संसद,सिनेमागृह, शाळा सुरू पण पुणे महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा मात्र नौटंकी ऑनलाईनवरच -मिलीभगत कोणा कोणाची ? आबा बागुल यांचा सवाल
पुणे- गेली वर्षभर कॉविड-19 कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे लॉकडाउनच्या काळात पुणे महानगरपालिकेचे अनेक निर्णय हे 67.3 क कलमांतर्गत मंजूर केले गेले.या कलमांतर्गत अनेक विषय चर्चा न करता, गुपचूप गुपचूप मंजूर करण्याची सोय आहे.मात्र ऑनलाईन पद्धत चालू ठेऊन कोणत्याही विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता ऑनलाईन पद्धतीचा’ आंधळा खेळ पुणे महानगरपालिकेत अजूनही चालू आहे. या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते. अश्यावेळी जे निर्णय घेतले,जे पैसे खर्च केले त्या संदर्भात मुख्यसभेत चर्चा होऊन ते मंजूर होणे अपेक्षित असताना आता मुख्यसभा देखील आंधळ्या ऑनलाईनवरच ठेवणार याचा अर्थ दाल में कुछ काला है… असा स्पष्ट आरोप पुणे महानगरपालिकेचे काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल यांनी आज येथे केला आहे .
बागूल म्हणाले की, शहरात कोरोनाचा फैलाव कमी होताना दिसतो आहे. लस आल्याने आश्वासक वातावरण झाले आहे. लोकसभा चालू झालेली आहे.सर्व ठिकाणी काळजी घेऊन सिनेमागृह,शाळा सुरू आहेत.म्हणजे कोरोना काळात जे बंद होते ते आता हळू हळू सुरू होत आहे. मग पुणे महानगरपालिकेची प्रत्यक्ष सभागृहात मुख्यसभा घेणे ही काय विशेष चर्चेची बाब आहे. संसद सुरू आहे,सिनेमागृह,शाळांना परवानगी दिली आहे. तर मग पुणे महानगरपालिकेत ही अती… काळजी भाजप खरोखर मनापासून घेत आहे काय ? अगदी सभागृहात प्रचंड गर्दीत झालेल्या कार्यक्रमात भाजपचे मुख्य पदाधिकारी विनामास्क असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. मग मुख्य सभा न घेण्या मागे काय गौडबंगाल आहे कळत नाही. थेट सभागृहात सभा न घेता आत्तापर्यंत मंजूर केलेले विषयांवर चर्चा होऊ नये हाच त्यांचा डाव आहे.हे त्यातून स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यांना असे काय लपवायचे आहे. की त्यांना असे वाटते की,त्यावर चर्चा होऊ नये.मुख्यसभा ऑनलाईन केल्यामुळे नगरसेवकांनी क्षेत्रीय कार्यालयात बसून चर्चा करायची ही चर्चा झाली की,त्यांनी सर्व खर्च व कामे मंजूर झाली असे जाहीर करायचे. पण विरोधकांनी उठवलेला आवाज ,मागितलेली माहिती किंवा केलेल्या खर्चाचा हिशोब मागणे, चर्चा करणे हे जनतेसमोर कधीच येणार नाही. कारण मुख्यसभेत प्रत्येक्षात काहीच होणार नाही.अश्यावेळी बहुमताच्या आधारे मंजूर करून घेऊन जे काही त्यांनी केलेले आहे. ते झाकण्याचाच प्रयत्न यातून दिसून येत आहे.ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे.आणि पुणेकरांचा हा हक्क आहे की, याकाळात आपण कोणते निर्णय घेतले,किती निधी खर्च केला, सुयोग्य निधी होता का? या सर्वांची चर्चा झाली तरच सर्व माहिती बाहेर येईल व पुणेकरांना कळेल त्या दृष्टीने सर्वसाधारण सभा ही सभागृहाताच व्हावी ऑनलाईन होऊ नये अशी मागणी आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे आयुक्तांना करीत आहोत. आणि आयुक्तांनी त्याची खबरदारी घेणे त्यांचे कर्तव्य आहे.त्यात प्रशासनही सामील आहे का अशी शंका पुणेकरांच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि जर बहुमताच्या आधारे रेटून प्रशासनाच्या मदतीने ऑनलाईनच सर्वसाधारण सभा घायचे भाजपने ठरवले तर पुणेकर त्यांना चौकाचौकात विचारतील की,त्यांना नक्की काय लपवायचे होते की,ऑनलाईन पद्धत चालू ठेवली आहे. त्यांचेच केंद्रातील सरकार संसद चालू ठेवतंय, सभागृह,नाट्यगृह, शाळा सर्व चालू ठेवतंय मग पुण्यातील भाजप सर्वसाधारण सभा घ्यायला का घाबरतंय? या प्रश्नाचे उत्तर पुण्यातील त्यांच्या नेत्यांनी किंवा महापौरांनी दिले पाहिजे व प्रशासनाने देखील याचे लेखी उत्तर द्यावे अशी मागणी आबा बागुलांनी केली आहे
