राजीव परीख (अध्यक्ष,क्रेडाई महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र शासनाने सन २०१९-२०२० करिता रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय सर्व बांधकाम व्यावसायिंकाना दिलासा देणारा आहे. गेली ३ वर्षे बांधकाम व्यवसायामध्ये खुपच स्थिरता असल्याने कोणत्याही शहरामध्ये फ्लॅटच्या, दुकानगाळ्याच्या व जमिनीच्या विक्री किंमतीत वाढ झाली नव्हती उलटपक्षी कांही ठिकाणी विक्रीचे दर कमी झालेले देखील दिसून येत होते. रेडीरेकनरमधील दर हे बांधकाम परवानावेळी भरावयाचा प्रीमीयम, परवाना फी तसेच आयकर मुल्यांकन यासाठी देखील वापरले जात असलेमुळे रेकनर वाढीचा फरक बांधकाम खर्चावर देखील होत असतो.
यामुळे क्रेडाई महाराष्ट्रातर्फे मा. महसुल मंत्री श्री. चंद्रकांतदादा पाटील व नोंदणी महानिरीक्षक यांना प्रत्यक्ष भेटून रेडीरेकनर दर वाढवू नयेत अशी आग्रही मागणी केली होती अन्यथा बांधकाम व्यवसायिकांना उपोषण करावे लागेल असा इशारा दिला होता.
शासनाने याचा गाभिर्याने विचार करुन दरवाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असून बांधकाम व्यवसायावर सकारात्मक परिणाम करणारा ठरेल तसेच व ग्राहकांच्या देखील अत्यंत फायद्याचा ठरणार आहे.