बोपोडीत अतिदक्षता विभाग, चार प्रसूतिगृहांचे आधुनिकीकरण; येरवडा, धायरीतील दवाखान्यांचाही कायापालट
पुणे, १८ नोव्हेंबर
पुणे महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यासाठी शहरातील दवाखाने आणि प्रसूतिगृहांच्या आधुनिकीकरणाचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बोपोडी येथील कै. संजय गांधी दवाखान्याचे अद्ययावत सर्वसाधारण रुग्णालयात रूपांतर करून तेथे अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) उभारण्यात येणार आहे. यासह येरवडा आणि धायरी येथील दोन दवाखान्यांचे सर्वसाधारण रुग्णालयांत रूपांतर, तर चार प्रसूतिगृहांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या सर्व कामांसाठी सुमारे ४९ कोटी ८२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सर्वांत कमी दर सादर करणाऱ्या संस्थांना काम देण्याचे प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त पवनित कौर यांनी सादर केले होते. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
बोपोडीतील संजय गांधी दवाखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी १४ कोटी ८१ लाख ७५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या ठिकाणी सर्वसाधारण रुग्णालयासह अतिदक्षता विभाग, शस्त्रक्रियागृह आणि अन्य वैद्यकीय विभाग विकसित करण्यात येणार आहेत. यासाठी एस. एस. हेल्थकेअर या संस्थेने सर्वांत कमी दराची निविदा सादर केली.
येरवडा येथील भारतरत्न स्व. राजीव गांधी दवाखाना आणि धायरीतील कै. मुरलीधर लायगुडे दवाखान्यांचे अद्ययावत सर्वसाधारण रुग्णालयांत रूपांतर करण्यात येणार आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या आधुनिकीकरणासाठी १२ कोटी ४० लाख दोन हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एस. एस. हेल्थकेअरने ७.०७ टक्के कमी दराने निविदा सादर केली.
दरम्यान, मित्रमंडळ चौकातील राजमाता जिजाऊ, कोथरूडमधील कै. जयाबाई नानासाहेब सुतार, मुंढवा येथील कै. सखाराम कुंडलिक कोद्रे आणि बोपोडीतील कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर या चार प्रसूतिगृहांचेही आधुनिकीकरण होणार आहे. त्यासाठी २२ कोटी ६० लाख १३ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, आर. एस. एन्टरप्रायझेस या संस्थेची सर्वांत कमी दराची निविदा निवडण्यात आली.
या सर्व प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, यंत्रसामग्री, प्रसूतिगृह कक्ष, मॅटर्निटी वॉर्ड आणि शस्त्रक्रियागृहांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गंभीर रुग्णांना अतिदक्षता विभागाची सुविधा, तसेच महिलांना सुरक्षित आणि दर्जेदार प्रसूती सेवा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊन महापालिकेच्या आरोग्यसेवेची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

