मुंबई, दि. 17 : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षात प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री  गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते तसेच, सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, उमाकांत दांगट मधुकरराव कोकाटे,  डॉ. नवनाथ पासलकर  यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष  सुरू झाले असून  त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले. ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थाच्या माध्यामातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाड्यात 22 हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील लाभार्थींना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरुपात सुरु आहे, सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.

मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय तसेच विभागीय यंत्रणांचा आढावा घेऊन सर्व जिल्ह्यात महामंडळांच्या स्वतंत्र कार्यालयांची व्यवस्था करण्याचे सूचित केले. यासाठी प्राधान्याने महसूल, कौशल्य विकास तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांच्या अखत्यारीतील जागेत महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्याचे सूचित केले ज्या ठिकाणी अशी जागा उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी भाडयाने खाजगी जागेत तातडीने जिल्हा कार्यालयाची व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे सूचित केले. तसेच विभागीय स्तरावर महामंडळाने त्यांच्या विभागीय समन्वयकांच्या माध्यमातून रोजगार नोंदणी सुविधा सुरु करुन इच्छुकांचे रोजगार मेळावे आयोजन, संबंधित कंपन्यासोबत समन्वय साधावा. नोकरी इच्छुकांना मुलाखत प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे या माध्यमातून जास्तीत जास्त संख्यने रोजगार संधीची निर्मिती करावी. त्याचसोबत कर्ज इच्छुक लाभार्थींना व्यवसाय सुरु करण्यासाठीचे प्रशिक्षण प्राप्त करुन देण्याच्या दृष्टीने सारथी संस्थेसोबत समन्वय करण्याचे सूचित केले.

महामंडळाच्या योजनेमुळे व्यापक प्रमाणात लाभार्थींना सहाय्य मिळत आहे, त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नवी मुंबई येथे महामंडळाच्या भवन उभारण्यासाठी सिडकोकडे पाच एकर जमीन ग्रहण करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. महामंडळाने कर्ज दिलेल्या 71 हजार 376 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या रोजगाराची माहिती संकलित करावी. तसेच महामंडळाच्या पाच हजार कर्ज लाभार्थी यांची कर्ज परतफेड पूर्ण झाली आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करावे अशा सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या. दहा हजार ते दोन लाख पर्यंतच्या बँकेतून घेतलेल्या कर्जाच्या 100 टक्के व्याज प्रतिपूर्तीचा निर्णय उपसमितीने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत शिक्षणासाठी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या 100 टक्के व्याज प्रतिपूर्तीचाही निर्णय उपसमितीने घेतला असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सारथीच्या पीएचडी फेलोशिपसाठीच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी परीक्षा तातडीने घ्यावी

या बैठकीत मंत्री श्री.पाटील यांनी सारथीच्या पीएच.डी फेलोशिपसाठीच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी परिक्षा तातडीने घेण्याचे सूचित केले. यामध्ये पात्र झालेल्या विद्यार्थांना गुणवत्ता यादीनुसार फेलोशिप देण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे सूचित केले. तसेच सारथी संस्थेच्या योजना अमंलबजावणीचा आढावा घेऊन त्यांनी मराठा समाजातील तरुण तरुणींना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परिक्षा यासह शेतकरी वर्गासाठीच्या सर्व योजनांची प्रवेश प्रक्रिया तसेच प्रशिक्षण संस्था यांची निवड प्रक्रीया पारदर्शकपणे करण्याच्या सूचना यावेळी संबंधितांना दिल्या.

मुंबई, दि. 17 : प्रसिद्ध अभिनेते देव आनंद भारतीय चित्रपट विश्वातील एक दंतकथा होते. आपल्या करिष्माई व्यक्तित्वाने तसेच अभिनय कौशल्याने त्यांनी जनमानसावर अमीट छाप निर्माण केली. त्यांच्या चित्रपटांना दशके लोटली तरी देखील आजही त्यांच्या चित्रपटांमधील गाणी लोकांच्या जिभेवर आहेत. भारतीय चित्रपटाच्या सुवर्ण युगाचे ते एक निर्माते होते, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

देव आनंद यांच्या १०० व्या जयंती निमित्त त्यांच्यावरील ‘के दिल अभी भरा नहीं’ या कॉफी टेबल पुस्तकाचे  प्रकाशन राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते शुक्रवारी (दि. १७) मुंबई येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

देव आनंद चित्रपट सृष्टीत आले, त्यावेळी भारतीय सिने सृष्टी एका वेगळ्याच उंचीवर होती. त्याकाळात एकापेक्षा एक अभिनेते व अभिनेत्रीच नव्हते, तर उत्कृष्ट गीतकार व संगीतकार देखील होते, असे सांगून आज देखील गाण्याच्या रिॲलिटी शो मध्ये लहान मुले जुनीच गाणी गातात यातच त्या गाण्यांचे यश आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षात गुणगुणता येतील अशी गाणीच निर्माण होत नाहीत असे सांगून, संगीताच्या नावाखाली जे काही निर्माण होत आहे तो केवळ कल्लोळ आहे, अशी खंत राज्यपालांनी व्यक्त केली.

राज्यपाल पदाचा राजशिष्टाचार असल्यामुळे थिएटर मध्ये जाऊन सहज चित्रपट पाहता येत नाही किंवा मुंबईची प्रसिद्ध पाव भाजी खाता येत नाही या बद्दल खंत व्यक्त करुन एकेकाळी आपण मित्रांसह, रांगेत उभे राहून व प्रसंगी ‘ब्लॅक’ मध्ये तिकिटे घेऊन, चित्रपटांचे पहिल्या दिवशी पहिला शो पाहत असू, अशी आठवण श्री. बैस यांनी सांगितली.

पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी बसने लाहोर येथे जाताना त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना ‘भारतातून काय आणू’ असे विचारले.  त्यावर, भारतातून देव आनंद यांना घेऊन यावे, असे शरीफ यांनी सांगितले, व त्या नुसार वाजपेयी हे देव आनंद यांना घेऊन लाहोर येथे गेले, अशी आठवण राज्यपालांनी यावेळी सांगितली.

देव आनंद यांच्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांचे केवळ मनोरंजनच केले नाही, तर त्यांनी लोकांचा आत्मविश्वास व आकांक्षा जागवल्या तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना दिली असे राज्यपालांनी सांगितले.

देव आनंद यांच्या वरील या कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज व वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले.

प्रकाशन सोहळ्याला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबईचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, उपाध्यक्ष अजय रुईया, कझाकस्थानचे मानद वाणिज्यदूत महेंद्र सांघी, कोरस इंडियाचे अध्यक्ष आनंद थिरानी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या कार्यकारी संचालक रूपा नाईक, गायक अनुप जलोटा यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.  यावेळी अनुप जलोटा यांनी देव आनंद यांच्या गाण्याच्या ओळी गायल्या.

मुंबई, दि. १७ :-  भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेमार्फत बी. जी.  देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सन २०२३-२०२४ मध्ये आयोजित केलेल्या स्पर्धेसाठी जी २० : भारत टेकेड आणि शासन आपल्या दारी योजना हे दोन विषय देण्यात आले आहेत.

निबंध कोणत्याही एका विषयावर मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत ३००० शब्दांपेक्षा कमी आणि ५००० शब्दांपेक्षा अधिक नसावा. निबंध विषयाच्या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक, संशोधनपर व पदव्युत्तर दर्जाचा असावा. निबंध कागदाच्या एकाच पृष्ठभागावर टंकलिखित करून त्यावर केवळ टोपणनाव लिहून चार प्रतीत मानद अध्यक्ष, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखा, तळ मजला, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बाजुला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०००३२ या पत्त्यावर २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सादर करावा.

स्पर्धकांनी निबंधावर आपले नाव किंवा कोणत्याही प्रकारची ओळख नमूद करू नये. निबंधाच्या प्रती व त्या सोबत वेगळ्या लिफाफ्यात स्पर्धकाचे नाव (मराठी व इंग्रजीतून); टोपणनाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व ईमेल नमूद करून पाठवाव्यात. निबंध स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून स्पर्धेची सविस्तर माहिती  www.iipamrb.org.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असल्याचे भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेचे मानद अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी कळविले आहे.

मुंबई, दि. 17 : स्वाधार योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी म्हणजेच १५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने वितरीत केला आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून कालच उर्वरीत ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.

मागासवर्गीय मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते. राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये मुलांची २२९ व मुलींसाठी- २१२ वसतीगृहे सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ६०,०००/-, इतर महसुली विभाग शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी रू.५१,०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू.४३,०००/- इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ
मुंबई- राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना 2027-28 या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.

स्वतंत्र इमारत नसलेल्या 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना 15 लाख ऐवजी 20 लाख रुपये व 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाख ऐवजी 25 लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा 4252 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस 2018- 19 ते 2021 – 22 या 4 वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार 1748 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून, याकरीता आतापर्यंत 3813.50 लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.

मुंबई-

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत.  हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले.

राज्याच्या जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.

मुंबई-आता राज्यातील  शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे विद्यापीठांवरील भारही कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे तयार होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील. राज्यपाल हे कुलपती या नात्याने या समूह विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करतील.  ही विद्यापीठे सार्वजनिक विद्यापीठे राहणार आहेत.

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानात अशा प्रकारे चांगल्या शैक्षणिक संस्थांचे समूह विद्यापीठांमध्ये रुपांतर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.  त्यानुसार राज्यात डॉ.होमीभाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई,  हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ,मुंबई,  कर्मवीर भाऊराव पाटील, सातारा अशी 3 समूह विद्यापीठे आहेत.

समूह विद्यापीठासाठी इच्छुक असणारे प्रमुख महाविद्यालय शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च कामगिरी करणारे, आवश्यक ती पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित आध्यापक तसेच समुह विद्यापीठाच्या दृष्टीने समन्वय करण्यासाठी सक्षम असणारे महाविद्यालय किंवा संस्था असावी.  समुह विद्यापीठ तयार करण्यासाठी एकाच व्यवस्थापन किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या किमान दोन व कमाल पाच अनुदानित किंवा विना अनुदानित महाविद्यालयाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक राहील.  कृषी व आरोग्य विज्ञान वगळता इतर सर्व पारंपरिक व व्यवसायीक महाविद्यालये समूह विद्यापीठात समाविष्ट होऊ शकतील.  पाच पेक्षा जास्त महाविद्यालये किंवा संस्था समूह विद्यापीठात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासन मुल्यांकन करेल.

समुह विद्यापीठातील प्रमुख महाविद्यालय मागील 20 वर्षांपासून कार्यरत असावे.  तसेच या महाविद्यालयात किमान 2 हजार विद्यार्थी असावेत तसेच ही संख्या मिळून सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान 4 हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी आवश्यक आहे.  या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे 15 हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी 4 हेक्टर जागा आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी 6 हेक्टर जागा असावी.

प्रमुख महाविद्यालय हे किमान 5 वर्षांपासून स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेले असावे किंवा या महाविद्यालयास नॅकचे किमान 3.25 सीजीपीए मानांकन किंवा समतुल्या एनबीए गुण असणे आवश्यक आहे किंवा एकूण अभ्यासक्रमांपैकी 50 टक्के अभ्यासक्रम एनबीए द्धारा मान्यताप्राप्त असावे. याशिवाय इतरही काही आवश्यक बाबी या मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.  विद्यापीठाचे कामकाज व्यवस्थित चालविण्यासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह 7 पदे निर्माण करण्यात येतील.  यासाठी राज्य शासनाकडून 1 कोटी रुपये अशी रक्कम पहिल्या 5 वर्षांकरिता विद्यापीठाला देण्यात येईल.