कृषी वीजयंत्रणेसाठी मिळविणार हक्काचा 773 कोटींचा निधी
मुंबई, दि. 8 एप्रिल 2021:
कृषिपंप वीज धोरण 2020च्या अंमलबजावणीमुळे गावागावांमध्ये वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीची ओढ सुरु झाली आहे. थकबाकीमध्ये तब्बल 66 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळवित गुरुवार (दि. 8) पर्यंत 11 लाख 96 हजार 184 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला असून 1,160 कोटी 47 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. या योजनेतील सहभागासोबतच आपल्या ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातील कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी तब्बल 773 कोटींचा हक्काचा 66 टक्के निधी देखील या शेतकऱी मिळविणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील 2 लाख 87 हजार 64 शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिलांसह सुधारित मूळ थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा करून कृषिपंपाच्या वीजबिलांतून 100 टक्के थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे कोल्हापूर परिमंडलातील 52, बारामती परिमंडलातील 13 आणि नागपूर परिमंडलातील एका गावाने घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीचे चालू व थकीत वीजबिलांची संपूर्ण रक्कम भरून अख्खे गावच थकबाकीमुक्त करण्याचा इतिहास घडविला आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 6 गावांतील सर्व 135 शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाच्या थकबाकीचा भरणा करून संपूर्ण गावाला 100 टक्के थकबाकीमुक्त केले आहे.
कृषिपंप वीज धोरण 2020च्या अंमलबजावणीमुळे गावागावांमध्ये वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त होण्याची स्पर्धा आता वेग घेताना दिसत आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून वीजबिलांच्या वसुलीमधील तब्बल 66 टक्के रकमेचा निधी हा संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. या महत्वाच्या तरतुदीमुळे या थकबाकीमुक्तीला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. मागील वर्षी 1 एप्रिल 2020 पासून जमा होणाऱ्या वसुलीच्या रकमेची कृषी आकस्मिक निधी म्हणून स्वतंत्र नोंद ठेवली जात आहे.
कृषी आकस्मिक निधीमध्ये चालू व थकीत वीजबिलांच्या भरण्यातून आतापर्यंत एकूण 1160 कोटी 34 लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी 66 टक्के रक्कम म्हणजे तब्बल 773 कोटी रुपयांचा निधी संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी वापरणार आहेत. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले असून शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीसह ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील वीजविषयक विकासासाठी गावकऱ्यांनी यापुढेही सकारात्मक भुमिका घ्यावी. असे आवाहन केले आहे.
ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील नवीन उपकेंद्र, वितरण रोहित्र, वीजजोडण्या, कृषी वाहिन्या आदींच्या कामांसाठी आतापर्यंत पुणे प्रादेशिक विभागात 441 कोटी 8 लाखांचा निधी जमा झाला आहे. कोकण प्रादेशिक विभागामध्ये 223 कोटी 91 लाखांचा, औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामध्ये 96 कोटी 16 लाख आणि नागपूर प्रादेशिक विभागामध्ये 67 कोटी 38 लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. या निधीचा वापर करण्यासाठी संबंधीत ग्रामंपचायत व जिल्ह्यातील वीजविषयक विविध कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे तर अनेक ठिकाणी कामांना प्रत्यक्ष सुरवात झाली आहे.
