नागपूर: नागपूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या कार्यालयाकडून शिक्षक भरती व अनुदान मंजूर करण्यात झालेल्या अनियमिततेबाबत लाचलुचपत विभागाकडे जाता येईल काय? अथवा प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करता येईल काय? याबाबत नागपूर जिल्ह्यातील सर्व विधानमंडळ सदस्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य नागोराव गाणार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. तावडे पुढे म्हणाले की, नागपूर येथील जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कार्यालयाने अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी असताना 2 मे 2012 नंतर विशेष पटपडताळणीमुळे शिक्षक पदभरतीस बंदी असताना अनियमित पद्धतीने वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या प्रकरणात सर्व संबंधितांना वाजवी संधी देऊन त्यांचे सुनावणीद्वारे म्हणणे ऐकूण घेण्यास शासनाने दि. 23 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सुधारित निर्देशानुसार 88 अनियमित वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांबाबत शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना सुनावणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे.
विना अनुदानित पदावर मान्यता नसताना सहायक शिक्षक पदावर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकरणात ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. ही मान्यता रद्द केल्याचा आदेशा‍विरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दि. 23 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरु आहे.
20 टक्के अनुदानासाठी पात्र शिक्षकांना अनुदान नियमाने मिळाले पाहिजे. मात्र 20 टक्क्याऐवजी पात्र नसताना 100 टक्के अनुदान घेतलेल्या प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच झालेल्या अनियमिततेमध्ये दोषी आढणाऱ्यांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही श्री. तावडे यावेळी म्हणाले.
लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
ऑनलाईन शिष्यवृत्तीमधून संस्थांच्या खात्यात
शिक्षणशुल्क जमा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करु
विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करताना त्यापैकी शिक्षणशुल्काची रक्कम थेट संबंधित महाविद्यालयाकडे वर्ग व्हावी यासाठी नवीन संगणकीय प्रणाली (सॉफ्टवेअर) विकसित करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. तावडे पुढे म्हणाले की, यापूर्वी काही वेळा शिष्यवृत्यांच्या बाबतीत अनियमितता होत होत्या. काही प्रकरणात शिष्यवृत्तीसाठी एकच विद्यार्थी एका पेक्षा जास्त महाविद्यालयात शिकत असल्याचे दाखविले जायचे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, शिक्षणसंस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ नये म्हणून शिष्यवृत्तीच्या रकमेतून विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या खात्यावर शिक्षण फी जमा करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येईल.
ते पुढे म्हणाले की, यावर्षी शिष्यवृत्ती वितरण ऑफलाईन पद्धतीने करण्याची मागणी संस्था व विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे शिष्यवृत्त्या ऑफलाईन पद्धतीने वितरण करण्यासाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री जोगेंद्र कवाडे, हरिसिंग राठोड, निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
