समाविष्ट गावांसाठी ‘पीएमआरडीए’चा
आराखडा तयार ;पण ९८ लाख रुपये देण्याचा घाट
माजी उपमहापौर आबा बागुल
यांच्याकडून चौकशीची मागणी
पुणे : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मलनिःसारण वाहिन्या टाकण्यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी काम दिलेल्या सल्लागार कंपनीने कोणते काम केले याची माहितीही न घेता पुन्हा वाढीव दराने ९८ लाख रुपये देण्याचा घाट पालिका प्रशासनाने घातला आहे. विशेष म्हणजे पीएमआरडीएने आराखडा तयार केलेला असताना तो ताब्यात न घेता पालिका प्रशासन सल्लागार कंपनीवर का मेहरबान होत आहे असा प्रश्न करून तातडीने या प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
यासंदर्भांत माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मलनिःसारण वाहिन्या टाकण्यात येणार आहे. याचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन सुरू असून, त्यासाठी सल्लागार कंपनीला 3 कोटी 93 लाख रुपये देण्यात येणार आहे. मात्र दोन वर्षांपूर्वी त्या सल्लागार कंपनीला काम देण्यात आले होते. याकडे दुर्लक्ष करून त्यात आता ९८ लाख रुपयांची वाढीव तरतुदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. येत्या मंगळवारी (ता. 12) स्थायीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे. वास्तविक दोन वर्षांपूर्वी हे काम संबंधित कंपनीला दिले होते. त्यांनी काय केले ? कोणता फरक पडला ? याबाबत कोणतीही माहिती न घेता आणि नवीन टेंडर न काढता परस्पर पुन्हा त्या कंपनीला ९८ लाख रुपये वाढीव दराने देण्याचा प्रस्ताव हा बेकायदेशीर आहे.
एकप्रकारे करदात्या पुणेकरांच्या रकमेची ही उधळपट्टी आहे. त्यातही ९८ लाख रुपयांची किंमत कशी काढली ? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मुळातपीएमआरडीएने समाविष्ट गावांच्या मलनिःस्सारण वहनाचा आराखडा आधीच तयार केलेला आहे;मग तो ताब्यात घेण्याऐवजी सल्लागार कंपनीला ९८ लाख रुपये देण्याचा घाट का घातला जात आहे ?हा प्रश्न दुर्लक्षून चालणार नाही. वास्तविक या गावांचा विकास आराखडा तयार नाही आणि पीएमआरडीएने मलनिःसारण वहन आराखडा तयार केलेला असताना पुन्हा जुन्या सल्लागार कंपनीला ९८ लाख वाढीव तरतूद घाईगडबडीने देण्याचा प्रकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे संबंधित सल्लागार कंपनीने कोणते काम केले याचा अहवाल आणि पीएमआरडीएने केलेला सर्व्हे ताब्यात घेऊन त्याची सर्व माहिती मुख्यसभेसमोर पालिका प्रशासनाने ठेवावी,असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.
‘अजब तुझे सरकार , अजब तुझा कारभार ‘
नुकतेच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सल्लागार कंपन्या आणि त्यांच्या कामांबाबत इत्यंभूत माहिती पालिका प्रशासनाकडून मागवलेली असताना आता हा प्रकार उघडकीस आला आहे त्यामुळे पालकमंत्री गिरीश बापट आता कोणती भूमिका घेणार ? असा सवालही माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी उपस्थित केला आहे. करदात्या नागरिकांच्या रकमेची अशा पद्धतीने उधळपट्टी होणार असताना त्यावर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश नाही हेच स्पष्ट होत असून ‘अजब तुझे सरकार , अजब तुझा कारभार ‘ असे म्हणण्याची वेळ ओढवली आहे अशी उपरोधिक प्रतिक्रियाही आबा बागुल यांनी दिली
