मुंबई :-स्विगी, झोमॅटो, फुडपांडा आणि उबरइट अशा ऑनलाईन अन्नपदार्थ ग्राहकांना पुरवण्याऱ्या ११३ आस्थापना या विनापरवाना सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी येथे दिली .
ई कॉमर्स आणि ऑनलाईन खरेदी विक्रीच्या क्षेत्रात आता अन्नपदार्थही ऑनलाईन पद्धतीने मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र या ऑनलाईन ऍप आणि संकेतस्थळांच्या माध्यमातून अन्नपदार्थ पुरवण्याऱ्या कंपन्यांच्या आस्थापना विनापरवाना आणि अनारोग्य परिस्थितीत सुरू असल्याची बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या पाहणीतून समोर आली आहे. यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या. बृहन्मुंबई विभागात केलेल्या या पाहणीत प्रशासनाने ११३ आस्थापना या विनापरवाना सुरू असल्याचे शोधून काढले आहे. अशा आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसात ऑनलाईन वस्तूंप्रमाणे ऑनलाईन अन्नपदार्थ ऑर्डर करून ते घरपोच मिळवण्याची सुविधा काही कंपन्यांनी देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र अशा खाद्यपुरवणाऱ्या आस्थापनांमधून कोणत्या प्रकारे खाद्य निर्मिती केली जाते, त्यांसाठी विविध परवानगी घेतल्या गेल्या आहेत का अशा पद्धतीचा सखोल अभ्यास आणि तपासणी २१ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात बृहन्मुंबई विभागात करण्यात आली.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांच्या सूचनेनुसार व अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे यांच्या मार्गदर्शखाली अन्न व औषध प्रशासनाचे दक्षता विभागाचे सहआयुक्त सुनील भारद्वाज यांनी अन्न सुरक्षा अधिकारी यांच्यासोबत ही कारवाई केली. या मोहिमेत २१ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीच एकूण ३४७ आस्थापनांना भेटी देण्यात आल्या. त्यात ११३ आस्थापना अन्न सुरक्षा माणद कायद्यांअंतर्गत परवाना आणि नोंदणी नसताना सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यात स्विगी, झोमॅटो, फुडपांडा आणि उबरइट अशा ऑनलाईन ऍपद्वारे आणि साईटद्वारे ग्राहकांना अन्नपदार्थ पुरवण्याऱ्या कंपन्यांचाशी संबंधित आस्थापनांचा समावेश आहे. या मोहिमेत या कंपन्या विनापरवाना आणि अनारोग्य वातावरणात सुरू असल्याचे समोर आल्याने त्यांना स्टॉप बिझनेस नोटीस देण्यात आली आहे. यात ८५ आस्थापना या स्विगी, ५० आस्थापना झोमॅटो, ३ आस्थापना फुडपांडा आणि २ आस्थापना या उबरइट या ऑनलाईन ऍपधारक संलग्न आहेत.
त्यामुळे अशा आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा माणदे कायदा अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाकडून कायदेशीर नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्या उत्तरानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
