिक गतीने जनसामान्यांचे प्रश्न आपण व्यापक प्रमाणात सोडवू शकतो,हे लक्षात घेऊन सदस्यांनी जबाबदारीपूर्वक सर्व आयुधांची माहिती करुन घेत त्यांच्या सुयोग्य वापर करावा, असे सांगितले.

आमदार अनिल परब यावेळी म्हणाले की, एक चांगला आमदार म्हणून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना पुरेपूर न्याय देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना असलेले विशेष अधिकार, संसदीय आयुधे सहायक ठरणारी आहे. त्यांची अधिकृत माहिती देणारी कृतिसत्रे, सभागृहाची कार्यपद्धती,अधिवेशनाचे कामकाजाची माहिती या सर्व गोष्टी निश्चितच उपयुक्त ठरणाऱ्या आहेत.

कृतिसत्राच्या पहिल्या सत्रात मार्गदर्शन करताना विधीमंडळाचे सेवानिवृत्त सचिव अनंत कळसे म्हणाले की,  विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यसंख्या विधानसभेच्या तुलनेत अल्प असल्याने संसदीय आयुधाचा वापर अधिक प्रमाणात करणे शक्य असते. लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न,अल्पसूचना,औचित्याचा मुद्दा, विशेष उल्लेख याची कार्यपद्धती,महत्व आणि प्रभाव याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

विधिमंडळातील सदस्यांनी ‘उत्कृष्ट संसदपटू’ असल्याचा आत्मविश्वास ठेवावा – विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

विधिमंडळातील प्रत्येक सदस्यांनी आपण उत्कृष्ट संसदपटू आहोत असा आत्मविश्वास ठेवून काम करावे, असे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानभवनात विधानपरिषद सदस्यांसाठीच्या कृतिसत्राच्या समारोपाप्रसंगी व्यक्त केले.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, विधिमंडळात मांडल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकांच्या वर्तमानपत्रातील बातम्यांबाबत आधी संबंधित संस्थाकडून माहिती घेणे, विधिज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते. मूळ कायदा का बदलला जातोय, हे लक्षात घेवून नवीन कायदा विधिमंडळात येण्याअगोदरच त्याचा अभ्यास सदस्यांना असला पाहिजेत. नवीन कायदे करण्याचे काम सदस्यांचे आहे. त्यासाठी इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करुन कायद्याचा मसुदा तयार करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. आपल्या जिव्हाळ्याच्या एखाद्या विषयाबाबत सदस्यांना अभ्यासपूर्ण  विधेयक सभागृहात आणण्याची संधी असते. कायदा आणि धोरण यामध्ये फरक आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असतो. त्यासाठी सदस्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी केले.

अधिवेशनातून लोकहित साध्य करण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी सगळ्यांनी  मिळून एखाद्या विषयाची निवड करुन तो विषय सभागृहात उपस्थित करण्यासाठी प्रयत्न करावा. यामुळे सभागृहात सदस्यांकडे अधिक लक्ष वेधले जाते. यामुळे प्रश्नांना न्याय मिळण्यास मदत होते. विधानपरिषद आणि कामकाजावर माझी तीन पुस्तके आहेत. विधिमंडळ सदस्यांनी देखील आपल्या कामकाजाचे पुस्तक तयार करण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरुन सदस्यांचे काम अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचू शकेल, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

विधिमंडळाची आयुधे शिकण्यासारखी

वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रामार्फत विविध संसदीय आयुधे, समिती पद्धत, विधेयके याबाबत विधानभवनात आयोजित एक दिवसीय कृतिसत्रात विधिमंडळाची आयुधे शिकण्यासारखी आहेत, असे मत कृतिसत्रात सहभागी झालेल्या विधानपरिषद सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

मुंबई, दि. 25 : नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती, वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र दिनी या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार असून सर्वसामान्यांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री श्री. विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन.के. सुधांशू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे; असे सांगून श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती, वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/ वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करण्यासाठी आवश्यक असलेली रेती /वाळू नदीपात्रातून काढणे यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करणेबाबत निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करणे, तसेच नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखावे, कमीत-कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे महसूल मंत्री म्हणाले.

सुधारित रेती, वाळू धोरणाची वैशिष्ट्ये

या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री यांनी केल्या.

​नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा बसणार आहे.

मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्राला शिक्षणाची प्रदीर्घ आणि आदर्श परंपरा आहे. स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंचे कार्य ‘पहिले पाऊल’ या उपक्रमातून घरोघरी पोहोचविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात येईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्हा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासन व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व ‘स्टार्स’ प्रकल्प अंतर्गत शाळापूर्व तयारी अभियान-२०२३ ‘पहिले पाऊल’ शाळास्तर उद्घाटन मेळावा आज (दिनांक २५ एप्रिल २०२३) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वरळी सी फेस शाळेमध्ये पार पडला. यानिमित्ताने सदर उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. केसरकर बोलत होते.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे सहआयुक्त (शिक्षण) अजित कुंभार, अभिनेते सचिन खेडेकर, अभिनेत्री श्रीमती निशिगंधा वाड, मुंबई शिक्षण विभागाचे उपसंचालक संदीप संगवे, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण उपसंचालक श्रीमती मनीषा पवार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ, शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, उपशिक्षणाधिकारी श्रीमती मालती टोणपे, प्रथम संस्थेच्या सचिव श्रीमती फरिदा लांबे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

श्री.केसरकर म्हणाले की, मातृभाषेचा सतत अभिमान बाळगायला हवा. ज्या देशांनी मातृभाषेचे महत्त्व वेळीच ओळखले त्या देशांनी प्रगती केली. त्यामुळे आपण आपली मातृभाषा म्हणजेच माय मराठीतूनच शिक्षण घ्यायला हवे. रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, इस्त्राइल या देशांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रगती केली. कारण त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर मातृभाषेचा आग्रह धरला. इंग्रजी ही केवळ आंतरराष्ट्रीय संवाद साधण्याची भाषा आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठीतून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय हे अभ्यासक्रम इंग्रजीसह त्या राज्याच्या मातृभाषेतूनही शिकविले जाणार आहेत. त्यामुळे मुलांमध्ये आतापासूनच आपल्या मातृभाषेविषयी प्रेम निर्माण करा, असे आवाहनही श्री. केसरकर यांनी केले.

व्यावसायिक शिक्षण मोलाचे

भारत हा तरूणांचा देश आहे. आपल्या देशातील तरूणांना स्वावलंबी करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण मोलाचे आहे. त्यामुळे येणारी पिढी ही तंत्रकुशल असायला हवी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. राज्य शासन तरूणांना रोजगार मिळावा, यासाठीच्या उपक्रमाची त्यांनी माहिती दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते आठवीच्या सर्व मुलांना गणवेश, बूट-मोजे, वह्या-पुस्तके शासनामार्फत दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या उपक्रमाची मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. तसेच शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यासाठी हा उपक्रम मोलाचा ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.

‘पहिले पाऊल’ ठरणार ऐतिहासिक पाऊल

शिक्षण विभागातील ‘पहिले पाऊल’ हा उपक्रम ऐतिहासिक पाऊल ठरणार असल्याचे सांगून मुलांसाठी प्रशासनाने सुरू केलेली ही पूर्वतयारी त्यांच्या भविष्यासाठी नक्कीच फलदायी ठरणार असा विश्वास अभिनेते सचिन खेडेकर यांनी व्यक्त केला. ‘पहिले पाऊल’ या उपक्रमात खारीचा वाटा उचलण्याची अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांनी तयारी दर्शविल्याने मान्यवरांनी त्यांचे कौतुक केले.

प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी प्रास्ताविकातून उपक्रमाची माहिती दिली. येत्या २७ एप्रिल रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असाच कार्यक्रम होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

यावेळी मान्यवरांनी उपस्थित चिमुकल्यांशी संवाद साधला. सेल्फी घेताना श्री. केसरकर यांनी चिमुकल्यांना उचलून घेतले. त्यामुळे लहानग्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मान्यवरांनी पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवेशपात्र मुलांच्या क्षमतांची तपासणी करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विविध संचांना भेट दिली. शाळेच्या मुख्याध्यापक श्रीमती निशा म्हात्रे यांनी संयोजन केले. किसन पावडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मुंबई, दि.25 : “विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देऊन जागतिक पातळीवर विद्यार्थी यशस्वी व्हावेत आणि आदर्श जबाबदार नागरिक घडावेत, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे,” असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ब्रिटिश कौन्सिलचे निदेशक राशी जैन यांनी आज मंत्रालयात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

यावेळी ब्रिटिश कौन्सिल ऑफ इंडियाचे संचालक एलिसन बॅरेट एमबीई, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जागतिक पातळीवर स्टार्टअप, नवीन संशोधन, इनोव्हेशन याला अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळे नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच परदेशी विद्यापीठाकडून महाराष्ट्रातील विद्यापींठाना शैक्षणिक सहकार्य मिळेल,” असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. रस्तोगी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांचे जागतिकीकरण व्हावे, ही शासनाची भूमिका आहे. या करारामुळे भारत आणि युके यांच्यातील शैक्षणिक सहकार्य अधिक वाढेल आणि अधिक नवीन शैक्षणिक संधी निर्माण होतील. विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल.

ब्रिटिश कौन्सिल ऑफ इंडियाचे संचालक एलिसन बॅरेट एमबीई म्हणाले की, महाराष्ट्रासोबत केलेल्या या करारामुळे भारत आणि युके या दोन देशांमधील शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ होऊन जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यास यामुळे मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांचा अनुभव आणि रोजगारक्षमता सुधारणे आणि यातून महाराष्ट्रासाठी चांगले सामाजिक – आर्थिक भविष्य निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

ब्रिटिश कौन्सिलचे श्री. राशी जैन म्हणाले की, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांना  नवीन कौशल्य व तंत्रज्ञानासह  उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रासोबत हा करार केला आहे.

मुंबई, दि. २५ : राज्य शासनाच्या विविध परीक्षांत उत्तीर्ण झालेल्या २ हजार २ उमेदवारांना महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र दिनी जिल्हास्तरावर होणाऱ्या शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमानंतर पात्र निवडक उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता एकत्रित २ हजार २ उमेदवारांना नियुक्ती पत्रप्रदान करणे सोयीचे नसल्याने, मुंबई तसेच जिल्हा स्तरावर प्रत्येकी १० उमेदवारांना पालकमंत्री यांच्या हस्ते तर, २ व ३ मे रोजी नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या हस्ते उर्वरित उमेदवारांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

शासनाद्वारे आयोजित विविध परीक्षात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासण्यात आली आहेत. महसूल विभागातील भूकरमापक (गट क) या पदाच्या 1,268 उमेदवारांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात येणार आहेत. तर, मराठी भाषा विभागातील सहायक भाषा संचालक (गट ब) पदासाठी एक उमेदवार, औषधी द्रव्ये (गट ब) वैज्ञानिक अधिकारी या पदाचे 5 उमेदवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट क) या पदाचे 114 उमेदवार, परिवहन विभागातील सहायक मोटर वाहन निरीक्षक (गट क) या पदाचे 177 उमेदवार, वित्त विभागातील राज्यकर निरीक्षक (गट क) 697 उमेदवार, विधि व न्याय विभागातील अवर सचिव (गट अ) या पदाचे 11 उमेदवार, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील (गट अ) पदाच्या 224 उमेदवार अशा एकूण 2497 उमेदवारांपैकी 2002 उमेदवारांना कागदपत्रांची पडताळणी करुन नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

000