पुणे
महापालिकेच्या चालू अंदाजपत्रकात समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद तसेच १५०० कोटींच्या ठेवी , गंगाजळ १०० कोटी ,बँकेतील चालू खात्यात १०० कोटी रुपये अशी मजबूत आर्थिक स्थिती असताना महापालिका प्रशासनाने समान पाणीपुरवठा योजना (24 बाय 7) राबविण्यासाठी केलेली बनवा -बनवी आता अंगलट आली आहे.चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचे कोणतेही काम अद्याप सुरु झाले नसल्यामुळे कर्जरोख्यातून उभारलेले दोनशे कोटी बँकेकडे परत करण्याची मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी प्रशासनाकडे केली आहे
कर्जरोख्यांचे सेलिब्रेशन करून मोठ्या गाजावाजात २०० कोटी रुपये पालिकेच्या खात्यात जमा करून घेतले पण आता पहिल्याच महिन्यात तब्बल दीड कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागले आहे. त्यात समान पाणीपुरवठा योजनेची निविदा प्रक्रिया नाही ,कोणते कामही सुरु नाही आणि अंदाजपत्रकातील ५०० कोटींची तरतूद यावर्षी खर्ची पडणारही नाही,असे असताना २०० कोटींचे कर्ज कशासाठी घेतले असा सवालही आबा बागुल यांनी केला आहे. जर रक्कम खर्च होणारच नसेल तर दीड कोटी रुपये व्याजाचा भुर्दंड पुणेकरांवर लादण्यापेक्षा कर्जाची रक्कम परत बँकेला देणेच हिताचे ठरेल अन्यथा त्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, शहरातील नागरिकांना २४ बाय ७ पाणीपुरवठा करण्याच्या निमित्ताने मोठा गाजावाजा करून देशात पहिल्यांदाच कर्जरोख्यांचे ‘सेलिब्रेशन ‘ करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने चालू अंदाजपत्रकात समान पाणी पुरवठ्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद असतानाही २०० कोटी रुपये कर्जापोटी पालिकेच्या स्वतंत्र खात्यात जमा करून घेतले. प्रत्यक्षात या योजनेच्या कामावर एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. बजेटमधील ५०० कोटी रुपयांमधील १०० कोटी रुपये पाण्याच्या टाक्यांवर खर्ची होतील;पण संपूर्ण ५०० कोटी रुपये यावर्षी खर्च होणारही नाहीत. असे असताना पाण्याच्या नावाखाली या योजनेचे भांडवल केले मात्र काँग्रेससह अन्य पक्षांनी कर्जरोख्यांना विरोध केला पण एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पुणे महापालिका गहाण ठेवण्यास परवानगी दिली, त्यामागे पुणेकरांना समान पाणी पुरवठा व्हावा हा उद्देश होता. असे असतानाही आम्ही व्याजाचा नाहक भुर्दंड करदात्या पुणेकरांवर बसू देणार नाही ही भूमिकाही घेतली होती. पालिकेच्या २०१७-१८ अंदाजपत्रकात ५०० कोटी रुपये समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी तरतूद केलेले असताना २०० कोटी रुपये कर्जरोख्यातून प्रशासनाने मिळविले ;पण प्रत्यक्षात या योजनेवर आजमितीस एक रुपयाही खर्च झालेला नाही.स्वतंत्र खाते उघडून २०० कोटी रुपये जमा केल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचे आता बिंग फुटले आहे. २०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्याजापोटी पालिकेला दरमहा १कोटी ५० लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. हा नाहक भुर्दंड पुणेकरांवर पडणार आहे, याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे. पुणेकरांवर नाहक भुर्दंड लादण्यापेक्षा ज्या कर्जाचे सेलिब्रेशन मुंबईत केले, त्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यासह केंद्रीय मंत्री यांच्यासह जे जे उपस्थित होते त्यांच्याकडून व्याजाची रक्कम वसूल का करू नये. आयुक्तांसह मुख्यलेखापाल आणि अधिकारीवर्गाच्या वेतनातून व्याजाची दरमहा दिड कोटींची रक्कम कापून का घेऊ नये असा सवाल आबा बागुल यांनी केला असून कोणत्याही परिस्थितीत करदात्या पुणेकरांवर व्याजाचा बोजा पडू दिला जाणार नाही त्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
