औरंगाबाद- शहागंज येथील फेरीवाल्यांकडून मिळणारे हप्ते आणि एका माजी आमदाराच्या प्लॉटकडे जाण्यासाठी रस्ता असावा यासाठी शुक्रवारची दंगल घडवण्यात आली. गुप्तचर विभागांनी माहिती दिल्यानंतरही पोलिस काहीच करत नाहीत तेव्हा राज्यातील गृह विभाग कोठे आहे, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.दरम्यान 1950 मध्ये शासनाने माझ्या आजोबांना दिलेले एक दुकान येथे आहे. ते सध्या काकांच्या ताब्यात आहे. याशिवाय आमच्या कुटुंबाची येथे कोणतीही मालमत्ता नाही. जर मुंडे यांनी भूखंड शोधला असेल तर मी लगेच त्यांच्या नावे करून देतो. त्यांनी भूखंड शोधून स्वत:ची मालमत्ता वाढवावी. असे भाजपचे माजी आमदार तनवाणी यांनी म्हटले आहे .
माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांचा या परिसरात प्लॉट असून त्याकडे जाण्यासाठी रस्ता मोकळा व्हावा यासाठी येथील दुकाने जाळून टाकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर माझा या परिसरात कोणताही भूखंड नाही. मुंडे हे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. अशा जबाबदार व्यक्तीने माहिती असेल तरच बोलावे. दंगलीनंतर येथे शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून प्रयत्न करण्याऐवजी ते पुन्हा लोकांना भडकवण्यासाठी अशी विधाने करत असल्याचा आरोप तनवाणी यांनी केला आहे. मुंडे यांनी मंगळवारी सकाळी शहागंज, राजाबाजार या भागाची पाहणी केली. त्यांनाही नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. पाहणीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंडे यांनी दंगलीची तीन कारणे सांगितली. पहिले म्हणजे येथील फेरीवाल्यांकडून हप्ते घेण्यावरून वाद, दुसरे माजी आमदार तनवाणी यांच्या प्लॉटकडे जाणारा रस्ता मोकळा करणे आणि तिसरे म्हणजे येथे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या उर्वरितपुतळ्यासाठी आलेला निधी खर्च करणे. या तीन कारणांनीच दंगल झाल्याचे ते म्हणाले. दंगल हाताळण्यात पोलिस सर्वस्वी अपयशी ठरले आहेत. राज्यात गृह विभाग आहे की नाही असा प्रश्न आहे. माणसे मेल्यानंतर कोम्बिंग ऑपरेशन हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावरही कारवाई व्हावी. मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी २५ लाख तर जखमींना प्रत्येकी २ लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी. या दंगलीची चौकशी विद्यमान न्यायाधीशामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे. गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, असेही ते म्हणाले.अडीच महिन्यांपूर्वी शहागंज भागात वाद होऊ शकतो, असा अहवाल गुप्तचर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. त्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. त्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
