तीन मजल्यांच्या जागी अठरा-वीस मजल्यांच्या इमारतींची चर्चा; जुन्या ८०३ सदनिकांच्या जागी किती नवीन घरे? रस्ते मात्र तेवढेच राहणार? खडकीतील २६६ झाडांच्या पुनर्रोपणाचा हिशेबही महापालिकेने द्यावा!
पुणे, दि. १३ नोव्हेंबर २०२६ :: शरद लोणकर (वरिष्ठ पत्रकार)
विकासाच्या नावाखाली एखाद्या जुन्या झाडावर कुऱ्हाड चालवणे सोपे असते. त्याच्या फांद्या छाटायला काही तास पुरतात. त्याचा बुंधा तोडण्यासाठी एखादे यंत्र पुरेसे ठरते. पण त्याच झाडाने पन्नास-साठ वर्षांत निर्माण केलेली सावली, त्याच्या फांद्यांवर वाढलेली पक्ष्यांची घरटी, जमिनीत खोलवर गेलेली मुळे आणि परिसराला दिलेला नैसर्गिक थंडावा पुन्हा निर्माण करायला किती वर्षे लागतात?
या प्रश्नाचे उत्तर विकासकाच्या बांधकाम आराखड्यात मिळेलच असे नाही.
पुण्यातील सदाशिव पेठ परिसरातील लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकासाच्या ठिकाणची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो.
एकेकाळी तीन मजल्यांच्या जुन्या इमारती, त्यांच्या आसपासची हिरवाई, मोठी झाडे आणि मोकळ्या जागा असलेला हा परिसर आता उंच इमारतींच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे.
जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास जरूर व्हायला हवा. धोकादायक घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित, प्रशस्त आणि आधुनिक घरे मिळालीच पाहिजेत.
पण त्यासाठी अनेक दशकांपासून उभ्या असलेल्या जुन्या झाडांचा बळी देणे अपरिहार्य आहे का?
माणसाला नवीन घर मिळावे म्हणून झाडांचे अस्तित्वच संपवायचे का?
आणि ही झाडे नाहीशी झाल्यानंतर त्या नवीन घरांमध्ये राहणाऱ्या माणसांना श्वास घेण्यासाठी स्वच्छ हवा कोण देणार?
फांद्या छाटून झाडांना निर्वस्त्र करण्याचा हा कोणता विकास?
लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकास परिसरातील प्रत्यक्ष छायाचित्रांमध्ये मोठ्या झाडाच्या अनेक फांद्या कापलेल्या दिसतात. जमिनीवर लाकडाचे तुकडे पडलेले आहेत. झाडाच्या बुंध्याजवळ काम सुरू असल्याचेही दिसते.
वर्षानुवर्षे या परिसरात उभ्या असलेल्या झाडांच्या अंगावर असे घाव घातले जात असतील, तर त्याकडे केवळ बांधकामातील एक सामान्य प्रक्रिया म्हणून पाहता येणार नाही.
झाडाच्या मोठ्या फांद्या कापल्यानंतर त्याचे संतुलन, वाढ आणि भविष्यातील आरोग्य यावर परिणाम होऊ शकतो. अयोग्य छाटणीमुळे झाडाच्या जिवंत राहण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
अर्थात, उपलब्ध छायाचित्रांवरून संबंधित झाड पूर्णपणे पाडण्यात आले आहे किंवा ते मरणारच आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
मात्र प्रश्न कायम आहे.
या झाडाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर छाटणी करण्याची आवश्यकता काय होती?
बांधकामाच्या आराखड्यात त्याला वाचवण्यासाठी पर्याय तपासले गेले होते का?
झाडाच्या फांद्यांना जागा मिळावी म्हणून बांधकामाच्या रचनेत बदल करण्याचा विचार झाला होता का?
जुन्या झाडांच्या संरक्षणासाठी विकासक आणि महापालिका प्रशासनाने नेमके काय प्रयत्न केले?
झाडे ही इमारतीच्या बांधकामात येणारी अडचण नसून परिसराची नैसर्गिक संपत्ती आहे, ही भावना आपल्या नियोजनात कधी दिसणार?
पुणे आधीच वायुप्रदूषणाने त्रस्त; मग हिरवाई कमी करण्याचा अट्टहास कशासाठी?
पुणे शहरातील वाढते वायुप्रदूषण हा आता अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल २०२५-२६ मध्ये शहरातील हवेच्या गुणवत्तेबाबत चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत.
पुण्यातील पीएम-१० धूलिकणांची वार्षिक सरासरी २०२५-२६ मध्ये प्रतिघनमीटर १०१ मायक्रोग्रॅमपर्यंत पोहोचली. राष्ट्रीय वार्षिक मानक ६० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर आहे.
म्हणजेच पुण्यात धूलिकणांचे प्रमाण निर्धारित वार्षिक मानकापेक्षा लक्षणीय अधिक आहे.
महापालिकेच्याच पर्यावरण अहवालात वाहनांची वाढती संख्या, बांधकामांमधील धूळ आणि शहराच्या वेगवान विस्तारामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
शिवाजीनगर, लोहगाव, कात्रज, विद्यापीठ परिसर आणि पाषाण यांसारख्या भागांमध्येही पीएम-१० चे प्रमाण राष्ट्रीय वार्षिक मानकापेक्षा अधिक नोंदले गेले आहे.
अशा शहरात जुन्या वस्त्यांमधील मोठी झाडे ही महत्त्वाची नैसर्गिक संपत्ती आहेत.
झाडे धूळ अडवण्यास, सावली निर्माण करण्यास, परिसरातील उष्णता कमी करण्यास आणि जैवविविधता जपण्यास मदत करतात. मात्र केवळ वृक्षलागवड करून शहरातील सर्व वायुप्रदूषण नाहीसे होणार नाही; वाहनांचा धूर आणि बांधकामातील धूळ यांवरही नियंत्रण आवश्यक आहे.
एकीकडे पुणे महापालिका प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते आणि दुसरीकडे पुनर्विकासाच्या ठिकाणी जुन्या झाडांचे अस्तित्व धोक्यात येत असेल, तर या दोन गोष्टींमधील विरोधाभास नागरिकांनी विचारायलाच हवा.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी २७५ कोटी खर्च; तरी धूलिकणांचे प्रमाण वाढले!
पुण्यातील वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी गेल्या सात वर्षांत विविध योजनांमधून सुमारे ४१८ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध झाली.
त्यापैकी सुमारे २७५ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
रस्त्यांवरील धूळ कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, पाण्याचे फवारे, यांत्रिक रस्तेस्वच्छता आणि इतर उपाययोजनांवर हा निधी वापरण्यात आला.
तरीही शहरातील पीएम-१० धूलिकणांची वार्षिक सरासरी सात वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचली आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकमान्यनगरसारख्या जुन्या वसाहतींमध्ये पुनर्विकास करताना पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल विचार आवश्यक ठरतो.
नवीन इमारती उभारण्यासाठी झाडांच्या फांद्या छाटणे सोपे आहे. मात्र त्याच परिसरात भविष्यात धूळ, वाहनांचा धूर, वाढती उष्णता आणि वाहतूक कोंडी निर्माण झाली तर त्यावर किती पैसा खर्च करावा लागणार?
पुणेकरांच्या पैशातून प्रदूषण कमी करण्याचे प्रयत्न करायचे आणि त्याच वेळी शहरातील जुनी हिरवाई कमी होऊ द्यायची, हे कसले नियोजन?
खडकीतील २६६ झाडांचा हिशेब कुठे?
लोकमान्यनगरचा प्रश्न उपस्थित करताना पुण्यात यापूर्वी झालेल्या मोठ्या वृक्षतोडीचा अनुभव विसरून चालणार नाही.
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी खडकी रेल्वे स्थानक ते सेंट्रल हॅचरी परिसरातील सुमारे २.२ किलोमीटर रस्त्यावर २६६ मोठ्या झाडांच्या तोडीला २०२३ मध्ये परवानगी देण्यात आली होती.
त्यानंतर या मार्गावरील वृक्षतोड सुरू झाली.
या प्रकल्पात अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या वड, पिंपळ आणि इतर झाडांचा समावेश होता.
त्यावेळी महापालिकेने सुमारे १०० झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे आणि आणखी १,३०० नवीन झाडे लावण्याचे नियोजन जाहीर केले होते.
या आश्वासनाला आता तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे.
पण पुणेकरांना आजही काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
ज्या मोठ्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे नियोजन होते, त्यापैकी प्रत्यक्ष किती झाडे दुसऱ्या ठिकाणी लावण्यात आली?
त्यातील किती जगली?
नवीन लावण्याचे जाहीर केलेल्या १,३०० झाडांपैकी प्रत्यक्ष किती लागवड झाली?
आज त्यापैकी किती झाडे जिवंत आहेत?
त्यांच्या देखभालीसाठी किती निधी खर्च झाला?
पुनर्रोपण आणि वृक्षलागवडीचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण झाले का?
हे प्रश्न विचारणे म्हणजे रस्ता रुंदीकरणाला विरोध नव्हे. विकासाच्या बदल्यात पर्यावरणाला दिलेल्या आश्वासनांचा हिशेब मागणे आहे.
झाडे तोडताना त्यांची संख्या सांगितली जाते. मग जगवलेल्या झाडांची संख्या सांगण्यास अडचण काय?
लोकमान्यनगरमधील वृक्षांच्या भवितव्याचा निर्णय घेताना खडकीतील या प्रकल्पाचा अनुभव तपासणे आवश्यक आहे.
पूर्वी ८०३ सदनिका; पुनर्विकासानंतर नेमक्या किती?
लोकमान्यनगरमधील इमारतींचा इतिहास सुमारे सहा दशकांचा आहे.
१९६० ते १९६४ या काळात येथे अनेक निवासी इमारती उभारण्यात आल्या. प्रकाशित माहितीनुसार ५३ इमारती आणि सुमारे ८०३ सदनिकाधारकांचा उल्लेख आढळतो.
या इमारतींपैकी अनेक इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत. काही ठिकाणी भिंतींना तडे, गळती आणि बांधकामाची पडझड अशा समस्या असल्याचे रहिवाशांनी यापूर्वी सांगितले आहे.
त्यामुळे पुनर्विकास आवश्यक असल्याचे मान्य करावेच लागेल.
मात्र पुनर्विकास म्हणजे केवळ जुन्या इमारती पाडून त्याच जागी उंच इमारती बांधणे एवढाच विषय नाही.
जुन्या ८०३ सदनिकांच्या जागी पुनर्विकासानंतर किती सदनिका होणार?
त्यापैकी मूळ रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी किती असतील?
विक्रीसाठी किती नवीन सदनिका उभारल्या जातील?
नवीन रहिवाशांमुळे एकूण लोकसंख्या किती वाढेल?
या सर्वांची एकत्रित अधिकृत आकडेवारी समोर येणे गरजेचे आहे.
स्वतंत्र सोसायट्यांचा पुनर्विकास स्वतंत्रपणे झाला तरी त्यातून निर्माण होणारा अतिरिक्त भार संपूर्ण लोकमान्यनगरलाच सहन करावा लागणार आहे.
तीन मजल्यांच्या जागी अठरा-वीस मजले; रस्ते मात्र तेवढेच?
लोकमान्यनगरमधील जुन्या इमारती प्रामुख्याने कमी मजल्यांच्या होत्या.
आता पुनर्विकासातून बारा, अठरा आणि काही ठिकाणी वीस मजल्यांपर्यंतच्या इमारती उभारल्या जाण्याची चर्चा आहे.
सर्व इमारतींची अंतिम मंजूर उंची आणि मजल्यांची संख्या अधिकृत आराखड्यातून स्पष्ट व्हायला हवी.
पण समजा, पूर्वीच्या तीन मजली इमारतीच्या जागी अठरा किंवा वीस मजल्यांची इमारत उभी राहिली, तर त्या परिसरातील वाहनांची संख्या किती वाढेल?
प्रत्येक नवीन सदनिकेसाठी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक वाहने आली तर त्या सर्व वाहतुकीला सामावून घेण्यासाठी रस्त्यांची क्षमता पुरेशी आहे का?
लोकमान्यनगरमध्ये शाळा आहे, महाविद्यालय आहे, मैदान आहे आणि निवासी वस्तीदेखील आहे.
सकाळी विद्यार्थी आणि पालकांची वर्दळ असते. कार्यालयीन वेळेत रस्त्यांवर वाहने असतात.
अशा परिसरात शेकडो किंवा त्याहून अधिक नवीन सदनिकांचा भार वाढला तर वाहतूक कोंडी किती वाढू शकते?
रस्ते पूर्वीइतकेच अरुंद असतील तर वाहनांना मार्ग कसा मिळणार?
आणि वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनांच्या धुरामुळे परिसरातील वायुप्रदूषणात किती भर पडू शकते?
याचा शास्त्रीय वाहतूक परिणाम अभ्यास करण्यात आला आहे का?
झाडे नाहीशी झाली आणि वाहनांचा धूर वाढला, तर मुलांच्या आरोग्याचे काय?
लोकमान्यनगरच्या परिसरात शाळा आणि महाविद्यालय असल्याने येथील पर्यावरणीय प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
शाळकरी मुलांना दररोज या परिसरातून ये-जा करावी लागते.
मोठ्या बांधकामांमधून निर्माण होणारी धूळ, वाढणारी वाहनसंख्या आणि वाहतूक कोंडी या गोष्टींचा लहान मुलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर विशेष परिणाम होऊ शकतो.
श्वसनाचे विकार असलेल्या नागरिकांसाठी प्रदूषित हवा अधिक त्रासदायक ठरू शकते.
आता प्रश्न असा आहे की, पुनर्विकासातून उभारल्या जाणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या घरासोबत चांगले पर्यावरणही मिळणार आहे का?
नवीन घराच्या खिडकीतून दिसणारे जुने हिरवे झाडच नष्ट झाले आणि त्याच्या जागी धूळ व वाहतुकीचा धूर दिसू लागला, तर अशा विकासाचे समाधान किती काळ टिकेल?
जमिनीची क्षमता, पाणी आणि ड्रेनेज यांचाही विचार व्हायला हवा
इमारतींची उंची वाढली आणि सदनिकांची संख्या वाढली तर पाण्याची गरजही वाढणार आहे.
लोकमान्यनगरच्या विद्यमान पाणीपुरवठा वाहिन्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा आहेत का?
जुन्या ड्रेनेज वाहिन्यांची क्षमता वाढवली जाणार आहे का?
नवीन इमारतींमधील सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार?
पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था आहे का?
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, झाडे कमी होऊन आणि जमीन अधिक प्रमाणात काँक्रीटने झाकली गेल्यानंतर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण कसे टिकवले जाणार?
जमिनीवर बांधकामाला परवानगी मिळाली म्हणजे परिसरातील सर्व पायाभूत सुविधा पुरेशा आहेत, असे आपोआप मानता येत नाही.
महापालिकेने प्रत्येक सोसायटीच्या स्वतंत्र आराखड्याबरोबरच संपूर्ण लोकमान्यनगरच्या नागरी सुविधांचा एकत्रित अभ्यास सार्वजनिक करायला हवा.
न्यायालयीन दिलासा मिळाला; पण पर्यावरणीय जबाबदारी संपली का?
लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत यापूर्वी अनेक प्रशासकीय आणि न्यायालयीन वाद निर्माण झाले.
डिसेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या प्रशासकीय अडथळ्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला.
त्यामुळे संबंधित संस्थांना पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी दिलासा मिळाला.
मात्र या निर्णयाचा अर्थ संपूर्ण लोकमान्यनगरमधील सर्व बांधकामांना एकत्रित पर्यावरणीय मान्यता मिळाली, असा होत नाही.
पुनर्विकासाच्या कायदेशीर हक्कांबरोबरच वृक्षसंवर्धन, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधा यांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
याबाबतच्या मंजुऱ्या, तपासण्या आणि अभ्यास अहवालांची माहिती महापालिका आणि संबंधित विकासकांनी नागरिकांसमोर ठेवली पाहिजे.
नवीन झाडे लावणार म्हणणे पुरेसे नाही; जुनी झाडे वाचवण्याचा आराखडा कुठे आहे?
वृक्षतोड झाल्यानंतर पर्यायी वृक्षलागवडीची आश्वासने देणे ही आता परिचयाची बाब झाली आहे.
मात्र पन्नास-साठ वर्षांचे मोठे वृक्ष तोडून त्यांच्या जागी काही छोटी रोपे लावली म्हणजे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीची तात्काळ भरपाई होत नाही.
मोठ्या वृक्षांमुळे निर्माण होणारी सावली, त्यांची विस्तृत मुळे, पक्ष्यांचा अधिवास आणि परिसरातील तापमानावर होणारा परिणाम यांची जागा नवीन रोपांना घेण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.
म्हणून लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकासात सर्वप्रथम अस्तित्वात असलेली जुनी झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.
ज्या झाडांना खरोखरच हटवणे अपरिहार्य असेल, त्यांची कारणांसह स्वतंत्र नोंद व्हायला हवी.
नवीन वृक्षलागवड किती होणार, ती कुठे होणार, किती वर्षे देखभाल केली जाणार आणि किती रोपे जगली याचे वार्षिक स्वतंत्र परीक्षण होणार का, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
महापालिका आणि म्हाडाला थेट सवाल
लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकासाबाबत पुढील माहिती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे.
१. संपूर्ण लोकमान्यनगरमध्ये पुनर्विकासापूर्वी किती मोठी आणि जुनी झाडे होती?
२. आतापर्यंत किती झाडांची मोठ्या प्रमाणावर छाटणी झाली आणि किती झाडे पूर्णपणे हटवली गेली?
३. जुनी झाडे वाचवण्यासाठी बांधकामाच्या आराखड्यात कोणते पर्याय तपासले गेले?
४. पूर्वीच्या ८०३ सदनिकांच्या जागी एकूण किती नवीन सदनिका मंजूर झाल्या किंवा प्रस्तावित आहेत?
५. पुनर्विकासानंतरच्या वाढत्या लोकसंख्येचा एकत्रित वाहतूक परिणाम अभ्यास करण्यात आला आहे का?
६. परिसरातील रस्त्यांची विद्यमान आणि प्रस्तावित रुंदी किती आहे?
७. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि अन्य सुविधांची क्षमता किती वाढवण्यात येणार आहे?
८. बांधकामांमुळे होणारे वायुप्रदूषण आणि धूळ नियंत्रणासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे?
९. खडकीतील २६६ झाडांच्या प्रकरणात पुनर्रोपण केलेली आणि नवीन लावलेली किती झाडे आज जिवंत आहेत?
१०. नवीन वृक्षलागवड आणि जुन्या झाडांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय देखरेख आणि लेखापरीक्षण होणार का?
हे प्रश्न कोणत्याही एकाच सोसायटीविरोधात किंवा विकासकाविरोधात नाहीत. ते पुण्याच्या भविष्यातील पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आहेत.
माणसाला घर हवेच; पण झाडांनाही जगण्याचा अधिकार नाही का?
जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारती उभ्या करता येतात.
आज तीन मजले पाडले तर उद्या वीस मजले बांधता येतात.
नव्या इमारतींना आकर्षक रंग देता येतो. आधुनिक लिफ्ट बसवता येते. वाहनतळ, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर सुविधा निर्माण करता येतात.
पण गेली पन्नास-साठ वर्षे उभे असलेले झाड पाडल्यानंतर त्याच वयाचे दुसरे झाड दुसऱ्या दिवशी कुठून आणणार?
त्याच्या सावलीत खेळलेली मुले, त्याच्या फांद्यांवर घरटी बांधणारे पक्षी आणि त्याच्या आसपास वाढलेले नैसर्गिक जीवन पुन्हा कसे निर्माण करणार?
माणसाला अधिकाधिक जागा हवी आहे. मोठी घरे हवी आहेत. उंच इमारती हव्या आहेत. पण या हव्यासाला काही मर्यादा असायला नकोत का?
निसर्गाच्या मर्यादा ओलांडून केलेल्या विकासाची किंमत शेवटी माणसालाच मोजावी लागते.
पुणे शहर आधीच वाढत्या वायुप्रदूषणाचा सामना करत आहे.
अशा वेळी जुन्या झाडांवर घाव घालून नवीन काँक्रीटची जंगले उभी राहणार असतील, तर पुढील पिढ्यांना आपण कोणते पुणे देणार आहोत?
लोकमान्यनगरचा पुनर्विकास जरूर करा. जुन्या रहिवाशांना सुरक्षित घरे द्या. पण त्यासाठी जुन्या वृक्षसंपदेचा बळी देऊ नका.
कारण घर पुन्हा बांधता येते; पण पन्नास वर्षांचे झाड पन्नास दिवसांत उभे करता येत नाही.
पुणे महापालिका, म्हाडा, संबंधित विकासक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे.
लोकमान्यनगरमध्ये किती मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्या, यापेक्षा त्या इमारतींच्या सावलीत किती जुनी झाडे जिवंत राहिली, यावरच या पुनर्विकासाचे खरे यश मोजले जाईल.
माय मराठी विशेष वृत्त
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
