पुणे : राज्यातील सात कॅन्टोमेंट बोर्डांच्या विकासासाठी खास निधी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.त्यामध्ये देहूरोड ,खडकी, व पुणे कॅन्टोन्मेटच्या समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच विशेष बाब म्हणून हा विकास निधी द्यावा. असा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
बापट पुढे म्हणाले की , या निर्णयामुळे देहू ,खडकी, पुणे, यांच्या सोबत औरंगाबाद, अहमदनगर,देवळाली, कामठी येथील कॅन्टोमेंट बोर्डांना विकास निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक कॅन्टोमेंटबोर्डाच्या अखत्यारीत मुलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याचा खर्च नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतुदी मधून करण्यात येईल. सात कॅन्टोमेंट बोर्डा पैकी देहू ,खडकी, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर हे पाच बोर्ड महापालिका क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना“महानगरपालिका मुलभूत सुविधा योजना या योजनेतून निधी प्राप्त होईल. तर देवळाली व कामठी हे दोन बोर्ड नगरपरिषदेच्या क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना नगरपरिषद योजनेतून निधी दिला जाईल. या निर्णयाची अमलबजावणी २०१८-१९ या वर्षापासून केली जाईल. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून विशेषत: आमदार, खासदार यांच्या कडून सतत मागणी होत होती. राज्यातील सर्वात मोठे तीन कॅन्टोन्मेट पुणे व परिसरात असल्याने या निर्णयाचा लाभ येथील सर्वसामान्य जनतेला होईल. असा मला विश्वास आहे. याबाबत पालकमंत्री या नात्याने मी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. यापुढे कॅन्टोन्मेटच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या नागरी विकास करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
ते पूढे म्हणाले की राज्यातील सातही कॅन्टोमेंट बोर्डाचे नागरी व्यवस्थापन केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. लष्करी क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी केंद्राने कॅन्टोमेंट बोर्डाची स्थापना केली असून केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली हे व्यवस्थापन काम करते. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे केंद्र शासनाकडून अर्थ सहाय्य मिळते. त्यांना विविध विकास कामांकरिता निधी देण्याबाबत राज्य वित्त आयोगाची स्पष्ट शिफारस नव्हती. त्यामुळे राज्यशासनाकडून कॅन्टोमेंट बोर्डांना निधी मिळत नव्हता. राज्यातील आमदार खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. कॅन्टोमेंट बोर्डाच्या विकासासाठी येणारी अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्र्यांना याबाबत विनंती केली होती. राज्याच्या या विनंतीला मान देऊन संरक्षण मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या या निधीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असेल. हा निधी येथील रस्ते,पाणी अशा मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
