२३ गावांमधील रस्तारुंदीसाठी आयुक्तांनी आठ दिवसात फेरप्रस्ताव द्यावा -आबा बागुल यांची मागणी
पुणे –
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गा वांमधील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी तातडीने आठ दिवसात फेरप्रस्ताव सादर करावा अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली आहे शिवाय २३ गावांमधील रस्ता रुंदीला चालना देण्याऐवजी स्थायी समितीने प्रशासनाचा सकारात्मक प्रस्ताव फेरअभिप्रायाला पाठविण्याच्या निर्णयालाबद्दलही नाराजी व्यक्त केली आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि , सद्यस्थितीत समाविष्ट २३ गावांमध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून जुन्या विकास आराखड्याप्रमाणे बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे,वास्तविक हा प्रकार चुकीचा आहे . ज्यावेळी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यावेळी या गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याची मागणी भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि नियोजनाच्यादृष्टीने करण्यात आली होती. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकही झाली होती. या गावांचा विकास आराखडा करताना रस्तारुंदी कमी दर्शविण्यात आली होती.त्यामुळे नियोजित रस्ता रुंदीसंदर्भांत विषय मांडण्यात आला होता मात्र स्थायी समितीने तो खाससभेकडे वर्ग केला होता. मात्र आता प्रशासनाने रस्तारुंदी आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव सादर केलेला असताना तो फेरअभिप्रायाला पाठविण्याचा स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे; मग कशाच्या याआधारे पुणे राहण्यासाठी देशात अव्वल ठरले आहे हा एक संशोधनाचा भाग आहे याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे. गेली नऊ वर्षे नियोजित रस्ता रुंदी आणि गावांचा विकास यासाठी पाठपुरावा करीत असताना अरुंद रस्ते ,वाढणाऱ्या वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण चिंताजनक बनले आहे अनेकांचे नाहक बळी गेले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांचा प्रस्ताव चुकीचा नाही हे सिद्ध करण्यासाठी येत्या आठ दिवसात फेरप्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करावा अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.