नागपूर,दि.03:जुने सचिवालय या ऐतिहासिक आणि ब्रिटीशकालीन इमारतीमध्ये विभागीय आयुक्तासह विविध विभागांची कार्यालये आहेत. शंभर वर्षांपेक्षा जास्त झालेल्या या ऐतिहासिक वास्तूत चार प्रवेशद्वार असून तळमजला व पहिल्या मजल्यावरील कार्यालयाचा शोध घेणे सुलभ झाले आहे. प्रत्येक कार्यालयासमोर तसेच चारही प्रवेशद्वाराच्या बाजूने अत्यंत आकर्षक व सहज दिसतील अशा स्वरुपात दिशादर्शक फलक लावण्यात आले आहेत.
जुने सचिवालय या ऐतिहासिक इमारतीच्या संवर्धनासोबतच अंतर्गत सुविधा तसेच आवश्यक दुरुस्तीसाठी 14 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या इमारतीच्या दुरुस्ती तसेच सुविधांचा दर्जा वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी पुढाकार घेतला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे या इमारतीच्या संवर्धनासोबतच संरक्षणालाही प्राधान्य दिले आहे.
प्राचीन तसेच वास्तूकलेचा आदर्श म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वास्तूमध्ये विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयासोबतच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र भूमी संपादन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, ॲण्टीकरप्शन ब्यूरो, भूमी अभिलेख, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, विदर्भ पुरालेखागार तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या विविध शाखा यामध्ये महसूल, सामान्य प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन, नगरपालिका प्रशासन, भूसुधार, पुरवठा, रोजगार हमी योजना आदी विविध कार्यालये तळमजल्यावर आहेत. तसेच पहिल्या मजल्यावर माहिती व जनसंपर्क, वस्त्रोद्योग, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, विमा संचालनालय, मृदू व जलसंधारण, भागीदारी संस्था, वन जमाबंदी विभाग, लोहमार्ग पोलीस, मागासवर्ग कक्ष, उड्डाण विभाग, वैधमापन विभाग आदी महत्त्वाची कार्यालये आहेत.
विभागीय आयुक्तालय तसेच संबंधित सर्व कार्यालयाशी संबंधित कामासाठी सर्वसामान्य जनतेसह शेतकरी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर नेहमीच विविध कारणाने भेट देतात. जुने सचिवालयाच्या ऐतिहासिक इमारतीची रचना बघून कार्यालय शोधणे अनेकवेळा शक्य होत नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार प्रत्येक प्रवेशद्वाराजवळ कार्यालयाच्या माहितीचे दिशादर्शक फलक तसेच कार्यालयासमोर संबंधित कार्यालयाबाबत माहिती फलक लावल्यामुळे या इमारतीतील कार्यालय शोधणे आता सुलभ झाले आहे.
ऐतिहासिक इमारतीच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये प्राचीन तसेच वास्तूकलेचा आदर्श असलेल्या इमारतीच्या रचनेमध्ये कुठलाही बदल न करता संवर्धनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
ऐतिहासिक इमारतीच्या छताची गळती तसेच अंतर्गत असलेल्या सुविधांचा दर्जा वाढविणे, संपूर्ण इमारत स्वच्छ ठेवणे यासोबतच बाह्य स्वरुपातही इमारतीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण इमारत सॅण्डस्टोन या दगडापासून बांधण्यात आली आहे. शंभर वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे पाण्यापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच भींतीवरील झाडांपासून इमारतीला धोका होणार नाही यासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांना हेरिटेज समितीच्या पूर्व परवानगीनंतरच सुरुवात करण्यात येणार आहे.
जुने सचिवालय इमारतीमध्ये अभ्यागतांची तसेच शासकीय कार्यालयात येणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेवून पिण्याचे पाणी, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, इतर वापरासाठी पाण्याची सुविधा, कॅरिडोर येथील स्वच्छता, दरवाजे व खिडक्या यांची विशेष दुरुस्ती, अति महत्त्वाच्या व्यक्ती व अभ्यागत यांच्यासाठी सुविधा, विद्युतीकरण तसेच अंतर्गत रंगरंगोटी आदी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.
जुने सचिवालय या ऐतिहासिक इमारतीच्या संवर्धन व दुरुस्तीसाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे 14 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमधून इमरातीच्या अत्यावश्यक तसेच मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येणार आहे. इतर सुविधांसाठी दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिली.
