मुंबई, दि. 23 : काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या राज्यातील बालकांना त्यांचे हक्काचे क्षण, प्रेम, काळजी, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी स्वनाथ फाऊंडेशन, मुंबई यांच्यातर्फे राज्यातील ५० बालकांचे प्रतिपालकत्व  घेणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात  महिला व बालविकास विभाग आणि स्वनाथ फाउंडेशन यांच्यात ५० बालकांचे प्रतिपालकत्व घेण्याबाबत सामंजस्य करार झाला त्यावेळी महिला व बालविकास मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला, महिला व बालविकास कोकण विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, मुंबई येथील स्वनाथ फाउंडेशनच्या कार्यकारी विश्वस्त तथा संस्थापक श्रेया भारतीय उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, बालसुधारगृह अथवा महिलासुधारगृहामध्ये  जी मुले – मुली राहतात ती  १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न उभा राहतो. यासाठी प्रतिपालकत्व घेण्यासाठी स्वनाथ फाउंडेशन ने शासनासोबत येवून ५० मुलांचे प्रतिपालकत्व घेण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. अशा प्रकारे सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन मंत्री श्री.लोढा यांनी केले.

प्रतिपालकत्व  घेण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे यावे – महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला

महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला म्हणाल्या की, राज्यातील काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या  बालकांना दत्तक दिले जाते तसेच प्रतिपालकत्व देखील दिले जाते. यामध्ये या बालकांना  घरी आणून त्यांना घरचे सुरक्षित वातावरण मिळावे व प्रेम मिळावे त्यांच्या शैक्षणिक आणि कौशल्ययुक्त गरजा पूर्ण करून सक्षम बनविण्यासाठी मदत मिळू शकते.                               

दत्तक न घेतलेल्या मुलांचे प्रतिपालकत्व संस्था घेणार : श्रेया भारतीय

स्वनाथ फाउंडेशनच्या कार्यकारी विश्वस्त तथा संस्थापक श्रेया भारतीय म्हणाल्या, जी मुले ६ ते १८ वर्षांची आहेत आणि काही कारणास्तव दत्तक नाहीत, अशी बालसुधारगृह अथवा महिला सुधारगृहामधील मुलांचे संस्था प्रतिपालकत्व घेणार आहे. या मुलांचे बालपण सुखकर जावे, अनाथमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी आमची संस्था काम करत आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या मदतीने आम्हाला या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळत आहे.

मुंबई, दि. २३ फेब्रुवारी
भारत जोडो यात्रा ऐतिहासिक ठरली असून काँग्रेसला देशभरातून जनतेचा मोठा पठिंबा मिळत असल्यानेच मोदी सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. छत्तिसगडच्या रायपूर येथे काँग्रेसचे महाअधिवेशन होत असून या अधिवेशनात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांना रायपूरला जात असताना विमानातून खाली उतरवून अटक करण्यात आली हे केवळ घाबरलेला हुकूमशाहच करु शकतो, पण कितीही अडथळे आणले तरी महाअधिवेशन होणारच असा निर्धार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांना रायपूरला जाण्यापासून रोखत अटक केली याचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निषेध व्यक्त करत केंद्रातील मोदी सरकारवर तोफ डागली. नरेंद्र मोदी सरकारने देशात लोकशाही व संविधान पायदळी तुडवले असून हुकूमशाही कारभार सुरु आहे. काँग्रेसच्या रायपूर येथे होत असलेले महाअधिवेशन सुरुळीत पार पडू द्यायचे नाही असा चंग बांधूनच सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून नाहक त्रास दिला जात आहे. रायपूरमधील काँग्रेस नेत्यांच्या घरावर ईडीचे छापे मारण्यात आले, त्यात त्यांना काहीच मिळाले नाही. आज दिल्लीहून काँग्रेसचे अनेक नेते रायपूरला अधिवेशनासाठी जात असताना राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातून खाली उतवले, तिथेच काँग्रेस नेत्यांनी विरोध करत घोषणाबाजी केली त्यानंतर आसाम पोलीसांची तक्रार असल्याचे सांगत पवन खेडा यांना अटक केली. मोदी सरकारची ही कृती अत्यंत निषेधार्ह व लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडवणारी आहे.
मोदी सरकारने सर्व मर्यादा पार केल्या असून विरोधी पक्षांना दडपशाहीच्या मार्गाने संपवण्याच्या प्रयत्न केला जात आहे. काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारच्या अशा कारवायांना भीक घालत नाही. एकेकाळी जगातील बलाढ्य शक्ती असलेल्या जुलमी ब्रिटिशांना काँग्रेसने देश सोडण्यास भाग पाडले हे मोदी सरकारने लक्षात ठेवावे. मोदी सरकारची कृती हूकूमशाही प्रवृत्तीचीच असून या प्रवृत्तीचा मुकाबला काँग्रेस पक्ष करेल, असेही नाना पटोले.

मुंबई, : दहा वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोख्यांची विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग सरकारच्या विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्ज रोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                      

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बीडस् दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बीडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बीडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 1 मार्च, 2023 रोजी करण्यात येईल.           

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून दिनांक 1 मार्च, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 1 मार्च, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 25 जानेवारी, 2031 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 1 सप्टेंबर व 1 मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 23 फेब्रुवारी, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

मुंबई, दि. २३ :– मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत पहिल्या टप्प्यात २३८ लाभार्थ्यांना छोट्या व्यवसायांसाठी प्रत्येकी ३ लाख २० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. कर्जाची रक्कम लवकरच थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शरीफ शेख यांनी दिली. मोठ्या व्यवसायाकरिता कर्ज मंजुरीसाठी पात्रतेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे छाननी सुरु आहे. लवकरच मोठ्या व्यवसायांसाठीही कर्ज मंजूर करण्यात येईल, असे डॉ. शेख यांनी सांगितले.

कर्ज मंजुरी पत्र प्राप्त झालेल्या लाभार्थींनी वैधानिक दस्ताऐवज व इतर कागदपत्रांची पूर्तता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामध्ये करावी. कर्जाची रक्कम संबंधित अर्जदाराच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. कर्ज मंजुरीसाठी व कर्जाची रक्कम प्राप्त किंवा वितरित करण्यासाठी महामंडळामार्फत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, फी आकारण्यात येत नाही. लाभार्थींनी कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या किंवा दलाल यांच्या प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन डॉ. शेख यांनी केले आहे.

केंद्र शासनामार्फत (NMDFC) कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीपासून म्हणजेच ११ नोव्हेंबर, २०२२ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. क्रेडीट लाईन १ अंतर्गत २० लाख रुपयांपर्यंत तर क्रेडीट लाईन २ अंतर्गत ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत मोठ्या व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीसाठी पात्रतेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे छाननी सुरु आहे. लवकरच मोठ्या व्यवसायांसाठीही कर्ज मंजूर करण्यात येईल. मोठ्या व्यवसायांसाठी साधन सामग्रीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम पुरवठादाराच्या खात्यामध्ये वितरित करणे प्रस्तावित आहे. खेळत्या भांडवलासाठी आवश्यक असलेली रक्कम लाभार्थींच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. सध्या पहिल्या टप्प्यात छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती डॉ. शेख यांनी दिली.

या योजनेसाठी आताही अर्ज स्वीकारण्यात येत असून इच्छुकांनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात किंवा ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई येथील मुख्यालयात अर्ज करावेत, असे आवाहन डॉ. शेख यांनी केले आहे. महामंडळाच्या कार्यालयांची यादी, पत्ते, संपर्क क्रमांक महामंडळाच्या https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.