धर्मादाय कार्यालयात केलेली आॅनलाईन सक्ती रद्द करा

पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनतर्फे आंदोलन ; लाल फिती लावून निषेध
पुणे : धर्मादाय कार्यालयात केलेल्या आॅनलाईन सक्तीचा निषेध असो…आॅनलाईन सक्ती रद्द करा…बदल अर्ज घेतलेच पाहिजेत… आॅफलाईन फाईल देखील घेतल्या पाहिजेत… अशा घोषणा देत धर्मादाय कार्यालयात करण्यात आलेल्या आॅनलाईन प्रक्रियेचा निषेध केला. तसेच ही सक्ती रद्द करुन आॅफलाईन फाईल देखील घेतल्या पाहिजेत, अशी मागणी करीत निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत लाल फीत लावून निषेध व्यक्त करण्याचा निर्धार वकिलांनी केला आहे. 
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनतर्फे ढोले-पाटील रस्त्यावरील सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाबाहेर निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोहन फडणीस, सचिव अ‍ॅड. सुनिल मोरे, खजिनदार अ‍ॅड. रजनी उकरंडे, विश्वस्त अ‍ॅड.  रंगनाथ ताठे, अ‍ॅड.  सतिश पिंगळे, अ‍ॅड. मुकेश परदेशी, अ‍ॅड.  हेमंत फाटे, अ‍ॅड.  राजेश ठाकूर, अ‍ॅड.  दिगंबर देशमुख, अ‍ॅड. गायत्री पंडित आदी उपस्थित होते.
अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, आॅनलाईन प्रकरणे दाखल करण्याची प्रक्रिया ही माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, २००० या केंद्रीय कायद्यातील तरतूदींद्वारे नियमित होतो. या कायद्यातील तरतूदींनुसार सदरहू प्रकरणे दाखल करणा-या व्यक्तीची अधिकृतता ‘डिजिटल सिग्नेचर’ द्वारे सिद्ध होत असते. आॅनलाईन सक्ती करण्यापूर्वी अशी कोणतीही मानक प्रणाली धमार्दाय आयुक्तालयामार्फत जारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे बनावट प्रकरणे दाखल होण्याचा धोका खूप मोठा आहे. हे टाळण्यासाठी ज्याप्रमाणे आयकर विवरणपत्र दाखल करताना सनदी लेखापालाची ‘डिजिटल सिग्नेचर’ अनिवार्य असते तसे धमार्दाय कार्यालयात आॅनलाईन प्रणाली अनिवार्य करताना तेथील वकिलांची ‘डिजिटल सिग्नेचर’ प्रकरणावर असावी. 
ज्याप्रमाणे उच्च न्यायालयामध्ये कार्यरत वकिलांना ‘अ‍ॅडव्होकेट कोड’ दिला जातो व त्याचा अनिवार्य नोंद तेथील वकिलांना कोणतीही प्रकरणे दाखल करताना वापरावा लागतो त्याच धर्तीवर धमार्दाय कार्यालयात  आॅनलाईन प्रणाली अनिवार्य करण्यापूर्वी तेथील कार्यरत वकीलांनाही ‘अ‍ॅडव्होकेट कोड’ देण्यात यावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. 
काही अपवाद वगळता, राज्यातील धमार्दाय आस्थापनांच्या कार्यालयांमध्ये पूर्णत: आॅनलाईन प्रक्रिया राबवून सेवा देण्यास सक्षम नाहीत. मूलत: मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाचा ‘सर्व्हर’ अतिशय कमी क्षमतेचा असल्याने प्रकरणे  आॅनलाईन  पद्धतीन अपलोड होतच नाहीत. सर्व विभागीय कार्यालये व जिल्ह्यांमधील न्यास नोंदणी कार्यालयांमध्ये आॅनलाईन सुनावणीसाठी पुरेशा तांत्रिक सोई नाहीत. ही प्रक्रिया सुरळीतपणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. अजूनही राज्यातील काही अपवाद वगळता सह, उप व सहाय्यक धमार्दाय आयुक्तांनी केलेले आदेश संकेतस्थळावर अपलोड केले जात नसल्याने ते आॅनलाईन पद्धतीने मिळू शकत नाहीत. किमान राज्यातील सर्व धमार्दाय कार्यालयातील सुनवणी साठी नेमलेल्या प्रकरणांची दैनंदिन कार्यतालिकासुद्धा संकेतस्थळावर अपलोड केली जात नसल्याने ती आॅनलाईन पद्धतीने पाहता येत नाही. अशा प्रकारे धमार्दाय आस्थापनेच्या संगणकीय विभागामध्येच अंतर्गत त्रुटी आहेत त्या सुधारल्याशिवाय आॅनलाईन सक्ती करणे निष्फळ आहे. 
राज्यातील अनेक भागात वर्षभर सुरळीत व अखंडित विद्युत पुरवठा होत नाही. इंटरनेट सेवा व वाय फाय सुविधादेखील दुर्गम भागात उपलब्ध नसते. अशा भागांमध्ये अनिवार्य आॅनलाईन दाखल प्रक्रिया सक्तीची केल्यास त्याचा अशा भागातील कामकाजावर विपरीत परीणाम होऊ शकतो.  
आॅनलाईन सेवा सुरू करण्यास पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे या संघटनेचा आक्षेप नाही. परंतु माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील अनिवार्य तरतूदींचे पालन, धमार्दाय अस्थापनेतील सर्व कार्यालयांचे सक्षम संगणकीकरण, प्रशिक्षित कर्मचारी वृंद व किमान संगणक साक्षरता होत नाही तोपर्यंत केवळ शासनाचा आदेश आला म्हणून २७ डिसेंबर २०२२ ला परिपत्रक क्र ६०१ निर्गमित करून दि १ जानेवारी २०२३ पासून मेहणजेच केवळ पाच दिवसात राज्यभर प्रकरणे आॅनलाईन पद्धतीने दाखल करण्याची सक्ती करणे हे पक्षकार व वकिलांवर अन्यायकारक व जाचक आहे. 
वरील सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करता या निवेदनामध्ये नमूद सुचनांचा सकारात्मक विचार  होईपर्यंत तसेच धमार्दाय अस्थापनेतील संगणक विभागातील मूलभूत त्रुटी दूर करेपर्यंत मा. धमार्दाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि २७/१२/२०२२ रोजी निर्गमित केलेले विषयांकित परिपत्रक क्र. ६०१ मागे घेऊन धमार्दाय कार्यालयामध्ये प्रकरणे अनिवार्यपणे आॅनलाईन दाखल करण्याची सक्ती रद्द करण्यात यावी. 
धमार्दाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि २७/१२/२०२२ रोजी निर्गमित केलेल विषयांकित परिपत्रक क्र. ६०१ मागे घेऊन धमार्दाय कार्यालयामध्ये प्रकरणे अनिवार्यपणे आॅनलाईन दाखल करण्याची सक्ती रद्द होत नाही तोपर्यंत पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे याचे कार्यरत सर्व वकील सह धमार्दाय आयुक्त कार्यालय, पुणे तसेच अधिनस्त उप व सहाय्यक धमार्दाय आयुक्त कार्यालयात कोटवर ‘लाल फीत’ लावून निषेध व्यक्त करतील.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. दिलीप हांडे, अ‍ॅड. पराग एरंडे, अ‍ॅड. मोहन फडणीस, अ‍ॅड. रोहिणी पवार, अ‍ॅड. अश्विनी नलावडे व अ‍ॅड. रुपाली कोठे यांनी आॅनलाईन दाखल प्रक्रियेत येणा-या त्रुटींविषयी अनुभव कथन केले. सचिव अ‍ॅड. सुनिल मोरे यांनी आभार प्रदर्शन केले.