मुंबई, दि. ०८ डिसेंबर २०२३ : वीज ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट वापर केल्याबद्दल आणि माहितीचे विश्लेषण करून धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत मदत केल्याबद्दल महावितरणला द गव्हर्नन्स नाऊ या संस्थेतर्फे दोन प्रवर्गात राष्ट्रीय पुरस्कार गुरुवारी नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आले. या यशाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांनी कंपनीच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अभिनंदन केले.

उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणच्या कामात आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून ग्राहकांना सेवा देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महावितरणने विविध पावले उचलली आहेत. तसेच वीज ग्राहकांकडून होणारा विजेचा वापर, त्यांच्याकडून मिळणारी बिले, वीज पुरवठ्यातील समस्या अशा विविध बाबतीत निर्माण होणारी माहिती गोळा करून त्याचे विश्लेषण करणे आणि निर्णय प्रक्रियेत मदत करणे असेही काम माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून केले जाते. या दोन्ही कामांबद्दल विभागाचा राष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला आहे.

महावितरणने वीज ग्राहकांना नवीन वीज कनेक्शन घेणे, वीज पुरवठ्याविषयी तक्रार करणे, वीज बिल भरणे अशा विविध कामांसाठी वेबसाईटवर आणि ॲपवर सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यांना घरबसल्या या सेवा मिळविता येतात. महावितरणचा ट्रान्सफॉर्मर जळाला किंवा नादुरुस्त होऊन वीज पुरवठा खंडित झाला तर त्याचीही तक्रार ॲपवरून करता येते. ईज ऑफ लिव्हिंगसाठी महावितरणने उपलब्ध केलेल्या ऑनलाईन सेवांचा ग्राहकांनी वापर करावा, असे आवाहन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांनी केले.

महावितरणचे सिस्टीम ॲनालिस्ट दिनेश लडकत आणि प्रोग्रॅमर हसीब खान यांनी पुरस्कार स्वीकारला. गव्हनर्न्स नाऊ हे सार्वजनिक धोरण आणि सुशासन यासंदर्भातील प्रतिष्ठित प्रकाशन आहे. त्यांनी सार्वजनिक उपक्रमांतील माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. हे पुरस्कारांचे आठवे वर्ष आहे. देशभरातील विविध सार्वजनिक कंपन्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगिरीचे मूल्यमापन करून हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

•   कांदानिर्यात, ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पियुष गोयल यांची भेट घेऊन मार्ग काढणार
• दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मंगळवारपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
• अवकाळी पाऊस, मराठा आरक्षणासह सर्व मुद्यांवर  सभागृहात चर्चा करुन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न –  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभागृहात घोषणा

नागपूर, दि. ८ : अवकाळी पाऊस, दुध, संत्रा, कापूस, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, कांदानिर्यातीवरील बंदी, ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदी, मराठा आरक्षण यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांवर सभागृहात चर्चा करुन त्यातून सर्वसहमतीने मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी आहे, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिले. कांदानिर्यात आणि इथेनॉलनिर्मिती प्रश्नांवर गरज पडल्यास केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. दुधउत्पादकप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन  शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येईल, असेही  उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत विरोधी पक्षांकडून मांडलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सदस्यांना आश्वासित करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अवकाळी पाऊस, दुध, संत्रा, कापूस, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय घेण्यात येईल. ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदीमुळे ऊसउत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसमोरच्या अडचणी वाढणार आहेत. याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रश्नी लक्ष घालून यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या शनिवारी किंवा रविवारी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल. गरज पडल्यास पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीला जावून केंद्रीय मंत्री श्री. शाह आणि श्री. गोयल यांची भेट घेऊन यातून निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज लागणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांना वेळेअभावी बैठक घेणे शक्य नसल्यास, मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने आपण स्वत: दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह येत्या मंगळवारी बैठक घेऊन दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढू, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहाला दिला.

नागपूर, दि. 8:  राज्याचे नवे हवाई वाहतूक धोरण लवकरच प्रत्यक्षात येणार असून त्यात हवाई वाहतूक क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदींचा अंतर्भाव असणार आहे. राज्याच्या हवाई वाहतुकीसाठी ही एक नवी सुरुवात असेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

भारतातील हेलिकॉप्टरच्या देखभाल, दुरुस्ती व तपासणीसाठी (एमआरओ) एअरबस हेलिकॉप्टर्स आणि इंडामेर यांच्यात झालेल्या करारानुसार मिहान येथील एमआरओ केंद्राचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते.

जगात हेलिकॉप्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा, पर्यटन, कायदा व सुव्यवस्था या बाबींसाठी होत आहे. राज्याच्या नवीन वाहतूक धोरणात एमआरओ, विमानतळांच्या धर्तीवर हेलिपॅडची निर्मिती या बाबींचा अंतर्भाव राहील. देशात हवाई वाहतूक क्षेत्राची लक्षणीय वाढ होत असून याचा राज्याला लाभ होण्याची गरज यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.

खासदार प्रफुल्ल पटेल, एअरबस हेलिकॉप्टरच्या ग्राहक सहाय्य सेवा विभागाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष रोमेन ट्रॅप, इंडामेर प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक प्रजय पटेल, एअरबस भारत व दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रेमी मेलार्ड आणि एअरबस भारत व दक्षिण आशियाच्या हेलिकॉप्टर विभागाचे प्रमुख सनी गुगलानी आदी यावेळी उपस्थित होते.

नागपूर, दि. 8 : राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत एकूण 977 खासगी अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळांना शालेय पोषण, इमारत भाडे आणि वेतन अशा तीन भागात अनुदान देण्यात येत आहे. यावर्षी 225 कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी आतापर्यंत 180 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. या आश्रमशाळांमध्ये एकूण 2 लाख 23 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये विज्ञान आणि गणित विषय शिकविण्यासाठी 282 पदे भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य विकास ठाकरे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी रिक्त पदे भरण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाबाबत मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, सर्व आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात येतील. येत्या जानेवारी पर्यंत राज्यात 52 वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असून मोठ्या शहरात भाडे अधिक असल्याने ते वाढवून मिळण्यास शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. ती मान्य झाल्यानंतर या शहरांमध्ये देखील उर्वरित शाळा सुरू करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून 600 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. परदेशी शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या आता 50 वरून 75 इतकी वाढविण्यात आली असल्याचे सांगून आतापर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनीही या अनुषंगाने चर्चेत सहभाग घेतला.

नागपूर, दि. 8 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपिलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचणार आहे.

विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, चिटफंड अधिनियम, 1982 च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. सध्या वित्त मंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. वित्तमंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येत आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, चिटफंड चालवताना काही वेळा वाद निर्माण होतात. त्यावेळी चिटफंड चालवणाऱ्या कंपन्या कलम 69 नुसार राज्य कर विभागातील चिटस् सहनिबंधकांकडे दाद मागतात. चिटस् सहनिबंधकांच्या निर्णयाने जर समाधान झाले नाही तर कलम 70 नुसार त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. या सुधारणेमुळे हे अधिकार खालच्या स्तरावर म्हणजेच सहनिबंधकांकडे राहणार असून त्यामुळे अपील निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्यास मदत होणार आहे.

नागपूर, दि. 8 :- जीएसटी कायद्यातील ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची (अश्वशर्यती) व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले जीएसटी सुधारणा विधेयक आज मंजूर करण्यात आले.

जीएसटी सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराच्यासंदर्भातील निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेतला जातो. त्यानुसार राज्यांना अधिनियमात सुधारणा करावी लागते. ऑनलाईन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यती (अश्वशर्यती) याबाबतीत आणि इतर काही छोट्या कलमांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्याची गरज होती.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अलीकडेच 18 ऑगस्ट, 2023 ला केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या. आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती.  त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करीत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती.  पण त्यावेळी अधिवेशन सुरु नव्हते.  त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला. (दि.26 सप्टेंबर, 2023 – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा अध्यादेश, 2023). आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपण हे विधेयक आणलेले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या जीएसटी सुधारणा विधेयकाची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे. ऑनलाइन गेमींगच्या संदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची वृत्ती या गेमचालकांची होती. त्याला पायबंद घालण्यासाठी  ऑनलाइन गेम ‘कौशल्याचे गेम’ (गेम ऑफ स्किल) असल्यामुळे आकारलेल्या शुल्कावर 18 टक्केच कर ते भरत होते. हे सर्व गेम 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे यासंदर्भात नियुक्त अभ्यास समितीने हे खेळ “गेम ऑफ स्किल” नसून “गेम ऑफ चान्स” आहेत, असा निष्कर्ष काढला.

यासंदर्भातील उपसमितीने एकूण टर्नओव्हरच्या रकमेवर 28 टक्के कर आकारण्याची शिफारस जीएसटी कौन्सिलला केली होती.  कौन्सिलनेही ही शिफारस मान्य केली, त्यानंतर  मागच्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याप्रमाणे कायदा दुरुस्ती मंजूर केली. आज आपल्या राज्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.