मुंबई दि. ११: भारत आणि नेदरलँड्स देशांमध्ये मैत्रिसंबंध दृढ असून आगामी काळात कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, मेरीटाईम, जलव्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी क्षेत्रात आणखी सहकार्य, तंत्रज्ञान विषयक आदान-प्रदान व्हावे यादृष्टीने विपुल संधी उपलब्ध आहेत, असे मत विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि नेदरलँडचे मुंबईतील कार्यकारी महावाणिज्यदूत चिअरी हेल्डन यांनी व्यक्त केले.

श्री. हेल्डन यांनी आज विधानभवनातील उप सभापती यांच्या दालनात त्यांची सदिच्छा भेट घेतली. याप्रसंगी श्री. हेल्डन यांच्यासमवेत नेदरलँड्स उच्चायुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी सौरभ सांगळे हे देखील उपस्थित होते.

युरोपीय देशांमधील संसद, संसदीय समित्या, महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, महिला संरक्षण विषयक कायदे, ज्येष्ठांसाठीचे कायदे, बाल आणि महिलांची तस्करी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना इत्यादी संदर्भात दोन्ही देशांच्या लोकप्रतिनिधींसाठी चर्चा-अभ्यासभेटींचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नेदरलँड्समध्येदेखील अभ्यासभेटींचे आयोजन करण्यात आले आहे. नेदरलँड्समधील आगामी अभ्यासभेटीसंदर्भातील नियोजन यादृष्टीने यावेळी चर्चा करण्यात आली. भारत आणि नेदरलँडचे संबंध व्यापार आणि सामाजिक दृष्टीने अधिक दृढ व्हावेत अशी अपेक्षा श्री. हेल्डन यांनी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे आरोग्य, कृत्रीम बुद्धीमत्ता, माहिती व तंत्रज्ञान, घनकचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रात आणखी करारमदार व्हावेत अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्रात नगरपालिकास्तरापर्यंत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सामजंस्य कराराच्या माध्यमातून काम सुरू व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करत वातावरणीय बदल, प्रदूषण, महिलांचे सामाजिक प्रश्न, स्त्री-पुरूष समानता यासंदर्भात विचार मांडले. 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी जागतिक महिला धोरणासंदर्भात परिषद होत आहे. त्यात नेदरलँड्सचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी व्हावे, असे निमंत्रण उप सभापती यांनी श्री. हेल्डन यांना दिले.

दिल्ली-महाराष्ट्राचं विधिमंडळाच्या विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्या 78 आहे. त्यापैकी 12 सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या संदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती उठवली असून त्यामुळे आता राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी हायकोर्टाने 13 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केले होते. त्या अपिलावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावर सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आपली याचिका परत घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने 12 आमदारांची यादी दिली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी पाठवली. राज्यपालांनी घटेनची पायमल्ली केलीय, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादीच कायम ठेवावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

मुंबई, दि. १० : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात उत्कृ्ष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्कार रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील पहिल्या तीन विजेत्या क्रमांकांना अनुक्रमे पाच लाख, अडीच लाख रुपये व एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे वने, मत्स्य व्यवसाय व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. यामध्ये महानगर क्षेत्रातील पारितोषिकांची संख्या वाढविण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात सन २०२२ मधील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सन २०२३ मध्ये राज्यातील सार्वजनिक उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीचा निधी आणि या पुरस्कारसाठीचे निकष याबाबतीत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राज्यातील पहिल्या तीन विजेत्या क्रमांकांना अनुक्रमे पाच लाख, अडीच लाख रुपये व एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या ४४ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरील प्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांना वगळून उर्वरित ४१ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या पुरस्कारासाठीच्या २४ लाख ६० हजार रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या पुरस्कारांसाठी निवड होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी विविध निकष असतील. त्यांना गुण दिले जातील. या स्पर्धेत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

या स्पर्धेसाठी पर्यावरणपूरक मूर्तीसाठी दहा गुण, पर्यावरणपूरक सजावट (थर्मोकोल, प्लास्टिक विरहीत) १५ गुण, ध्वनिप्रदूषण रहित वातावरणासाठी पाच गुण, पाणी वाचवा, मुलगी वाचवा, अंधश्रद्धा निर्मूलन आदी समाजप्रबोधन, सामाजिक सलोख्यासंदर्भातील सजावट, देखाव्यासाठी २० गुण, स्वातंत्र्याच्या चळवळीसंदर्भात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्ताने सजावट, देखाव्यासाठी २५ गुण असतील.गणेशोत्सव मंडळाने रक्तदान शिबिर, वर्षभर गडकिल्ले संवर्धन, पर्यावरण रक्षण, सेंद्रीय शेती, सौर ऊर्जाबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, रुग्णवाहिका (ॲम्ब्युलन्स) चालविणे, वैद्यकीय केंद्र चालविणे आदी सामाजिक कार्यासाठी २० गुण, शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आरोग्य आदीबाबत केलेल्या कार्याबद्दल १५ गुण, महिला, ग्रामीण भागातील वंचित घटकांच्या शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक आदीबाबत केलेल्या कार्यासाठी १५ गुण, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धांसाठी १० गुण, पारंपरिक, देशी खेळांच्या स्पर्धेसाठी दहा गुण असतील. गणेश भक्तांसाठी देत असलेल्या प्राथमिक सुविधा उदा. पाणी, प्रसाधनगृह, वैद्यकीय प्रथमोपचार, वाहतुकीस अडथळा येणार नाही, असे आयोजन, आयोजनातील शिस्त, परिसरातील स्वच्छतेसाठी प्रत्येकी पाच असे २५ गुण मिळून अशी १५० गुणांची ही स्पर्धा असणार आहे.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल आयडीवर १० जुलै ते ५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत नोंदणी करावी.

विजेत्यांच्या निवडीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असेल. याशिवाय या समितीत शासकीय कला महाविद्यालयातील कला प्राध्यापक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकारी सदस्य असतील, तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील. निवड समिती प्रत्यक्ष उत्सवस्थळी भेट देतील तसेच मंडळाकडून व्हीडीओग्राफी व कागदपत्र जमा करुन घेतील. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येईल. सदर समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या ४ जिल्हयातून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्हयातून प्रत्येकी १ उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करुन त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्हीडीओसह राज्य समितीकडे सादर करेल.

जिल्हास्तरीय समितीकडून शिफारस केलेल्या याद्यांमधून तीन विजेते क्रमांक निवडीसाठी राज्यस्तरावर समिती असेल. या समितीत सर जे. जे. कला विद्यालयाचे अधिष्ठाता, वरीष्ठ प्राध्यापक अध्यक्ष् असतील, तर पोलीस महासंचालक कार्यालयातील वरीष्ठ गट ‘अ’ मधील अधिकारी सदस्य, तर राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य जनसंपर्क अधिकारी सदस्य सचिव असतील.राज्यस्तरीय समिती ही जिल्हास्तरीय समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या ४ जिल्हयांतून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्हयातून प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ४४ प्राप्त शिफारशीत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमधून गुणांकन व संबंधित कागदपत्राच्या आधारे पहिल्या ३ विजेत्यांची निवड करतील.

राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या ४४ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरील प्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांना वगळून उर्वरित ४१ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात येणार आहे.