मुंबई, दि. २६: राज्यात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या (सत्राच्या) परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याच धर्तीवर राष्ट्रीय संस्थांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या (सत्राच्या) परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय संस्थांना व विद्यापीठांना सूचित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाशी संबंधित राष्ट्रीय स्तरावरून नियंत्रित होणाऱ्या काही संस्थांचा उल्लेख देखील केला आहे. यामध्ये ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टेक्निकल इज्युकेशन, काऊंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, फार्मसी काऊंसिल ऑफ इंडिया, बार काऊंसिल ऑफ इंडिया, नॅशनल काऊंसिल ऑफ टिचर्स एज्युकेशन, नॅशनल काऊंसिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड केटरिंग टेक्नॉलॉजी यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री पत्रात म्हणतात, कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आपणास माहीत आहेच की, कोविड १९ च्या सर्वाधिक केसेसची नोंद महाराष्ट्रात झाली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, (मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र), पुणे महापालिका क्षेत्र, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अकोला, पालघर यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कोविड रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. राज्यातील विद्यार्थी आणि पालक हे २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम परीक्षेबाबत तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभाबाबत चिंतेत आहेत.
सध्याचे वातावरण हे कोणत्याही परीक्षांसाठी आणि वर्ग सुरु करण्यासाठी अनुकूल नाही. विषाणू प्रादुर्भावाच्या सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे हे विद्यार्थी आणि पालकांबरोबरच स्थानिक जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका प्रशासन, परीक्षा घेणारी ॲथॉरिटी, वाहतूक प्रशासन या सर्वांवरचा ताण वाढविणारे आहे.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिनांक १६ जून रोजी पंतप्रधानांशी साधलेल्या संवादाची आठवण करून देताना म्हटले की, या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्येही मी आपल्याला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून राष्ट्रीय स्तरावरील या अभ्यासक्रमाशी संबंधित सर्वोच्च संस्थांनी एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात, त्यासाठी आपण त्यांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.
अंतिम वर्ष वगळता इतर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या कॅलेंडर संदर्भात युजीसीने लागू केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे राज्य तंतोतंत पालन करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा यापूर्वी जुलैमध्ये घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु, कोविड १९ ची राज्यातील सध्याची परिस्थिती विचारात घेता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या १८ जूनच्या बैठकीत व्यावसायिक तसेच अव्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठ ठरवतील त्या फॉर्म्यूल्यानुसार त्यांना पदवी प्रदान करण्यात येईल. यावरही जे विद्यार्थी परीक्षा देऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी जेव्हा परीक्षा घेता येतील तेव्हा त्या घेण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यावर राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांना निर्देश देऊन त्यास मान्यता देण्याचे निर्देश द्यावेत व तशा एकसमान सूचना विद्यापीठांसाठी निर्गमित कराव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
