पुणे -२४ तास पाणीपुरवठा योजना टक्केवारीच्या दिशेने वाटचाल करीत असून त्यात अडथळे येवू नये म्हणूनच तथाकथित पाणी कपातीचे ‘भुत ‘ उभे केले जात असल्याचा आरोप माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केला आहे .
‘पुण्याला सध्यापेक्षा जवळपास निम्मे पाणी द्या’ असे आदेशवजा पत्र जलसंपदा विभागाने देऊनही पालकमंत्र्यांसह सत्ताधारी गप्प का ? पुणे शहराची पाणीकपात म्हणजे अच्छे दिन का ? असा सवाल आबा बागुल यांनी केला आहे.
पाणीबचत आणि समान पाणीपुरवठ्याची योजना शहरात राबविण्याची तयारी महापालिका करीत असताना आता धरणातुन जर मंजूर कोट्यापेक्षा निम्मे पाणी मिळणार असेल तर समान पाणीपुरवठा योजना कशी मार्गी लावणार ? महिन्यातून केवळ एकदाच चोवीस तास पाणी देणार का ? ८. १९ टीएमसी पाणी मिळणार असेल तर २४ बाय ७ योजनेच्या निविदेसाठी घाईगडबड का ? प्रशासन का गप्प आहे ? असे प्रश्नही आबा बागुल यांनी उपस्थित करून तातडीने खुलासा व्हावा यासाठी महापौरांनी तात्काळ बैठक घ्यावी अशी मागणीही केली आहे.
याबाबत आबा बागुल यांनी महापौर मुक्ता टिळक, आयुक्त कुणाल कुमार आणि सर्व गटनेत्यांना निवेदन देऊन तातडीने पाऊले उचलण्याची मागणी केली आहे. आबा बागुल म्हणाले की, पुणे शहराला सध्या पंधरा ‘टीएमसी’ पाण्याची आवश्यकता असताना जलसंपदा विभागाने कागदी घोडे नाचवत पुणेकरांना केवळ ८.१९ ‘टीएमसी’ पाणी देण्याचे आदेश दिले आहेत.वास्तविक १४ टीएमसी पाणी कोटा पूर्वीपासून मंजूर आहे, १८ टीएमसी पाण्याची मागणी पालिकेने केलेली आहे. असे असतानाही केवळ ८ . १९ टीएमसी पाणी देण्याचा आदेश कशाच्या आधारे देण्यात आला आहे. यापूर्वी कधीही असा आदेश निघालेला नाही याकडे लक्ष वेधून आबा बागुल म्हणाले , समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी तीन हजार कोटींचा खर्च येणार असला तरी व्याजापोटी पुणेकरांवर सुमारे आठ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. मग प्रश्न असा एकीकडे जलसंपदा विभाग ८. १९ टीएमसी पाणी देण्याचा फतवा काढते दुसरीकडे चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी पालिकेची निविदा प्रक्रियेत घाईगडबड होत आहे ,नक्की पाणी कुठे मुरतेय ? प्रशासन मूग गिळून गप्प का ? असा प्रश्न आबा बागुल यांनी उपस्थित करून महापौरांनी तातडीने बैठक घ्यावी.चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी इस्टिमेटमधील फुगविलेल्या आकड्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. जर ८ .१९ टीएमसी पाणी मिळणार असेल तर पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवू नये. योजना राबवायची असेल तर निविदा प्रक्रिया राबविताना पुण्याला किती टीएमसी पाणी लागणार याचा सर्व्हे होण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत पुण्याला पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत आहे मग जलसंपदा विभागाचे पत्र अचानक कसे काय येते ? याची शहानिशा झाली पाहिजे.धरणातून जर पुण्याला ८.१९ टीएमसी पाणी मिळणार असेल तर चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतून नळाद्वारे पाणी देणार कि, हवा ? याचाही खुलासा झाला पाहिजे. ‘आडात नाही तर पोहऱ्यात ‘येणार कसे अशी गत या योजनेची झाली आहे मात्र केवळ आणि केवळ टक्केवारीसाठीच निविदा प्रक्रियेसाठी घाईगडबड सुरु आहे याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.
… अजून ५०० कोटींनी खर्च कमी होणार
वास्तविक समान पाणीपुरवठा योजना ही जलवाहिनीवर आधारित आहे. आता प्रश्न असा यापूर्वी शहरात टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्या किती आहेत ? त्यांचे जाळे कसे आहे ? त्याचा नकाशा अस्तित्वात आहे का ? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जुन्या जलवाहिन्यांवर नव्या जलवाहिन्या टाकण्यास जागा आहे का ? याची आधी आपण सखोल माहिती घेऊन निविदा प्रक्रिया न करता जर महापालिकेने पाईप निर्मिती करणाऱ्या थेट कंपन्यांकडून पाईप घेतले तरी या योजनेचा खर्च ५०० कोटींनी कमी होणार आहे. ते महापालिकेच्या फायद्याचे ठरणार आहे.असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.
