सांगली, दि. 5 : नदी स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषणमुक्त व अमृत वाहिनी करण्यासाठी दूषित पाणी नदीमध्ये जाऊ न देणे, नदीची स्वच्छता ठेवणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी आवश्यक ती दक्षता सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहन कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले.

        स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत चला जाणुया नदीला या  अभियानांतर्गत कृष्णा नदीच्या तीरावर माईघाट सांगली येथे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते कलश पुजन करण्यात आले. या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त सुनिल पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, उपवनसंरक्षक निता कट्टे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील, जलसंपदा विभगाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, जलबिरादरी महाराष्ट्र राज्य नरेंद्र चुग आदि उपस्थित होते.

            पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, गेल्या काही वर्षातील पर्जन्याच्या विचलनामुळे कधी अनावृष्टी तर कधी अतिवृष्टी होत आहे. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ यासारख्या समस्या भेडसावत आहेत. त्याचा शेती उत्पादनावरही  विपरीत परिणाम होत आहे. वाढते नागरीकरण व औद्योगिकरणामुळे उपलब्ध पाण्यावरील ताण वाढला आहे. नद्यांमध्ये आलेल्या गाळामुळे त्यांची वहन व साठवण क्षमता कमी झाली आहे. या बाबींचा विचार करता नदीला जाणून घेणे आणि तिच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी चला जाणूया नदीला या  अभियानाखाली नदी संवाद यात्रेची सुरूवात करण्यात आली आहे.  संबंधित यंत्रणांनी नदीला जाणून घेवून समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या अभियानासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. शासन यासाठी कुठेही कमी पडणार नाही. नदी स्वच्छ, सुंदर करण्यासाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्वाचे आहे. त्यासाठी  या उपक्रमास नागरिकांनीही त्यांचे योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            यावेळी उपवनसंरक्षक निता कट्टे व श्री. नरेंद्र चुग यांनी मनोगत व्यक्त करताना चला जाणुया नदीला या  अभियानाचा हेतू विशद करून हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

            प्रारंभी पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते कृष्णा, माणगंगा, कोरडा, महाकाली, येरळा, अग्रणी व  तिळगंगा या सात नद्यांचे कलश पुजन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सर्वांनी जलप्रतिज्ञा घेतली. शेवटी या सर्व कलशांचे कृष्णा नदी मध्ये विसर्जन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी केले.  सूत्रसंचालन संगीता मोरे यांनी केले.

            या कार्यक्रमास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी श्री. अवताडे, चला जाणुया नदीला अभियानाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. रविंद्र व्होरा, कृष्णा नदी समन्वयक डॉ. मनोज पाटील, अग्रणी नदी समन्वयक अंकुश नारायणकर, महांकाली नदी समन्वयक सागर पाटील, तिळगंगा नदी समन्वयक प्रकाश पाटील, येरळा नदी समन्वयक संपतराव पवार, जाई कुलकर्णी, कोरडा नदी केंद्रस्थ अधिकारी सचिन पवार, माणगंगा नदी केंद्रस्थ अधिकारी अभिनंदन हरगुडे, येरळा नदी केंद्रस्थ अधिकारी डी. एस. साहुत्रे, सांगली पाटबंधारे विभागाच्या सहायक अधीक्षक अभियंता तृप्ती मुकुर्णे, उपकार्यकारी अभियंता श्वेता दबडे, यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, संबंधित गावचे सरपंच, उपसरपंच, नागरिक उपस्थित होते.

परभणी : न्यायदानाचे पवित्र कार्य गतिमानतेने पूर्ण व्हावे, यासाठी पायाभूत सुविधांची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळे परभणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाला सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशा नूतन इमारतीची गरज होती. या इमारतीचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊन पक्षकाराला विनाविलंब न्याय मिळेल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केला. परभणी येथील न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमीपूजन व कोनशीला अनावरण समारंभ आज पार पडला. त्यावेळी न्यायमूर्ती श्री. सूर्यवंशी बोलत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती यनशीवराज खोब्रागडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उज्वला नंदेश्वर अध्यक्षस्थानी होत्या. जिल्हा न्यायाधीश -१ श्रीमती संध्या नायर व ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. दे. बा. नांदापूरकर हे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

संस्थांच्या विकासविषयक कामांमध्ये वैयक्तिक हित आणि महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून संस्थेचे हित लक्षात घेतले पाहीजे.  सध्या न्यायालयाचे काम भरपूर वाढले असून पायाभूत सुविधा पूर्वीप्रमाणेच आहेत. म्हणून येथे नवीन इमारतीची अत्यंत आवश्यकता होती. ही इमारत निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करून न्यायमूती श्री. सुर्यवंशी म्हणाले की, पालक न्यायमूर्ती म्हणून आम्ही दोघेही आवश्यक ते सहकार्य करून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करू. याकामी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असून, त्याशिवाय न्यायदानाचे काम परिणामकारकरित्या पार पाडता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती सुर्यवंशी म्हणाले.

बार आणि बेंच एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, वकिलाच्या सहकार्याशिवाय न्यायदानाचे काम पूर्ण क्षमतेने पार पाडणे अशक्य आहे. त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेचे घटक असल्याचे सर्वांनी भान ठेवले पाहिजे. सोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याचा सार्थ अभियान असायला हवा. तरुण वकिलांना ज्येष्ठ विधिज्ञ दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शन करतात; यापुढेही ते मार्गदर्शन करत राहतील, असा विश्वास न्यायमूर्ती सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.

नूतन इमारत कोनशीला अनावरणाचा क्षण अत्यंत आनंद आणि गौरवाचा आहे, असे सांगून कंत्राटदारानेही न्यायदानाच्या वास्तूचे बांधकाम करत असल्याच्या शुद्ध भावनेने चांगले व वेळेत काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायमूर्ती सुर्यवंशी यावेळी म्हणाले.

न्यायदानाचे पवित्र कार्य कुठेही करता येते. मात्र न्यायालय परिसरातील वातावरण चांगले राहिल्यास त्याला गतिमानता येते. ती गतिमानता येऊन प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली निघावीत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयेही नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे परभणी येथे सर्व सोयीसुविधांनी युक्त इमारतीची आवश्यकता होती, ती आता पूर्ण होत असल्याचे न्यायमूर्ती यावेळी म्हणाले.

संत गाडगेबाबा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक कार्य व जनजागृतीबाबत सांगून मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवत, त्यांना पुस्तक वाचनाकडे वळवण्याचे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती यनशीवराज खोब्रागडे यांनी केले. मुळात न्यायालयात प्रकरणे येण्यापूर्वी ती परस्पर आपसी किंवा मध्यस्थांमार्फत मिटविण्याच्या प्रयत्न केला पाहीजे. त्यातून कौटुंबिक स्वास्थ्य लाभते व त्यामुळे समाजात शांतता प्रस्थापित होते आणि न्यायालयीन प्रकरणे कमी करता येतील, असे ते म्हणाले. येथील न्यायालयाची जुनी इमारत कामकाजाच्या दृष्टीने अपुरी कमी पडत होती. त्यामुळे येथे नवीन वास्तू होणे आवश्यक होते. ही पाच मजली वास्तू सर्व सोयीसुविधांनी युक्त राहणार असल्याचे ते म्हणाले.

न्यायालयीन कामकाज पार पाडताना, प्रकरणे एकाच ठिकाणी का पडून आहेत. त्याचे सर्व संबंधितांनी आत्मचिंतन करण्याकडे न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधले. तसेच प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढून न्यायदानाचे काम करण्याबाबत न्यायमूर्तीं खोब्रागडे यांनी सांगितले.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उज्वला नंदेश्वर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकातून न्यायालयीन वास्तूबाबत सविस्तर माहिती विशद केली. जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, अपर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) श्रीमती स्वाती दाभाडे, तहसीलदार गणेश चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय पाटील, श्री. इटकर यांच्यासह ज्येष्ठ विधीज्ञ व वकील यावेळी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते रोपट्यांना जलार्पण करून करण्यात आली. जिल्हा वकील संघ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कंत्राटदार, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता कार्यालय आणि विविध तालुका वकील संघाच्यावतीने न्यायमूर्तीव्दयींचा शाल, श्रीफल व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

गांधी विद्यालयाच्या वैष्णवी खापरे, वेदिका मुंढे, आर्या गिराम, साक्षी अमिलकंठवार, तबला वादक विष्णू टोणपे, पीयुष निलंगे, पेटीवादक वैष्णवी देशमुख यांनी स्वागतगीताने मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जीवन पेडगावकर आणि श्रीमती कामने यांनी तर आर. एन. काझी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले

               परभणी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीबाबत माहिती

• पाच मजली नियोजित नूतन इमारत असून, ६८ कोटी ७९  लक्ष  ८ हजार रुपये खर्चाला मान्यता
• सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग व सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांच्या देखरेखीखाली होणार काम
• २ डिसेंबर २०२१ ला मिळाली प्रशासकीय मान्यता
• रेन, रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग, दिव्यांगाकरिता सरकता जिना, पाणीपुरवठा
• तळमजल्यावर राहणार महिला आणि पुरुषांसाठी लॉकअप, मुद्देमाल रुम, रेकॉर्ड रुम, बँक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, कॅन्टीन, न्यायाधीशांसाठी वाहनतळ व्यवस्था
• इतर मजल्यांवर कोर्ट हॉल, न्यायधीशांसाठी कॉन्फरन्स रुम, ग्रंथालय, ऑफिस, व्हीसी रुम, महिला व पुरुष वकील संघासाठी स्वतंत्र खोली आदी सुविधा राहणार आहेत.
• या इमारतीमध्ये एकूण 22 कोर्ट हॉल असतील.
• इमारतीचे बांधकाम 2 वर्षात पूर्ण होणार.

मुंबई : चर्मकार समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे तसेच, केंद्र सरकारच्या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन महामंडळाच्या मुंबई शहर जिल्हा व्यवस्थापक आरती पुराणिक यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजाची (चांभार, मोची, ढोर, होलार) आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी राज्य शासन अनुदान योजना व बीजभांडवल योजना राबविण्यात येतात, तर केंद्र सरकारतर्फे एन.एस.एफ.डी.सी. योजना राबविण्यात येते.

अनुदान योजना व बीजभांडवल योजनेअंतर्गत परिपूर्ण कागदपत्र असलेले कर्ज प्रस्ताव स्वीकारले जातील. तसेच एन.एस.एफ.डी.सी. कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात दाखल केलेले असून ज्याची लाभार्थी निवड समितीमार्फत निवड झाली आहे, अशा लाभार्थ्यांची यादी महामंडळाच्या सूचना फलकावर लावण्यात आली आहे. संबंधित पात्र अर्जदारांनी परिपूर्ण कागदपत्रांसह मुंबई शहर जिल्हा कार्यालय, खेरवाडी, वांद्रे येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती पुराणिक यांनी केले आहे.

मुंबई :- मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. विशेषतः  दादर परिसरातील विकासकांमुळे रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांबाबत नोडल अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा. या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह, विविध पर्याय तपासण्यात यावे. प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदार सदा सरवणकर यांच्या नेतृत्वाखालील दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या रहिवाश्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. बैठकीस  गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी अरूण डोंगरे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत आमदार श्री. सरवणकर यांनी दादर परिसरातील उपकर प्राप्त इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. या परिसरातील अशा रखडलेल्या ५६ इमारतींमधील सुमारे साडेतीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर निर्देश देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य आमदार श्री. सरवणकर यांनी संवेदनशीलपणे अनेकदा दाखवून दिले आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही काम देखील सुरु केले आहे. विशेषतः दादर परिसरातील या ५६ इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी, प्रत्येक इमारतीचे प्रश्न वेगळे असतील, तर त्याबाबत अभ्यास कऱण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. तसेच एक आर्किटेक्टही नियुक्त कऱण्यात येईल. जेणेकरून या क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह अन्य कोणते पर्याय आहेत, ते अभ्यासले जाईल.

या दरम्यान म्हाडाने विहीत नियमानुसार पुनर्विकास रखडवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करावी. त्यांना नोटीस देणे, प्रकल्प अधिग्रहीत करण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. काही विकासक पुनर्विकसित इमारतीतील जागा देण्याबाबत या कुटुंबांना टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांनाही समज देण्यात यावी. गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मूळ घर मालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे. यामध्ये शासन म्हणून लक्ष घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. रखडलेले हे पुनर्विकासाचे म्हाडाप्रमाणेच अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून कसे पूर्ण करता येतील यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

यावेळी उपस्थित रहिवाश्यांनीही आपले म्हणणे मांडले. या सर्वांचे म्हणणे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी आस्थेवाईकपणे ऐकून घेतले. या नागरिकांच्या तक्रारी-म्हणण्याची म्हाडाने नोंद घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.