रोजगार व स्वयंरोजगार (सेवायोजन) विभागाचा पूर्वेतिहास– रोजगार व स्वयंरोजगार संघटना जुलै 1945 मध्ये स्थापन करण्यात आली. ही सेवा 1946 पर्यंत सैनिकांच्या पुनर्वसनासंबंधाने कार्यरत होती. या सेवेचा विस्तार 1948 पासून बेरोजगार उमेदवारांसाठी देशभरात सेवायोजन कार्यालयाच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आला. तथापि, या संदर्भातील आवश्यकता विचारात घेऊन केंद्र शासनाने देशातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात सेवायोजन सेवेचा प्रभावी लाभ कशाप्रकारे जनतेला देता येईल याचा विचार करण्यासाठी 1952 साली बी.शिवराय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने सेवायोजन संघटनेच्या पुनर्रचनेत व्यावसायिक संशोधन, व्यवसाय मार्गदर्शन व सेवायोजन क्षेत्राची माहिती या बाबीचा समावेश केला. त्याप्रमाणे या संघटनेच्या दैनंदिन प्रशासनाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय सेवायोजन संघटनेचे कामकाज राज्य शासनाकडे 1 नोव्हेंबर 1956 साली हस्तांतरीत करण्यात आले.
रोजगार व स्वयंरोजगार संघटनेचे कामकाज प्रभावीपणे करण्यासाठी लोकसभेव्दारे सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणे) अधिनियम 1959 पारित करण्यांत येऊन तो दिनांक 1 मे 1960 च्या नियमावलीन्वये लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार 25 व त्यापेक्षा जास्त कामगार/कर्मचारी असणाऱ्या खाजगी आस्थापना व सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच आस्थापनांना मनुष्यबळांची तिमाही माहिती देण्याचे बंधन आहे. सेवायोजन संबंधाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र शासनास असून असे घेतलेले निर्णय राज्य शासनाकडून सेवायोजन कार्यालयामार्फत राबविले जातात. राज्य पातळीवर असे निर्णय राबविण्याची जबाबदारी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे असते. या संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील सर्व केंद्रांचा कारभार चालविला जातो. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 मे 1997 पासून रोजगार व स्वयंरोजगार या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली. रोजगाराबाबत बदलत्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत पुन्हा कौशल्य व उद्योजकता विभागाचे नामकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने 1 जुलै 2015 पासून कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली आहे. सद्यस्थितीत बेरोजगार उमेदवारांना नोकरीची संधी कमी झाल्याने त्या उमेदवारांना या विभागामार्फत नव-नवीन प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात वाढ करुन उमेदवारांना नोकरीची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कार्यालयाची माहिती– जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र हे कार्यालय पुण्यातील रास्ता पेठ येथे कार्यरत असून या कार्यालयातर्फे अशिक्षित, कोणतीही कुशल शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता नांव नोंदणी केली जाते. उद्योजकांच्या मागणीनुसार संगणक प्रणालीव्दारे नोंदणीधारकांची रोजगारासाठी शिफारस केली जाते. अडचणी आल्यास उद्योजक व उमेदवार यांना मार्गदर्शनही केले जाते. तसेच या कार्यालयाकडून अन्य कामकाजही केले जाते.
कार्यप्रणालीचे संगणकीकरण– संगणकीकरणामुळे व वेबपोर्टलव्दारे उमेदवारांना व उद्योजकांना www.mahaswayam.in या वेबपोर्टलवर विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. यामुळे उमेदवारांची नांव नोंदणी, नूतनीकरण, अपडेशन, शैक्षणिक पात्रता वाढ, अनुभव, पत्ता बदल, ईमेल, मोबाईल नंबरची नोंदणी इत्यादी कामे ऑनलाईन पध्दतीने जलदगतीने करणे शक्य झाले आहे. तसेच उद्योजकांना आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी उमेदवारांची यादी प्राप्त करुन घेणे, रोजगार मेळाव्यामध्ये सहभाग घेणे, त्यांच्याकडील रिक्तपदे अधिसुचित करणे अशी कामेही ऑनलाईन पध्दतीने करणे शक्य झाले आहे. संगणकीकरणामुळे इतर कार्यालयीन कामकाजही सुरळीतपणे व जलदरित्या होण्यास सहाय्यभूत झाले आहे.
रोजगारविषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण – इच्छुक उमेदवारांची नाव नोंदणी, नूतनीकरण, शैक्षणिक पात्रता वाढ, नोंदणीचे स्थलांतरण व संपर्कात बदल या सर्व सेवा महा ई सेवा केंद्र, शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतन यांच्यामार्फत सुरु झालेल्या आहेत. त्यामुळे या सेवा घेण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन कार्यालयात जावे लागत नाही.
सेवा विकेंद्रीकरणाचे लाभ – 1. सेवा घेण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, रास्तापेठ, पुणे या कार्यालयात उपस्थित राहण्याची गरज भासत नाही. 2. सेवांची गाव व तालुका पातळीवर उपलब्धता. 3. उमेदवारांचा वेळ, प्रवास व आर्थिक खर्चात बचत. 4. फक्त मूळ कागदपत्रे पडताळून नोंदणी करता येईल. 5. कोणत्याही सेवा सुविधा केंद्रातून व प्रत्यक्ष मोबाईल/ संगणकाव्दारे रोजगारविषयक सेवा घेण्याची सोय.
अ) बेरोजगारांची नांव नोंदणी/नुतनीकरण/शैक्षणिक पात्रता वाढ – सद्य:स्थितीत वेबपोर्टलव्दारे उमेदवारांची ऑनलाईन नाव नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. उमेदवार त्याचा लाभ घेऊ शकतात. उमेदवारांनी नाव नोंदणी केल्यानंतर ती एक वर्षासाठी वैध राहते. त्यानंतर उमेदवारांना त्यांचे कार्ड पुढील एक वर्षाकरिता चालू राहण्यासाठी त्यांनी वर्षातून किमान एकदा लॉगीन होणे गरजेचे आहे. याबाबत स्मरण करुन देण्याच्या दृष्टीने संबंधित उमेदवारास त्याच्या भ्रमणध्वनीव्दारे संदेश दिला जातो.
ब) रोजगाराबाबत मार्गदर्शन करणे – शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांना त्यांच्याकडील रिक्त होणारी पदे सेवायोजन कार्यालयाच्या वेब पोर्टलवर अधिसुचित करण्याचे बंधनकारक आहे. www.mahaswayam.in या वेबसाईटवर रिक्तपदे अधिसुचित करुन उद्योजक स्वत: नोंदणीकृत बेरोजगार उमेदवारांची यादी प्राप्त करुन घेऊ शकतात व उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देऊ शकतात. या यादीमध्ये ज्या उमेदवारांची निवड उद्योजकांकडून करण्यात येते, अशा उमेदवारांना एसएमएस व्दारे त्याबाबतची माहिती कळविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
क) व्यवसाय मार्गदर्शन – जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामध्ये व्यवसाय मार्गदर्शनाकरिता आवश्यक ते साहित्य, दैनिके, साप्ताहिके, पुस्तके, माहितीपत्रके इ. उमेदवारांकरिता उपलब्ध आहेत. तसेच ग्रंथालयाची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आवश्यक असणारी सर्व विषयाची निरनिराळ्या प्रकाशनांची पुस्तके, मासिके, दैनिके उमेदवारांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
ड) सेवायोजन क्षेत्र माहिती संकलन – पुणे जिल्ह्यातील नोव्हेंबर 2017 अखेर सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील एकूण 11 हजार एक आस्थापना या कार्यालयाच्या नोंदणी पटावर आहेत. या यंत्रणेचे संपूर्णत: संगणकीकरण झाले असून या आस्‍थापनांकडील मनुष्यबळांची माहिती दर तिमाहीस ऑनलाईन संकलित करण्यात येते. या माहितीचे एकत्रिकरण करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे व श्रम मंत्रालय, दिल्ली यांच्याकडे नियमितपणे सादर केली जाते.
रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम – या विभागाच्यावतीने रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत या कार्यालयात नाव नोंदविलेल्या उमेदवारांना त्यांचे कौशल्य व क्षमता वाढविण्यासाठी खाजगी आस्थापनामध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाते.या प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिन्याचा असून यासाठी उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे त्यांना दरमहा 300 ते 1 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते.
अ) रोजगार मेळावे– या कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवार व उद्योजकांचे मेळावे आयोजित केले जातात. आतापर्यत सन 2016-17 व 2017-18 मध्ये एकूण 17 मेळावे आयोजित करुन बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे.
ब) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्या प्रवर्गासाठी महाराष्ट्र शासनाचे कुठलेही महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत लाभ घेता येतो. या योजनेंतर्गत स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठुी 5 लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. यात राष्ट्रीयीकृत बँकेचा सहभाग 60 टक्के, उमेदवारांचा सहभाग 5 टक्के तर 35 टक्के रक्कम महामंडळाकडून बीज भांडवल म्हणून देण्यात येते. हे कर्ज पाच वर्षात परतफेड करावयाचे असते. यासाठीचा अर्ज व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्राबाबतची माहिती महामंडळाच्या www.mahaswayamrojgar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाईन अर्ज सादर करताना काही अडचण आल्यास महामंडळाच्या 020-28342525/24/23/22/21 या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा.
क) कौशल्य विकास कार्यक्रम
पुणे जिल्ह्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आलेली असून जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. कुशल मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आराखडा तयार करणे, कुशल मनुष्यबळास रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सहाय्य मार्गदर्शन, नियंत्रण करणे व जिल्हानिहाय प्रशिक्षीत मनुष्यबळ निर्मितीचा आढावा घेणे हा या समितीचा उद्देश आहे. जिल्ह्यात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी व्हि.टी.पी (व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोव्हायडर) संस्‍थांची नोंदणी करण्यात येत असून त्याच्या इम्पॅनलमेंटसाठी नोडल एजन्सीकडे (एमएसएसडीसी) पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. याशिवाय कौशल्य विकास व प्रचार करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यात 279 प्रशिक्षण संस्था सुचीबद्ध झालेल्या आहेत. त्यामध्ये प्रशिक्षण सुरु असून डिसेंबर 2017 अखेर 9 हजार 810 उमेदवारांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण केलेले आहे.
सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसुचित करणे) अधिनियम 1959
या कायद्यानुसार या केंद्राकडे दरवर्षी दर तिमाहीस (मार्च, जून, सप्टेंबर व डिसेंबर) नियमातील तरतूदीनुसार पात्र असलेल्या आस्थापनेतील सर्व मनुष्यबळांबाबतची माहिती (ई.आर-1) या कार्यालयाकडे विहीत वेळेत ऑनलाईन भरणे बंधनकारक आहे. या विहीत वेळेत ही सर्व विवरणपत्रे या विभागाच्या www.mahaswayam.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन भरण्याची सुविधा सर्व आस्थापनांना उपलब्ध करुन दिलेली आहे. या कार्यालयाच्या कक्षेत येणा-या उद्योजकांचे संबंधित अभिलेख तपासण्याचे अधिकार या कार्यालयातील राजपत्रित अधिका-यांना आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील कसुरदार आस्थापनांची तपासणी नियमितपणे करण्यात येते.कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक झाला असून बेरोगगार युवक व उद्योजकांना गतीमानतेने सेवा देण्यात यशस्वी होत आहे.
