‘२ कोटी २० लाखांच्या मोबदल्याचा विषय ४०० कोटींवर जाण्याची भीती’; युवासेनेचे पुणे महानगरप्रमुख हेमंत आबा बागुल यांचा गंभीर आरोप; भूसंपादन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी
पुणे, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
पुणे शहराचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तळजाई टेकडीवरील भूसंपादनाचा जुना वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. पाचगाव-पर्वती परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ६७ ते ७३ मधील जमीन प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेवर तब्बल ४०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा गंभीर आरोप युवासेनेचे पुणे महानगरप्रमुख हेमंत आबा बागुल यांनी केला आहे.
केवळ २ कोटी २० लाख रुपयांच्या मोबदल्याशी संबंधित असलेला विषय आता शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त करत बागुल यांनी महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेच्या मुख्यसभेची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
तळजाईतील १०० एकर जमिनीचा वाद नेमका काय?
बागुल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तळजाई टेकडी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ६७ ते ७३ मधील सुमारे १०० एकर जमिनीवर पूर्वी खासगी विकासकाकडून १८० ते २०० भूखंडांचे नियोजन करण्यात आले होते.
या परिसरात ऑक्सिजन पार्क विकसित करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने सन २००० च्या सुमारास भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली. काही जमीनधारकांना मोबदला देण्यात आला, तर उर्वरित जमीनधारकांनी मोबदला आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
बागुल यांच्या दाव्यानुसार, या प्रक्रियेत काही जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आली असून उर्वरित भूखंडांबाबत कायदेशीर प्रश्न कायम राहिले.
भूखंड क्रमांक ४९ च्या निकालावरून नवा प्रश्न
या प्रकरणातील भूखंड क्रमांक ४९ चे मालक खान यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्याचे बागुल यांनी म्हटले आहे.
या निकालाविरोधात महापालिकेच्या विधी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते का, तसेच त्या वेळी महापालिकेच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महापालिकेच्या विधी विभागाने संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचे योग्य वेळी परीक्षण केले का आणि प्रशासनाने मुख्यसभेला संपूर्ण वस्तुस्थिती सांगितली का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
२.२० कोटींच्या विषयातून ४०० कोटींचे दायित्व कसे?
बागुल यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेत आता वाढीव मोबदल्याचे दर निश्चित होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या दरांचा लाभ इतर भूखंडधारकांनाही मिळाल्यास महापालिकेवर सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे आर्थिक दायित्व निर्माण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र, ४०० कोटी रुपये हा बागुल यांनी व्यक्त केलेला संभाव्य आर्थिक दायित्वाचा अंदाज आहे. महापालिकेवर एवढी रक्कम देण्याचे अंतिम आणि अंमलात आणण्यायोग्य न्यायालयीन आदेश झाले आहेत, याची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप उपलब्ध नाही.
ऑक्सिजन पार्कचा विकास आराखडा चर्चेत
तळजाई टेकडी परिसरात मोठे पर्यावरणपूरक उद्यान विकसित करण्याच्या उद्देशाने पूर्वी सर्वंकष विकास प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्थात डीपीआरही तयार करण्यात आला होता.
बागुल यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने या प्रस्तावाचा योग्य प्रकारे स्वीकार करून विकासाची पुढील कार्यवाही केली असती, तर न्यायालयीन प्रक्रियेत महापालिकेची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडता आली असती.
मात्र संबंधित प्रकल्पाला काही घटकांनी विरोध केल्यामुळे पुढील प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
‘मुख्यसभेची दिशाभूल कोणी केली?’
या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यसभेला दिलेली माहिती, न्यायालयीन निकालांबाबत केलेले सादरीकरण आणि भूसंपादनाच्या आर्थिक परिणामांची माहिती तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे बागुल यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीवर शेकडो कोटी रुपयांचा संभाव्य भार पडणार असेल, तर त्यासाठी जबाबदार निर्णय नेमके कोणत्या स्तरावर घेण्यात आले, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.
केवळ न्यायालयीन निकालांचा आधार घेऊन आर्थिक निर्णय करण्याऐवजी महापालिकेने सर्व संबंधित भूखंडांच्या कायदेशीर स्थितीचा स्वतंत्र अभ्यास करावा, असे त्यांनी सुचविले आहे.
आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी
हेमंत आबा बागुल यांनी या प्रकरणात पुणे महापालिका आयुक्तांकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
- संबंधित आर्थिक निर्णय व पुढील कार्यवाहीचा कायदेशीर फेरआढावा घ्यावा.
- संपूर्ण भूसंपादन प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी.
- सर्व न्यायालयीन आदेश, अपील आणि संभाव्य आर्थिक दायित्वाचे परीक्षण करावे.
- महापालिकेच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलावीत.
- निर्णयप्रक्रियेत निष्काळजीपणा किंवा अनियमितता आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
या प्रकरणाची तक्रार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडेही करण्यात येणार असल्याचे बागुल यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील आधीच्या निकालांचाही आढावा आवश्यक
तळजाई टेकडीच्या भूसंपादनासंबंधी यापूर्वीही विविध न्यायालयीन निर्णय झाले आहेत.
सन २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे तळजाईवरील सुमारे १०७ एकर जमिनीच्या संपादनासाठी महापालिकेला अतिरिक्त मोबदला द्यावा लागणार नसल्याची भूमिका तत्कालीन महापालिका अधिकाऱ्यांनी मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर सध्या उपस्थित झालेला ४०० कोटींचा दावा नेमक्या कोणत्या न्यायालयीन आदेशावर आणि कोणत्या भूखंडांच्या मोबदल्यावर आधारित आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
पुणेकरांच्या पैशांबरोबर पर्यावरणाचाही प्रश्न
तळजाई टेकडी हा पुण्यातील महत्त्वाचा नैसर्गिक परिसर आहे. या जमिनीच्या भूसंपादनाचा उद्देश पर्यावरणपूरक उद्यान विकसित करणे हा होता.
त्यामुळे हा वाद केवळ मोबदल्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भूसंपादनाची कायदेशीर वैधता, महापालिकेवरील संभाव्य आर्थिक भार आणि भविष्यातील पर्यावरणपूरक विकास या तिन्ही मुद्द्यांचा संबंध या प्रकरणाशी जोडला गेला आहे.
‘पुणेकरांच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशांचे नुकसान होऊ देणार नाही. तळजाईचा प्रश्न हा पुण्याच्या आर्थिक हिताचा आणि पर्यावरणीय भवितव्याचा प्रश्न आहे,’ अशी भूमिका हेमंत आबा बागुल यांनी व्यक्त केली आहे.
आता प्रशासनाच्या खुलाशाकडे लक्ष
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ४०० कोटी रुपयांचे संभाव्य दायित्व कसे मोजण्यात आले आणि त्याचा प्रत्यक्ष कायदेशीर आधार काय आहे?
संबंधित न्यायालयीन आदेश, महापालिकेने केलेली अपिले, भूसंपादनाचे क्षेत्रफळ आणि मोबदल्याची गणना यांचा तपशील सार्वजनिक झाल्यास या वादातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
दरम्यान, युवासेनेने केलेल्या आरोपांवर पुणे महापालिका प्रशासनाचा सविस्तर खुलासा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

