प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध पिण्याचे पाणी, शुद्ध हवा, आवश्यक पोषणमूल्य युक्त आहार, चांगले घर, चांगले वातावरण आणि काम करण्यासाठी सकारात्मक परिस्थिती असणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार किंवा हक्क असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने वारंवार सांगितले आहे.
दि. 7 एप्रिल रोजी ‘जागतिक आरोग्य दिन’ साजरा करण्यात आला. जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘आरोग्य’ हा मूलभूत मानवी अधिकार असल्याचे जाहीर केले आहे. “माझे आरोग्य – माझा अधिकार” ही या वर्षाची संकल्पना (थीम) आहे. या महत्त्वपूर्ण संकल्पनेमध्ये सहभागी होऊन आपण देशभरात सर्वंकष आरोग्य सेवा सुविधा निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. त्याचा घेतलेला हा धांडोळा.
जागतिक आरोग्य दिन दरवर्षी 7 एप्रिल रोजी जगभरात साजरा केला जातो. यानिमित्ताने आरोग्याशी संबंधित असलेल्या समस्या व त्याबाबतच्या अधिकारांबाबत जनजागृती केली जाते. 1950 मध्ये पहिल्यांदा हा जागतिक आरोग्य दिन साजरा करण्यात आला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या स्थापनेबरोबरच जागतिक आरोग्य दिनाची पायाभरणी करण्यात आली होती. तेव्हापासून दरवर्षी एक वेगळी संकल्पना ( थीम) घेऊन हा जागतिक आरोग्य दिन साजरा करण्यात येतो. करोना महामारीच्या कालावधीमध्ये जगभरातील एकूणच आरोग्य सेवेचे धिंडवडे निघाले होते. भारत, अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांमध्ये कार्यान्वित असलेली आरोग्य सेवा यंत्रणा कुचकामी असल्याचे आढळले. या महामारीमुळे जगभरातील पर्यावरणाचे संकट व वाढती सामाजिक, आर्थिक दरी जास्त स्पष्ट होऊन सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. 2024 या वर्षाची “माझे आरोग्य माझा अधिकार “अशी थीम आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला अत्यावश्यक आरोग्य सेवा, आरोग्य शिक्षण व त्या संबंधित सर्व माहिती मिळावी असा या संकल्पने मागचा उद्देश आहे. प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध पिण्याचे पाणी, शुद्ध हवा, आवश्यक पोषणमूल्य युक्त आहार, चांगले घर, चांगले वातावरण आणि काम करण्यासाठी सकारात्मक परिस्थिती असणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार किंवा हक्क असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
जगातील 140 पेक्षा जास्त देशांनी आरोग्य हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य केलेले असले तरीही जागतिक आरोग्य परिषदेच्या ताज्या अहवालावरून जगातील 50 टक्के लोकसंख्येलाही अद्याप योग्य किंवा आवश्यक किमान आरोग्य सेवा सुविधा मिळत नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय किंवा कायदेविषयक बदल यांच्या पलीकडे जाऊन जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला वाजवी आरोग्य सेवासुविधा पुरवल्या गेल्याच पाहिजेत असा आग्रह जागतिक आरोग्य संघटनेने या निमित्ताने धरलेला आहे. त्यासाठी आरोग्यविषयक समानता प्रत्येक देशात निर्माण झाली पाहिजे अशी यामागे धारणा आहे.
भारताने 1983, 2002, व 2017 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर केले.देशात सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर सध्याची आरोग्य सेवा “सर्वंकष आरोग्य सेवा” निर्माण करून देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचा लाभ दिला जाईल यासाठी सर्व म्हणजे राष्ट्रीय, राज्य, स्थानिक अशा सर्व पातळ्यांवर एक दिलाने, एक विचाराने प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. समाजातील विविध आर्थिक व भिन्न समुदायांमध्ये आरोग्य सेवा सुविधांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. त्यादृष्टीने सर्व समावेशक आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन योग्य ती पावले टाकण्याची गरज आहे. भारतातील आरोग्य सेवा सुविधांचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की देशातील तळागाळात असलेले दारिद्र्य, गरीबी, वाढती आर्थिक असमानता, त्यांच्याबाबत केला जाणारा भेदभाव, त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नसणे, त्याचबरोबर आरोग्यवर्धक अन्नधान्य, स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ व शुद्ध हवा, व निवासासाठी योग्य घरे हीच प्रमुख वाजवी किंवा सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा सुविधा न मिळण्याची कारणे आहेत.
या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा तसेच समान आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्याचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी केवळ कायदे करून किंवा कागदी घोडे नाचवून काही होणार नाही तर प्रत्यक्षात सर्व पातळ्यांवर आरोग्य सेवा सुविधा उपलब्ध होतील किंवा कसे याची अत्यंत बारकाईने, काळजीपूर्वक आखणी, नियोजन व अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. शासनाच्या जोडीला वैद्यकीय व सेवा क्षेत्रात खाजगी उद्योगाला परवानगी दिल्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रुग्णालये उभी राहिली आहेत. किंबहुना भारतात आरोग्य सेवा सुविधा देणे हा मोठा नफा कमवण्याचा धंदा कॉर्पोरेट जगतासाठी झालेला आहे. या तुलनेत शासकीय पातळीवरील रुग्णालयांमधील अनास्था, प्रशासकीय दुर्लक्ष, औषधांचा तुटवडा आणि एकूणच आरोग्य व रुग्णांबाबतची उदासीनता मोठ्या प्रमाणावर दुर्दैवाने जाणवते. खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्र व औषध निर्माण क्षेत्रानेही याबाबत सामाजिक जबाबदारी व बांधिलकी लक्षात घेऊन योग्य ते सहकार्य सरकारला करण्याची गरज आहे.
जागतिक पातळीवरील कोट्याधिश श्रीमंतांची यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. त्यात भारतातील 200 कोट्याधिशांचा समावेश आहे. त्यापैकी तब्बल 36 कोट्याधीश देशाच्या आरोग्य सेवा सुविधा क्षेत्रातील आहेत. त्यात गेल्या दोन-चार वर्षात त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतातील खाजगी आरोग्य सेवा सुविधा क्षेत्राला भरमसाठ नफा मिळवण्यासाठी कोणतीही आडकाठी, निर्बंध नाहीत.
केंद्र शासनाने जन स्वास्थ्य अभियान हाती घेतले आहे त्यात अनेक सेवा सुविधांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.सार्वजनिक आरोग्य सेवा, खाजगी आरोग्य सेवा सुविधा, औषध निर्माण क्षेत्र व प्रत्येक नागरिकाचा सार्वजनिक सेवा सुविधा मिळवण्याचा अधिकार याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यात खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता व प्रमाणीकरण याचा अभाव आहे.वैद्यकीय व्यवसाय हा केवळ नफ्याचे साधन म्हणून न वापरता त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपणे तेवढेच आवश्यक आहे. रुग्णांच्या हक्काचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे.
याबाबतचे अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाले तर पुण्यातील सर्वात जुन्या व मोठ्या ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील स्थिती म्हणजे अनास्थेचा कळस आहे. या रुग्णालयात काही दिवसापूर्वी आयसीयू मधील रुग्ण उंदीर चावल्याने मृत्युमुखी पडल्याची अत्यंत वेदनादायक घटना घडली. एवढेच नाही तर समाजाला व्यसनाधीन बनवणाऱ्या ड्रग रॅकेटचे गुन्हेगार या रुग्णालयात राजरोसपणे मुक्कामाला होते, यासारखी दुसरी शरमेची गोष्ट नाही. त्यामध्ये केवळ वैद्यकीय यंत्रणाच नाही तर पोलीस यंत्रणाही किती भ्रष्ट झालेली होती हे चव्हाट्यावर आलेले आहे. संपूर्ण राज्यात किंवा देशभरात यापेक्षा काही वेगळे चित्र कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात असेल अशी शक्यता जवळपास नाही. किंबहुना देशातील आरोग्य सेवा सुविधा यंत्रणा ही भ्रष्टाचाराचे, अकार्यक्षमतेचे अड्डे बनावेत यासारखी दुसरी दुर्दैवी घटना नाही. करोना महामारीच्या काळातही अनेक राजकीय पक्षांनी यामध्ये हात धुवून घेतले ही गोष्ट तर आपल्याला लाज आणणारी होती. त्याचे कोणालाही सोयर सुतक नाही.
देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये जिल्हा परिषदा किंवा ग्रामपंचायतच्या पातळ्यांवर चांगल्या दर्जाची प्राथमिक आरोग्य सेवा सुविधा केंद्रे निर्माण करून तेथे योग्य त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, परवडणाऱ्या किमतीमध्ये औषधे उपलब्ध करणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य सेवा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्य विमा योजना यांचे देशभरातील जाळे व्यापक आहे. मात्र तेथील कर्मचारी, वैद्यकीय अनास्था, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता देशाच्या आरोग्य सेवांच्या मुळावर आलेली आहे. अर्थात हे केवळ भारतातीलच आव्हान नाही तर जागतिक पातळीवरही आरोग्य सेवा सुविधांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. केवळ श्रीमंतांनाच सर्वच आरोग्यपूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि गोरगरिबांना किंवा तळागाळातल्या नागरिकांना वंचित रहावे लागणे हे भारतासारख्या खंडप्राय देशाला भूषणावह नाही. एका बाजूला जागतिक पातळीवरील मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला प्राथमिक मूलभूत गरजा पुरवणारी सक्षम आरोग्य सेवा सुविधा निर्माण करणे हे अशक्य तर नाहीच परंतु अग्रक्रमाने निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. देशातील औषध निर्माण उत्पादन क्षेत्र जगासाठी खूप महत्त्वाचे ठरत असले तरीही ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने करुणा महामारी बाबत सर्व जनतेला मोफत लस उपलब्ध करून दिली त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारची महत्त्वपूर्ण औषधे उपलब्ध करून देणे यासाठी योग्य ते धोरणात्मक बदल केलेच पाहिजेत. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने हाती घेतलेले “राष्ट्रीय एक आरोग्य अभियान” याकडे सर्वांनीच गांभीर्याने पाहून योग्य ती अंमलबजावणी करावी ही अपेक्षा. त्यासाठीच हा लेखन प्रपंच.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
*(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार व बँक संचालक आहेत).
