पुणे- समान पाणीपुरवठा योजनेवरून केवळ विरोधक नाही तर सत्ताधारीच साशंक आहेत, या योजनेबाबत अनेक आक्षेप आहेत .असे असताना त्याचे निवारण करण्याऐवजी आयुक्त चोवीस तास पाणीपुरवठ्यासाठी का ”कासावीस” झाले आहेत ? कुणाच्या दबावाखाली टेंडरसाठी घाईगडबड चालली आहे ? टेंडर काढले म्हणजे नळाला पाणी येणार आहे का ? कर्ज काढून व्याजाचा भूर्दंड पुणेकरांवर लादला गेला असताना या योजनेच्या त्रुटींविषयी प्रशासन का निवारण करीत नाही असे प्रश्न माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी उपस्थित केले आहेत.
यासंदर्भात आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि, शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाची जी घाईगडबड सुरु आहे ती पाहता या योजनेत अनागोंदी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. वास्तविक या योजनेबाबत सर्वांची सकारात्मकता आहे मात्र या योजनेविषयी केवळ विरोधकच नाही तर सत्ताधारी पक्षानेही अनेक आक्षेप घेतले आहे. भाजपच्या खासदारांनीही या २४ बाय ७ योजनेविषयी हरकत घेतली आहे. या योजनेत असलेल्या त्रुटींविषयी प्रशासनाने खुलासा करणे अत्यंत आवश्यक आहे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत टेंडरसाठी का घाईगडबड होत आहे हा प्रश्न महत्वाचा ठरला आहे. कुणाच्या दबावाखाली या योजनेचे टेंडर काढण्यासाठी आयुक्त प्रयत्नशील असतील तर त्यांच्यासाठी ती धोक्याची घंटा आहे. तत्कालीन आयुक्तांचे भवितव्य चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना रेटण्याचा प्रयत्नात ‘पाण्या”त गेले ,हे विद्यमान आयुक्तांनी लक्षात घेऊन स्वतःचे प्रशासकीय भवितव्य धोक्यात आणू नये याकडेही आबा बागुल यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.
मुळात या योजनेसाठी होणारी प्रशासनाची धडपड पाहता पुणेकरांचे हित जोपासले जाणार आहे का ? असा सवाल करून आबा बागुल यांनी या योजनेसाठी जे कर्ज घेतले त्याच्या व्याजापोटी दरमहा १५ लाख रुपये दिले जातात मग आतापर्यंत किती रक्कम व्याजापोटी अदा केली याचा हिशोबही पुणेकरांसमोर मांडला पाहिजे अशी मागणीही केली आहे . त्यात या योजनेसाठी कंबाइन टेंडर केस करण्याचा प्रकार प्रशासनाच्या अंगलट येऊ शकतो यासाठी आबा बागुल यांनी हायकोर्टच्या निकालाची प्रत सादर करून न्यायालयाच्या निकालाविरोधात कृती करणे कितपत योग्य आहे ? हा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
समान पाणी पुरवठा योजना होऊ द्या :पण या योजनेतील त्रुटींबाबत आधी खुलासा व्हावा. त्यातही जे मीटर बसविले जाणार आहेत ,ते कालबाह्य आहेत असा नव्याने आक्षेप घेतला जात आहे या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टेंडरसाठी घाईगडबड न करता विरोधक असो किंवा स्वयंसेवी संस्था अगदी सत्ताधारी या सर्वांच्या आक्षेपाचे निवारण करावे असे आवाहनही आबा बागुल यांनी केले आहे.
