पुणे- महानगरपालिकेच्या रस्त्यांच्या टेंडर प्रक्रियेत सुरू असलेल्या भाजपच्या हस्तक्षेपाविरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्यावतीने पुणे महानगर पालिका प्रवेशद्वारावर तीव्र निदर्शने करत आंदोलन करण्यात आले.
पुणे शहरातील विविघ भागातील रस्त्याच्या कामाच्या निविदेत ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून रस्त्याच्या कामाची निविदा तयार करण्यासाठी व त्यात दबाव आणून स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार ,माजी आमदार, माजी पक्षनेते व पदाधिकारी अन्य ठेकेदारांना धमकावत आहेत याची सर्व वर्तमानपत्रांनी दखल घेत याबाबतचे वृत्त प्रसारित होऊनही हा प्रकार थांबलेला नाही.गेल्या ५ वर्षात सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांचे सुरू असलेले “टेंडरराज” राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर पुन्हा सुरू झाले असून यात सर्वसामान्य पुणेकरांच्या कररुपी पैश्यांची उधळपट्टी करत पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर राजरोसपणे दरोडा घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. या निविदेतील अटी -शर्ती दुरूस्त करुन पुन्हा निविदा काढावी व संबंधीत अधिका-यांची चौकशी करावी या मागणी करीता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्यावतीने तिव्र आंदोलन करण्यात आले.व मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट धेवून यासंदर्भात त्वरीत योग्य तो निर्णय ध्यावा, ही मागणी करण्यात आली.
सदर आंदोलनास शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप , आमदार चेतन तुपे ,सौ. राजलक्ष्मी भोसले योगेश ससाणे, फारूक ईनामदार , सुनिल बनकर ,गफूर पठान , प्रदीप गायकवाड ,चंन्द्रकांत कवडे , शंतनू जगदाळे ,महेन्द्र पठारे , अमर तुपे , संदीप बधे , पुनम पाटील यांसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थीत होते.
पुणे- नोकरीची नितांत आवश्यकता असणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना नोकरीचे आमिष दाखवून लुबाडणाऱ्या ‘नाजवीन रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेड’ या डेक्कन वरील कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात आज पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. हे बाळासाहेबांच्या युवासेनेच्या वतीने सातत्याने सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला मिळालेले यश आहे.असे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे युवा नेते किरण साळी यांनी म्हटले आहे.
साली यांनी असे सांगितले कि,’ सदर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून फसवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडे तक्रार केल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना जाब विचारून दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजी डेक्कन पोलीस स्थानकाच्या अधिकाऱ्यांना फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत युवासेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते. नोकरीची आवश्यकता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फसविणाऱ्या लबाडांना शिक्षा झालीच पाहिजे या निर्धारातून आंदोलन करत पाठपुरावा सुरु ठेवला. त्याला यश येऊन फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात भारतीय दंडसंहिता अधिनियम 1860 अंतर्गत कलम 420, 342 आणि 34 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्यभरातील तरुण-तरुणींना नोकरीच्या आमिषाने गंडा घालणाऱ्या खासगी कंपन्यांना उघडे पाडून शिक्षा होत नाही तोवर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी युवासेनेचे आंदोलन सुरूच राहील. कारण प्रश्न युवकांच्या भविष्याचा आहे आणि ते उज्ज्वल करण्यासाठी युवासेना कटिबद्ध आहे.असेही साळी यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्ली- शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कुणाला? यावरुन केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटाची घमासान लढाई सुरू आहे. पुन्हा या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात आजची महत्त्वपूर्ण सुनावणी चालू असून आज जवळपास 1 तास 10 मिनीटं कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर ते केंद्रीय निवडणूक आयोगातून निघून गेले. त्यानंतर ठाकरे गटाचेच देवदत्त कामत हे युक्तिवाद करीत आहेत.उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी दोन्ही गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
शिंदे गटाचे राहुल शेवाळे आयोगात दाखल
शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात दाखल झाले आहेत. दीड तासांपासून सुनावणी सुरू असताना राहुल शेवाळे हे सुनावणीच्या अंतीम टप्प्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगात दाखल झाले आहेत.
जेठमलानींना मुद्दे मांडताना आयोगाने थांबवले
ठाकरे गटातर्फे आज कपिल सिब्बल यांनी सुमारे एक तास दहा मिनिटे युक्तिवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटातर्फे महेश जेठमलानी यांना युक्तिवाद करण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला. ठाकरे गटाचा पूर्ण युक्तिवाद होऊ द्या त्यानंतर युक्तिवाद करावा असे सुचित केल्यानंतर सिब्बल यांच्यानंतर आता ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत हे युक्तिवाद करीत आहेत.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद (कपिल सिब्बल यांनी आज ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला.)
शिवसेनेची (ठाकरे गट) घटना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगासमोर वाचून दाखवली.
शिवसेनेची घटना कायदेशीर नाही, असे शिंदे गट कोणत्या आधारावर ते सांगत आहेत?
शिवसेनेची घटनाच शिंदे गटाला मान्य नाही तर एकनाथ शिंदेंनी पक्षाचे नेतेपद घेतले ते कोणत्या आधारावर घेतले.
उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून कार्यकार 23 जानेवारीला संपतो, प्रतिनिधी सभा घेण्याची आम्हाला परवानगी द्यावी. सिब्बल यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी
नेता निवडीसाठी आणि प्रतिनिधी सभा घेण्याची मुभा द्यावी यासाठी ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात दोन अर्ज दाखल केले आहेत.
राष्ट्रीय कार्यकारणी आमच्यासोबत आहेत. कपिल सिब्बल यांचा आयोगासमोर युक्तिवाद
शिंदे गटाने नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदेशीर.
पक्षप्रमुखांची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणीत होऊ शकते.
ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही बरखास्त होऊ शकत नाही. ती घटनेप्रमाणे आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणेच सर्व प्रक्रीया पार पाडल्या.
घटना निवडणूक आयोगासमोर सादर करुन सिब्बल यांच्याकडून आयोगासमोर जोरदार युक्तिवाद.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या ठाकरे गटाची कपिल सिब्बलांमार्फत आयोगासमोर मागणी
राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या, त्यामुळे पक्षप्रमुखाची मुदत वाढेल.
शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. 61 जिल्हाप्रमुखांच्या प्रतिज्ञापत्रात 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्रच नाहीत.
शिवसेना पक्षात फूट नाही. पक्षाच्या सभेला उपस्थिती न लावता ते गुवाहटीला का गेले? लोकशाहीनुसार, शिंदे गटाने म्हणणे मांडायला हवे होते.
पक्षाने बोलवलेल्या सभेला शिंदे गटाचे नेते उपस्थित नव्हते.
शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही, पक्षाबद्दलची सर्व बाबींची पूर्तता आमच्याकडून झाली – ठाकरे गटच खरी शिवसेना.
शिंदे गटाची कार्यपद्धती ही संसदीय लोकशाहीची थट्टा आहे. आम्ही सादर केलेली सर्व कागदपत्र योग्य आहे.
शिंदे गट शिवसेनचा भागच नाही. प्रतिनिधी सभा पक्षच चालवतो. प्रतिनिधी सभा आमच्याबाजूने. पक्ष सोडून गेलेले सदस्य सभेचा भाग होऊ शकत नाहीत.
एकनाथ शिंदे आधी शिवसेनेत कार्यरत होते. पदावरही होते मग शिवसेना बोगस कसे म्हणू शकतात?
आयोगाचा कपिल सिब्बल यांना प्रश्न – अजून कितीवेळ युक्तिवाद चालणार?
कपिल सिब्बलांचे उत्तर – अनेक मुद्दे अजूनही मला मांडायचे आहेत.
ठाकरे गटातर्फे आज केंद्रीय निवडणूक आयोगात देवदत्त कामत हे युक्तिवाद करीत आहेत.
मुळ पक्ष ठाकरेंसोबत आहे. शिंदे शिवसेनेत होते. शिवसेना बोगस कशी म्हणू शकतात. – देवदत्त कामत
राजकीय पक्ष म्हणून आमचे संख्याबळ विचारात घ्या. शिंदे गटाकडे जरी आमदारांची संख्या जास्त असली तरी मुळ पक्ष आम्ही आहोत.
सादीक अली केस या केससंदर्भात लागू होत नाही.
शिंदे गट राजकीय पक्षच नाही. पक्षाबाबतची सर्व पूर्तता आम्ही पूर्ण केलेली आहे.
शिंदे गटाचे मुख्यनेतापद हेच बेकायदेशीर आहे.
शिंदे गटाकडे जरी लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असली तरी संघटनात्मक संख्याबळ ठाकरे गटाकडे जास्त
प्रतिनिधी सभा आमच्यासोबत. शिंदेंच्या मुख्यनेतापदाची तरतूद शिवसेनेच्या घटनेतच नाही.
कपिल सिब्बल हजर
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल थोड्याच वेळापूर्वी निवडणूक आयोगात हजर झालेत. त्यामुळे या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली आहे. आज निवडणूक आयोग निकाल देणार की, सुनावणीची तारीख पुढची तारीख मिळणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
फूट पडलीच नाही, ठाकरेंचा दावा
धनुष्यबाण कुणाचा?, या वादावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेत फूट पडलीच नाही. तसेच, सध्या दाखवण्यात येणारे चित्र कपोलकल्पित असल्याचा दावा केला. शिंदे गटाने दिलेली शपथपत्रे खोटी असून या सर्वांची ओळखपरेड घ्या, तरच सत्यता समोर येईल, असेही आयोगाला सांगितले. त्यामुळे आयोग यावर आज काय भूमिका मांडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ठाकरेंच्या फेरनिवडीसाठी विनंती
दुसरीकडे, शिवसेना प्रमुख पदाचा उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ 23 जानेवारीला संपत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने फेरनिवडीसाठी निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली आहे. एक तर पक्षांतर्गत निवडणुकांना परवानगी द्या, नाही तर अंतिम निर्णयापर्यंत या पदासाठीची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाने आयोगाला केली आहे. ठाकरे गटाची ही मागणी निवडणूक आयोग मान्य करणार का?, यावर उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाचे भवितव्य ठरणार आहे.
पक्षप्रमुख पद घटनाबाह्य, शिंदेंचा दावा तर, शिवसेनेतील पक्षप्रमुख हे पद पक्षाच्या घटनेशी सुसंगत नाही, त्यामुळे बेकायदेशीर आहे असा दावा शिंदे गटाने केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षप्रमुखपद निर्माण केले असून जुन्या घटनेत बदल न करताच झाले, असा आरोप गेल्या सुनावणीत शिंदे गटाने केला होता.
शिंदे हे मुख्य नेता नाही – ठाकरे
शिंदे गटाच्या या आरोपांवर ठाकरे गटाचे वकिल सनी जैन यांनीही प्रत्युत्तर दिले होते की, एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना नेते असताना ‘पक्षाच्या संविधानावर श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवेन’, अशी शपथ घेतली. आज त्याच घटनेला ते बेकायदा म्हणत आहेत. शिंदे स्वत:ला ‘मुख्य नेता’ म्हणत आहेत. मुळात शिवसेनेच्या घटनेत असे कोणतेही पद नाही.
पौष्टिक तृणधान्यांचा वापर आपल्या घरापासून सुरू करावा असे आवाहन केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी केले आहे. ते काल अटारी पुणे यांनी आयोजित केलेल्या “नैसर्गिक शेती आणि पौष्टिक तृणधान्ये” या विषयावर आयोजित कार्यशाळेचे उदघाटक म्हणून बोलत होते. या प्रसंगी व्यासपीठावर डॉ. पी. जी. पाटील, कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी; डॉ. व्ही. पी. चहल, सहाय्यक महानिदेशक (कृषि विस्तार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली; डॉ. सी. के. तिंबाडीया, कुलगुरू, गुजरात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय कृषि विद्यापीठ, आनंद, गुजरात; श्री. विजयअण्णा बोराडे, अध्यक्ष, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ, जालना; डॉ. लाखन सिंग, संचालक, अटारी पुणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलतांना चौधरी म्हणाले की, नैसर्गिक शेती आणि पौष्टिक तृणधान्ये या दोन्ही बाबी आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असून त्या संदर्भात कृषि विज्ञान केंद्रांची भुमिका पुढील काळात निर्णायक असणार आहे. नैसर्गिक शेती क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांना स्वतंत्र पुरस्कार देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी एकात्मिक शेती पद्ध्तीचा अवलंब करावा तर प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्राने आपल्या प्रक्षेत्रावर किमान 25 टक्के क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
श्री. विजय आण्णा बोराडे यांनी आपल्या भाषणात पौष्टिक तृणधान्याच्या प्रचार प्रसारासाठी यांत्रिकीकरणावर भर देण्याचे आवाहन केले. बदलत्या परिस्थितीनुसार कृषि विज्ञान केंद्रातील मनुष्यबळ वाढविण्याच्या व कृषि विज्ञान केंद्रांना अधिक बळकट करण्याची सूचना त्यांनी केली.
डॉ. पी. जी. पाटील यांनी डॉ. लाखन सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक केले, तर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने ज्वारी, बाजरी या पिकात अनेक चांगले वाण विकसित केले असून त्याचे बियाणे शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असल्याचे सांगितले.
डॉ. व्ही. पी. चहल यांनी सुरुवातीला प्रास्ताविक करतांना कृषि विज्ञान केंद्रांचा इतिहास व त्यांचे महत्त्व विषद केले. देशात सध्या 731 कृषी विज्ञान केंद्र कार्यरत असून अजूनही नवीन कृषि विज्ञान केंद्र स्थापीत होणार असल्याचे सांगितले.
डॉ. तिंबडीया आणि डॉ. चापके यांनी उपस्थितांना अनुक्रमे नैसर्गिक शेती आणि पौष्टिक तृणधान्ये या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. डॉ. लाखन सिंग यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रुपाली देशमुख यांनी तर आभार प्रदर्शन शास्त्रज्ञ डॉ. राजेश टी. यांनी केले.
या कार्यशाळेस महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्यातील सर्व कृषि विज्ञान केंद्राच्या प्रमुखांसह कृषि विद्यापीठांचे कुलगुरू, अशासकीय संस्थांचे अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संलग्न संस्थांचे संचालक, सर्व विद्यापीठांचे विस्तार शिक्षण संचालक, राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे प्रमुख यांचेसह 300 पेक्षा जास्त शास्त्रज्ञ व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
मुंबई- विरोधकांनी अनेकवेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल गुजरात दंगलीवरून तब्बल २० वर्ष विरोधकांनी बदनामी केली. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना क्लीन चीट दिली. अशा अनेक घटनांमध्ये विरोध तोंडावर आपटले याबद्दल भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी मध्ये याबाबत चर्चा करण्यात आली. आता बीबीसीच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी चालवण्यात आली आहे. बीबीसी म्हणजे ‘बोगस बायस कँपेन’ आहे अशी टीका मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
दिल्लीत पार पडलेल्या भाजपाच्या कार्यकारिणी बैठकीत भाजपाचे राष्ट्रीय ध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना सन 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, आम्ही त्याबद्दल अभिनंदन करतो. राष्ट्रीय कार्यकारणीतील झालेल्या चर्चेची माहिती देण्यासाठी आज मुंबई भाजपा कार्यालयात आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन राष्ट्रीय अध्यक्षांचे अभिनंदन केले. यावेळी भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश माध्यम प्रमुख नवनाथ बन उपस्थित होते.
आमदार ॲड. आशिष शेलार म्हणाले,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात विविध ठिकाणी झालेल्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला भरघोस यश मिळाले. गुजरात निवडणुकीत ५३ टक्के मत मिळून भाजप क्रमांक एकचा पक्ष झाला.तिथे भाजपने १८२ पैकी १५६ जागा जिंकल्या आहेत. इतिहासातील हा सगळ्यात मोठा विजय आहे.गुजरातमध्ये आरक्षित असलेल्या ४० जागांपैकी ३४ जागा भाजपने जिंकल्या.आदिवासी कोट्यातील २७ पैकी २३ जागावर भाजप विजयी झाले.एससी कोट्यातील १३ पैकी ११ जागांवर भाजपने आपले उमेदवार निवडून आणण्यात यश मिळवले. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात एखाद्या राज्यात ८६ टक्के जागा जिंकण्याचा विक्रम गुजरातमध्ये झाला., याबद्दल कार्यकारणीमध्ये अभिनंदन ठराव मांडण्यात आला.
ते पुढे म्हणाले,सलग सात टर्म सरकार असूनही अँटी इन्कबन्सी हा शब्दही गुजरात निवडणुकीमध्ये कुठे दिसला नाही. विरोधकांच्या नकारात्मक राजकारणाला जनतेने नाकारलं आहे.येत्या वर्षभरात त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोरम, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या राज्यातील निवडणुका गरीब कल्याण योजनांच्या जोरावर आम्ही पुन्हा जिंकू हा विश्वास कार्यकारणीत व्यक्त केला गेला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताला G20 चे अध्यक्ष पद मिळाले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाने घेतलेली ही झेप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्तृत्वाची साक्ष देत आहे त्याबद्दल कार्यकारणीत त्यांचं अभिनंदन करण्यात आल्याचं आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
ई मोबिलिटी आणि हरित उर्जा या भविष्यवेधी संकल्पनांवर केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या हे याचेच द्योतक आहे. याबरोबरच हायड्रोजन मिशन संदर्भात देखील केंद्र सरकारने नुकतेच मोठे निर्णय घेतले आहेत. देशाला निरोगी, सुंदर आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या समृद्ध जीवनमान देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय यांनी केले.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) च्या वतीने स्वदेशी व सर्वाधिक जलद वेगाने इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करणाऱ्या 100KW डीसी फास्ट चार्जरचे अनावरण डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय यांच्या हस्ते आज एआरएआयच्या चाकण येथील सेंटरमध्ये करण्यात आले त्यानंतर चाकण येथील कोर्टयार्ड मॅरिएट येथे झालेल्या एका औपचारिक कार्यक्रमात ते बोलत होते.
एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरेशी, टाटा मोटर्सचे अध्यक्ष व मुख्य तांत्रिक अधिकारी आणि एआरएआयचे अध्यक्ष राजेंद्र पेटकर, एआरएआयचे वरिष्ठ उपसंचालक नितीन धांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) च्या वतीने स्वदेशी व सर्वाधिक जलद वेगाने इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करणाऱ्या 100KW डीसी या फास्ट चार्जरचे अनावरण केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. एआरएआयच्या चाकण येथील सेंटरमध्ये सदर चार्जरचे अनावरण पार पडले. यावेळी एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरेशी, एआरएआयचे वरिष्ठ उपसंचालक डॉ. नितीन धांडे आदी यावेळी उपस्थित होते
एआरएआयच्या पुण्याजवळील ताकवे येथील नवीन मोबिलिटी रिसर्च सेंटरचे ई भूमिपूजन, एआरएआय व एआरएआय एएमटीआयएफ (अॅडव्हान्स मोबिलिटी अँड ट्रान्सफोर्मेशन इनोव्हेशन फाउंडेशन) या अंतर्गत विविध संस्थासोबत सामंजस्य करार, एआरएआयच्या १००० वी क्रॅश चाचणी आदी विविध कार्यक्रम देखील या दरम्यान पार पडले.
यावेळी बोलताना डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय म्हणाले, “भारताला 2030 पर्यंत कार्बन न्यूट्रल आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो इमिशन करणारा देश बनविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट्य आपण वेळेपूर्वीच साध्य केले आहे. आवश्यकतेनुसार आता आम्ही मिथेनॉल देखील व्यावसायिकदृष्ट्या उपलब्ध करून देण्यास तयार आहोत. सरकारचे पेट्रोलियम मंत्रालय, रस्ते व परिवहन मंत्रालय व अवजड उद्योग मंत्रालय या तीनही मंत्रालयांच्या अंतर्गत आम्ही एकत्रितपणे देशातील 22 हजार पेट्रोल पंप निवडणार असून या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बनविण्यासंदर्भात काम सुरु आहे.”
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) च्या वतीने स्वदेशी व सर्वाधिक जलद वेगाने इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करणाऱ्या 100KW डीसी या फास्ट चार्जरचे अनावरण केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.त्यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय
या चार्जिंग स्टेशनमध्ये एआरएआयने विकसित केलेला हा चार्जर भविष्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल, असे सांगत डॉ. पांड्ये पुढे म्हणाले, “भारतातील कुशल मनुष्यबळ हे जागतिक दर्जाचे असून आता वाहनउद्योग क्षेत्रात भारत करीत असलेली प्रगती ही महत्वपूर्ण आहे. आजवर अनेक गोष्टी आयात करणारा आपला देश स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीमध्ये आज अव्वल स्थानावर आहे. मात्र यावरच न थांबता त्याची निर्यात आणखी वाढविण्यावर आपण देत असलेला भर महत्वाचा आहे.”
स्टार्ट अप्स व वाहन उद्योगाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या योजनांचे कौतुक करीत डॉ. पांडेय म्हणाले, “सरकारच्या या योजनांबद्दल तरुण वर्गामध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळत आहे शिवाय त्यांचा दृष्टीकोन देखील बदलत आहे. आज तरुण वर्गाने नोकरी मिळविणारे नाही तर नोकरी देणारे व्हावे या दृष्टीने त्यांना प्रशिक्षित करायला हवे.”
डॉ. रेजी मथाई यांनी उपस्थित सर्वांचे स्वागत करीत गेल्या दोन वर्षांच्या जागतिक महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने वाहन उद्योग व संशोधन क्षेत्राला केलेल्या मदतीबद्दल सरकारचे आभार मानले. परवडणाऱ्या दरात वाहनउद्योग क्षेत्राने नजीकच्या भविष्यात या क्षेत्रातील उपायांवर संशोधन करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) च्या वतीने विकसित स्वदेशी व सर्वाधिक जलद वेगाने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करणाऱ्या 100 KW (किलो व्हॅट) डीसी या फास्ट चार्जरबद्दल अधिक माहिती देताना एआरएआयच्या ओटोमोटीव इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे महाव्यवस्थापक अभिजित मुळ्ये म्हणाले, “आजच्या परिस्थितीत वाहनांमध्ये येणाऱ्या अधिक क्षमतेच्या बॅटरी लक्षात घेत चार्जरची क्षमता आणि चार्ज करण्याचा कमीत कमी वेग या दोन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवत आम्ही केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शना अंतर्गत या चार्जरचे संशोधन केले. आज बाहेरील व भारतातील कंपन्या वापरत असलेले चार्जर हे भारतात बनलेले नसल्याने एआरएआयने विकसित केलेला हा चार्जर पूर्णपणे स्वदेशी आहे. याचे आणखी एक वैशिष्ट्ये म्हणजे चार्जर मधील इतर सर्व गोष्टींबरोबरच यामधील गाडी व सर्व्हरसोबत प्रामुख्याने काम करणारा कंट्रोलर हा एआरएआयमध्येच विकसित केला गेलेला आहे. या चार्जरमुळे पॅसेंजर कार व इलेक्ट्रिक बस ही वाहने केवळ अर्ध्या तासात चार्ज होणे शक्य आहे. वाहनांसाठीचा हा प्रोटोटाईप लवकरच इच्छुक कंपन्यांकडे त्यांच्या संपूर्ण तांत्रिक माहितीसोबत हस्तांतरित करण्यात येईल.”
ताकवे या ठिकाणी एआरएआयचे होत असलेले मोबिलिटी रिसर्च सेंटर हे 110 एकर परिसरात असून या ठिकाणी गाड्यांसाठी अॅडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टंट सिस्टिम्स (एडीएएस), सिलेंडर टेस्ट सुविधा आणि हाय एनर्जी इम्पॅक्ट टेस्टिंग (एचईआयटी) या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अशा पद्धतीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सुविधा देणारे हे देशातील पहिले केंद्र असून पुढील एक ते दोन वर्षांच्या काळात ही सुविधा सुरु होणार आहे.
राजेंद्र पेटकर यांनी ‘पाथ वे टू नेट झिरो ‘ या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. वाहन उद्योग क्षेत्रातील संशोधन हे समाजाच्या प्रत्येक स्तरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असून त्याचा विचार होणे आज गरजेचे असल्याचे मत पेटकर यांनी मांडले. यानंतर एथर एनर्जीचे हरेंद्र सक्सेना यांनी ‘एथर’ चा प्रवास सर्वांसमोर उलगडला. आज एथर सारख्या संस्था उत्पादनात तब्बल 69% स्वदेशी वस्तूंचा वापर करीत असून उरलेले परावलंबित्व देखील लवकरच संपेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमादरम्यान एआरएआयच्या वतीने आयोजित करण्यात येणा-या 18 व्या सिम्पोझियम ऑन ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी (सीआयएटी) प्रदर्शनाची घोषणा करण्यात आली. पुढील वर्षी 23 ते 25जानेवारी, 2024 दरम्यान हे प्रदर्शन पुण्यात होणार असून ‘ट्रान्सफोर्मेशन टूवर्डस प्रोग्रेसिव्ह मोबिलिटी’ या संकल्पनेवर त्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. डॉ. नितीन धांडे यांनी आभार मानले.
पुणे- टू व्हीलर टॅक्सी रॅपिडो कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द करून टु व्हिलर टॅक्सी बंदीचा निर्णय कायम ठेवलाआहे,अशी माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत संस्थापक अध्यक्ष कष्ट करण्याचे बाबा कांबळे,आनंद तांबे यांनी येथे दिली .
ते म्हणाले,’ या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केले असून महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत पुणे रिक्षा फेडरेशनच्या वतीने उच्च न्यायालय मध्ये एडवोकेट अक्षय देशमुख यांनी बाजू पाहिली त्यांचे आम्ही आभारी आहोत .
13 जानेवारी रोजी माननीय उच्च न्यायालयाने टुरल टक्स वरती बंदी आणली हाच निर्णय त्यांनी पुढे कायम ठेवला असून टू व्हीलर रॅपिडोची याचिका त्यांनी खारीज केली असून याबद्दल आता ही लढाई पुढे सुप्रीम कोर्टामध्ये लढली जाणार आहे, रॅपिडो कंपनीच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील करण्यात आले असून 30 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबत सुनावणी होणार आहे,
रिक्षा चालक मालकांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये रिक्षा बंद आंदोलन करून वर्षभरापासून सातत्याने या प्रश्नावर ते आवाज उठून आंदोलन केले आहे रिक्षा संप देखील केला आहे यामुळे पुणे प्रशासनाच्या वतीने टू व्हीलर टॅक्सी वरती एफ आय दाखल करून या सेवा बेकारीचे आहेत या बंद करण्यात यावात अशा प्रकारे आदेश स्थानिक प्रशासन दिला, या विरोधामध्ये रॅपिडो कंपनी उच्च न्यायालयामध्ये गेले उच्च न्यायालयात त्यांनी दाद मागितले उच्च न्यायालयाने देखील या सेवा बेकादेशीर असून या सेवा बंद करण्याचा आदेश दिला आता या कंपन्यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे, रिक्षा संघटनांच्या वतीने देखील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आले असून आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नये असे यामध्ये म्हटल आहे,
यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले आम्ही रस्त्यावरची लढाई जिंकलो माननीय उच्च न्यायालयामध्ये देखील आम्ही आमची बाजू मांडली उच्च न्यायालय देखील आमचा विजय झाला आता सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील आम्ही लढाई लढत असून सुप्रीम कोर्टात देखील आमचा विजय होईल आणि देशातील सर्व रिक्षा टॅक्सी टुरिस्ट परमिट धारकांना न्याय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,
आम्ही नाय देवतांचे आभार व्यक्त करतो न्यायदेवतेने आम्हाला न्याय दिला आहे या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील 20 लाख रिक्षा टॅक्सी चालक-मालक तर देशातील 14 कोटी आठवड्याची टुरिस्ट परवा धारकांना याचा लाभ होईल, असे यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले.
इथेनॉलच्या विक्रीतून 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त
साखर हंगाम 2021-22 मध्ये 5000 लाख मेट्रिक टनापेक्षा (LMT)अधिक उसाचे उत्पादन
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2023
वर्ष 2021-22 हे भारतीय साखर क्षेत्रासाठी एक अत्यंत समृद्ध वर्ष ठरले. या हंगामात उसाचे उत्पादन, साखरेचे उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, उसाची देय रक्कम आणि इथेनॉल उत्पादन या सर्वच क्षेत्रात नवीन विक्रम प्रस्थापित झाले. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये देशात 5000 लाख मेट्रिक टनापेक्षा (LMT) अधिक उसाचे उत्पादन झाले. साखर कारखान्यांनी त्यापैकी 574 एलएमटी उसाचे गाळप करून सुमारे 394 लाख मेट्रिक टन साखर (सुक्रोज) तयार केली आणि त्यापैकी 36 लाख मेट्रिक टन साखर, इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरण्यात आली तर साखर कारखान्यांनी 359 एलएमटी साखर तयार केली.
साखर हंगाम (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) 2021-22 मध्ये भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून उदयास आला आहे तसेच ब्राझील नंतर साखरेचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार झाला आहे.
साखरेचे भाव घसरल्याने साखर कारखानदारांना होणारे रोखीचे नुकसान टाळण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2018 मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) निश्चित करण्याची संकल्पना मांडली आणि साखरेची किमान विक्री किंमत 29 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर त्यात वाढ करून 14.02.2019 पासून ती 31 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी करण्यात आली.
केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षात वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप हा साखर कारखान्यांच्या टप्प्या टप्प्याने होणाऱ्या पुनरुज्जीवनासाठी 2018-19 मध्ये त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यापासून ते 2021-22 मध्ये स्वयंपूर्णतेच्या टप्प्यापर्यंत महत्वपूर्ण ठरला. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान न घेता 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला आणि हंगामासाठी 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयके जारी केली. अशाप्रकारे साखर हंगाम 2021-22 मध्ये उसाची थकबाकी 2,300 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. 98% उसाची थकबाकी आधीच मंजूर झाली आहे. साखर हंगाम 2020-21 साठी, सुमारे 99.98% उसाची थकबाकी मंजूर झाली आहे, हे देखील उल्लेखनीय आहे.
साखर क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीची दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर देण्यासाठी तसेच त्यांनी उत्पादन केलेली अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे जेणेकरून या कारखान्याच्या मालकांना ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देणे शक्य होईल आणि अधिक चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत कारखाना चालवता येईल. सरकारच्या या दोन्ही उपायांना यश आले असून साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे आणि 2021-22 च्या साखर हंगामापासून या क्षेत्राला कोणत्याही अनुदानाची गरज भासलेली नाही.
इथेनॉलच्या वापरातील वाढीने जैवइंधन घटक म्हणून गेल्या 5 वर्षांत साखर क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे कारण साखरेचा काही साठा इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवल्यामुळे जलदगतीने रक्कम मिळणे, खेळत्या भांडवलाची कमी गरज आणि कारखान्यांकडे अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखर पडून राहिल्यामुळे पैसे अडकून पडण्याची समस्या दूर झाली आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये साखर कारखाने आणि डिस्टीलरीज यांनी इथेनॉल विक्रीतून 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे आणि या उत्पन्नाने शेतकऱ्यांना उसाची देणी लवकर देऊन टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
या हंगामातील आणखी एक चमकदार कामगिरी म्हणजे सुमारे 110 लाख टन साखरेची म्हणजे आतापर्यंतची सर्वोच्च प्रमाणातील निर्यात या हंगामात झाली आणि ती देखील कोणत्याही आर्थिक मदतीशिवाय. वर्ष 2020-21 पर्यंत साखर निर्यातीसाठी आर्थिक मदत दिली जात होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेच्या आश्वासक किंमती आणि भारत सरकारचे धोरण यामुळे भारतीय साखर उद्योगाला हा टप्पा गाठता आला. साखरेच्या निर्यातीतून देशाला सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे परदेशी चलन मिळाले आहे. वर्ष 2022-23 च्या साखर हंगामात निर्यातीसाठी सर्व साखर कारखान्यांना सुमारे 60 लाख टन साखरेचा कोटा मंजूर करण्यात आला असून 18 जानेवारी 2023 पर्यंत त्यापैकी सुमारे 30 लाख टन साखरेची कारखान्यांमधून उचल करण्यात आली आहे.
पुणे दि. १९ जानेवारी 23 : भारतीय शेतीच्या विकासात कृषि विज्ञान केंद्रांची भुमिका महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केले आहे. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदे अंतर्गत अटारी पुणे कार्यालयाचे उदघाटन नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या हस्ते संपन्न झाले, त्याप्रसंगी ते ऑनलाइन पद्धतीने बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री श्री. कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे सहाय्यक महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. व्ही. पी. चहल, महात्मा फुले कृषि विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, अटारी पुणेचे संचालक डॉ. लाखन सिंग यांची उपस्थिती होती. तर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे उपमहानिदेशक (कृषि विस्तार), काणेरी मठ कोल्हापूरचे अध्यक्ष परम पूज्य अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांची ऑनलाइन उपस्थिती होती.
पुढे बोलतांना केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, देशात सध्या ७८३ कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत झाले असून सध्याच्या बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर कृषि विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ आपली महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेने या संदर्भात अनेक हवामान अनुकूल तसेच जैवसंपृक्त वाण विकसित केले आहेत. कोविड काळात सुद्धा कृषि क्षेत्राचे काम उल्लेखनीय राहिले असून भारत आता मागणारा नाही तर देणारा देश झाला आहे. भविष्यात कृषि विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागेल असे ते म्हणाले.
कृषी राज्यमंत्री श्री. कैलाश चौधरी म्हणाले की, देशाला सध्या नैसर्गिक शेती आणि पौष्टिक तृणधान्ये वाढीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. माननीय पंतप्रधान कृषि क्षेत्राच्या पायाभूत विकासाच्या बाबतीत सकारात्मक असून कृषि विज्ञान केंद्राचे कृषि क्षेत्रातील योगदान पाहता भविष्यात कृषि विज्ञान केंद्रांना अधिक बळकट करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
या प्रसंगी डॉ. यु. एस. गौतम आणि काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी सुद्धा मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी अटारी पुणे ने तयार केलेली चित्रफीत गेल्या पाच वर्षात केलेल्या प्रगतीबाबत पुस्तकाचे विमोचन सुद्धा मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
तत्पूर्वी सकाळी कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी “नैसर्गिक शेती व पौष्टिक तृणधान्ये” या विषयावरील कार्यशाळेचे उदघाटन केले. या कार्यशाळेस महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, गुजरातच्या नैसर्गिक शेती कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सी. के. तिंबडीया, शास्त्रज्ञ डॉ. राजेंद्र चापके, कृषितज्ज्ञ विजय आण्णा बोराडे यांची उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रुपाली देशमुख यांनी तर आभार प्रदर्शन डॉ. लाखन सिंग यांनी केले.
महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत प्रश्नांवर पंतप्रधान मोदींचे मौन
महाविकास आघाडी सरकारनेच सुरु केलेल्या कामांचे पंतप्रधानांकडून उद्घाटन.
मुंबई, दि. १९ जानेवारी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील विकास कामांचे उद्घाटन करताना विरोधी पक्षांवर टीका केली. विरोधी पक्षाचे सरकार मुंबईचा विकास होऊ देत नव्हते, भ्रष्टाचार होत होता असा आरोप मोदींनी केला. परंतु मुंबई महानगरपालिकेत २५ वर्षे शिवसेनेबरोबर भारतीय जनता पक्षच सत्तेत सहभागी होता हे मोदींना माहित नाही का? शिवसेनेने विकास केला नाही किंवा भ्रष्टाचार केला असेल तर त्यांच्याबरोबर २५ वर्षे सत्तेत असलेला भाजपा कसा काय नामानिराळा राहू शकतो ? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा समाचार घेताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मुंबई व महाराष्ट्राचा विकास झाला नाही पण मागील सहा महिन्यात आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच विकासाची गती वाढली असा दावा करताना मुंबई महानगर पालिकेच्या कारभावरही त्यांनी टीका केली. भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना मागील २५ वर्षे युतीची सत्ता महानगरपालिकेत होती. उपमहापौरपदासह विविध पदे भाजपाकडेही होती मग भ्रष्टाचारचा वा विकास झाला नसल्याचे खापर एकट्या शिवसेनेवर कसे फोडता येईल. जे काही झाले असेल त्यात भाजपाचाही तितकाच वाटा आहे हे पंतप्रधान मोदी विसरले.
मुंबईत आज ज्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले त्या प्रकल्पाची सुरुवात महाविकास आघाडी सरकार असतानाच झाली होती, ती काही मागील सहा महिन्यात झालेली नाहीत परंतु ते सर्व आपणच केले आहे अशा अविर्भावात त्याचे श्रेय मात्र घेतले. भाजपाने पंतप्रधानांच्या हस्ते गटारींचेही उद्घाटन करून पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा घालवली. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून भाजपाने मविआ सरकारच्या कामांचे श्रेय लाटले. आजच्या भाषणात पंतप्रधांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा दोन तीनदा उल्लेख केला पण शिवाजी महाराजांसह महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना व राज्यपाल कोश्यारी यांना चार खडे बोल सुनावले असते तर बरे झाले असते पण मोंदींनी ते केले नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या सारखे महत्वाचे व ज्वलंत प्रश्न आहेत परंतु देशाच्या पंतप्रधांनांनी त्यावर एक शब्दही उच्चारला नाही. देशात अनेक वर्ष फक्त गरिबीच होती असा आरोप करताना मोदी सरकारच्या काळात गरिब आणखी गरिब झाला याचे जाणीव मोदींनी कशी झाली नाही. आपले सरकार देशातील ८० कोटी लोकांना रेशनवर मोफत धान्य देते असे मोदी स्वतःच सांगतात. देशातील गरिबी कमी झाली आहे असे मोदींना म्हणायचे असेल तर हे ८० कोटी गरिब आले कोठुन ? एकूणच मोदींनी नेहमीप्रमाणे प्रचारमंत्रीपदाला साजेशे प्रचारी भाषण केले. मुंबईकरांचे जीवन सुखकर करण्याचे बोलत असताना त्यांच्या आजच्या कार्यक्रमामुळे मुंबईकारांचे किती हाल झाले याचाही त्यांना व भाजपाला विसर पडला असा टोलाही पटोले यांनी लगावला.
‘बांबू’च्या निर्मितीसोबतच साकारणार मनोरंजनात्मक भूमिका
बहुगुणी अभिनेत्रीपासून सुरु झालेला तेजस्विनी पंडितचा प्रवास प्रस्तुतकर्तीपर्यंत पोहोचला आणि आता हा प्रवास आणखी पुढे गेला असून आता तिची ओळख एक यशस्वी निर्माती अशी झाली आहे. ‘अथांग’ सारख्या थरारक आणि सुपरहिट वेबसीरिजची निर्मिती केल्यानंतर आता तेजस्विनी नवीन वर्षात आपली पहिली फिचर फिल्म प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच ‘बांबू’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आणि विशेष म्हणजे त्यात तेजस्विनीचीही झलक दिसली. त्यामुळे प्रेक्षकांना डबल धमाका अनुभवायला मिळणार आहे. विशाल सखाराम देवरुखकर दिग्दर्शित ‘बांबू’ चित्रपट येत्या २६ जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार असून या चित्रपटात अभिनय बेर्डे, वैष्णवी कल्याणकर, पार्थ भालेराव, शिवाजी साटम, अतुल काळे, समीर चौघुले, स्नेहल शिदम यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. क्रिएटिव्ह वाईब प्रॅाडक्शन निर्मित या चित्रपटाचे तेजस्विनी पंडित, संतोष खेर निर्माते आहेत. तर ‘बांबू’चे लेखन अंबर हडप यांनी केले आहे.
आपल्या पहिल्या चित्रपटाच्या निर्मितीबद्दल तेजस्विनी पंडित म्हणते, ”या टीमसोबत काम करण्याचा अनुभव खूप धमाल होता. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे. अभिनेत्री म्हणून काम करताना आपली व्यक्तिरेखा कशी उत्कृष्टरित्या साकारली जाईल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. मात्र निर्माती म्हणून काम करताना चहूबाजूकडे लक्ष द्यावे लागते. सतर्क राहावे लागते. चित्रपटाचा श्रीगणेशा झाल्यापासून ते चित्रपट प्रदर्शित होईपर्यंत निर्मात्याची जबाबदारी असते. किंबहुना चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरही अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागते. पहिल्या वेबसीरिजच्या निर्मितीचा अनुभव होताच. त्यामुळे चित्रपट निर्मितीची प्रक्रिया थोडी सोपी गेली. मात्र वेबसीरिज आणि चित्रपटाच्या निर्मितीमध्ये फरक आहे. चित्रपटाची भव्यता अधिक असते. हा एक धमाल चित्रपट आहे. ‘बांबू’ची कथा तरुणाईवर आधारित असली तरी हा एक कौटुंबिक चित्रपट आहे. कोणत्याही वयोगटातील प्रेक्षकाला हा चित्रपट भावणारा आहे. मुळात या चित्रपटात अत्यंत दिग्गज, संवेदनशील आणि जबाबदार कलाकार आहेत. प्रत्येकाची एक शैली आहे. या चित्रपटात माझीही एक भूमिका आहे, आता ही भूमिका काय आहे, हे जाणून घ्यायला तुम्हाला ‘बांबू’ पाहावा लागेल.”
पुणे, दि. १९: जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी कोविड-१९ कृती दल, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा परीविक्षा समिती आणि सखी- एक थांबा केंद्राचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे, जिल्हा सरकारी वकील ॲड.एन.डी.पाटील, तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. देशमुख म्हणाले, मिशन वात्सल्य समितीमार्फत संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कोवीड- १९ मुळे विधवा झालेल्य महिलांना व एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या बालकांना लाभ मिळण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम अंतर्गत असलेल्या संस्थामधून १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या अनाथ, निराधार प्रवेशितांकरिता व्यवसाय मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून द्यावात.
केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर संकटग्रस्त महिलांसाठी, प्रामुख्याने शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक अत्याचारास सामोरे जाणाऱ्यांना महिलांना आवश्यक सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करुन द्याव्यात. महिलांना निवासासह पोलीस, वकील, समुपदेशन तसेच वैद्यकीय उपचाराची सोयीसुविधा केंद्रामार्फत पुरविण्यात याव्यात, अशा सूचना डॉ. देशमुख यांनी दिल्या.
सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समितीचा आढावा कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या कामकाज, महिला समुपदेशन केंद्र, देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे सामाजिक समावेशनाच्या अनुषंगाने योजनांचा लाभ देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रसाद यांनी घेतला. ते म्हणाले, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी. या कायद्याबाबत ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावपातळीवर जनजागृती करा. त्यासाठी जिल्ह्यातील कार्यरत महिला बचत गट, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी. तसेच सहायक निबंधक यांच्या मदतीने शहरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत जनजागृती करण्याची कार्यवाही करावी.
पिडीत महिलांना भरोसा कक्षाच्या माध्यमातून पोलीस मदत, महिला हेल्पलाईन, समुपदेशन, वैद्यकीय सेवा, विधीविषयक सेवा, मानसोपचार तज्ज्ञ, पिडीत महिलांचे पुनर्वसन, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण सेवेचा लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येते. देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे सामाजिक समावेशनाच्या अनुषंगाने विविध विकासात्मक योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. त्यांना आधार कार्ड, मतदान कार्ड व रेशन कार्ड मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात मोहीम स्वरुपात कार्यवाही करावी. यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थेचेही मदत घ्यावी, असेही श्री. प्रसाद म्हणाले.
श्रीमती कांबळे यांनी यांनी महिला व बालविकास विभागातर्फे करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. जिल्ह्यात कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमाविल्याने अनाथ झालेल्या ११० बालकांपैकी १०६ बालकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तालुकास्तरावर कॅम्प येवून एक पालक व दोन्ही पालक गमाविलेल्या १ हजार ८६९ बालकांना बाल संगोपन योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे. कोविड-१९ मुळे दोन्ही लक व एक पालक गमावलेल्या बालकांना शिक्षण, निवास तसेच इतर अडचणीबाबत योग्य ते सहकार्य, मार्गदर्शन करणे तसेच आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. बालकांच्या संदर्भातील विविध कायदे, विशेष दत्तक योजना, जिल्ह्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालक कुटुंबाची माहिती संकलित करणे तसेच त्यांना आवश्यक असलेली ती मदत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ या अधिनियमांची जिल्हा परीविक्षा अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारतीय नौदलाच्या वागीर या कलवरी वर्गातील पाचव्या पाणबुडीचा, येत्या 23 जानेवारी 2023 रोजी नौदलाच्या ताफ्यात समावेश होणार आहे. नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरी कुमार या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. या पाणबुड्या भारतात माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मुंबई द्वारे मेसर्स नेव्हल ग्रुप, फ्रान्सच्या सहकार्याने तयार केल्या जात आहेत. कलवरी वर्गाच्या चार पाणबुड्या यापूर्वीच भारतीय नौदलात दाखल झाल्या आहेत.
गौरवशाली भूतकाळ आणि नवी सुरुवात
यापूर्वीची वागीर पाणबुडी 01 नोव्हेंबर 1973 रोजी कार्यान्वित झाली आणि तिने प्रतिबंधात्मक गस्तीसह अनेक मोहिमा हाती घेतल्या. सुमारे तीन दशके देशाची सेवा केल्यावर 07 जानेवारी 2001 रोजी ही पाणबुडी नौदलाच्या सेवेतून निवृत्त करण्यात आली.
12 नोव्हेंबर 20 रोजी नव्या रुपात सादर झालेल्या ‘वागीर’ या पाणबुडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे, आतापर्यंतच्या सर्व स्वदेशी पाणबुड्यांच्या तुलनेत, या पाणबुडीच्या उभारणीला सर्वात कमी वेळ लागला आहे. या पाणबुडीने 22 फेब्रुवारी रोजी आपल्या सागरी चाचण्यांसाठी समुद्रात पहिल्यांदाच प्रवेश केला, आणि नौदलाच्या सेवेत दाखल होण्यापूर्वी ती सर्वसमावेशक स्वीकृती तपासण्यांची मालिका आणि कठोर, आव्हानात्मक सागरी चाचण्यांमधून पार पडली. ही पाणबुडी 20 डिसेंबर 22 रोजी मेसर्स एमडीएलने भारतीय नौदलाच्या स्वाधीन केली.
वागीर – पाचवी रुद्र पाणबुडी
वागीर भारताच्या सागरी हितसंबंधांना पुढे नेण्याच्या दिशेने भारतीय नौदलाच्या क्षमतेला चालना देईल, आणि ती भूपृष्ठविरोधी युद्ध, पाणबुडीविरोधी युद्ध, गुप्तचर माहिती गोळा करणे, दारुगोळा पेरणे आणि पाळत ठेवण्याच्या मोहिमांसह विविध मोहिमा हाती घेण्यासाठी सक्षम आहे.
वागीर-सँड शार्क
सँड शार्क हे ‘गुप्तता आणि निर्भयपणा’ चे प्रतिनिधित्व करते, हे दोन गुण, जे पाणबुडीची वैशिष्ट्ये प्रतिबिंबित करणारे समानार्थी शब्द आहेत.
वागीर चा समावेश, हे भारतीय नौदलाचे, जहाजबांधणी करणारे नौदल म्हणून स्थान निश्चित करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे, तसेच यामधून दर्जेदार जहाज आणि पाणबुडी बनवणारी गोदी (यार्ड) म्हणून एमडीएल ची क्षमताही प्रतिबिंबित होते.
मुंबई-आधी फक्त गरिबीची चर्चा झाली. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर आता पहिल्यांदाच भारत मोठी स्वप्न पाहून पूर्ण करत आहे, असा दावा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीका केली. ते मुंबईतल्या बीकेसी मैदानावर बोलत होते. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सुमारे 38 हजार 800 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे झाली.
पैसा भ्रष्टाचारात गेल्यास विकास कसा होईल? नरेंद्र मोदींचा सवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मुंबईला पैशाची कमतरता नाही. मात्र, पैसा भ्रष्टाचारात गेल्यास विकास कसा होईल? पैसा बँकांमध्ये पडून राहिल्यास विकास कसा होणार, असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते पुढे म्हणाले की, मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिक पातळीवर सत्ता हवी. मुंबई महापालिकेत सत्ता आल्यास विकास वेगाने होईल, असा दावा त्यांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा होतेय की, जगालासुद्धा भारताच्या मोठमोठ्या संकल्पांवर विश्वास वाटतोय. यामुळेच भारताच्या नवनिर्माणाची जेवढी उत्सुकता भारतीयांना आहे, तेवढाच जगालाही विश्वास वाटतोय. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतेच दावोसचे वर्णन केले, पण हे जगात सगळीकडे घडते आहे. कारण भारत आज आपल्या सामर्थ्याचा सदुपयोग करत आहे. भारत वेगवान विकास आणि समृद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबी करत आहे.
जगातील मोठमोठ्या अर्थव्यवस्था आज बेहाल,पण अशा कठीण काळातही कुणाच्या घरातील चूल विझू दिली नाही…
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, आज देशात एकीकडे घर, टॉयलेट, वीज, पाणी, स्वयंपाकाचा गॅस, रुग्णालये, आयआयएम अशा सुविधांचा विकास गतीने होत आहे, तर दुसरीकडे, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चरही तयार होत आहे. जगातील मोठमोठ्या अर्थव्यवस्था आज बेहाल आहेत, पण अशा कठीण काळातही भारत 80 कोटींहून अधिक देशवासीयांना मोफत रेशन देऊन कधीही त्यांच्या घरातील चूल विझू देत नाहीये.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीत केली. ते म्हणाले, मुंबईच्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार. थोड्या वेळ्यापूर्वी मुंबईच्या फूटपाथ दुकानदारांच्या खात्यात पैसा जमा झाला. असे लाभार्थी आणि मुंबईकरांना मी शुभेच्छा देतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आज भारत आज मोठे स्वप्न पाहतो आहे आणि ते पूर्ण करण्याचे धाडस करत आहे. गेल्या काळात आम्ही गरिबीची चर्चा करणे, दुसऱ्याकडून मदत मागणे यातच आमचा वेळ गेला.
मोदींवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दावोसमध्ये जर्मनीचे काही लोक भेटले. सौदीचे काही लोक भेटले. त्या साऱ्यांनी मोदींचा उल्लेख केला. मोदींच्या नावाचा दावोसमध्ये डंका होता. हा आमचा गौरव आहे, असे कौतुकोदगार त्यांनी काढले. शिंदे पुढे म्हणाले की, काही लोकांना काँक्रिटचे रस्ते नको आहेत. त्यामुळे त्यांची दुकाने बंद होतील अशी त्यांना भीती आहे. मात्र, विरोधकांना टीका करत राहू द्या. आम्ही विकास करत राहू. महाविकास आघाडीच्या काळात योजनांचा श्वास गुदमरल्याचा आरोप त्यांनी केला.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मोदींना पाहताच पवित्र भाव निर्माण होतो. त्यांचे व्यक्तिमत्व खास आहे. येणाऱ्या काळात मुंबईचा कायापालट आपल्याला पाहायला मिळेल. आजच्या दिवसाची सुरुवात सुर्वणअक्षरांनी नोंद करावी अशी आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली. त्या सेवेचा त्यांच्याच हस्ते लोकार्पण होणे हा दैवी योग आहे. महाराष्ट्राचे लोक भाग्यवान आहेत. ज्यांनी घोषणा केली. त्यांच्याच हस्ते शुभारंभ होतो आहे.एकनाथ शिंदे म्हणाले की, काही लोकांची इच्छा होती हा कार्यक्रम मोदींच्या हातून होऊ नये. मात्र, नियतीपुढे कोणाचेही चालत नाही. मात्र, ही मुंबईकर आणि जनतेची इच्छा होती. समृद्धी महामार्गाचा शुभारंभ मोदी यांच्या हस्ते झाला. आता या नव्या प्रकल्पाचे मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. हा अभूतपूर्व सोहळा आहे.एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राची भाग्यरेषा असलेल्या समृद्धी महामार्गामुळे मुंबईत समृद्धी दाखल होतेय. मेट्रोच्या रूपाने दुसरे स्वप्न साकार होतोना आपण पाहतोय. बाळासाहेब ठाकरे आणि मोदी यांचे वेगळे नाते होते. हिंदुत्व आणि हिंदुत्वाचा अभिमान हा त्यांच्यातला समान धागा होता. त्याला विकासाचा पाया होता. मोदी या कार्यक्रमाला आले, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो.
काही लोकांनी बेईमानी केली, स्वतःची घरे भरली
बीकेसी मैदानावरील कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दावोसमध्ये राज्यासाठी १ लाख कोटींचे उद्योग आणले. पंतप्रधान तुम्ही सर्व ठिकाणी लोकप्रिय आहात. लोकप्रियतेची कोणती स्पर्धा झाली, तर त्यात मुंबई नंबर एक असेल. तुमच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून महाराष्ट्राच्या जनतेने आम्हाला बहुमत दिले. मात्र, काही लोकांनी बेईमानी केली. मात्र, त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी धाडस केले आणि हे सरकार आले. आता महाराष्ट्राचा विकास जोरदार होतोय.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राजकारण कसे असते. कोविड काळात पंतप्रधानानंनी सर्वांचा विचार करत स्वनिधीची रचना केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकरच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेत हा निर्णय राज्यात लागू करायचा नाही, असा निर्णय घेतला. तेव्हा आम्ही एक बैठक घेतली. एक लाख फूटपाथ दुकानादार, फेरीवाल्यांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. आता तो आकडा सव्वालाखावर गेले आहे. मला या गोष्टीचा खूप आनंद आहे.देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले तुम्ही ज्या-ज्या योजनांची घोषणा केली. त्याच्या उदघाटनालाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहतात. हे नवे कल्चर तुम्ही आणले. त्याबद्दल आभार. मुंबईसारखे हे महत्त्वाचे शहर. आम्ही दूषित पाणी कसलिही प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले. मुंबई महापालिकेवर राज्य करणाऱ्यांनी फिक्स डिपॉझिट करून स्वतःची घरे भरली. मात्र, मुंबईकरांना शुद्ध पाणी देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
पुणे- पर्यावरण जागृती तसेच व्यायामाचे महत्त्व पटवून देण्याच्या हेतूने व नवीन वर्षाचा संकल्प म्हणून मूळचा भोर तालुक्यातील अभिषेक सूर्यकांत माने या युवकाने पुणे ते आंध्रप्रदेशमधील तिरुपती (बालाजी देवस्थान) हा प्रवास एकट्याने सायकलवर केला. अवघ्या ७ दिवसात अभिषेकने १२०० हून जास्त अंतर पार केले. पुण्यातील श्री. शिवाजी मराठा सोसायटीच्या विधी महाविद्यालयात अभिषेक सध्या शिक्षण घेत आहे.
माणसांच्या नव्या जीवनशैलीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून पर्यावरण वाचवण्याबरोबरच उत्तम आरोग्यासाठी सायकल चालवणे फायद्याचे ठरते. प्रवासादरम्यान भेटणार्या प्रत्येकाला पर्यावरण आणि आरोग्याचे महत्व पटवून देण्यासाठी सायकलचे फायदे अभिषेक सांगायचा. आधीपासूनच प्रवासाची आवड असल्याने यापूर्वी शिवजयंतीनिमित्त भोर ते कराड असा सायकल प्रवास केला होता. पुणे ते तिरुपति प्रवासादरम्यान फक्त महाराष्ट्रातीलच नाही तर कर्नाटक, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यातील लोकांनी मला खुप प्रेम, आशिर्वाद दिले व मदत देखील केली. हा प्रवास मला खूप काही शिकवण देणारा होता. तसेच भविष्यात फ्रांस मध्ये होणार्या जागतिक स्पर्धेत सहभागी होण्याचे स्वप्न असल्याचे अभिषेक म्हणाला.
