नवी दिल्ली, 1 जून 2023

रेल्वे मंत्रालयासाठीच्या संसद सदस्यांच्या सल्लागार समितीची आज नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. भारतीय रेल्वेवरील खानपान सेवा आणि भारतीय रेल्वेवरील स्थानकांचा विकास- अमृत भारत स्थानक योजना या दोन विषयांचा चर्चेत समावेश होता.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला अनेक खासदार उपस्थित होते.

भारतीय रेल्वेतील खानपान सेवेच्या मुद्द्यावर, सदस्यांना माहिती देण्यात आली. यानुसार भारतीय रेल्वेतून दररोज अंदाजे 1.8 कोटी प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशांसाठी रेल्वे आणि स्थानकांमध्ये पुरेशा खानपान सुविधांची तरतूद आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत, रेल्वेने खानपान सेवांचे सखोल विश्लेषणच केले नाही तर खानपान व्यवसायात बदल घडवून आणण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणाही सुरू केल्या आहेत.

प्रवाशांना स्थिर किंवा मोबाईल युनिटद्वारे खानपान सेवा पुरवल्या जातात.  पॅन्ट्री कार्स/मिनी पॅंट्री असलेल्या गाड्यांच्या 473 जोड्या आहेत आणि 706 जोड्या गाड्यांमध्ये  ट्रेनसाइड वेंडिंग सुविधा आहे.  भारतीय रेल्वेचे 9342 लहान आणि 582 मोठे स्थिर युनिट्स आहेत. यात जनआहार केन्द्र, फूड प्लाझा आणि उपहारगृहे (रिफ्रेशमेंट रूम्स) यांचा समावेश आहे.  भारतीय रेल्वेचे स्वत:चे खानपान धोरण आहे. रेल्वेच्या खानपान सेवेस वेगळे करुन रेल्वे प्रवाशांना दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देणे, याद्वारे अन्न तयार करणे आणि अन्न वितरण यामध्ये प्राथमिक फरक निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे.  मंत्रालयाने IRCTC ला रेल्वेमधील खानपान सेवांचे खाद्यपदार्थ ठरवण्याची लवचिकता दिली आहे. जेणेकरून प्रवाशांच्या विविध गटांच्या पसंतीनुसार प्रादेशिक पाककृती, हंगामी स्वादिष्ट पदार्थ आणि खाद्यपदार्थांचा समावेश केला जाईल.

भारतीय रेल्वेनेही ई-केटरिंग (खानपान सेवा) योजना सुरू केली आहे. रोकडरहित व्यवहाराची सुविधा मोबाईल आणि एका जागी असलेल्या खानपान केंद्रांवर उपलब्ध आहे. गुणवत्ता आणि सेवा मानकांची हमी देता यावी यासाठी खानपान सेवांचे लेखापरीक्षण त्रयस्थ संस्थेकडून केले जाते. खानपान सेवांचे निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी नियमित आणि आकस्मिक तपासणी केली जाते.

भारतीय रेल्वे स्थानकांचे अद्ययावतीकरण /आधुनिकीकरण ही निरंतर चालू असलेली प्रक्रिया आहे, असे स्थानकांच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सांगण्यात आले.  मध्य प्रदेशातील राणी कमलापती, गुजरातमधील गांधीनगर आणि कर्नाटकातील सर एम. विश्वेश्वरय्या या तीन रेल्वे स्थानकांचा आतापर्यंत पुनर्विकास/आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. या तीन स्थानकांच्या उदाहरणाने मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे, भारतीय रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी अमृत भारत स्थानक योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून स्थानकांचा सातत्याने विकास व्हायला हवा असा विचार मांडते. यामध्ये स्थानकावरील सुविधांच्या अद्ययावतीकरणासाठी महायोजना तयार करणे आणि त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. सुविधांची उपलब्धता सुधारणे, प्रतीक्षा कक्ष, शौचालये, लिफ्ट/एस्कलेटर, स्वच्छता, मोफत वाय-फाय, ‘वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट’ योजनांद्वारे स्थानिक उत्पादनांसाठी किऑस्क, उत्तम प्रवासी माहिती प्रणाली, एक्झिक्युटिव्ह लाउंज, व्यवसाय बैठकीसाठी योग्य जागा अशा सुधारणांचा त्यात समावेश आहे. प्रत्येक स्थानकाची स्वतंत्र गरज लक्षात घेऊन या सुधारणा केल्या जात आहेत.

या योजनेत इमारत सुधारणा, शहराच्या दोन्ही बाजूंनी स्थानकाचे एकत्रीकरण, दिव्यांगजनांसाठी सुविधा, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उपाय, बलास्टलेस ट्रॅकची तरतूद, ‘रूफ प्लाझा’ या सुविधा आवश्यकतेनुसार, टप्प्याटप्प्याने, व्यवहार्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध करून दिल्या जातील. दीर्घकालीन सुधारणा म्हणून स्थानकांचा विकास सिटी सेंटर म्हणून केला जाईल. सध्या या योजनेअंतर्गत 1275स्थानकांच्या अद्ययावतीकरणाचा /आधुनिकीकरणाचा विचार भारतीय रेल्वेने केला आहे.

दोन्ही विषयांवर सदस्यांनी काही मौल्यवान सूचना केल्या. रेल्वेमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानल्यानंतर बैठक संपली.

नवी दिल्ली, 1 जून 2023

भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाचा जनतेच्या सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर मुख्य भर देण्याच्या  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला अनुसरून शिक्षण मंत्रालय विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित करत आहे. एफएलएन अर्थात पायाभूत साक्षरता आणि मोजणीच्या ज्ञानाची ग्वाही या संकल्पनेला मिश्र शिक्षणाच्या संदर्भात चालना देणे आणि पाठबळ देणे हे या कार्यक्रमांच्या आयोजनामागचे  उद्दिष्ट आहे.

हे लक्ष्य गाठण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या भागीदारीत देशभरात जनभागीदारी कार्यक्रम राबवत आहे. जनजागृतीबरोबरच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि एकूणात समाज या विविध भागधारकांमध्ये जी 20, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि पायाभूत साक्षरता व मोजणीचे ज्ञान (एफएलएन) याबद्दल अभिमानाची भावना तयार करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. आजपासून (एक जून) सुरू झालेल्या या जनभागीदारी कार्यक्रमांत कार्यशाळा, प्रदर्शने, परिसंवाद आणि परिषदा असा भरगच्च कार्यक्रम आहे. 15 जून रोजी या कार्यक्रमांचा समारोप होईल. सर्व स्तरातील लोकांना त्यात सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका, पंचायत आणि शालेय अशा स्तरावर हे कार्यक्रम होणार आहेत.

महाराष्ट्रातील पुणे येथे चौथ्या शिक्षण कार्य गटाचे चर्चा सत्र होणार आहे. हा मुख्य जनभागीदारी कार्यक्रम 19 ते 21 जून दरम्यान होत आहे. 22 जून 2023 रोजी होणाऱ्या शिक्षण मंत्रिस्तरीय बैठकीने या कार्यक्रमाचा समारोप होईल.

मंत्रालयाद्वारे आयोजित कार्यक्रमांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:

• सर्व शाळांमध्ये जी 20, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, एफएलएन बद्दल जागृतीपर जनभागीदारी कार्यक्रम-1 ते 15 जून 2023.
• 17 ते 22 जून 2023 या कालावधीत पुणे,  येथे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींचे सादरीकरण
• 17 आणि 18 जून 2023 रोजी पायाभूत साक्षरता आणि संख्यामोजणीवर  2-दिवसीय राष्ट्रीय परिषद

मुंबई दि. १ : मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 31 मे 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते ६० वर्षांचा कालावधी झाला असून या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास  होणे आवश्यक होते. आता अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.

मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था (Post war rehabilitation – २१९ ) अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसाध्य व व्यवहार्य होण्यासाठी  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर त्या जागेवर ज्या अतिरिक्त सदनिका तयार होतील. त्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुर्नविकासानंतर तयार झालेल्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार नाही.

पुनर्विकासानंतर २०% मागासवर्गीय सभासदांसाठी आरक्षित केलेल्या सदनिका / गाळे यांची विक्री ही मागासवर्गीय सदस्यांसाठी करताना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) मार्फत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (MHADA) निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे उच्च उत्पन्न गट (HIG) व मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यानुसार तेथील जागा व इमारतीच्या आकारावर अवलंबून असेल त्याप्रमाणे दर आकारण्यात येतील. पुनर्विकासानंतर तयार होणान्या इमारतींमध्ये मागासवर्गीय सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका या सारख्याच दर्जाच्या व समान सोयी-सुविधांयुक्त असणे बंधनकारक आहे. मागासवर्गीय सभासदांकरिता वेगळी व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांकरिता वेगळी इमारत करण्यात येऊ नये. यासर्व बाबींची दक्षता घेण्याची जबाबदारी विकासकावर बंधनकारक राहील, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर यांच्या जयंती निमित्त राजधानी नवी दिल्ली येथील नवीन महाराष्ट्र सदन येथे ‘राष्ट्रीय मराठी मोर्चा’ च्या वतीने राजमाता अहिल्यादेवी च्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले.
यावेळी ‘राष्ट्रीय मराठी मोर्चा’ चे संस्थापक अध्यक्ष आनंद रेखी, दिल्ली प्रदेश चे अध्यक्ष अतुल बोकरिया जैन, मोर्चा चे विशेष मार्गदर्शक श्रीराम जोशी व राष्ट्रीय खजिंनदार सुभाष लोखंडे तसेच अनेक मराठी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आज आहिल्या देवी होळकर ह्यांची २९८ वी जयंती आहे.
यावेळी आपल्या भाषणा मध्ये राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष आनंद रेखी ह्यानी अहिल्या देवी यांच्या कार्या बद्दल माहिती सांगितली व खजिनदार सुभाष लोखंडे ह्यानी उपस्थितांचे आभार मानले.

 मुंबई,दि. १ जून २०२३: उन्हाळ्याच्या कालावधीत राज्यातील ग्राहकांची विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणने मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात लघुकालीन करार व पॉवर एक्सचेंजमधून एकूण १३४० दशलक्ष युनिट अतिरिक्त वीजखरेदी करून मागणीनुसार पुरवठा करण्यात यश मिळविले आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली.

            उन्हाळ्यातील वाढत्या मागणीचा अंदाज घेऊन महावितरणने ग्राहकांना जादा वीज पुरवठ्याचे नियोजन करण्याची सूचना मा. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार महावितरणने अधिकची वीज खरेदी केली. परिणामी मागणीनुसार वीज पुरवठा करता आला आणि कुठेही भारनियमन होऊ दिले नाही.

            उन्हाळ्यामुळे महावितरणच्या विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. मार्च व एप्रिल महिन्यात विजेची कमाल मागणी अनुक्रमे २४,९८३ मेगावॅट व २४,३२६ मेगावॅट इतकी नोंदली गेली आहे. मे महिन्यातील कमाल मागणी २४,०४७ मेगावॅट होती.

            मार्च महिन्यात ३०० मेगावॅट, एप्रिलमध्ये ४०० मेगावॅट आणि मे महिन्यात ४०० मेगावॅट विजेच्या खरेदीसाठी लघुकालीन करार करण्यात आले होते. या माध्यमातून या तीन महिन्यात महावितरणने ६५६ दशलक्ष युनिट अतिरिक्त वीजखरेदी केली.

            उन्हाळ्यातील वाढती वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणने पॉवर एक्सचेंजच्या सुविधेचाही लाभ घेतला आहे. विजेची उपलब्धता आणि दर ध्यानात घेऊन नियमितपणे पॉवर एक्सचेंजवरून वीज खरेदी केली जाते. महावितरणने पॉवर एक्सचेंजवरून मार्च महिन्यात १३९ दशलक्ष युनिट तर एप्रिल महिन्यात ३२९ दशलक्ष युनिट वीज खरेदी केली. मे महिन्यातील वीज खरेदी २१६ दशलक्ष युनिट इतकी होती.

            महावितरणने पंजाब व इतर काही राज्यांसोबत केलेल्या पॉवर बँकिंग कराराच्या आधारे मार्चमध्ये ५०० मेगावॅट, एप्रिलमध्ये ४५० मेगावॅट आणि मे महिन्यात २५० मेगावॅट वीज उपलब्ध केली. पॉवर बँकिंग करारात महावितरणकडे अतिरिक्त असलेली वीज अन्य राज्यांना दिली जाते व त्या बदल्यात महावितरणला गरज असेल त्यावेळी त्यांच्याकडून वीज घेतली जाते. विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून गरजेनुसार १९०० मेगावॅटपर्यंत वीजनिर्मिती करून पुरवठा करण्यात येत आहे.

            पावसाळ्यात वीज पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी राज्यात महावितरणकडून मोठ्या प्रमाणात पावसाळापूर्व देखभाल दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर गरजेनुसार काही वेळ वीज पुरवठा खंडित करावा लागतो. वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कधी कधी वीज पुरवठा खंडित होतो. वीज पुरवठा करणाऱ्या पारेषण कंपनीच्या उच्च क्षमतेच्या वाहिन्यांमध्ये बिघाड झाला तर महावितरणकडे वीज उपलब्ध असूनही ग्राहकांना पुरवठा करता येत नाही. तथापि, राज्यात मागणीनुसार उपलब्ध वीज नाही अशी समस्या महावितरणला जाणवलेली नाही.

मुंबई, दि १ :- देशातील विशेषतः मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये जपानचे योगदान मोठे असून जपानसोबतचे सहकार्याचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

जपानचे राजदूत सुझुकी हिरोशी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी विविध क्षेत्रातील सहकार्याच्या संधींबाबत उभयतांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सांस्कृतिक, उद्योग, व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रासह विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राचे जपानशी सहकार्याचे संबंध आहेत. जपानने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर राज्यातील अनेक प्रकल्पांमध्ये होत असून या माध्यमातून जपान आणि महाराष्ट्राचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होत आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्राशी विविध क्षेत्रात संबंध वृद्धिंगत करण्यास उत्सुक असल्याचे जपानचे राजदूत सुझुकी हिरोशी यांनी सांगितले. सांस्कृतिक देवाणघेवाण, उद्योग, व्यापार यांसारख्या विविध क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक दृढ होण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली.