नागपूर,दि.8 : मुंबईसह राज्यातील शहरांतील इमारतीच्या अग्निप्रतिबंधक यंत्रांच्या सुस्थितीची पाहणी करण्यासाठी भरारी पथक तयार करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीव संरक्षण उपाययोजना अधिनियमानुसार, इमारतींचे मालक भोगवटादार गृहनिर्माण संस्थांनी इमारतीचे फायर ऑडिट परवाना अग्निशामक यंत्रणेमार्फत करून घेण्यासंदर्भात सदस्य प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मुंबई अग्निशमन दलामार्फत उत्तुंग इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी या इमारतीस सशर्त देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अग्निसुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता केल्याबाबत अग्निसुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी केली जाते. त्यानुसार त्याबाबतचा अहवाल ऑनलाईन पध्दतीमध्ये जतन करुन त्याबाबतचे अभिप्राय संबंधितांना पाठविले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

आगीच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलामार्फत एकूण 6 हजार 975 अग्निस्वयंसेवकांना तसेच 2 हजार 50 अग्निरक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ‘आहार’ या संघटनेकरिता उपहारगृहातील 381 कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 24 विभाग कार्यालयातील व 5 मुख्य रुग्णालयातील सुरक्षा रक्षकांना अग्निसुरक्षेबाबत प्रशिक्षण व प्रात्याक्षिके दाखविण्यात आलेली आहेत. मुंबईतील 69 मॉल्सची तपासणी करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

मुंबईतील जनतेच्या जनजागृतीकरिता दिनांक 14 एप्रिल ते 20 एप्रिल असा अग्निसुरक्षा सप्ताह तसेच गणेशोत्सवाच्या कालावधीत वेगवेगळे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिकांचे कार्यक्रम राबविण्यात आला आहेत. मुंबईतील विविध शाळेतील विद्यार्थ्यांना अग्निशमन केंद्राच्या भेटीदरम्यान अग्निसुरक्षेबाबतची माहिती दिली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सचिन अहीर, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर, अनिल परब यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

नागपूर, दि. 8: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम 1999 हा कायदा आणखी सक्षम करण्यात येईल. कायद्यात करावयाच्या सुधारणांसाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी अभ्यास गट नियुक्त करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पिरकोन (ता. उरण, जि. रायगड) येथे रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची केलेल्या फसवणुकीबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पिरकोन येथील प्रकरणात गुंतवणूकदारांचे 39 कोटी रुपये बुडाले आहेत. या प्रकरणात पोलीस कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपीला सत्र न्यायालयाने जामीन दिला. मात्र या जामिनाविरुद्ध अपील करून पुन्हा मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम 1999 कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. आरोपीकडून 9 कोटी रुपये रोख, बँक खात्यातील दहा कोटी रुपये आणि दीड कोटीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. तीन महिन्यात सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करून मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये रोख रक्कम, बँकेतील रक्कम तर तातडीने देता येईल.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून नागरिकांना अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक न करण्याबाबत प्रभावी जाणीव जागृती करून नागरिकांना सजग करण्यात येईल. अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेंतर्गत विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या योजनेतच नागरिकांनी पैसे गुंतवावे, असे आवाहनही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

अशा प्रकारच्या मोठ्या जाहिरातींबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेला सांगून नियंत्रकांकडून नियमांची तपासणी करून त्यावर कारवाई करण्यात येईल. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये ठेवीदारांचे पैसे देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. राज्यात पैसे दुप्पट करून देतो, अधिकचे व्याज देतो असे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात येत आहे.  त्यामुळे राज्यात बरेच नागरिक अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात. मात्र काही कालावधीनंतर  योजनेत ठरल्यानुसार गुंतवणुकदारांना रक्कम देण्यात येत नसून आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनपर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेची व्याप्ती वाढवून अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, प्रशांत ठाकूर, रवींद्र वायकर, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

नागपूर, दि. ८ :- केंद्र सरकारच्या ‘हर घर, नल से जल’ या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या घरात नळाने पिण्याचे पाणी पुरविण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानांतर्गत सुरू असलेली कामे अभियानस्तरावर पूर्ण करावीत. यासंदर्भातील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांतील त्रुटी दूर करून सादर कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवनातील दालनात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील जल जीवन मिशनमधील योजनांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील आढावा घेतला. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार सर्वश्री किरण लहामटे, देवेंद्र भुयार, राजू कारेमोरे, इंद्रनील नाईक, मनोहर चंद्रिकापुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, घरगुती नळ जोडणी करून प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या योजनेचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दुरुस्त करून प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच त्रुटी ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही प्रस्तावित करावी. वित्त, नियोजन आणि पाणीपुरवठा विभागाने संयुक्तपणे आढावा घ्यावा, अशाही सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

स्पोर्ट्स बिझनेस लीडर ऑफ द इयर पुरस्काराने भारतीय क्रिकेटवरील परिवर्तनात्मक प्रभाव अधोरेखित केला

पुणे-अतुलनीय नेतृत्व आणि भारतीय खेळांवरील परिवर्तनात्मक प्रभाव यासाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडियाचे सचिव जय शाह यांना सीआयआय स्पोर्ट्स बिझनेस अवॉर्ड्स २०२३ मध्ये प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स बिझनेस लीडर ऑफ द इयर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. टाटा स्टीलचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि सीआयआय नॅशनल कमिटी व स्पोर्ट्सचे चेयरमन श्री. चाणक्य चौधरी यांनी भारतीय क्रिकेटला अभूतपूर्व उंची गाठून देण्यात श्री जय शाह यांनी निभावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करत हा पुरस्कार प्रस्तुत केला. खेळाची उंची वाढवण्याबरोबरीनेच क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाला नवा आकार ज्यामुळे दिला गेला अशा क्रांतिकारी कामगिरीसाठी हा सन्मान बहाल करण्यात आला आहे.

श्री जय शाह यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, नुकतीच पार पडलेली आयसीसी मेन्स वर्ल्ड कप स्पर्धा ही आजवरची सर्वाधिक प्रेक्षक लाभलेली विश्व कप स्पर्धा ठरली आहे. यातून श्री शाह यांची धोरणात्मक कौशल्ये आणि संघटनात्मक पराक्रम दिसून येतो. या स्पर्धेला मिळालेल्या उत्तुंग यशाने जगभरातील क्रिकेट रसिकांची मने जिंकली, इतकेच नव्हे तर, जागतिक क्रिकेटिंग पॉवरहाऊस म्हणून भारताचे स्थान देखील मजबूत केले.

श्री शाह यांच्या नेतृत्वाखाली घडून आलेली सर्वात उल्लेखनीय प्रगती म्हणजे भारतीय क्रिकेटमध्ये वेतन समानता. अनेक अडथळ्यांवर मात करत, ही समानता मिळवून देत, श्री शाह यांनी हे सुनिश्चित केले की पुरुष आणि महिला क्रिकेटपटूंना समान मोबदला मिळेल. यामुळे भारतीय खेळांच्या क्षेत्रात एक आदर्श बदल झाला आहे. हा महत्त्वपूर्ण टप्पा निष्पक्षतेप्रती बांधिलकी दर्शवतो, इतकेच नव्हे तर सर्वसमावेशकता आणि सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देऊन, महिला खेळाडूंच्या अफाट प्रतिभा आणि समर्पणाचा सन्मान करतो.

श्री जय शाह यांचा आणखी एक प्रशंसनीय उपक्रम म्हणजे महिला प्रीमियर लीगच्या स्थापनेचे नेतृत्व होय. या क्रांतिकारी स्पर्धेने देशातील सर्वोच्च महिला क्रिकेटपटूंना त्यांचे कौशल्य प्रदर्शित करण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ प्रदान केले आहे. हा उपक्रम केवळ क्रीडा क्षेत्रातील लिंगभेद दूर करत नाही तर क्रिकेटच्या सर्व पैलूंमध्ये उत्कृष्टता वाढवण्याची भारताची वचनबद्धता दृढ करतो.

शिवाय, आयसीसी ऑलिम्पिक वर्किंग ग्रुपचे प्रेरणास्थान म्हणून श्री जय शाह यांच्या प्रभावशाली भूमिकेने क्रिकेटला ऑलिम्पिकमध्ये आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जागतिक स्तरावर या खेळाचा विस्तार करण्याप्रती त्यांची बांधिलकी यामधून दिसून येते. या धोरणात्मक सहभागामुळे  क्रिकेटच्या वृध्दीप्रती श्री शाह यांची वचनबद्धता दर्शवली जात आहे, तसेच जागतिक स्तरावर या खेळाच्या भविष्याला आकार देणारी एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून स्थान त्यांना लाभले आहे. 

स्पोर्ट्स बिझनेस लीडर ऑफ द इयर हा श्री जय शाह यांना प्रदान करण्यात आलेला सन्मान त्यांचे दूरदर्शी नेतृत्व, गतिमान दृष्टीकोन आणि भारतीय क्रिकेटला अभूतपूर्व उंचीवर नेण्याप्रती  अटल वचनबद्धता दर्शवतो. त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने क्रिकेट विश्वात परिवर्तन घडवून आणण्याबरोबरीनेच जागतिक स्तरावर क्रीडा प्रशासनातील उत्कृष्टतेचा मानदंडही स्थापित केला आहे.

नागपूर, दि.8: राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे उद्या शनिवार (दि.09) रोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन येथे राज्यस्तरीय नमो महारोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या मेळाव्याचे उद्घाटन होणार असून या कार्यक्रमाला केंद्रीय परिवहन, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे ‘कुशल महाराष्ट्र, रोजगारक्षम महाराष्ट्र’हे ब्रीद समोर ठेवून आयोजित नमो महारोजगार मेळाव्याला सकाळी 10.30 वाजता सुरुवात होणार आहे. विदर्भातील बेरोजगारांसाठी महत्त्वाचा असणारा हा महारोजगार मेळावा ‍दि. 9 व 10 डिसेंबर असे दोन दिवस चालणार आहे. जास्तीत जास्त बेरोजगारांनी या मेळाव्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, विभागाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी यांनी केले आहे.