पुणे दि. २३ : देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असते. यावर्षीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प संतुलीत असून कृषीक्षेत्राच्या विकासाला बळकटी देणारा असल्याचे प्रतिपादन अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त, ज्येष्ठ संपादक यमाजी मालकर यांनी आज केले.
विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे आणि जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील सहकार आयुक्तालयाच्या सभागृहात आयोजित “अर्थसंकल्पाचा अन्वयार्थ” या विषयावरील व्याख्यानात प्रमुख वक्ते म्हणून श्री. मालकर बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागाचे प्रमुख संजय तांबट होते. यावेळी दैनिक पुढारीचे कार्यकारी संपादक अल्हाद गोडबोले, विजय कोलते, उपसंचालक (माहिती) मोहन राठोड, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी वृषाली पाटील उपस्थित होत्या.
श्री. यमाजी मालकर म्हणाले, देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पाला मोठे महत्व आहे. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा सर्व क्षेत्रांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात फारसे कर लावण्यात आलेले नाहीत. त्याच बरोबर शेतीशी निगडीत कर मागे घेण्यात आलेले आहेत. राज्यावर जरी ३ लाख १७ हजार कोटींचे कर्ज असले तरी राज्याचे सकल उत्पन्न १७ लाख कोटींपेक्षा जास्त असल्याने राज्य कर्जफेड करण्यास सक्षम आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पावर जीएसटीचा प्रभाव आहे. यामुळे गुंतागुंतीची करप्रणाली सोपी होण्यास मदत होणार असून जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकचे कर मिटविण्याची प्रक्रीया सुरु होणार आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती व शेतीशी निगडीत क्षेत्रात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचे चांगले परिणाम नजीकच्या काळात आपणला नक्कीच पहायला मिळणार आहेत. या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १२०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान ही राज्य सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. गत वर्षी या योजनेमुळे राज्यातील ४ हजार ३७४ गावे टंचाईमुक्त झाली आहेत. त्याच बरोबर सरकारने यावर्षी ऊस खरेदीवरील कर माफ केल्यामुळे साखर कारखान्यांना ७०० कोटीचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला आहे, याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांच्या ऊसाला चांगला दर देताना होणार आहे. त्याचबरोबर संरक्षीत सिंचनव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेततळ्यासाठी लागणाऱ्या पॉलीथिन शीटवरील कर सरकाने कमी केला आहे. त्यामुळे शेततळ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. त्याच बरोबर या अर्थसंकल्पात सरकारने माती परिक्षण किटवरील कर कमी केला आहे. त्यामुळे कमी किंमतीत माती परीक्षण करुन घेणे शक्य होणार आहे. गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. एकूणच शेती व शेतीशी निगडीत असणाऱ्या क्षेत्रात या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचे चांगले परिणाम नजीकच्या काळात दिसणार आहेत.
लोकसंख्येचा विचार करता महाराष्ट्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्यातील लोकसंख्येची घनता ३८२ प्रती चौरस किलोमीटर एवढी आहे. त्यामुळे सहाजिकच नैसर्गिक संसाधनाच्या वाटपावर याचा विपरीत परिणाम होत असतो. राज्यातील कृषी संलग्न क्षेत्राच्या विकासाचा दर चांगला आहे. येत्या काही दिवसात तो १२.५ टक्के एवढा होणार आहे. राज्यातील उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, त्या खालोखाल उद्योग व त्याखाली कृषी क्षेत्राचा वाटा आहे. त्यामुळे यापुढे सेवा क्षेत्राला अधिक चांगले दिवस येणार असल्याचे श्री. मालकर यांनी सांगितले.
श्री. संजय तांबट म्हणाले, राज्याचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. श्री. मालकर यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत अर्थसंकल्पाचे केलेले विवेचन अत्यंत उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात श्री. मोहन राठोड म्हणाले, राज्याचा अर्थसंकल्प हा अत्यंत क्लिस्ट विषय असल्याने या अर्थसंकल्पाचे आकलन सामान्य लोकांना होत नाही. सरकारच्या विविध योजना आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदीची माहिती सर्वसामान्यांना समजाव्यात यासाठी “अर्थसंकल्पाचा अन्वयार्थ” या व्याख्यानाचे आयोजन माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने करण्यात आले होते.
व्याख्यानानंतर उपस्थितांनी मान्यवरांना अर्थसंकल्पाविषयी प्रश्न विचारले. या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे श्री. मालकर यांनी दिली. आभार वृषाली पाटील यांनी मानले.
