पुणे : वैद्यकीय उपकरणांवर किंमत छापणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, सध्या बाजारात अशी अनेक वैद्यकीय उपकरणे छापील किंमती शिवाय विकली जात आहेत. ही गंभीर बाब अन्न व औषध व प्रशासनाला आढळून आली असून यावर कडक कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्यांना कायद्याच्या आधारे चाप बसवण्यासाठी अशा औषध उत्पादकांवर एफडीएची आता करडी नजर असणार आहे.
काही औषध उत्पादकांकडून छापील किंमतीशिवाय वैद्यकीय उपकरणांची विक्री होत असल्याचे आम्हाला आढळून आल्यावर अन्न, औषध व प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यानंतर केंद्र शासनाने किंमत नियंत्रित न केलेल्या २२ वैद्यकीय उपकरणांना किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ च्या प्रवर्गात समाविष्ट केले आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना मंत्री बापट म्हणाले की, छापील किंमत नसल्याने किरकोळ विक्रेत्यांकडून अवाजवी दरात या उपकरणांची विक्री होत असल्याचे समोर आले होते. यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची गंभीर बाब आमच्या निर्दशनास आली होती. अशा उत्पादकांवर कायद्याने जरब बसावा यासाठी केंद्रीय मंत्री जे. पी नड्डा यांच्याकडे पाठपुरावा केला. याची दखल घेत, केंद्र शासनाने हा अध्यादेश काढला असून दैनंदिन स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या २२ (नॉन शेडुल्ड फॉरम्युलेशन )वैद्यकीय उपकरणांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, औषध नियंत्रण कायदा, २०१३ नुसार प्रत्येक उत्पादकाला संबंधित उपकरण बाजारात विकताना त्यावर सर्वकरांसहित मूळ किंमत, उपकरणातील घटक आदी विक्रीच्या दृष्टीने महत्वाच्या बाबी छापणे बंधनकारक आहे. काही कारणास्तव छापील किंमतीत वाढ झाल्यास वर्षभरात मूळ किंमतीच्या जास्तीत जास्त १० टक्के जादा दराने उत्पादनाची विक्री करण्यास कायद्याने परवानगी आहे. यापेक्षा जास्त दराने विक्री केल्यास ही सर्व किंमत विक्रेत्याला दंड म्हणून भरावी लागणार आहे .
हृदयविकार, कर्करोग यांसारख्या आजारावरील उपचारपद्धतीचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असावेत, यासाठी विविध उपाययोजना अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राबविल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे उत्पादक, विक्रेते यांच्याकडून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून कडक मोहीम आम्ही हाती घेतली आहे. यातून सामान्य रुग्णांना दिलासा मिळावा व त्यांना आवश्यक उपाचारपद्धतींचा लाभ घेता यावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री बापट यांनी यावेळी सांगितले.
