पुणे शहरातील बंगले संस्कृती समाप्त? पेन्शनरचे पुणे आता विसरून जायचे का? -आबा बागुलांचे सवाल

पुणे- शहरातील सहा मीटर   रुंदी असलेले १०३ किलोमीटर लांबीचे ३२३ रस्ते  कलम  २१० नुसार रुंद करण्याचा   प्रस्ताव  आपण स्थायी समितीला सादर केला ;पण त्यासाठी आपण महाराष्ट्र म्युनिसिपल ऍक्टनुसार कलम २१० [ १] ब चा आधार घेतला आहे आणि स्थायी समितीनेही शहरातील सर्वच रस्ते रुंद करणे अशी उपसूचना देऊन दि. ९ जून २०२० रोजी तत्वतः मान्यता दिली आहे. वास्तविक यामध्ये कलम २१० [१] चे पूर्णपणे उल्लंघन झाले आहे, असे आमचे ठाम मत आहे. महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग ऍक्टनुसार आपल्याला मायनर मॉडिफिकेशनचा आधार दिलेला असताना,आपण मेजर मॉडिफिकेशनचे ठेवलेले हे डॉकेट पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि कायद्याला छेद देणारे आहे. 
दुसरे असे रस्त्यांचे सर्वेक्षण आपण  कुठेही केलेले  नाही. त्या रस्त्यांवर अस्तित्वात असलेले रस्ते प्रत्यक्षात जागेवर सहा मीटर नाही तर साडेचार – पाच मीटरच आहेत. परंतु डेव्हलपमेंट प्लॅनवर सहा मीटर दर्शविण्यात आलेले आहे. मग जागेवर साडेचार – पाच मीटरचे रस्ते असताना आपण ते  नऊ मीटर आखण्याचा प्रस्ताव एमआरटीपी ऍक्टनुसार कलम ५१- ५२ने  बंगल्यांवर / वास्तूंवर रस्ता आखणार आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये नुकसानभरपाईपोटी द्यावे लागणार आहेत.याची आपण नोंद घ्यावी.  त्यात प्रशासनाचा वेळही  वाया घालवत आहात. पुणे हे पेन्शनरांचे, बंगल्यांचे शहर असताना  काही बिल्डर्सच्या हितासाठी, त्यांना जागेवर मोबदला मिळावा यासाठी ते नष्ट करण्याचे काम  या नऊ मीटरच्या रस्तामुळे होणार आहे.   त्यात टीडीआर, एफएसआय , बांधकामांची उंची याचा फायदा  मोजक्या बिल्डर्सला व्हावा यासाठी आपण कलम २१० चा आधार घेऊन  बेकायदेशीर कृती करत आहात. त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. आम्ही माहिती देऊ इच्छितो कि, आपण आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मागे घ्यावा अन्यथा महाराष्ट्र म्युनिसिपल ऍक्ट ४५१ खाली नगरविकास खात्याकडे अपिलात आम्हाला दाद मागावी लागेल आणि त्याचे होणारे परिणाम म्हणून सर्वस्वी महापालिका आयुक्त म्हणून आपली जबाबदारी असेल. प्रशासकीय खर्च, वेळेचा अपव्यय याची भरपाई म्हणून राज्यसरकारकडे रक्कम मागणार आहोत आणि न्यायालयातही दाद मागणार आहोत.  पेन्शनरांचे , बंगल्याचे शहर ही पुण्याची संस्कृती मोडीत काढू नका, त्यासाठी ५० हजारांपेक्षाही जास्त असलेली वृक्षराजीही तोडू नका. निसर्गाची हानी केल्यास त्याचे दुष्परिणाम काय असतात याचा कटू अनुभव आपण  सारेच कोरोनामुळे घेत आहोत. त्यामुळे स्थायी समितीचा प्रस्ताव अमान्य करण्यासाठी आपणच राज्यशासनाला निवेदन पाठवावे. कलम २१० खाली मायनर मॉडिफिकेशन नाही तर मेजर मॉडिफिकेशन आपण करत आहात. त्यामुळे  कलम  २१० हे वापरता येत  नाही. त्यासाठी कलम ३७ (अ) लाच वापरावे लागेल. शिवाय आपल्याला रस्त्यांसाठी पुन्हा डीपी तयार करावा लागेल याची आपण दखल घ्यावी  असे पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांना  आबा बागुल यांनी दिलेल्या निवेदनात केले आहे.