अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे मुख्य सभेतही पडसाद; व्यापाऱ्यांचे नगरसेवकांना फोन, सभागृहात गदारोळ; कारवाईच्या पद्धतीवरून प्रशासनाला जाब
पुणे, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या मोहिमेअंतर्गत शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) शहरातील विविध भागांत तब्बल १ लाख १७ हजार ३०० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली. मात्र, दुसरीकडे लक्ष्मी रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर महापालिकेला तेथील कारवाई तात्पुरती थांबवावी लागली. या प्रकाराचे पडसाद महापालिकेच्या मुख्य सभेतही उमटले.
विशेष म्हणजे, शहरातील अतिक्रमणांविरोधात काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कारवाईचा धडाका सुरू केला. मात्र, आता त्याच कारवाईच्या पद्धतीवरून पुन्हा सभागृहात प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रशासनासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
लक्ष्मी रस्त्यावर अवघ्या अर्ध्या तासात कारवाईला ब्रेक!
शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक लक्ष्मी रस्त्यावरील गणपती चौक परिसरात दाखल झाले.
दुकानांसमोरील फलक, जाहिरात फलक आणि कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली. मात्र, व्यापाऱ्यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शविला.
व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक दुकानदारांकडे संबंधित फलकांसाठी महापालिकेच्या परवानग्या आहेत. त्यांची तपासणी न करता आणि पूर्वसूचना न देता महागडे फलक काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या विरोधानंतर पथक नगरकर तालीम चौकापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच संबंधित कारवाई थांबविण्यात आली.
मुख्य सभेत गदारोळ; व्यापाऱ्यांचे नगरसेवकांना फोन
लक्ष्मी रस्त्यावर कारवाई सुरू असतानाच महापालिकेची मुख्य सभा सुरू होती.
कारवाईला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी नगरसेवकांशी संपर्क साधून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी केल्या. त्यानंतर मुख्य सभेतही या विषयावर चर्चा आणि गदारोळ झाल्याचे वृत्त आहे.
सुमारे १५ ते २० मिनिटे सभेच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याचे वृत्त असले, तरी नगरसेवक कुणाल टिळक यांनी कारवाईमुळे मुख्य सभा विस्कळीत झाल्याचा दावा नाकारला आहे.
मात्र, व्यापाऱ्यांकडून तक्रारी आल्याचे त्यांनी मान्य केले. कायदेशीर परवानगी असलेले फलक आणि अनधिकृत अतिक्रमणे यामध्ये फरक करूनच कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पुणे बंदचा व्यापारी संघटनेचा इशारा
लक्ष्मी रस्त्यावरील व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी फतेचंद रांका यांनी महापालिकेच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
नियमांनुसार व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना पूर्वसूचना न देता त्यांच्या फलकांचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नुकसानभरपाईचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास पुणे बंदची हाक देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांची भूमिका मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले.
दुसरीकडे शहरभर १.१७ लाख चौरस फुटांवर कारवाई
लक्ष्मी रस्त्यावर विरोधामुळे कारवाई तात्पुरती थांबली असली, तरी शुक्रवारी महापालिकेने शहरातील इतर भागांत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे हटविली.
महापालिकेच्या माहितीनुसार विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत झालेल्या कारवाईची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.
| क्षेत्रीय कार्यालय | हटवलेले अनधिकृत बांधकाम |
|---|---|
| हडपसर–मांजरी | ४७,००० चौ. फूट |
| धनकवडी–कात्रज–आंबेगाव | ४०,००० चौ. फूट |
| विश्रामबागवाडा | १८,००० चौ. फूट |
| शिवाजीनगर–घोले रस्ता | १२,००० चौ. फूट |
| ढोले पाटील रस्ता | ३०० चौ. फूट |
| एकूण | १,१७,३०० चौ. फूट |
रामटेकडी, हडपसर, सातारा रस्ता, शिवाजीनगर गावठाण, जंगली महाराज रस्ता, शनिवारवाडा, नानावाडा, बेलबाग चौक, गणपती चौक आणि कोरेगाव पार्क परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.
या मोहिमेत आठ स्टॉल, सात हातगाड्या, २८ ओटे व काउंटर हटविण्यात आले. तसेच आठ गॅस सिलिंडर आणि अन्य ५३ शेड व साहित्यावर कारवाई करण्यात आली.
आयुक्तांचा इशारा आणि प्रत्यक्ष कारवाईतील विरोधाभास?
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहरातील अतिक्रमणांविरोधात पुढील दोन महिने नियमित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कारवाईत राजकीय दबाव टाकणारे किंवा अतिक्रमणांना संरक्षण देणाऱ्यांची नावे व छायाचित्रे सार्वजनिक करण्याचाही इशारा त्यांनी यापूर्वी दिला होता.
मात्र, लक्ष्मी रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर कारवाई थांबल्याने महापालिकेच्या मोहिमेतील सातत्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दुसरीकडे, कायदेशीर परवानगी असलेल्या फलकांवर चुकीची कारवाई होत असल्यास त्याची पडताळणी होणेही तितकेच आवश्यक आहे.
अतिक्रमणमुक्त पुण्याचा निर्धार की निवडक कारवाई?
पुण्यातील पदपथ, रस्ते, फ्रंट मार्जिन आणि पार्किंगसाठी राखीव जागांवर झालेली अतिक्रमणे हटविण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
त्यामुळे आता काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
लक्ष्मी रस्त्यावरील कारवाई नेमक्या कोणाच्या निर्देशानंतर थांबविण्यात आली? व्यापाऱ्यांनी दावा केलेल्या परवानग्या प्रशासनाने तपासल्या होत्या का? कारवाई थांबविण्याचा निर्णय केवळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी होता की व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे?
तसेच शहरातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी समान निकष लागू केले जाणार का, याचेही उत्तर महापालिकेला द्यावे लागणार आहे.
एका बाजूला शहरभर लाखो चौरस फुटांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची धडक मोहीम आणि दुसऱ्या बाजूला व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे तात्पुरती थांबलेली कारवाई, या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अतिक्रमणमुक्त पुण्याच्या मोहिमेची खरी कसोटी आता लागणार आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

